पुरानै चरित्रको निर्वाचन र हार–जितको खेल

यतिबेला नेपाली राजनीतिमा चासो राख्ने सबैको ध्यान आसन्न संघीय र प्रादेशिक चुनावतर्फ केन्द्रित भइरहेको छ। यस चुनावका केही विशेष पक्षहरूका बारेमा भिन्नभिन्न कोणबाट विभिन्न विचार र धारणा अभिव्यक्त भइरहेका छन्। त्यसो त हरेक राजनीतिक घटनाक्रम (क्रान्ति, परिवर्तन वा चुनावकै पनि) सँग केही न केही महत्वपूर्ण र मौलिक पक्षहरू जोडिएका हुन्छन्। यो कुरा आसन्न चुनावको सम्बन्धमा पनि लागू हुन्छ नै।

आसन्न चुनाव पनि विगतका चुनावभन्दा केही भिन्न छ। यसका केही मौलिक पक्षहरू पनि छन्। अब यहाँ उठ्ने सामान्य जिज्ञासा के हो भने यो आम चुनाव गत आम चुनाव भन्दा किन र के कारणले भिन्न छ र यसको खास मौलिक परिस्थिति के हो ? के हामी स्वाभाविक र सहज तवरले निर्वाचनतर्फ अगाडि बढिरहेका छौं ?

चुनावको यस्तो परिस्थिति र यस अवस्थामा देखापरिरहेका केही प्रवृत्तिप्रति चिन्ता पनि व्यक्त भइरहेको छ। जस्तो कि गठबन्धनको राजनीति, राष्ट्रपति र सरकारबीचको तनाव वा अदालतका सम्बन्धमा भइरहेका टिप्पणीहरू आदि। यसले के आसन्न चुनाव र लोकतन्त्र/गणतन्त्रको यात्रालाई नै चुनौतीपूर्ण बनाइरहेका हुन् ? अगाडिको छलफल यिनै प्रश्नहरूमा केन्द्रित हुनेछ।

आसन्न आम निर्वाचनका खास विशेषताहरूमाथि छलफल गर्न २०७४ सालको पछिल्लो आम निर्वाचनको परिस्थितिसँग आजको राजनीतिक परिस्थितिलाई तुलना गर्नुपर्छ। यसबाट धेरै कुराहरू स्पष्ट हुन्छन्। यी दुई चुनावका बीचमा केही समानता र केही असमानता पनि छन्।

समानताहरू के छन् भने यी दुई चुनावी प्रक्रियाहरू पाँच वर्षको अन्तरालमा एउटै संविधानले व्यवस्था गरेका नीति–नियम र विधि–विधानको परिधिभित्र रहेर नै सम्पन्न भए र हुन गइरहेका छन्।

त्यस्तै २०७४ सालमा जुन जुन मुख्य राजनीतिक शक्ति र नेतृत्व चुनावी प्रतिस्पर्धामा सक्रिय थिए आज पनि तिनै शक्तिहरू नै मुख्य रूपमा चुनावी प्रतिस्पर्धामा रहेका छन्। यो अर्को महत्वपूर्ण समानता हो। वैकल्पिक र स्वतन्त्र दल र उम्मेदवारको रूपमा यसमा केही नयाँ प्रवृत्तिहरू देखिएका भए पनि तात्विक अन्तर चाहिं आएको छैन।

२०७४ र २०७९ को आम चुनाव

आम सामाजिक परिस्थितिलाई हेर्दा पनि २०७४ साल र आजको स्थितिमा ज्यादै ठूलो भिन्नता आएको छैन।

२०७४ सालको आम सामाजिक अवस्था २०७२ भूकम्प त्यही वर्ष देशका विभिन्न स्थानमा भएका महिनौं लामा आन्दोलनहरू र भारतले लगाएको नाकाबन्दीका असरहरूबाट भर्खरै समाज तंग्रँदै थियो। आज पनि सन् २०२० र २०२१ मा चलेका कोरोना महामारीका विभिन्न चरणबाट विश्वका कैयन् देशको जस्तै उथलपुथलकै अवस्थामा पुगेको नेपालको आन्तरिक आर्थिक तथा व्यापारिक परिस्थिति अब केही तङ्ग्रन खोजिरहेको छ।

