चुनाव : लोकतन्त्रको महोत्सव कि सिन्डिकेटतन्त्रको बकवास ?

आज आगामी मंसिर ४ गते हुुने आम निर्वाचानका लागि देशभरि उम्मेदवारी दर्ता हुँदैछ । यो सार्वभौम नागरिक आफैंले निर्वाचित गरेको संविधानसभाले बनाएको नेपालको संविधान, २०७२ जारी भएयता दोस्रो आम निर्वाचन हो । निःसन्देह निर्वाचन लोकतन्त्रको एक महत्वपूर्ण आधारशिला हो । लोकतन्त्रमा आवधिक निर्वाचन अपरिहार्य हुन्छ । निर्वाचन विनाको लोकतन्त्र संसारमा कहींकतै कल्पना गरिएको छैन ।

तर, लोकतन्त्र निर्वाचन मात्र हैन । लोकतन्त्र एक समग्र र जीवन्त प्रणाली हो । समाज र राज्यको जीवन पद्धति हो । लोकतन्त्रको अन्तर्यमा न्याय, स्वतन्त्रता, समानता, आत्मसम्मान, सुशासन र समृद्धिको आकांक्षा बसेको हुन्छ ।

निर्वाचनले लोकतन्त्रका ती आत्मिक सारतत्वलाई प्रत्याभूत गर्न सक्नुपर्दछ । अन्यथा लोकतन्त्र सीमित, संकुचित, औपचारिक, असान्दर्भिक र अर्थहीन हुँदै जान्छ । औपचारिक लोकतन्त्रलाई कसैले हत्या गर्नुपर्दैन, त्यो आफैं मर्न सक्दछ ।

लोकतन्त्र एक सरलीकृत निरन्तरता हैन । यो सधैं आरोह–अवरोहमा हुन्छ । लोकतन्त्र आएर लोकतन्त्रको हत्या भएका देश संसारमा धेरै छन् । लोकतन्त्र मासिंदा वा नासिंदा जनता खुसीका दृष्टान्त पनि विश्व राजनीतिमा छ । लोकतन्त्रलाई जीवन्त राख्न त्यसका प्रक्रिया र अन्तर्वस्तु दुवैको निरन्तर शुद्धीकरण तथा नवीकरण भइरहनुपर्दछ । आवधिक आम निर्वाचन लोकतन्त्रलाई निरन्तर शुद्धीकरण र नवीकरण गर्ने एक महान् प्रक्रिया हो । तसर्थ आम निर्वाचनलाई लोकतन्त्रको महा–उत्सव भन्ने गरिन्छ ।

लोकतन्त्रमा हरेक निर्वाचनको निश्चित अभीष्ट हुनुपर्दछ । कुन सन्दर्भमा केका लागि चुनाव ? चुनावमा के कस्ता विचार र दृष्टिकोण छन् ? के कस्ता पार्टी, राजनीतिक दल र शक्तिहरू संलग्न छन् ? तिनले इतिहासको समीक्षा, वर्तमानको मूल्यांकन र भविष्यको आकलन के–कसरी गरिरहेका छन् ? देशका समस्या र समाधानका उपायबारे तिनका पूर्वानुमान र परिकल्पनाहरू के हुन् ? विगत पाँच वर्षको राष्ट्रिय उपलब्धि र कमजोरी के रह्यो ?

हिजो कुन कुन राजनीतिक शक्ति र व्यक्तिले के–के भनेर चुनाव जितेका थिए ? ती प्रतिबद्धता वितेको पाँच वर्षमा पूरा भए कि भएनन् ? भएनन् भने किन भएनन् ? कसका कारणले भएनन् ? यस पटकको चुनावमा सार्वभौम नागरिकले, मतदाताले पुरस्कृत गर्नुपर्ने कसलाई हो ? दण्डित गर्नुपर्ने कसलाई हो ?

