राष्ट्रपतिले स्वीकृत गरेको अध्यादेश र प्रमाणीकरण नगरेको विधेयकमा के छ फरक ?

६ असोज, काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकतासम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरण नगरेपछि उनको भूमिकामाथि चौतर्फी आलोचना भएको छ ।

गतवर्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वका सरकारले पेश गरेको अध्यादेश केहीबेरमै जारी गरेकी उनले यसपटक संघीय संसदका दुवै सदनबाट दुई पटक पारित भएको नागरिकतासम्बन्धी विधेयक १५ दिनसम्म प्रमाणीकरण गरिनन् । उनले प्रमाणीकरण नगर्नुको कारण औपचारिक रुपमा सार्वजनिक भएको छैन ।

प्रमाणीकरणका लागि शीतल निवासमा पेश भएको नागरिकता ऐन २०६३ को संशोधन विधेयक विधेयकले विदेशीलाई सहजै नागरिकताको प्रमाणपत्र उपलब्ध हुने र त्यसले राष्ट्रिय पहिचान खतरामा पर्ने कतिपयको चिन्ता छ ।

हामीले २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि नागरिकतासम्बन्धी ३ कानूनी व्यवस्थाको तुलनात्मक अध्ययन गर्न खोजेका छौं । पहिलो ऐन १० मंसिर २०६३ सालमा जारी भएको थियो । त्यो ऐन दुईपटक संशोधन भयो । नेपालको संविधान जारी भएपछि १३ फागुन २०७२ मा अन्तिम पटक संशोधन भएको थियो ।

तत्कालिन ओली सरकारले साढे तीन वर्षसम्म पनि संविधानसँग अनुकुल हुने गरी संघीय नागरिकता ऐनको विधेयक अघि बढाउन सकेन । दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको भोलिपल्ट ९ जेठ २०७८ मा सरकारले नागरिकता अध्यादेश ल्यायो । र सर्वोच्च अदालतको आदेशका कारण अध्यादेश कार्यान्वयन हुन पाएन ।

अहिले देउवा सरकारले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणका लागि २० भदौं २०७९ मा अघि बढाएको छ । हामीले यी तीन दस्तावेजमा वंशज, अंगिकृत, जन्मका आधारमा र स्वघोषणासम्बन्धी प्रावधानको तुलना गर्न खोजेका छौं ।

वंशजको व्यवस्था

प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाले पारित गरेर राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गरेको नागरिकता ऐनको संशोधन विधेयक अनुसार, दुई आधारमा मात्रै वंशजको नागरिकता जारी हुन सक्छ । पहिलो, बाबु वा आमा नेपाली भए सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउने व्यवस्था थियो । अर्कोतर्फ, आमाले बाबुको ठेगान नभएको स्वघोषणा गरेमा सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउने व्यवस्था थियो ।

१५ महिनाअघि ओली सरकारले जारी गरेको अध्यादेशमा पुरानो व्यवस्था यथावत राखियो । त्यसमा एउटा थप व्यवस्था गरियो, जस अनुसार, ३ असोज २०७२ अघि जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका बाबु र आमाका सन्तानले समेत बंशजका आधारमा नै नागरिकता पाउने भए ।

१५ दिनअघि प्रमाणीकरणका लागि शितल निवासमा पेश भएको भएको विधेयकमा समेत यही व्यवस्था यथावत राखेको देखिन्छ । प्रमाणीकरणका लागि पेश भएको विधेयकमा अर्को नयाँ व्यवस्था पनि छ । जस अनुसार, नेपाली नागरिक महिलाले विदेशी पुरुष विहे गरेर सन्तानले नागरिकता पाउदासम्म विदेशी बाउले पनि अंगिकृत नागरिकता पाएमा सन्तानले बंशजको नागरिकता पाउने भयो ।

अंगीकृत व्यवस्था

नागरिकता ऐन, २०६३ अनुसार, नेपाली पुरुषसँग विहे गर्ने महिलाले अंगीकृत नागरिकता पाउने व्यवस्था थियो । त्यसका लागि एउटा शर्त थियो, विदेशी महिलाले आफ्नो देशको नागरिकता त्याग्ने प्रक्रिया सुरु गरेको निस्सा पेश गर्नुपर्ने । गतवर्षको अध्यादेशमा यो व्यवस्था यथावत थियो ।

गत वर्षको अध्यादेशमा अंगीकृतका लागि अर्को व्यवस्था पनि थपियो । पहिचान नखुलेको भनी कुनै आमाले सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिलाएको र पछि बाबु विदेशी भएको पहिचान खुलेमा सन्तानको नागरिकता अंगीकृतमा रुपान्तरण हुने व्यवस्था राखियो ।