त्यस्तै निरन्तर घट्दो क्रममा रहेको आन्तरिक उत्पादन, दक्ष र युवा जनश्रमको विदेश पलायन, रेमिट्यान्समा बढ्दै गरेको उच्च निर्भरता, प्राकृतिक प्रकोप, गाउँबाट सहर र पहाडबाट तराईतर्फको जनसंख्याको प्रवाह आदि अवस्थामा यो पाँच वर्षको अन्तरालमा खासै ठूलो भिन्नता आएको छैन। यो पनि एउटा महत्वपूर्ण समानता हो जुन हामी यी दुई चुनावी घटनाक्रमका बीचमा देख्दछौं।

भू-राजनीति र विश्वको शक्ति सम्बन्धमा पनि त्यस्तो व्यापक फेरबदल यो बीचमा भइरहेको छैन। यद्यपि शक्ति राष्ट्रहरूका बीचमा प्रतिस्पर्धा, तनाव र टकरावका नयाँ–नयाँ श्रृङ्खला निरन्तर जारी छन्। युक्रेन–रसिया युद्धले ठूलो मानवीय र आर्थिक–सामाजिक चुनौती मुख्यतः यूरोपभरि र विश्वका अन्य देशमा पनि खडा गरेको छ। तर यो विश्वको शक्ति सन्तुलनमा नै तत्कालै अदलबदल गर्ने तवरले अगाडि बढिरहेको छैन।

२०७४ र २०७९ का चुनावी परिस्थितिका बीचमा रहेको समानता जस्तै यी दुई राजनीतिक घटनाक्रमका बीचमा केही आधारभूत असमानता पनि छन्। पहिलो कुरा के हो भने २०७४ को चुनावको रणनीतिक परिस्थितिलाई २०७२ सालमा संविधानसभाबाट घोषणा भएको नयाँ संविधान, त्यसमाथिको विरोध र समर्थनले निर्धारण गरेको थियो। यतिबेला २०७९ मा आएर जुन आम निर्वाचन देशमा हुनगइरहेको छ यसको परिस्थिति भिन्न छ।

तत्कालीन नेकपाभित्र देखापरेको आन्तरिक अन्तुलन र त्यसबाट उत्पन्न परिस्थितिका बीचमा हुन गएको संसद विघटनको दुई-दुई पटकको प्रयत्न र सर्वोच्च अदालतबाट संसद्को पुनःस्थापनापश्चात् बनेको नयाँ शक्ति सम्बन्ध यो चरणको निर्वाचनसँग जोडिएको खास तवरको राजनीतिक परिस्थिति हो।

२०७४ को आम निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा एमाले र माओवादी केन्द्रको एकताबाट गठन भएको नेकपा यतिबेला विभाजनसहित एकतापूर्वको अवस्थामा फर्किएका छन्। राज्य सञ्चालनमा दलहरू थप कमजोर सावित भइरहेको कुरा धेरै कोणबाट पुष्टि भइरहेकै छन्। आम रूपमा दलहरूप्रति जुन खाले जनअपेक्षा विगतका चुनावमा थियो आज त्यसमा ठूलो ह्रास आएको छ। देशको ठूलो युवा पंक्तिले स्वतन्त्र उम्मेदवारीहरू दिनुपर्ने अवस्थाले नै यसको पुष्टि गर्दछ। हालै सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनमा काठमाडौंलगायत देशका विभिन्न स्थानीय तहहरूमा देखिएको स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको जित पनि दलहरूप्रति जनता रुष्ट छन् भन्ने एउटा प्रमाण हो।