जब मतदाताले यी र यस्ता अनेकौं प्रश्नको कसीमा राखेर विवेकपूर्ण निर्णय र मतदान गर्नेछन्, तब मात्र निर्वाचनले लोकतन्त्रको आत्मालाई जीवित राख्न सक्नेछ । त्यस्तो समाज र राज्यमा मात्र न्याय, स्वतन्त्रता, समानता, आत्मसम्मान, सुशासन र समृद्धि कायम हुन सक्दछ ।

अन्यथा ‘चुनावदेखि चुनावसम्म’ को गोलचक्कर मात्र क्रियाशील हुन्छ । चुनाव औपचारिकतामा सीमित हुनेछ । चुनाव त हुनेछ, तर त्यसको उद्देश्य, प्रयोजन र सार्थकता कायम हुनेछैन । चुनावले गर्नुपर्ने काम गर्ने छैन । बोक्नुपर्ने भार बोक्ने छैन । गर्नुपर्ने दायित्व पूरा गर्ने छैन । ‘चुनावका लागि चुनाव’ हुनेछ । ‘चुनावजस्तो चुनाव’ हुने छैन । हुनुपर्ने ‘चुनावजस्तो चुनाव’ हो, ‘चुनावका लागि चुनाव’ हैन ।

दुर्भाग्य– यस पटकको चुनावका केही सीमा अगाडि नै उजागर भएका छन् । परिदृश्यले सहजै भन्दैछ कि यसपटक एक जीवन्त लोकतान्त्रिक चुनाव कम र सिन्डिकेटतन्त्रको बकवास बढी हुँदैछ । कुनै आक्रोश र आरोप हैन, सबैका आँखासामु उदाङ्गो व्यवहार हो । नाङ्गो सत्य हो । यो स्तरको, यत्रो मात्रा र आकारको अराजनीतिक, अवैचारिक र विजातीय गठबन्धन नेपालको लोकतान्त्रिक चुनावको इतिहासमा सायदै कहिल्यै भएको थियो । भविष्यमा पनि होला, नहोला यसै भन्न सकिन्न ।

गत चुनावमा ठूलै मात्रा र आकारको ‘कम्युनिस्ट गठबन्धन’ नभएको हैन । तर, त्यसलाई स्वाभाविक र वैचारिक मान्न सकिने आधार थिए । दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टीहरू एमाले र माओवादी केन्द्रबीच त्यस्तो गठबन्धन भएको थियो । ती दुवै, २००६ सालमा पुष्पलालले स्थापना गरेको एउटै नेकपाका हाँगा थिए । ती दुवै समूह विचारले माक्र्सवादी, लेनिनवादी थिए । एउटै विचार, आन्दोलन र दलभित्रका घटकहरूको गठबन्धनलाई अराजनीतिक, अवैचारिक भन्न सकिंदैनथ्यो ।

तर, यस पटकको चुनावमा गठबन्धन र तालमेलको त्यस्तो कुनै वैचारिक आधार देखिंदैन । जो जता पनि मिलेका छन् । जो जता पनि प्रवेश गरेका छन् । कसले कतिखेर कुन पार्टी छोड्छ, कुन पार्टी प्रवेश गर्दछ, यसै भन्न नसकिने अवस्था छ । केवल अंकगणित र सीट संख्यालाई ध्यान दिइएको छ ।

परिकथामा कुनै सुन्दरी अप्सराको एउटा नृत्यले वर्षौं तपस्यारत ऋषिमुनिको तपस्या भंग गरिदिएजस्तो चुनावको अवसरवादी उपयोग गर्ने आकांक्षा र माहोलले राजनीतिक नेता र कार्यकर्तालाई अधैर्य, अविश्वसनीय र लैबरु बनाइदिएको छ ।

व्यक्तिगत स्वार्थ, अहं र आक्रोश निर्णायक बनेर आएको छ । सबैले अवसरलाई ध्यान दिएका छन्, एजेण्डालाई हैन । ‘पख्लास्, तलाईं देखाइदिन्छु, मलाई सिध्याउने हो भने तँलाई पनि सिध्याउँछु’ भन्ने खालको भावना जताततै व्याप्त छ । कुनै सृजनशील बहस छैन । कुण्ठा, प्रतिशोध, आक्रोश, हीनता र उच्चताको भावले राजनीतिको समग्र परिदृश्यलाई धूमिल, निम्छरो, आदर्शहीन र बकवासपूर्ण बनाउँदै लगेको छ ।

असल, राम्रा, त्यागी र निष्ठावान भनिएका मानिस पनि आत्तिएका छन् । यसो गर्दा पो हुने हो कि ? उसो गर्दा पो हुने हो कि भन्ने खालको हतारो, हतासो र अलमलले सबै निष्ठाहीन बनेका छन् । परिकथामा कुनै सुन्दरी अप्सराको एउटा नृत्यले वर्षौं तपस्यारत ऋषिमुनिको तपस्या भंग गरिदिएजस्तो चुनावको अवसरवादी उपयोग गर्ने आकांक्षा र माहोलले राजनीतिक नेता र कार्यकर्तालाई अधैर्य, अविश्वसनीय र लैबरु बनाइदिएको छ ।

