भारतले रक्सौल–वीरगञ्ज नाकाबाट कच्चा पदार्थ निर्यातमा रोक लगाउँदै

२६ असोज, वीरगञ्ज । भारतले असोज ३० गतेदेखि एकीकृत जाँच चौकी (आईसीपी) प्रयोग गरेर मात्रै सामान आयात गर्न दिने भएको छ । भारतीय भन्सारले सूचना निकालेर यस्तो जानकारी दिएपछि नेपाली आयातकर्ता र व्यवसायी सामान ल्याउन समस्या हुने भन्दै तनावमा छन् ।

सडक यातायातको माध्यमबाट हुने व्यापार सहजीकरणका लागि नेपाल र भारत दुबैतर्फ (आईसीपी) सञ्चालनमा छ । तर केही औद्योगिक कच्चा पदार्थ, कार, जीप लगायत साना सवारी साधन र पैदल यात्रुहरुको भने पुरानै वीरगञ्ज–रक्सौल नाकाबाट आवतजावत हुन्छ ।

औद्योगिक कच्चा पदार्थ आइरन ओर, सिमेन्ट, कोइला, जिप्सम, स्लेग रक्सौलसम्म रेलमा र त्यसपछि ट्रकबाट वीरगञ्ज–रक्सौल नाका हुँदै नेपाल ल्याउने गरिएको छ । साल्ट ट्रेडिङले नुन र मल पनि यसैगरी ल्याउँछ । केही मात्रामा पेट्रोलियम पदार्थ पनि पुरानो भन्सार नाका अर्थात् मितेरी पुल, शंकराचार्य गेट हुँदै ल्याइन्छ । नेपालका लागि रक्सौल यार्डमा महिनामा ४० देखि ५० ¥याक डस्टी कार्गो अर्थात् औद्योगिक कच्चा पदार्थ आउने गरेको आयातकर्ताहरु बताउँछन् ।

भारतीय रेलमार्गसँग जोडिएको सिर्सिया सुख्खा बन्दरगाह वि.सं. २०६१ सालदेखि नै सञ्चालनमा छ । दुवै भन्सार यार्डमा धुलोजन्य औद्योगिक कच्चा पदार्थ (डस्टी कार्गो) व्यवस्थापन गर्ने स्थल छैन । जसले गर्दा उद्योगी तथा आयातकर्ताहरुले विभिन्न समयमा डस्टी कार्गो आयातमा समस्या भोग्दै आएका छन् ।

नेपाल सरकारले उचित विकल्प दिन नसक्दा नेपाली आयातकर्ता र व्यवसायी समस्यामा पर्दै आएका छन् । भारतीय पक्षले कहिले रक्सौल यार्डमा डष्टी कार्गो ढुवानीमा रोक लगाउने त कहिले रक्सौल नाकाबाट समान निर्यात गर्न नदिने भनेर दुःख दिने गरेको व्यापारीहरु बताउँछन् । वीरगञ्ज नाकामा डस्टी कार्गोको उचित व्यवस्थापन गर्ने ठाउँ नहुँदा ५ वर्षदेखि अनेक समस्या झेल्दै आएको व्यवसायीहरु बताउँछन् ।

१ जुलाई २०२२ देखि नै रक्सौल ल्याण्ड कष्टम (एलसीएस) हुँदै सामान निर्यातमा रोक लगाउने सूचना भारतीय पक्षले जारी गरेको थियो । रक्सौल रेल्वे साइडिङमा अनलोड भएका सामान वीरगञ्ज–रक्सौल नाकाको मितेरी पुल हुँदै आउने गरेकोमा आईसीपी हुँदै ल्याउन भनिएको थियो ।

नेपालका आयातकर्ता र व्यवसायीहरुले भारतीय पक्षले आवश्यक पूर्वाधार विना एकतर्फी निर्णय लिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका थिए ।

नेपाल र भारत दुवै तर्फका भन्सार तथा अन्य सरोकारवाला निकायका अधिकारीसँग अनुरोध गरेर एक महिना समय थप गर्न सफल भएका थिए ।

