संघीयता विरोधीहरूको अल्लारे अभियान र लोकतन्त्रको परीक्षा

गएको असोज ३ गते विगतका वर्षहरूमा जस्तै सरकारले यस वर्ष पनि औपचारिक कार्यक्रम गरी संविधान दिवस मनायो । संघीय तथा प्रदेश सरकारले औपचारिक समारोह आयोजना गरी संविधान दिवस मनाए भने सामाजिक सञ्जालहरूमा दलका नेता, कार्यकर्ताले शुभकामनाका सन्देशहरू छपाए । अनि सरकारले संविधान दिवसकै अवसर पारेर फेरि केही ‘विशिष्ट’ नागरिकहरूलाई तक्मा र पदक पनि वितरण गर्‍यो । यो राजतन्त्रकालीन अवस्थादेखिको तक्मा र पदक वितरणको बिंडो भने संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा आइपुग्दा पनि उत्तिकै मौलाएको छ । झन् प्रदेश संरचना निर्माण भएसँगै तक्मा वितरणको प्रादेशिक संस्करण पनि थपिन गएको छ । तर, दुःखद् पक्ष चैं यी केही औपचारिक राजकीय झाँकीहरू अनि राजनीतिक नेतृत्वले दिने शुभकामना मन्तव्यबाहेक यस्ता राष्ट्रिय पर्व र दिवसहरूको स्मृति जनस्तरसम्म विस्तारीकृत हुनसकेको छैन ।

नेपालले सन् १९५० यता राजनीतिक परिवर्तनका अनेकन् शृङ्खला पार गरेको छ । ती सबै परिवर्तनका संघर्षहरूमा जनताको अतुलनीय योगदान छ । तिनको साथ, सहयोग, समर्थन र संघर्ष छ । नेपाली जनताले ऐतिहासिक रूपमा राजनीतिक परिवर्तनका लागि दलहरूलाई साथ दिएका छन् । यसबाट नेपाली समाजको परिवर्तनप्रतिको चाहना, विश्वास र भरोसा प्रकट हुन्छ । तर, ती सबै संघर्षको बैठान कुनै न कुनै रूपमा सम्झौतामा गएर टुंगिने गरेको छ ! जुन स्वाभाविक पनि हो । किनकि संघर्षबाट प्राप्त गरिने उपलब्धि तत्कालीन अवस्थाको शक्ति-सन्तुलनमा आधारित हुन्छ ।

विगत सात दशकको राजनीतिक इतिहासमा हामीले जे-जति उपलब्धि हासिल गरेका छौं, ती सबैमा त्यही सम्झौताको अवस्था झल्किन्छ । तर, हाम्रो मुख्य समस्या भनेकै परिवर्तनपश्चात्को संक्रमणकालीन अवस्थाको व्यवस्थापन हुन नसक्नु रहन गयो । हामीले संघर्ष पनि गर्‍यौं, परिवर्तनको दस्तावेज पनि बनायौं तर, त्यसपछिको संक्रमणकालीन अवस्थाको व्यवस्थापनमा हामी जहिल्यै चुकेका छौं । अर्थात् संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रपछिको संक्रमणकालीन अवस्थाको व्यवस्थापनमा चुक्दा जनतामा राजनीतिक परिवर्तन र अग्रगमनको लक्ष्यप्रति नै निरपेक्षताको भाव पैदा भएको महसुस हुँदैछ ।

त्यसो त यो संविधान घोषणाकै बेला मुलुकमा सहज अवस्था थिएन । आधा देशले संविधानप्रति असहमति जनाएर आन्दोलन गरिरहेको थियो । आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारू, महिला, दलित, अल्पसंख्यक एवं सीमान्तकृत समुदायका मानिसहरूबाट सडकमा अधिकार र पहिचानका नारा घन्किरहेका थिए । तर, ती जनताको जायज मागलाई सम्बोधन गर्नुको साटो सेना परिचालन गरेर बहुमतको बलमा संविधान जारी गरियो । त्यसो त संविधान जारी गर्ने बहुमतबाटै हो । बहुमत लोकतन्त्रको निर्णय प्रक्रिया पनि हो । तर, संविधान भनेको केवल बहुमतको दस्तावेज मात्र थिएन, त्यो मुलुक र मुलुकवासी सबैको भविष्य निर्धारण गर्दै नयाँ अर्थ-राजनीतिक गन्तव्यको दिशाबोध गर्ने दस्तावेज थियो ।