तथापि तिनले आफ्नो वैचारिक स्खलन, नैतिक पतन र अवसरवादी कदमलाई अनेक छलछाम, प्रपञ्च, झुटा तर्कशास्त्रले ढाक्न खोजेका छन् । राजनीति भनेकै यही हो र यस्तै हो, यस्तै गर्न सक्नेले, लाज पचाउन सक्नेले राजनीति गर्ने हो भन्ने भाष्य निर्माणको प्रयत्न भइरहेको छ ।

यतिखेर राजनीतिमा अवसरवाद सबैभन्दा बलियो भएको छ र बाँकी ‘वाद’ हरू कमजोर भएका छन् । अवसरवादले सबै वादलाई बर्बाद गरेको छ ।

पार्टी फोडेर होस् वा जोडेर, गठबन्धन जोडेर होस् वा फोडेर, पार्टीमै टाँसिएर होस् वा परित्याग गरेर, रातारात विपरीत धारको अर्को पार्टी प्रवेश गरेर होस् वा कतै चाकरी गरेर, पैसा खर्चेर, किनेर होस् वा शक्ति केन्द्रहरूको सोर्स लगाएर– जसरी हुन्छ एक थान टिकट आफैंले हात पार्नु वा आफ्ना आसेपासेका लागि टिकट जोहो गर्नु, गरिदिनुलाई राजनीतिक मैदानको वीरता, पराक्रम र उपलब्धि मान्न थालिएको छ । त्यही नै राजनीति हो, राजनीतिको सफलताको कसी हो भन्ने खालको नक्कली भाष्य खडा गरेर आफूले आफैंलाई गौरवान्वित गर्नु आज राजनीतिको आम चरित्र भएको छ ।

राजनीतिले परिभाषा गुमाएको छ । राजनीतिक दलहरूबीचको भिन्तता वा मौलिकता अर्थहीन र निस्सार भएको छ । ‘सबै उस्तै, सबै चोर, सबै स्वार्थी, सबै लोभी, सबै पापी, सबै भ्रष्ट सबै अवसरवादी’ भन्दा कुनै अनर्थ नहुने बरु सत्यको सटिक चित्रण बन्ने स्थिति छ ।

जो यसो गर्न राजी छन्, उनीहरू नै राजनीतिका सफल खेलाडी मानिएका छन् । जो यसो गर्न लजाइरहेका छन्, उनीहरूलाई राजनीति नबुझ्ने ‘सोझा विचरा’ भनिएको छ । निहित स्वार्थका लागि अनेक तानावाना बुनेर आफ्नै समर्थक र शुभेच्छुकलाई मूर्ख बनाउन सक्नु राजनीतिको ठूलो कला र चातुर्य बनेको छ । राजनीतिक गुणस्तरको यस्तो क्षयीकरण सायदै कहिल्यै भएको थियो, सायदै कतै भएको होला ।

गठबन्धनका नाममा लोकतान्त्रिक विकल्पका सम्भावनालाई सीमितीकरण गरिएको छ । लोकतान्त्रिक निर्वाचनमा हुनुपर्ने स्वतन्त्र तथा रचनात्मक प्रतिस्पर्धातिर हैन, नयाँ प्रकारको एकाधिकार, वर्चस्व र सिन्डिकेटतन्त्रतिर स्थिति उद्यत छ । आफ्नै विचार र एजेण्डाको ताकतमा उभिएर नागरिक र मतदातालाई कुनै नैतिक तथा सैद्धान्तिक आह्वान गर्न सक्ने कुनै लोकतान्त्रिक दल बाँकी छैन । बरु हारियोस्, लोकतान्त्रिक मूल्य प्रणाली जीवित रहोस् भनेर सोच्न सक्ने कुनै ठूलो नेता र उल्लेखनीय दल राजनीतिक परिदृश्यमा कहींकतै देखिन्न ।

भागबन्डा र सिन्डिकेटतन्त्र भने खपिनसक्नु मौलाएको छ । यता हेर्‍यो भागबन्डा र सिन्डिकेट, उता हेर्‍यो त्यस्तै भागबन्डा र सिन्डिकेट । बरु व्यापारिक सिन्डिकेटले केही न केही सेवा दिइरहेका हुन्छन् । यी राजनीतिक सिन्डिकेट त यति निकम्मा हुँदै गएका छन् कि ग्यारेजमा थन्काएको थोत्रो बसमा चढाएर यात्रुसँग भाडा असुलेजस्तो भइरहेको छ ।