अहिले प्रमाणीकरणका लागि पेश भएको विधेयकमा अध्यादेशकै व्यवस्था यथावत राखिएको देखिन्छ, त्यसमा थप एउटा प्रावधान समेटिएको छ । बाबुको पहिचान नखुलेको भनी कुनै आमाले सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिलाएको र पछि बाबु विदेशी भएको खुलेमा सन्तानले अंगीकृत नागरिकता पाउछन् । तर त्यसका लागि पुरानो वंशजको नागरिकता फिर्ता गरेपछि मात्रै अंगीकृत नागरिकता प्रदान गरिने उल्लेख छ ।

अहिलेको पछिल्लो विधेयकमा कतिपयले नेपाली पुरुषले विहे गरेका विदेशी महिलाले तत्काल नागरिकता पाउने व्यवस्थालाई ‘सिन्दुरसँग नागरिकता साटेको’ भनी संगीन टिप्पणी गर्ने गरेका छन् । तर कानूनी व्यवस्था हेर्ने हो भने २०६३ को ऐन र गत वर्षको अध्यादेशमा समेत यो प्रावधान थियो ।

जन्मका आधारमा र गैरआवसीय नेपाली

यो व्यवस्था २०६३ सालको ऐनमा मात्रै थियो । ऐनमा २०४६ चैत मसान्तसम्म जन्मेर नेपालमा बसिरहेकोहरु नेपालको नागरिक हुने व्यवस्था गरिएको थियो । त्यसका लागि उनीहरुले २०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनअघि निवेदन दिनुपर्ने प्रावधान थियो ।

ऐन जारी भएपछिको दुई वर्षमा जन्मका आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्था निस्तेज भयो, अर्थात १० मंसिर २०६५ पछि कसैले पनि यो व्यवस्थालाई टेकेर नागरिकताको प्रमाणपत्र माग गर्दै निवेदन दिन पाएनन् ।

अघिल्लो ऐन र गतवर्षको अध्यादेश बाहेक यसपालि विधेयकमा गैरआवासीय नागरिकताको व्यवस्था समेत छ । जस अनुसार, तोकिएको प्रावधान पूरा गरेपछि सार्क बाहेकका मुलुकमा बस्ने गैरआवसीय नेपालीले पनि नागरिकता पाउनेछन् ।

स्वघोषणा

बाबुको पहिचान नखुलेको अवस्थामा सन्तानले आमाको नामबाट नागरिकता पाउने व्यवस्थ्था नेपालको संविधान २०७२ मा छ । त्यसका लागि बाबुको पहिचान नखुलेको स्वघोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था गतवर्षको अध्यादेशपछि समावेश भएको देखिन्छ ।

गतवर्षको अध्यादेशमा बाबुको पहिचान हुन नसकेमा आमा र सन्तानले ‘बाबुको पहिचान नखुलेको’ भनी स्वघोषणा गरेपछि मात्रै वंशजको नागरिकता पाउने व्यवस्था राखिएको थियो । त्यसमा आमा होस ठेगान नखुलेको अवस्था भए सन्तानले नै त्यसरी स्वघोषणा गर्नुपर्ने थियो । अहिले प्रमाणीकरणका लागि शितलनिवासमा पेश भएको विधेयकमा समेत हबहु यही प्रावधान समावेश छ ।

ओली सरकारले पेश गरेको अध्यादेश हुबहु जारी गरेको राष्ट्रपति कार्यालयले यसपालि भने संविधान बमोजिम पेश भएको विधेयक प्रमाणीकरण गरेन । राष्ट्रपति कार्यालयका अधिकारीहरुले अनौपचारिक रुपमा अध्यादेश पछि संसदमा पेश भएर परिमार्जन र फेरबदल हुनसक्ने भएकाले पारित गरिएको बताउँछन् । त्यसको साटो राष्ट्रपति कार्यालयमा पेश भएको विधेयक प्रमाणीकरण गरेपछि संशोधन हुन नसक्ने भएकाले अध्यादेश र विधेयकलाई फरक रुपमा सम्बोधन गरिएको बताउँछन् ।

तर अध्यादेशले समेत कानून सरहको माध्यता पाउने भएकाले त्यसका आधारमा नागरिकता जारी भएको भए पछि त्यसलाई खारेज गर्न सकिदैनथ्यो । अर्कोेतर्फ कानून परिमार्जन भएकै कारण एकपटक नागरिक भइसकेकाहरुको नागरिकताको प्रमाणपत्र खारेज गर्न मिल्दैनथ्यो ।

अध्यादेश अनुसार नागरिकता वितरण गर्ने तर भोलि प्रतिनिधिसभाबाट त्यो पारित नभएमा वा अर्कै व्यवस्था भएमा वितरित नागरिकताको हकमा हुनसक्ने कानूनी जटिलताबाट प्रश्न उठाएको थियो ।

‘विवादित अध्यादेश संघीय संसदबाट पारित हुन नसकेको स्थितिमा अध्यादेश बमोजिम वितरित नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको बिषयमा कानूनी जटिलता पैदा हुने अवस्था देखिएको’ आदेशमा भनिएको थियो, ‘यस प्रकारको विषयमा संघीय संसदबाट विधेयक पारित भई निर्माण भएको ऐनबाट नै आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु उपयुक्त हुन्छ ।’