मधेश सरकारले निहारिकालाई ५ लाख दिएको हो ?

१४ असोज, जनकपुरधाम । गत भदौ १० गते मधेश प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्री शैलेन्द्रप्रसाद साहले फेसबुकमा निहारिका सिंह राजपुतलाई मन्त्रिपरिषदले ५ लाख रुपैयाँ राहत दिने निर्णय गरेको भन्दै पोस्ट गरे ।

अर्थमन्त्री साहको सो पोस्ट मुख्य न्यायाधिवक्ता दीपेन्द्र झाले पनि सेयर गरे । यो खबर सामाजिक सञ्जाल र सञ्चार माध्यममा धेरै फैलियो । यही सूचनाका आधारमा धेरैले प्रदेश सरकारलाई धन्यवाद दिए । कतिपयले चुनावको मुखमा जथाभावी राज्यकोषको दुरुपयोग गरेर सस्तो लोकप्रियता बटुल्न खोजेको भन्दै आलेचना पनि गरे ।

मुख्यन्यायाधिवक्ता झाले निहारिकालाई फोन गरेर ५ लाख रुपैयाँ प्रदेश सरकारले दिने निर्णय भएको जानकारी गराए । बलात्कारबाट बच्चा जन्मिएको भन्दै युवकमाथि कारबाहीको माग गर्दै दूधे बालकसहित न्यायका लागि संघर्षरत निहारिकालाई ठूलो आर्थिक सहयोग पाउने खबरले राहत महसुस भयो ।

निर्णय भएको भनिएको एक महिनापछि निहारिका राहत रकम लिन मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयमा दौडधुप गरिरहेकी छन् । सरकारले भने अनुसार नागरिकतासहितको कागजात बोकेर उनी तीनदिन कार्यालय धाइन् । तर राहत पाइनन्

‘मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतलाई सम्पर्क गर्दा उहाँले कर्मचारीहरु कहाँ जान भन्नु भयो । कर्मचारीहरु कहाँ पुग्दा यो निर्णय नै क्याबिनेटबाट नभएको भनिरहनुभएको छ’ निहारिकाले गुनासो गरिन्, ‘सरकारलाई राहत दिनु थिएन भने झुटो हल्ला किन फैलायो ?’

उनले प्रदेश सरकारले सस्तो लोकप्रियताका लागि हल्ला फैलाएको आरोप लगाइन् ।

मुख्यमन्त्री कार्यालयका निमित्त प्रमुख सचिव नुरहरि खतिवडा भने मन्त्रिपरिषदले निहारिकालाई राहत दिने निर्णय नै नगरेको बताउँछन् ।

‘निहारिका राहत रकम लिन आएपछि हामीले त्यस सम्बद्ध निर्णयसहितका कागजात खोज्यौं । तर भेटिएन’, उनले भने, ‘निहारिकालाई आर्थिक सहायता प्रदान गर्ने मुख्यमन्त्रीज्यूको इच्छा छ । तर, बिना कानुनी प्रक्रियाविना आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउन कठिन छ ।’

बुधबारदेखि निर्वाचन आचारसंहिता लागु भइसकेको छ । सरकारले अब आर्थिक सहायता लगायत कुनै पनि प्रकारको सहयोग वितरणको निर्णय गर्ने बाटो बन्द भएको छ ।

सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका अर्थमन्त्री साहले यो विषयमा क्याबिनेटमा प्रस्ताव पेश भएर निर्णय भएको जिकिर गरे । ‘क्याबिनेट बैठकमा निहारिकालाई पाँच लाख रुपैयाँ सहयोग गर्ने प्रस्ताव पेश भएको थियो । छलफल भएर निर्णय समेत भयो । सो बैठकको निर्णयको प्रमाणीकरण गर्ने काम प्रमुख सचिवको हो’ मन्त्री साहले भने ‘निर्णय भएपछि नै मैले फेसबुकमा लेखेको हुँ, प्रमुख सचिवले प्रमाणीकरण नगरेको हुन सक्छ ।’

मन्त्रिपरिषदको निर्णय प्रमाणीकरण नहुँदा मन्त्रीले सामाजिक सञ्जालमा लेख्नु गलत भएको मुख्यमन्त्री कार्यालयका एक अधिकृत बताउँछन् । ‘जबसम्म निर्णयको प्रमाणीकरण हुँदैन तबसम्म त्यसलाई निर्णय मान्न सकिदैन । तर मन्त्रीजीले आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा निर्णय भयो भनेर उल्लेख गर्नुभएको छ । उहाँले प्रस्ताव पेश भएर छलफल भयो भनेर लेख्नुपर्थ्यो ’ उनले भने ।