अन्तिम धक्काको पर्खाइमा भ्रष्टतन्त्र

गणतन्त्र नेपालको नयाँ संविधान जारी भएपछिको दोस्रो चुनावको सँघारमा छौं। पहिलो चुनावपछि देशमा संघीय शासन प्रणाली लागू भइरहेको छ। हिजो परिवर्तन र जनताका अधिकारका लागि सफल देखिएका दलहरू अब विकास र समृद्धिको चरणमा प्रभावहीन र अक्षम देखिएका छन्। आफैंले बनाएको संविधान अक्षरशः पालना र लागू गर्न गाह्रो परिरहेको छ।

पटक–पटकको परिवर्तनपछिका अमूल्य समयलाई राजनीतिक दलहरूले आपसी खिचलो र दलीय झगडामा नै खेरफाल्ने परम्परा जस्तै बनेको छ। हाल सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीशको महाअभियोगलाई न्याय सेटिङका कर्तुतहरूलाई ढाकछोप गर्ने औजार बनाइनुले नै अनियमितताको हद कहाँ पुगेको छ भन्ने देखिन्छ।

चोलेन्द्र खराब नै होलान् तर उनी यही पद्धतिबाट प्रधानन्यायाधीश बनेका हुन्। उनीमाथि महाभियोग लगाएपछि तोकिएको समयमा छिनोफानो नगरी अनन्तकालसम्म निलम्बन गरेर राख्नु संस्थागत भ्रष्टाचारको विकराल रूप हो।

प्रधानन्यायाधीश र सरकार नै मिलेमतोमा खुल्लमखुल्ला मन्त्री पदसँग साट्ने, संविधानलाई विधेयकले छोपेर गरिएका संवैधानिक नियुक्तिसँग भागबण्डा लिएर न्याय दिने गरेका फेहरिस्त जबराका बयान, सरकार र दलहरूका क्रियाकलापले प्रस्ट पारेको छ। लोकतन्त्रको र कानुनी राज्यको उपहासको योभन्दा निकृष्ट उदाहरण अरु खोजिरहन पर्दैन।

सर्वोच्च अदालत जस्तो लोकतन्त्र र विधिको शासनको धरोहरलाई पनि छायाँमा पार्नु लोकतन्त्रका निमित्त दुर्भाग्य हो। संविधानको रक्षक राष्ट्रपति संस्थालाई राजनीतिक स्वार्थको गोटी चाल्ने रिमोट बनाइएको छ। राष्ट्रपतिका गम्भीर चासोलाई अवहेलना गरेर एकै विधेयक जबरजस्ती पास गर्न बलजफ्ती गरिनुमा सबै पक्ष बराबर दोषी देखिएका छन्।

निर्वाचित जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, प्रशासनप्रतिको विश्वास त निरन्तर क्षयीकरण भइरहेको थियो अझ अदालतप्रति पनि सर्वसाधारणको विश्वासलाई धुलिसात् पार्ने काम हुनु पटक्कै गतिलो संकेत हैन। नागरिकता जस्तो गम्भीर विषयको विधेयक पाँच वर्ष कानमा तेल हालेर बसियो। समय हुँदा घनीभूत छलफल नगरी एक्कासी छापामार शैलीमा चुनावको मुखमा ल्याइयो। चुनावी स्टन्ट गर्नु नागरिकता सहजताका साथ ल्याउनका लागि थिएन भन्ने जनताले बुझेका छन्।

आफैं रोगी आफैं डाक्टरको भूमिका खेल्ने दल र नेताहरूले संविधान, कानुन र लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई दिनानुदिन कमजोर बनाइरहेका छन्। त्यस्ता संस्थाहरूलाई जिम्मेवारी बहन, इमान, जनउत्तरदायित्व र शक्तिपृथकीकरणको कडीको रूपमा ससम्मान पालना तथा कार्यान्वयन गर्नेभन्दा फगत मिलेर खाने अस्त्र मात्र बनाइनु नै आजको देशको कैयौं समस्याको मूल जड हो।