यस पटकको चुनावको सन्दर्भमा आन्तरिक राजनीतिमा देखापरेको अर्को महत्वपूर्ण भिन्नता भनेको मधेश राजनीति हो। गत २०७४ को चुनावमा आम रूपमा मधेशका मुख्य दलहरू र नेतृत्वले एउटै मोर्चा बनाएका थिए। यसको परिणाम उनीहरूले प्रतिनिधिसभामा राम्रो उपस्थिति कायम गर्न सफल पनि भएका थिए। मधेश प्रदेशमा त मधेशकेन्द्रित दलहरूको बहुमत सरकार निर्माण भयो। त्यो सरकारका कमसेकम मुख्यमन्त्रीले पाँच वर्षको पूरा अवधि नै सरकारको नेतृत्व गरिरहे। जुन अवस्था अन्य प्रदेशमा रहेन।

आज यो परिस्थिति बदलिएको छ। मधेशका यादव र ठाकुर नेतृत्वका दुई शक्तिहरू समग्र राष्ट्रिय शक्ति सम्बन्धमा दुई ध्रुवमा विभाजित छन्। त्यस्तै पाँचदलीय गठबन्धनको नाममा भिन्न विचार भएका दलहरू बीच निर्माण भएको गठबन्धनको सरकार नै यसपटक चुनावमा जाँदैछ र एमालेलगायत अन्य केही दल र पक्षहरूले सत्तापक्षीय गठबन्धनलाई कमभन्दा कम सिटमा सीमित गर्न विभिन्न उपाय र रणनीति अख्तियार गरिरहेका छन्।

२०७२ को संविधानप्रति अन्तुष्ट पक्षहरूको ठूलो हिस्सा यसको दायरामा आएका छन्। पछिल्ला केही अभ्यासले अदालत र राष्ट्रपतिका दायराहरूमा पनि केही अन्तर देखिन थालेको छ। यो समग्र अवस्थाले नेपालको राजनीति यतिबेला एक बेजोड आन्तरिक स्पर्धा र पुनर्गठनमा केन्द्रित भइरहेको देखाउँछ।

पछिल्लो २०७४ को आम चुनाव र यस पटक हुन गइरहेको आम चुनावका बीचमा रहेका रणनीतिक परिस्थिति र राजनीतिक साझेदारहरूका बीचमा विकास भएका शक्ति सम्बन्धमा रहेका समानता र भिन्नताको तुलना पनि गर्नुपर्छ। यसरी हेर्दा समग्र परिस्थितिमा त्यति धेरै भिन्नता देखिंदैन तर दलहरूबीचको शक्ति सन्तुलनमा भने व्यापक मात्रामा परिवर्तन भएको छ।

यो अवधिमा राजनीतिक शक्ति र नेतृत्वका बीचमा जुन तवरको आन्तरिक शक्ति संघर्ष र नयाँ खाले सम्बन्ध र गठबन्धन देखापरिरहेका छन्, यसले नेपाली राजनीति आन्तरिक परिवर्तनको एउटा नयाँ मोडमा खडा भएको अनुमान गर्न सकिन्छ।

हरेक परिवर्तन चुनौतीरहित हुँदैनन्। आन्तरिक राजनीति र त्यसमा पनि राजनीतिक साझेदारहरूबीचको शक्ति सम्बन्धमा आइरहेको यो परिवर्तन पनि चुनौतीरहित छैन। परिवर्तनको यो क्रममा कुन शक्ति वा पक्ष कमजोर सावित भएर जाने हो, कुन सफल हुने हो र यो चुनावमार्फत देशको लोकतान्त्रिक विकासले कुन मोड लिनेछ भन्ने कुरा भने भविष्यको गर्भमै छ।

यहाँनेर कुनै दल वा पक्षले जित्दा लोकतन्त्रले जित्छ भन्ने कुरा छैन। हामी यो चुनावमार्फत लोकतन्त्रिक अभ्यासलाई अरु मजबुत बनाउन सक्छौं। लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतालाई सबैखाले राजनीतिक परिस्थितिहरूमा कायम राख्न सक्छौं। समृद्धिको आम नेपाली चाहनालाई हासिल गर्नतर्फ सफल हुने गरी हामीले मताधिकारको सदुपयोग गर्न सक्नुपर्छ। कामचलाउ लोकतन्त्रको निरन्तरतामै हामीले समय र स्रोत दुरूपयोग गर्नुहुँदैन।