त्यसैले त्यो दस्तावेजको सर्वस्वीकार्यता बढाउन जेजति पहल हुनुपर्दथ्यो, त्यो संभावित पहल गरिएन । बहुमतकै बलमा तत्कालीन नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र एकीकृत नेकपा माओवादीको बलमिच्याईंका साथ संविधान जारी भयो । परिणामतः आज ७ वर्ष बित्दा समेत संविधानप्रति आम नागरिक तहबाट अपनत्वको आभास हुनसकेको छैन । जसरी संविधान दिवसमा आम नागरिकस्तरबाट सहभागिता हुनुपर्दथ्यो त्यो हुनसकेको छैन । संविधान दिवसलाई केवल सरकारी औपचारिक कार्यक्रमकै रूपमा मनाउनुपरेको छ । आखिर किन ?

सरकार वा प्रतिपक्षमा रहेका मुख्य राजनीतिक दलका नेतृत्वले यो किन सोच्दैनन्- ‘संघीयता, गणतन्त्र, संविधानप्रति मान्छे किन निरपेक्ष हुँदै गयो ? किन हाम्रा राष्ट्रिय दिवस अनि उत्सवहरू सरकारी पर्वमै सीमित भइरहेका छन् ? किन आम गरिखाने नागरिकलाई त्यस्तो पर्व आफ्नो लाग्दैन ? किन यी र यस्ता पर्व अनि दिवसहरूमा नागरिकको सहभागिता हुन्न ? किन यस्ता उत्सव सफल पार्न उर्दी लगाउनुपर्छ ? के नागरिकले आफ्नै पहलमा यस्ता दिवसहरू मनाउन सक्दैनन् ?’ निश्चित रूपमा यी प्रश्नहरूको उत्तर संविधानको परिमार्जनसहितको कार्यान्वयन र त्यसबाट जनस्तरमा आउने परिवर्तनसँग सम्बन्धित छ ।

हामीले प्रत्येक वर्ष संविधान दिवस मनाउँदै गर्दा, संविधान कार्यान्वयनको वाषिर्क समीक्षा गर्दैगर्दा, विगतका गल्ती-कमजोरीहरू खोतल्दै गर्दा र भविष्यको मार्ग कोर्दैगर्दा संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाउने सवालमा राजनीतिक दलहरूले के कति काम गरे ? उनीहरूले संविधान जारी गर्दाको बखत कबूल गरेको बाचा कति पूरा गरे ? संविधानलाई साँच्चिकै सर्वस्वीकार्य बनाउन के कति काम भयो ? संविधानले परिकल्पना गरेका हक, अधिकार र अर्थ-राजनीतिक रूपान्तरणका मुद्दाहरू कति कार्यान्वयन भए, गरिए ? यी विषयवस्तुहरूमा दृष्टि पुर्‍याउनु जरूरी हुनेछ ।

यसपटकको संविधान दिवसमा केही संयोगहरू देखा परेका छन् । मुलुकमा लामो समयदेखि न्यायपालिका र कार्यपालिकाबीच प्रत्यक्ष टकरावको स्थिति छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरामाथिको महाअभियोग संसदीय समितिको बहुमतले पारित गरेर संसद्मा पठाएसँगै संसद्कै आयु समाप्त भएको छ । उता प्रमुख प्रतिपक्षले भने संसद्कै आयु समाप्त भएको वर्तमान अवस्थामा प्रधानन्यायाधीशमाथिको महाअभियोगको उपादेयता नै समाप्त भएको जिकिर गर्दैछ । सरकार प्रधानन्यायाधीशलाई रोक्ने ध्याउन्नमा छ भने प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले उनलाई काममा फर्काउनुपर्ने मनसुवामा छ । प्रधानन्यायाधीश काममा र्फकन ढिपी गर्ने, सरकार रोक्न दबाव दिने तमासा चलिरहेको छ ।

गज्जबको संयोग चैं, जुन व्यक्तिको संवैधानिक फैसलाले यो सरकार बनायो, अन्ततः उसैले प्रधानन्यायाधीशमाथि महाभियोग लगाएको छ भने जसको ‘परमादेश’ले सत्ताबाट बहिर्गमित हुनुपर्‍यो त्यही दल चैं अहिले महाभियोग विरुद्ध उभिएको छ । उसबाट के प्रष्ट हुन्छ भने महाभियोगको मुद्दालाई गोलमटोलको अवस्थामा पुर्‍याउने तिनै दलहरू हुन् । अहिले सरकार र प्रधानन्यायाधीशबीचको आनतानले मुलुकमा नयाँ संकट त पैदा हुँदैन भन्ने विषयमा संशय पनि देखा पर्दैछ । सरकार र प्रतिपक्षी समेतले यो विषयलाई उतिबेलै निप्टारा लगाउन सक्थे । तर, उनीहरूले त्यसो गरेनन् किनकि दुवैथरीले महाभियोगलाई आसन्न निर्वाचनका लागि ‘राजनीतिक कार्ड’ बनाए, जुन किमार्थ उचित थिएन । परिणामतः अहिले असहजता र द्वन्द्वको अवस्था सिर्जना हुन पुगेको छ ।