राजस्व आम्दानी बढाउने खासै सृजनात्मक र सुधारका काम छैन तर संघीयताको जम्बो प्रशासनिक आकारसँगै खर्च  बढ्दो अवस्थामा छ। मुलुकको आयात निरन्तर बढ्दैछ, निर्यात घट्दो क्रममा छ। देशको मौलिक उत्पादन, कृषि, पर्यटनलगायतका क्षेत्रमा उल्लेख्य सुधार गर्ने काम पटक्कै भएको छैन। शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको बेथिति र विकृतिबारे गोविन्द केसीको २०औं पटकसम्म उही मुद्दामा अनशन बस्नुपर्ने बाध्यताले स्पष्ट पारेको छ। धनगढी पुगेर विद्यमान शासकले सहमति गर्ने कार्यान्वयन नगर्ने बेइमानी चरित्र एवं कार्यशैली विरुद्ध सत्याग्रही डा.गोविन्द केसी पुनः अनशन बस्ने अवस्था आउनु विडम्बनापूर्ण छ।

छिमेकी देशहरूको सम्बन्ध जसले जे भने पनि सहमति जे दिए पनि लिने र जे बोल्न उत्प्रेरित गरे पनि बोलिदिने खेलाँची अवस्थामा रहेको छ। चाहे युक्रेन युद्ध होस् या ताइवानको घटना जिम्मेवार मुलुक चुपचाप रहेका बखत वक्तव्य निकालेर हौसिने परम्परा नै भएको छ। दैनिक १५०० देखि २००० युवा लर्को लागेर वैदेशिक रोजगारमा जानुपर्ने स्थिति छ। कोरोना कहरसँगै बढेको महँगी र आर्थिक संकट विरुद्ध विश्वका जिम्मेवार मुलुकहरू नागरिकको जीविका र जीवन रक्षाका लागि दिलोज्यान दिएर लागेका छन्। तर नेपालमा बहस हुन्छ राजनीति, भागबन्डा, गठबन्धन र सत्ता कब्जाको।

२०४६ पछि मात्रको कुरा गर्दा पनि प्रजातान्त्रिक शासनको ३३ वर्ष भएको छ। त्यसले नपुगेर गणतन्त्र घोषणाको पनि १४ वर्ष पुगेको छ। तर राज्यको चरित्र, शासकहरूको मानसिकता र दलहरू कब्जा गरेर बसेका गिरोहको रूप नफेरिनुले देशमा अब विधि, थिति र समृद्धि स्थापनाको लागि जनताको सचेत हस्तक्षेप अपरिहार्य देखिएको छ। यो चौतर्फी संकटको घडीमा सरकारी दलहरू मात्र हैन प्रतिपक्ष, नागरिक समाज र बौद्धिक तप्का पनि निष्प्रभावी देखिनु अझ विडम्बनापूर्ण अवस्था हो।

मुलुकमा बेथितिको चरम सीमा बढेर १-२ जना स्वतन्त्र मेयरले जितेर बाटो सफा गर्दा, श्रमदान गर्दा, नियम कानुन कार्यान्वयन गर्दा राष्ट्रिय चर्चा पाउने अवस्था आउनु पुराना दल र नेताहरूको असफलता मात्र हैन उनीहरूप्रति जनताको चरम वितृष्णा पनि हो।

दलका नेताहरूले चुनाव जितेर सांसद, मन्त्री भएर बेथितिलाई नै मलजल गरिदिने परम्परादेखि वाक्क भएका जनताले पुराना दल र नेताबाट आशा मार्ने क्रम काठमाडौं, धरान जस्ता सचेत मतदाता भएका स्थानबाट सुरु भइसकेको छ।