गठबन्धनको राजनीति र लोकतान्त्रिक अभ्यास

आन्तरिक राजनीतिमा देखापरिरहेको यो परिवर्तनको एउटा महत्वपूर्ण पक्षको रूपमा गठबन्धनको राजनीति यतिबेलाको चुनावमा एउटा नयाँ परिस्थिति बनेर देखा परेको छ। मानिसहरूले यसका सम्बन्धमा विभिन्न कोणबाट प्रश्नहरू पनि गरेका छन्।

गठबन्धन भनेको अराजनीतिक हो भन्ने तर्क पनि अगाडि आएका छन्। गठबन्धनमा रहेका दलहरूको राजनीतिक, दार्शनिक आधार र तिनीहरूको इतिहासलाई हेर्दा यो तर्क ठिकै पनि होला। तर, नेपालको राजनीतिक अभ्यासमा दशकौंसम्म सहकार्य र प्रतिस्पर्धामा रहेका दलहरूबीच देखापरेको गठबन्धनको प्रयोगले नयाँ कुरा संकेत गर्छ। अब आधुनिकतावादी राजनीतिक दर्शनको भिन्नताले मात्रै भिन्न दल बन्न र लोकतान्त्रिक अभ्यासमा लामो समयसम्म त्यही रूपमा अस्तित्वमा रहन सम्भव छैन।

अर्को कुरा के हो भने, आजको गठबन्धनको सूत्र संसदको विघटन र पुनर्स्थापनासँग जोडिएको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले निर्वाचनबाट स्पष्ट बहुमत प्राप्त आफ्नो दलभित्र पर्याप्त लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई विकास हुन दिएनन्। उनले अलोकतान्त्रिक अभ्यास र चरित्रलाई सरकार सञ्चालन र संसद्मा समेत नाङ्गो तवरले प्रकट गरे। यही प्रवृत्तिलाई परास्त गर्ने उद्देश्यसँग नै गठबन्धनको आवश्यकता जोडिएको कुरालाई यहाँ स्मरणमा राख्नै पर्दछ।

यसकै निरन्तरताको रूपमा अहिले पनि लोकतान्त्रिक मान्यता र मूल्यहरू माथि संसद्भित्रैबाट प्रहार भइरहेको छ। यसअघि प्रधानमन्त्री ओली र अहिले राष्ट्रपति कार्यालयबाट यस्तो प्रहार भइरहेको छ। त्यसलाई प्रतिरोध गर्ने सवालमा गठबन्धनभित्रै भएका अनेक खाले अलोकतान्त्रिक अभ्यास, प्रभाव र जटिलताका बावजुद यतिबेला हामीसँग गठबन्धनको विकल्प छैन। यसो भन्दैमा गठबन्धन सफल भइहाल्छ भन्ने पनि होइन। यो प्रयोग सफल हुने–नहुने कुरा गठबन्धन नेतृत्वबीचको समझदारी र निर्वाचन कौशलमा नै निर्भर गर्दछ ।

तर, यसको अर्थ यो पनि होइन कि गठबन्धन नै लोकतन्त्रको एकमात्र रक्षाकवच हो। यो एक सापेक्षताको अवस्था मात्रै हो। हाल दक्षिणपन्थको बाटो समाइरहेको एमालेको मूलधारले कोर्स करेक्सन गर्ने अवस्था बन्न पनि सक्छ वा भोलि गठबन्धन नै वा यसभित्रको कुनै शक्तिमा एकाएक आजको ओली प्रवृत्ति पनि दोहोरिन सक्छ। त्यो अवस्थामा फेरि अर्को तवरको अस्थिरता उत्पन्न हुने र नयाँ राजनीतिक परिस्थिति देशमा बन्न सक्दछ।