यसको समष्टिगत निष्कर्ष भनेको अहिलेका सत्ताधारी तथा प्रतिपक्षी दलले लोकतन्त्रलाई मजाक बनाइदिए । शासन संयन्त्र चलाउने सवालमा आफूहरू अक्षम भएको प्रमाणित गरिदिए । अनि लोकतन्त्रलाई केवल बहुमतले वैधानिक बलमिच्याईं गर्ने साधनमा परिणत गरिदिए । जुन लामो राजनीतिक संक्रमणबाट ब्युँतिन खोज्दै गरेको मुलुकको लोकतान्त्रिक भविष्य र वैधानिक शासन स्थापनाका लागि चुनौती हो ।

अर्को संयोग भनेको यसपटक संविधानको सातौं वर्षगाँठ मनाउँदै गर्दा मुलुक नयाँ निर्वाचनको सँघारमा उभिएको छ । अर्थात् संविधान बनेपछिको संघीय स्वरूपमा पुनर्संरचित मुलुकको राज्यसंयन्त्रले पहिलो शासनावधि पूरा गरेको छ । स्थानीय तहहरूले आफ्नो पहिलो पाँचवर्षे शासनकाल पूरा गरेर नयाँ जनप्रतिनिधिहरूको कार्यकाल सुरु भइसकेको छ भने अब प्रदेश र संघीय सरकारको कार्यकाल पनि पूरा हुँदैछ । संवैधानिक व्यवस्था अनुरूप नै आगामी मंसीर ४ गतेका लागि संघीय संसद्अन्तर्गत प्रतिनिधिसभा तथा सात प्रदेश संरचनाको प्रदेश सभाको आवधिक निर्वाचनको मिति तय गरिएको छ ।

गएको पाँचवर्षे अवधिलाई दलहरूले संविधान कार्यान्वयनको अवधिको रूपमा ग्रहण गर्दैगर्दा संघीय संसद् अन्तर्गतको प्रतिनिधिसभाको अन्तिम बैठकले तत्कालीन प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीको संसद् विघटन गर्ने दुई-दुई पटकको असफल प्रयासबाट संसद्लाई बचाएर लोकतान्त्रिक अभ्यासको पुनर्बहाली गर्नुलाई नै मुख्य उपलब्धि मानेको छ । ओलीको प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने असफल प्रयत्नले उनले संविधान, कानुन र लोकतन्त्रलाई नै संसदीय बहुमतको क्रीडास्थलकै रूपमा ग्रहण गरेको देखियो । त्यति मात्र होइन आफूले बहुमत सिद्ध गर्न नसकेपछि स्वेच्छाचारी ढंगले सार्वभौम संसद्लाई अल्पायुमै अन्त्य गरिदिने दुस्साहसले उनको स्वेच्छाचारी शासनप्रतिको रुझान नै प्रकट हुन्छ ।

शिशु अवस्थाको संघीयता कार्यान्वयनको दुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ कि ओलीगमनको प्रतिछायाँ मधेश प्रदेश बाहेक अन्य ६ वटा प्रदेश सरकारहरूमा पनि पर्‍यो र ती प्रदेशहरूमा समय अगावै सरकार अदलीबदली भयो । आखिर संसदीय गणितीय खेलको प्रादेशिक संस्करण संघीय गणतन्त्रको पहिलो इनिङमै देखापर्नु शुभसंकेत भने थिएन नै । यसबाट नेपालका राजनीतिक दलहरू लोकतन्त्र र विधिको शासनप्रति, संवैधानिक सर्वोच्चताप्रति उतिसारो विश्वस्त र आश्वस्त हुन नसकेको प्रतीत हुन्छ । अनि शासन व्यवस्थालाई संस्थागत रूपमा बलियो र थप लोकतान्त्रिक बनाउने प्रतिबद्धताको कमी देखापर्छ । जुनसुकै दलको नेतृत्वमा सरकार बने पनि उसले आफ्नो अनुकूलतामा राज्य संयन्त्र चलाउने र त्यसो गर्नर् नसके भुत्ते बनाएर छाड्ने परम्परा यद्यापि कायमै छ । जबसम्म राज्यमा संस्थाहरू बलिया हुँदैनन्, लोकतान्त्रिक विधि र पद्धतिमा चल्दैनन्, त्यहाँ लोकतन्त्र सधैं खतरामै रहन्छ ।