सबैलाई भागबण्डाको चिन्ता छ । बाहिर–बाहिर जनताका आँखामा छारो हाल्न नक्कली बेमेल र भित्रभित्र स्वार्थको मेल कायम गर्दै राज्य शक्ति र स्रोतसाधनको दोहन गर्ने प्रवृत्तिलाई मंसिर ४ गतेपछि पनि कायम राख्नुछ । त्यो कसरी कायम रहन्छ ? त्यसका लागि अहिलेदेखि नै हिसाबकिताब गर्नु, तानावाना बुन्नु र तारतम्य मिलाउनु नेतृत्व पंक्तिको मुख्य काम बनेको छ ।

देशमा नयाँ संविधान जारी भएपछि, कुनै राजा–महाराजाले हैन, संविधानसभाले संविधान बनाएपछि, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएपछि, झण्डै दुईतिहाइको कम्युनिस्ट गठबन्धनको सरकार बनेपछि पनि राजनीतिक स्थायित्व किन कायम भएन ? के नेपाल ‘नियन्त्रित अस्थिरता’ को गोटी बनेको छैन भनेर कसैले छातीमा हात राखेर भन्न सक्दछ ?

बहुदलीय लोकतन्त्र स्थापित भएको ३३ वर्षपछि पनि देश किन संसारकै सबैभन्दा गरिब मुलुकमध्ये एक छ ? अर्थतन्त्रमा संरचनात्मक सुधार किन भएन ? संसारका सबै देशले तरक्की गर्न सक्ने, नेपाल मात्र सधैं गरिब रहन अभिशप्त हुने ? किन ? के कारण हो यसको ? के निवारण हो यसको ? कसैले कुनै वस्तुनिष्ठा समीक्षा, आकलन र योजना गरेको छ ?

देशमा सामाजिक विभेदको अन्त्य, बहुसांस्कृतिकतावाद र समावेशिताको सार्थक प्रत्याभूति किन गर्न सकिएन ? संघीयताको प्रयोगमा कहाँ के खराबी रहे ? के संघीयताको यही मोडेल ठीक हो ? कि यसमा सुधार र परिमार्जनको जरूरी छ ? वितेका पाँच वर्षमा वित्तीय संघीयता किन कार्यान्वयनमा आएन ? यसबारे कसैलाई कुनै मतलब छ ?

बितेका पाँच वर्षमा भ्रष्टाचार झनै किन मौलायो ? हामीले कस्ता संवैधानिक संस्था र दण्डाधिकारी निकाय बनायौं ? तिनले बेथिति, भ्रष्टाचार र कुशासनलाई रोक्न किन कुनै उल्लेखनीय योगदान गरेनन् ? बरु ती उल्टै बदनाम किन भए ? अदालत किन यति बदनाम भयो ? अख्तियार किन यति बदनाम भयो ?

३३ किलो सुन, यती, ओम्नी, वाइडबडी, एनसेल कर प्रकरण–आदि अनेक ठूला भ्रष्टाचार काण्ड किन कुनैको पनि भरपर्दो छानबिन र कारबाही भएन ? आज यिनै अनेक काण्डका आरोपीहरू उम्मेदवार बनेर आउँदैछन्, उल्टै ठूला कुरा गर्दै । के लोकतन्त्रमा हुनुपर्ने यही हो ? यसरी नै लोकतन्त्रको आत्मा जीवित रहन सक्दछ ?

के यी र यस्ता चिजहरू चुनावका मुद्दा बन्नुपर्ने हैनन् ? यी कुन कुन मुद्दामा कुन कुन दलका के अडान हुन् भन्ने आधारमा गठबन्धन बन्नुपर्ने हैन ? गठबन्धनहरूको एजेण्डागत प्रतिबद्धता हेरेर मतदाताले मत दिनुपर्ने हैन ? यहाँ त ठीक उल्टो तमासा छ ।

देश र जनताको दीर्घकालीन भविष्यसँग जोडिएका यावत् विषय, प्रश्न र मुद्दाहरू अलपत्र छन् । चुनावको जीवन्त प्रक्रिया अलपत्र छ । लोकतन्त्रको आत्मा अलपत्र छ । भागबन्डा र सिन्डिकेटतन्त्र भने खपिनसक्नु मौलाएको छ । यता हेर्‍यो भागबन्डा र सिन्डिकेट, उता हेर्‍यो त्यस्तै भागबन्डा र सिन्डिकेट । बरु व्यापारिक सिन्डिकेटले केही न केही सेवा दिइरहेका हुन्छन् । यी राजनीतिक सिन्डिकेट त यति निकम्मा हुँदै गएका छन् कि ग्यारेजमा थन्काएको थोत्रो बसमा चढाएर यात्रुसँग भाडा असुलेजस्तो भइरहेको छ ।