त्यस्तो अवस्थामा देश र जनताले फेरि अर्को शक्तिलाई लोकतान्त्रिक मान्यताहरूको रक्षाको लागि खडा गर्न अग्रसर हुनै पर्दछ। यो सम्भावनाको मात्रै कुरा हो। बरु के चाहिं हामी स्पष्ट हुन आवश्यक छ भने ढुक्कसँग हलचल नभइकन नेतृत्वलाई सत्ता सञ्चालन गर्न दिने अवस्था लोकतन्त्रमा विरलै हुन्छ। हरेक नागरिकको सिर्जनात्मक जागरुकता, देशप्रतिको आस्था र लोकतान्त्रिक मान्यताप्रतिको विश्वासले नै लोकतन्त्रलाई गतिशील बनाउने र देशलाई नयाँ भविष्य दिने सामर्थ्य राख्दछ।

एकाएक कुनै कथाको राजकुमार आउँछ र देश बनाउँछ भन्ने कुराको पछाडि दौडिंदै जाने हो भने अन्ततः फेरि ओली र नयाँ ओलीहरूलाई नै हाम्रो राजनीतिले जन्माइरहन अभिशप्त हुन्छ। समाज अगाडि बढ्न सक्दैन।

लोकतान्त्रिक अभ्यासभित्र राज्यका अंगहरूका बीचमा तनाव र द्वन्द्व पनि चलिरहन्छ। केही खास अवस्थामा यो अलि पेचिलो पनि बन्न सक्दछ। यो अस्वाभाविक होइन। अस्वाभाविक तब हुन्छ जब नेतृत्वले यो परिस्थितिको गति र दिशालाई आत्मसात् गर्न सक्दैन। आफ्ना कनिष्ठ लोभ र आवेगमा आफ्नो पदीय मर्यादालाई भत्काउन पुग्छ।

त्यसैले, राज्यका साझेदार र सरोकारवालाहरूका बीचमा भइरहने विभिन्न खाले असन्तुलन र सन्तुलनहरूका बीचबाट नै लोकतन्त्रका मूल्य र मान्यताहरूलाई आत्मसात् गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ। लोकतान्त्रिक विधि विधानहरूको माध्यमबाट राजनीतिको नौकालाई नेतृत्वले देश र जनताको पक्षमा अत्यन्त जिम्मेवारीपूर्ण र कलात्मक तवरले दिशा दिइरहनुपर्दछ।

यसमा नै लोकतान्त्रिक नेतृत्वको महत्व र गरिमा कायम रहन्छ, लोकतन्त्रको भविष्य पनि सुरक्षित हुन्छ। हाल कायम रहेका दलले जित्दा मात्रै लोकतन्त्रले जित्ने, नयाँ अनुहारहरूले चुनाव जित्दैमा सबै समस्या समाधान भइहाल्ने भन्ने तर्कहरू अत्यन्त क्षणिक हुन्। पुराना दल र उम्मेदवारहरूले पनि चुनाव हार्न हुन्छ, हार्छन्। नयाँले जित्दा पनि केही फरक पर्नेवाला छैन। यहाँ के मात्रै स्पष्ट हुन आवश्यक छ भने यो हार–जितको खेल हामीले हासिल गरेको लोकतान्त्रिक व्यवस्था र अभ्यासले दिएको अवसर हो।

केही व्यक्ति वा समूहप्रतिको आग्रहलाई लिएर ‘जुन डुंगामा बसेका छौं त्यसमै प्वाल पार्ने’ काम कहीं कतैबाट नगरौं। आशा गरौं, हाम्रो राजनीतिमा रहेका सीमा र सम्भावनाहरूलाई यथेष्ट मात्रामा उपयोग गर्दै आगामी निर्वाचनलाई देश र जनताको पक्षमा सावित गर्न देशको सबै तह र क्षेत्रको नेतृत्वले इमानदार प्रयत्न गर्नेछ। नजिक आइरहेका यस वर्षका परम्परागत पर्व र उत्सवहरूको अवसरमा सबैलाई शुभकामना !