चुनावको सन्निकट आउँदै गर्दा समानुपातिक निर्वाचित प्रणालीकै धज्जी उडाएर सिट बेचबिखनका लागि डमी उम्मेदवारको नाम–लिस्ट तयार गरिनुले प्रणालीको भ्रष्टीकरणको नमुना दर्शाएको छ। पटक-पटक सांसद भएकालाई समानुपातिकमा राखेर पुनः प्रवेश गराउन खोजिएको छ। अन्यत्रबाट प्रतिनिधित्व हुन नसक्ने सीमान्तकृत समुदाय, अपाङ्गता, दलित, अल्पसंख्यक व्यक्ति जस्ता समुदायको प्रतिनिधित्वका लागि समानुपातिक प्रणाली अपनाइएको हो। तर प्रत्यक्षमा चुनाव जित्न नसक्ने कथित नेता, नेताहरूका पत्नी, साली, सम्धी, सम्धिनी, व्यापारीलाई सांसद बनाउने परम्पराले व्यवस्थाप्रति नै वितृष्णा जगाएको छ।

चुनावमा टिकट बाँडफाँटमा उही पुरानो शैली अर्थात् स्थानीय नेता, कार्यकर्ताले चुन्नुपर्ने नेताले चुन्ने व्यवस्था अनि त्यसमाथि ज्यान मुद्दामा जेल परेकादेखि पटक–पटक सांसद मन्त्री बनेर परीक्षितहरूलाई नै टिकट दिने नेतामुखी गैरलोकतान्त्रिक अभ्यास र संस्कृतिले दलका इमानदार कार्यकर्तामा विद्रोहको लहर सुरु भएको छ।

सूचनाप्रविधिमा आएको अभूतपूर्व विकास र सामाजिक सञ्जाल एवं अनलाइन मिडियाले हरेक पार्टी, नेता, सरकारले विभिन्न समय र अवस्थामा बोलेका कुराको भिडियो, अडियो र अभिलेखहरू जनताले सजिलै हेर्न सक्छन्। यसरी हरेक क्रियाकलापको लेखाजोखा गर्न सक्षम नयाँ पुस्ता र प्रविधिमैत्री नागरिकको संख्या बढ्दै जानु लोकतन्त्रको भविष्य सुदृढ बन्ने गतिलो अवसर बनेको छ।

पछिल्लो दशक हरेक बेथिति र विसंगति विरुद्ध सजिलै विरोध जनाउने र दल, व्यक्ति नहेरी गलतलाई गलत, सहीलाई सही भन्ने चेतनाको विकासले ठूलो फड्को मारेको छ। योसँगै जेलनेल बसेको, परिवारको विरासत, पैसा र पहुँचका आधारमा राजनीति गर्नेहरूको भविष्य कमजोर बन्दै गए पनि पैसा, मिडिया दुरूपयोग र सामाजिक संजालका फेक स्टन्टहरूले केही हदसम्म टिक्न सघाएको पनि छ।

पार्टी र सरकारको तालाचावी हत्याउन सफल पटक–पटक परीक्षित अनुहारहरूले चुनावमा इज्जत र साख जोगाउन गठबन्धन, तालमेलको अन्तिम सहारा खोज्न लाग्नु वर्तमान भ्रष्टतन्त्रको जरो हल्लिएको गतिलो प्रमाण हो।

आगामी चुनावमा प्रमुख दलको नेतृत्व कब्जा गरेर बसेका पटक–पटक परीक्षित अनुहारहरू कम्तीमा ७ देखि १० जनालाई मात्र बिदा गर्न सके नेपालको लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र विकासले स्वत: लय लिने देखिन्छ।

अब जुनसुकै दलका हुन्, विना योग्यता र योगदान केवल पैसा, निगाह, विरासतका भरमा प्रत्यक्ष टिकट र भ्रष्टीकरण गरिएको समानुपातिक कोटाको लिस्टमा पारिएकालाई पनि रोक्ने गरी मतदान गर्नुपर्ने देखिन्छ।

स्वतन्त्र भनेर पनि सामान्य योग्यता, क्षमता नभएका, योगदान नगरेका, चर्चाका लागि समय बर्बाद गर्न आउने बतासे उम्मेदवारलाई पनि मत र चर्चा दिन सचेत हुनुपर्ने देखिएको छ। अझ एकजना भ्रष्टलाई रोक्न सम्भावना भएको स्वतन्त्र उम्मेदवारले घोषणा गरेको ठाउँमा २-३ जना स्वतन्त्र नाम जपेर आउनेहरूलाई पनि निरुत्साहित गर्नुपर्ने बेला छ।