असोज ३० गतेदेखि आईसीपी हुँदै सामान ल्याउनुपर्ने

पुनः भारतीय भन्सारले सूचना निकालेर १६ अक्टोबर २०२२ देखि अर्थात् असोज ३० गतेदेखि एलसीएस पोर्ट अफ रक्सौलबाट कुनै पनि कार्गो आयात निर्यात नहुने जनाएको छ । सीमा शुल्क (निं) आयुक्तालय पटनाको प्रधान आयुक्त प्रदीप कुमार कटियारले ७ अक्टोबर अर्थात २१ असोजमा सूचना जारी गर्दै त्यस्तो जानकारी गराएका हुन् ।

सूचनामा आइसीपी रक्सौल पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा आइसकेको जानकारी गराउँदै एलसीएल रक्सौलमार्फत हुँदै आएको जाँचपास कार्य आइसीपी रक्सौलबाट गराउन भनिएको छ । रक्सौल रेल्वे साईडिङ देखि बौधिमाई मन्दिर हुँदै आइसीपी मेन रोड जाने बाटो पनि पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा आईसकेको दावी उसले गरेको छ ।

असोज २६ गते बु्धबारेदेखि एलसीएस पोर्ट कोडमा सिपिङ बिल र बिल अफ इन्ट्रीको दर्ता बन्द गरिने पनि कटियारले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ । सूचना अनुसार नेपाली आयातकर्ता तथा व्यवासायीहरुले असोज ३० गतेदेखि रक्सौल–वीरगञ्ज नाकाबाट हुने सबै आयात निर्यात आईसीपीबाट गर्नुपर्ने भएको छ ।

नेपालतर्फ डस्टी कार्गो व्यवस्थापनको उचित स्थानको अभाव र भारतीय पक्षले यसअघि भएको सहमति अनुसार रक्सौल रेल्वे साइडिङदेखि आईसीपी मेन रोडसम्मको सडक नबनाइसकेकोले आईसीपीबाट सामान ल्याउन कठिन हुने आयातकर्ताहरु बताउँछन् ।

पाँच वर्षअघि रक्सौलका स्थानीयले अवरोध गरेपछि रक्सौल रेल्वे यार्डमा क्लिंकर लोड–अनलोड गर्न बन्द गरिएको थियो । त्यसबेला स्वदेशी भू–भागमै डस्टी कार्गो व्यवस्थापनका लागि पहल भएको थियो । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव रविशंकर सैंजु नेतृत्वको टोलीले वीरगञ्जका ३ स्थानमा डष्टी कार्गो व्यवस्थापन गर्न सकिने सुझाव पनि दिएको थियो । तर काम भने अघि बढ्न सकेन ।

भारतीय पक्षले भनेजसरी तत्काल आईसीपी हुँदै सामान आयात गर्न सक्ने वातावरण नबनिसकेको वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष माधव राजपाल बताउँछन् । ‘यसअघि छलफल हुँदा भारतीय पक्षले एप्रोच सडक विस्तार गरिदिन्छौं भनेका थिए, तर सडकको हालत उस्तै छ । १४ चक्के, २२ चक्के गाडी चलाउन लायकको बाटो नै छैन,’ उनले भने, ‘रक्सौल यार्डबाट आइसीपी मेन रोडसम्म जाने साढे ७ सय मिटर सडक फराकिलो नबनाएसम्म आईसीपीबाट सामान ल्याउन सक्ने अवस्था छैन ।’

भारतीय भन्सारले पटक–पटक अल्टिमेटम दिइसकेको भएपनि नेपाल तर्फ पनि आवश्यक तयारी नभएको गुनासो उनको छ । ‘प्रत्येक पटक सूचना निस्किएपछि हामीले नेपाल सरकारदेखि भारतीय निकाय गुहार्ने गर्छौं । केही दिनका लागि समय थपाउँछौं,’ उनले भने, ‘यात्रु शाखा सञ्चालन गर्ने, डष्टी कार्गो आईसीपी हुँदै ल्याउने गरी नेपालतर्फ आवश्यक तयारी देखिँदैन । बाटो सबै नयाँ गाडीले छेकिएको छ । सामान आउने र खाली गाडी जाने बाटो मात्रै खुलेको छ ।’