सबैलाई थाहा छ यो प्रवृत्तिबाट देश कहीं पुग्ने छैन । तर, विकल्प निर्माण हुन नदिने चौतर्फी घेराबन्दी छ । आफ्नो मृत्यु–भयले कसले मधुराका सबै नवजात शिशुको एकपछि अर्को हत्या गरेजस्तो संभावना र गतिशीलताको हत्या हुँदैछ । जडता र गतिरोधको राजनीतिक मार्केटिङ र व्यापार हुँदैछ ।

पार्टीहरूले टिकट वितरणमा यसपटक पनि कुनै पारदर्शी प्रक्रिया र मापदण्डको अवलम्बन गर्न सकेनन् । शीर्ष नेताहरूको निगाह, दलभित्रको गुटीय स्वार्थको सन्तुलन नै टिकट वितरणमा हावी रह्यो । टिकट वितरणमा गुटतन्त्र, परिवारवाद र आर्थिक चलखेल नै मुख्य निर्णायक तत्वका रूपमा देखा परे । पार्टीहरूको युग सुहाउँदो लोकतन्त्रीकरण हुनुपर्ने, पारदर्शी मापदण्डसहित प्राइमरहरू हुनुपर्ने माग कुनै पुरानो दल र गठबन्धन कसैले सुनुवाइ गरेन ।

यसबाट प्रष्ट भयो कि पुराना शास्त्रीय चरित्रमा बनेका दलहरू आफूलाई युगीन, समयसापेक्ष र लोकतान्त्रिक सुधार गर्ने कुनै इच्छा राख्दैनन् । एक्काइसौं शताब्दीमा पनि उन्नाइसौं शताब्दीको विश्व चेतनामा निर्मित दलतन्त्रको सोच कायमै राख्ने प्रवृत्ति अझ जबरजस्त रूपमा प्रकट भइरह्यो ।

पार्टीभित्रकै विरोधी खेमालाई पेल्न संस्थापन पक्ष दाह्रा किटेर लाग्यो । एमालेले भीम रावल र घनश्याम भूसाल जत्तिका नेतालाई टिकटबाटै वञ्चित गरेर पार्टीभित्रको अल्पमत पक्षलाई चरम दमन गरेर प्रतिशोध साध्यो । नेपाली कांग्रेसमा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले समानुपातिक सूचीमा राखेकाहरूको नाम हेर्दा उनले चुनावपछि संसदीय दलमा कायम गर्नुपर्ने वर्चस्वलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको प्रष्टै छ ।

यस्तो स्थितिमा चुनावले कस्तो परिणाम देला ? स्वाभाविक छ- परिणाम कुनै नयाँ, उल्लेखनीय ढंगले भिन्न वा गुणात्मक हुने सम्भावना कम छ । निर्वाचन नतिजामा पुनरावृत्ति हुने सम्भावना छ । जे जस्ता कारणले बितेका पाँच वर्ष उपलब्धिहीन र अनुत्पादक रहे, त्यही स्थिति मंसिर ४ गतेपछि पनि दोहोरिन सक्दछ । ३३ वर्ष अर्को पाँच वर्षपछि ३८ वर्ष हुनेछ ।

बहुदलीय लोकतन्त्रका ३८ वर्षमा पनि देश किन बनेन भन्ने बहस भने जस्ताको तस्तै रहनेछ । यो दुश्चक्रलाई लोकतान्त्रिक चुनाव मान्दिनुपर्ने बाध्यता त छँदैछ तर, व्यवहारमा भने चुनाव सिन्डिकेटतन्त्रको बकवास सावित हुने सम्भावना तीव्र छ ।

यो दुश्चक्रलाई तोड्न नयाँ, स्वतन्त्र र वैकल्पिक भनिनेहरूले झिनो आशा सृजना गरेका छन् । तर, त्यो अपर्याप्त छ । ‘चुनावलाई चुनाव जस्तो’ बनाउन सबैले आ–आफ्नो ठाउँबाट रचनात्मक हस्तक्षेपको प्रयत्न गरौं । नत्र मंसिर ४ गते ‘चुनावका लागि चुनाव’ सम्पन्न हुनेछ । देश र जनताका समस्या भने जस्ताको तस्तै रहने छन् ।