तरलता संकटलाई बैंकहरुले अवसरको रुपमा हेरे, अर्थ मन्त्रालय सचेत बनोस् : गोल्छा

६ भदौ, काठमाडौं । निजी क्षेत्रको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले बैंकहरुले अहिलेको तरलता संकटलाई अवसरको रुपमा हेरेको आरोप लगाएको छ । नाडा अटो शोको उद्घाटन समारोहमा बोल्दै महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले तरलता संकटलाई बैंकहरुले नयाँ अवसर र सम्भावनाको रुपमा लिएको आरोप लगाए ।

‘तरलता अभावलाई बैंकहरुले नयाँ सम्भावनाको रुपमा हेरको छन् । अर्थ मन्त्रालय यसमा सचेत हुनपर्छ । कर्जाको ब्याजदर र स्प्रेड दर बढेको बढ्यै छ,’ उनले भने, ‘बेस रेटमा यति प्रतिशत प्रिमियम लिन्छौं भनेर गरको सम्झौता १ वर्षसम्म परिवर्तन गर्न नपाइने भएपनि एक वर्ष नहुँदै परिवर्तन गरेका छन् ।’

बैंकहरुले धम्कीको शैलीमा ब्याजदर बढ्छ, भद्र सहमति टुट्यो भनिरहेको उनले बताए । अहिलेको संकट समग्र अर्थतन्त्रको भएका भन्दै यसमा कसैले अवसर देख्छ भने त्यसमा राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयल हेर्नुपर्ने उनले बताए । अहिलेको तरलता संकटको बोझ सबैले लिनुपर्ने भन्दै यसमा बैंकहरु अछुतो रहन नसक्ने उनको तर्क छ ।

चालु पूँजी कर्जामा राष्ट्र बैंकले गरेको व्यवस्थामा पनि उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरे । ‘चालु पूँजी कर्जामा केही बेथिति होला । तर, सबै बेथिति एकैपटक समाधन हुँदैन,’ उनले भने, ‘यो बेथिति निजी क्षेत्रकै कारणले मात्रै होइन । एकैपटक सबै क्लिनअप गर्छौं भन्ने कुरा सम्भव छैन । यसलाई सुधार गर्नुपर्छ तर समय दिनुपर्छ ।’

उनले आयातमा एलसी खोल्दा शतप्रतिशत नगद मार्जिनले कसरी आयात घट्छ ? भन्दै प्रश्न गरे । उक्त व्यवस्थाले बैंकको नाफा मात्रै बढेको उनको आरोप छ । यसले ठूला र सक्षम व्यसायीले मात्रै आयात गर्न सक्ने र साना व्यवसायीलाई समस्या पर्ने उनले बताए ।

उनले बाह्य क्षेत्र र शोधनान्तर घाटामा सुधार हुन लागेको भन्दै अब रोकिएको आयात खुलाएर सरकारले सकारात्मक सन्देश दिनुपर्ने बताए ।

‘आयात रोक्दा राजस्वमा ठूलो समस्या पर्ने अवस्था देखिएको छ । अर्थमन्त्रीलाई सोध्न चाहन्छु यसरी कति दिनसम्म धान्न सक्छौं ?,’ गोल्छाले प्रश्न गर्दै भने, ‘राजस्व आएन भने कसरी राज्य सञ्चालन गर्न सक्छौं ? अर्थतन्त्र बचाउन र राजस्वका लागि पनि निरुत्साहित गरेको आयातलाई अब तुरुन्त खुलाउनु पर्छ ।’

उनले अब तरलता समस्या धेरै लामो समय नरहने संकेत देखिएको बताए । ‘अहिलेको तरलता समस्या धेरै लामो समय रहँदैन । तर, सबै सचेत हुन भने जरुरी छ,’ उनले भने, ‘रेमिट्यान्स बढ्ने क्रममा छ । विगतमा अर्को देशबाट ल्याएर बढेको निर्यात अब सिमेन्ट, बिजुलीले आन्तरिक उत्पादनमा आधारित निर्यात हुँदैछ । पर्यटन बढेको छ भने विदेशी लगानी बढेको छ ।’

उनले सरकारले अहिलेसम्म भएको विद्युतीय गाडीको प्रोत्साहन (भन्सार र अन्तःशुल्क छुट ) लामो समयसम्म कायम रहन्छ भन्ने प्रतिवद्धता नागरिकलाई दिनुपर्ने बताए । यसले अर्थतन्त्र र वातावरण दुवै जोगाउने उनको तर्क छ ।