समग्रमा आगामी निर्वाचनमा उही पुराना भ्रष्टहरूलाई नै अनुमोदन गरेर पाँच वर्ष सामाजिक सञ्जालमा रोईकराई गरेर देश खत्तम पारे भनेर बस्ने कि विना पूर्वाग्रह मातृभूमिको विकास, सन्तान र भावी पुस्ताका लागि केही गर्न सक्ने सक्षम व्यक्तिलाई निर्वाचित गर्ने अग्निपरीक्षा मतदाताको पनि हुनेछ।

यसपटक मतदाताले केही कुरामा विशेष ध्यान दिन जरुरी छ। जुनसुकै दलका हुन्, सक्षम र इमानदारलाई मतदान गर्नुपर्छ। दलका झोले हैन, असल नागरिक बनेर राम्रो गर्नेलाई पुरस्कार र नराम्रो गर्नेलाई दण्ड दिने लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा सामेल बन्न सके मात्र नागरिकलाई लोकतन्त्र फलिफाप हुनेछ। नत्र नेताका लागि मात्र हुनेछ।

गठबन्धन, मिलेमतो, तालमेल विभिन्न नामको सहारामा आएका पटक–पटक परीक्षित उम्मेदवारलाई बहिष्कार गर्नुपर्छ। यस्तो अवस्थामा स्थानीय स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई मतदान गर्नुपर्छ। पैसा, प्रलोभन बोकेर आउनेहरूको भण्डाफोर गर्ने र तिनलाई चुनावमा हराउने काम मतदाताकै हो। नत्र चुनावपछि भ्रष्टाचार र अनियमितताको दलदलमा देशलाई लैजाने छन्।

सक्रियदेखि संवैधानिक राजतन्त्र, प्रजातन्त्र हुँदै गणतन्त्र आउँदासम्म पनि विकास र समृद्धिको अवस्था तन्नम हुनु नेताको अवस्था उत्तम हुनु जनताको अवस्था झन् दयनीय हुनु हाम्रा मानसिकता परिवर्तन नभएर हो। यसपटक निर्मम समीक्षा गरेर पूर्वाग्रह नराखी सक्षम र इमानदार व्यक्तिलाई मतदान गरौं।

समानुपातिक पद किनबेच भएका छन्। नेताका श्रीमती र प्रत्यक्ष जित्न नसक्नेलाई चोर बाटोबाट संसद् छिराउने अस्त्र बनाइएको छ। होश गरेर नाम लिस्ट हेरेर मात्र समानुपातिकमा पनि दलहरूलाई मतदान गर्नुपर्छ। दलका ६० नाघेका पटक–पटक परीक्षित नेताहरूलाई चुनावमा उठे मतदान नगरेर ससम्मान बिदा गर्नुपर्छ।

बालेन र हर्क साम्पाङले जिते भनेर रहरले जथाभावी विना अनुभव, योगदान र क्षमता उठेका बतासे स्वतन्त्रहरूलाई औकात अनुसारको स्थान दिनुपर्छ। अमूल्य मतलाई खेर नफाली सम्भावना बोकेका इमानदार र सक्षम उम्मेदवारलाई मत दिनुपर्छ। दलका इमानदार नेताहरूले अवसर पाउँदा राम्रो काम पनि गरेका छन्। दलका नीति, घोषणापत्र र व्यवहारको तादात्म्यता र विगतको रेकर्डको अडिट गरेर सोही दलका नेतालाई मूल्यांकन गर्नुपर्छ। मिडियाले पनि यसमा निर्मम समीक्षा गरेर जनचेतनामा भरपूर सहयोग गर्नबाट चुक्नुहुँदैन।

डा. कार्की वित्तीय समावेशिता तथा समसामयिक विषयमा कलम चलाउँछन्।