आयातकर्ता व्यापारीहरुले भनेजस्तो नेपाली पक्षले आवश्यक तयारी नगरेको भन्ने कुरामा सत्यता नरहेको भन्सारका अधिकारीहरुले बताएका छन् । भारतीय पक्षले चाल्न थालेको कदमले उत्पन्न हुन सक्ने समस्या तथा भारत तथा तेस्रो मुलुकसँग भइरहेको आयात निर्यात व्यापारमा देखिएका अन्य समस्या र समाधानको उपायबारे अध्ययन गर्न एक उच्च स्तरीय अधिकारीहरुको टोली वीरगञ्ज आएर फर्किसकेको छ ।

स्थलगत अध्ययन गरेर फर्केको टोलीले प्रतिवेदन तयार गरेर पेश गर्ने छ । टोलीमा उद्योग वाणिज्य मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयका अधिकारी सम्मिलित छन् । उनीहरुले दिएको सुझावको आधारमा उत्पन्न समस्याहरुलाई चरणबद्ध रुपमा समाधान गर्ने तयारी नेपाली पक्षको रहेको अधिकारीहरु बताउँछन् ।

आईसीपीको व्यवस्थापन गर्दै आएको नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समिति वीरगञ्ज कार्यालयका प्रमुख कमल ज्ञवाली यात्रु शाखा सञ्चालन र डष्टी कार्गो आईसीपी हुँदै ल्याउन सकिने बताउँछन् ।

‘यात्रुका लागि छुट्टै बाटो छुट्याएर राखिएकै छ, नयाँ गाडीका चेसिसहरु छन् । हटाएर सञ्चालनमा ल्याउन सकिन्छ,’ उनले भने, ‘डष्टी औद्योगिक कच्चा पदार्थ बोकेका ट्रक पनि आएर सरासर निस्कने हो भने कुनै समस्या छैन । त्यस्ता सामान बोकेका गाडीका लागि होल्डिङ यार्ड भने हामीसँग छैन ।’ होल्डिङ यार्डका लागि बजेट छुट्याइसकेको बताउँदै उनले छिट्टै काम शुरु हुने बताए ।

आईसीपीको नेपाल गेटदेखि पदमरोडसम्म ७ मिटर चौडाइको ११ सय मिटर सडक निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको बताउँदै उनले उक्त सडकको काम सकिएपछि यात्रु आवागमनका लागि प्रयोगमा ल्याउन सकिने बताए ।

वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार प्रशासक नवराज ढुंगानाले भने आवश्यक पूर्वाधारको विकास गर्दै चरणबद्ध ढंगले काम अघि बढ्ने बताए । ‘भारतीय होस् वा नेपाली कष्टम दुवैको उद्देश्य भनेको व्यापार सहजीकरण गर्ने हो । डष्टी कार्गो, इमिग्रेसन एकैपटक सञ्चालनमा ल्याउने हैन आवश्यक पूर्वाधारको प्रबन्ध गरेर चरणबद्ध रुपमा सञ्चालनमा ल्याउँदै जाने हो,’ उनले भने, ‘यात्रु शाखा सञ्चालनमा ल्याएपछि प्यासेन्जर सहितको चार चक्के गाडीको पनि व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । सेक्युरिटी चेक प्वाइन्टहरु सबै पुरानो भन्सारतिर छ । मल्टी एजेन्सीको उपस्थिति हुनुपर्छ ।’

भारतीय पक्षले निकालेको सूचनालाई गम्भिर रुपमा लिएर कसरी अघि बढ्न सकिन्छ भनेर दुवै तर्फका सरोकारवाला पक्षसँग छलफल गरिरहेको जानकारी उनले दिए ।