शासनसत्तामा बसेका दलहरूले विगतको अवधिमा न त मुलुकमा उन्नत लोकतन्त्रको अभ्यासै गराए, न त जनताका आधारभूत समस्या नै समाधानतिर लागे । संविधान कार्यान्वयनका लागि गर्नुपर्ने औपचारिक कामहरू सम्पन्न गर्ने बाहेक, लोकतन्त्रको प्रतिफल जनताको घर-आँगनमा पुर्‍याउन केही गरेनन् । जनताले महसुस गर्ने परिवर्तनका लागि समाजको अर्थ-राजनीतिक रूपान्तरण र सामाजिक संरचनामा बदलाव आउन जरूरी छ । त्यसैले अबको मुख्य राजनीतिक कार्यभार पनि यही हो ।

निश्चित रूपमा संविधानमा भएका सिद्धान्तहरू संघीयता, गणतन्त्र, समावेशिता, बहुदलीय लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्यायको सिद्धान्त र समाजवाद उन्मुख विषयवस्तुहरू यो देशका लागि युगान्तकारी महत्वका विषयवस्तु हुन् । यसर्थ सैद्धान्तिक रूपमा हामीले संविधानमार्फत जेजस्ता उपलब्धि हासिल गरेका छौं, त्यसको अन्तर्य प्रगतिशील र अग्रगामी नै छ । यसर्थ, संविधानका सैद्धान्तिक अन्तरवस्तुमा विमति राख्नुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन । तर, संविधानमा केही अपूर्णता पक्कै पनि छ ।

खासगरी अहिलेको शासकीय स्वरूपको ढाँचा, संघीयताको विषयमा गरिएको बेढंगको राज्य पुनर्संरचना, प्रदेशको सिमांकन, नागरिकता प्रदान गर्ने कुरामा महिला र पुरुषबीच विभेद हुन नहुने, सीमान्तकृत समुदायलाई विशेष आरक्षित क्षेत्रको व्यवस्था गरी राजनीतिक अधिकार सुनिश्चित गरिनुपर्ने जस्ता केही कार्यक्रमिक विषयवस्तुहरू चाहिं प्रगतिशील हुन नसकेकोले त्यस्ता कन्टेन्टको संशोधन आवश्यक रहेको तर्क स्थापित हुँदैछ । जुन कुरा आज पनि सान्दर्भिक नै छ ।

आज मुलुकको राजनीतिक एजेण्डा विकास, समृद्धि, प्रगति र उन्नतितर्फ केन्द्रित भएको छ । जब सबै नागरिकले आफ्नो व्यक्तिगत, पारिवारिक एवं सामाजिक हैसियत निर्माण गर्छन् तब मात्र संविधानप्रदत्त अधिकारको उपयोग गर्ने अवस्थामा उनीहरू पुग्नेछन् । त्यसैले प्रत्येक नागरिकको दैनिकी बदल्ने र हैसियत फेर्ने अभियानले सार्थकता पाउनुपर्छ । तर, यो महाअभियानको सफलताका लागि सबैभन्दा पहिले सबै नागरिकले आफ्नो संविधानप्रति गर्व गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना हुनुपर्छ । कुनै पनि व्यक्तिले (अझ अल्पसंख्यक वा सीमान्तकृत समुदाय)संविधानमा आफू ठगिएको महसुस गर्नुहुँदैन । यसका लागि अपूर्ण अवस्थामा रहेको संविधान संशोधन र परिमार्जन गरी पूर्ण बनाउँदै जानुको विकल्प हुँदैन ।

अहिले निर्वाचनको मिति नजिकिंदै गर्दा मुलुकमा संघीयता विरोधी शक्तिहरूको सल्बलाहट बढ्दै गएको देखिन्छ । राजनीतिक रूपमा स्वतन्त्र अभियान संचालन गरिरहेका संघीयता विरोधी व्यक्ति वा समूहले प्रदेश खारेजीको माग गर्दै सामाजिक सञ्जालहरूमा अभियान चलाइरहेका छन् । अनि त्यस्तै अल्लारे अभियानलाई नै टेवा पुग्ने गरी प्रमुख दलका शीर्षस्थ नेतृत्व समेतले विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएको सुनिएको छ । नेपालमा संघीयताको आवश्यकता र ऐतिहासिकता पहिचान र सामथ्र्यका आधार बमोजिम संघीय मोडेलमा राज्यको पुनर्संरचना गर्ने संवैधानिक व्यवस्थाले नै पुष्टि भइसकेको छ । त्यसैले संघीयता विरोधी तत्वहरूले वैमनस्य र अराजकता सिर्जना गरी पुनरुत्थानवादी राजनीतिक अभीष्ट हासिल गर्न खोजेको कुराप्रति सचेत हुन जरूरी छ ।

हो, यो संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा जेजस्तो सिद्धान्त अंगीकार गर्नुपर्दथ्यो त्यो हुन सकेन । संघीयता आवश्यकता पर्नुको कारणमाथि राज्यको पुनर्संरचनाका क्रममा विचार पुर्‍याइएन । प्रदेशहरूको निर्माण गर्दा संविधानले परिकल्पना गरेको पहिचान र सामथ्र्यका आधारहरूलाई नजरअन्दाज गरियो । अनि सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा संघीयतालाई नरुचाउने व्यक्ति र शक्ति नै संघीयता कार्यान्वयनको उच्चासनमा पुगे । जसका कारण उनीहरूले संघीय शासन प्रणालीको मर्म र भावना अनुरूप राज्यको पुनर्संरचनाको स्पिरिट नै बुझेनन् वा त्यसलाई नियतवश विषयान्तर गरिदिए । परिणामस्वरूप हाम्रो संघीयता प्रशासनिक संघीयतामै कुण्ठित हुनपुग्यो । अनि स्वभावतः प्रशासनिक संघीयताले तत्कालका लागि आर्थिक स्रोत व्यवस्थापन गर्न सकेन र यो आर्थिक रूपले बोझिलो जस्तो देखिन गयो ।

वास्तवमा संघीयताको मर्म, भावना र लक्ष्य अनुरूप शासनपद्धति संचालित नहुनु, राज्यको पुनर्संरचना पनि संघवादको मान्यता अनुरूप नहुनु, संवैधानिक सर्वोच्चताप्रति दलहरूको उदासीनता रहनु, राजनीतिक परिवर्तनको लक्ष्यप्रति दलहरूको ऐक्यबद्धता नहुनु, सत्तामा पुगेका दलहरूले आफूलाई ठालु ठान्नु र पुरानै लुटतन्त्रलाई निरन्तरता दिनु, सेवा प्रवाहमा तदारुकता नदेखाउनु, भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिलाई मलजल गर्नु, सुशासन र पारदर्शितालाई तिलाञ्जली दिनु, राजनीतिक अपारदर्शिता र अवरसरवादी चरित्रको संरक्षण गर्नु, दलीय र गुटीय स्वार्थलाई नै मुख्य ठान्नु जस्ता अकर्मन्य र अनुचित क्रियाकलापका कारण नै संघीयता सकसमा परेको हो ।

त्यसैले अब निर्वाचन नजिकिंदै गर्दा यो मुलुकको राज्य पुनर्संरचनालाई मिलाएर शासकीय स्वरूपमा परिवर्तन गरी प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखसहितको पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गर्ने नै मुख्य राजनीतिक मुद्दा हुनुपर्दछ । यसका लागि संविधान संशोधन अपरिहार्य हुनेछ । त्यसैगरी शासकीय स्वरूप, व्यवस्थापकीय ढाँचा, न्यायपालिकामाथिको दृष्टिकोण, प्रदेशको सिमांकन र नामांकन, संघ र प्रदेशबीच क्षेत्राधिकारको बाँडफाँट, अ-केन्द्रीकरणको नीति, विशेष संरचनाहरूको निर्माणलगायत विषयलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि पनि संविधान संशोधन अपरिहार्य रहन्छ ।

यी राज्य र राज्यका इकाईहरूको पुनर्संरचना गर्दै समावेशी लोकतन्त्र, समतामूलक समाज र सामाजिक न्याय स्थापना गर्ने माध्यमको रूपमा संविधान संशोधनलाई लिन सकिन्छ । यो संविधानलाई जीवित राख्न र यसलाई सर्वस्वीकार्य बनाउनका लागि यसको गतिशीलतालाई कायमै राख्नुपर्छ । संविधानको स्थूलीकरण गर्नुहुँदैन । संविधानलाई गतिशील बनाउन कम्तीमा संविधान जारी हुँदाको बखतको अवस्थालाई समीक्षा गरेर यसलाई संशोधन गर्दै अघि बढ्नु आजको निकासमुखी आवश्यकता हो ।