ब्याजदरको मुद्दामा सरकारको ‘सेफ ल्यान्डिङ’

२७ असोज, काठमाडौं । १ असोजबाट नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रोत्साहित गरेअनुसार नै बैंकहरुले निक्षेपको ब्याजदर बढाउन निर्णय गरे । ब्याजदर वृद्धिको सुरुवाति दिनमा मौन देखिएको अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा निजी क्षेत्रले ब्याजदर वृद्धिविरुद्ध आन्दोलन सुरु गरेपछि भने ब्याजदर वृद्धिप्रति सार्वजनिक आलोचना सुरु गरेका थिए ।

चुनावको मुखमा आक्रोशित बनेका निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिने प्रसाय स्वरुप निजी क्षेत्रकोआन्दोलनमा समर्थन जनाउँदै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ‘निक्षेपमा १३ प्रतिशत ब्याजदर पाइने भएपछि कसले उत्पादनमा लगानी गर्छ ?’ भन्दै सार्वजनिक कार्यक्रममै ब्याजदर बढाउने निर्णयको विरोध गरेका थिए । ‘जुन देशमा बैंकमा पैसा राखेर १३ प्रतिशत ब्याजदर पाइन्छ त्यो देशमा उत्पादन सम्भव होला ? यही समस्या छ यसलई समाधान गर्नुपर्छ,’ ६ असोजमा ई-नाडा अटो शोको उद्घाटन समारोहमा उनले भनेका  थिए, ‘उद्योगमा लगाउँदा ५/१० प्रतिशत आउला बैंकमा राख्दा १३ प्रतिशत आउँछ । बैंकमा राखेर जग्गामा लगाउँदा दुई गुणा आउँछ । अनि किन उत्पादनमा लगाउने ?’ सोही कार्यक्रममा उनले ब्याजदर घटाउनुपर्ने भन्दै त्यसको लागि सबै पक्षसँग छलफल गर्ने बताएका थिए ।

यसले सरकार बैंकविरुद्ध र व्यवसायीको पक्षमा उभिएको जस्तो देखिएको थियो । अर्थमन्त्रीको यस्तो भनाइपछि निजी क्षेत्रले पनि ब्याजदर घट्ने आशामा विरोधको स्वर मत्थर बनायो ।

अर्थमन्त्री त्यतिमै रोकिएनन्, उनले आफ्नै नेतृत्व रहेन वित्तीय क्षेत्र उच्चस्तरीय समन्वय समितिको ९ असोजमा बसेको बैंठकबाट मन्त्रालयको सहसचिवको नेतृत्वमा वित्तीय स्रोत र ब्याजदरको सम्बन्धमा अध्ययन गरी नीतिगत सुझावसहित प्रतिवेदन पेश गर्न समिति गठन गर्ने निर्णय गराए ।

यसपछि पछिल्लो १ वर्षमा साढे ३ प्रतिशत विन्दुभन्दा बढीले कर्जाको ब्याजदर महंगिएको अवस्थामा निक्षेपको ब्याजदर थप बढाउने बैंकहरुको निर्णयसँगै उद्योगी व्यवसायीले थालेको आन्दोलनमा पूर्ण विराम लाग्यो ।

तर, अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरु अर्थमन्त्रीको यो कदमलाई रणनीतिक भन्छन् । व्यवसायीलाई ब्याजदर वृद्धिमा सरकार सन्तुष्ट नरहेको सन्देश दिने तर, ब्याजदरलाई सकेसम्म प्रतिस्पर्धात्मक रुपमै निर्धारण हुन दिने गरी उनले यो रणनीति बुनेको स्रोतको दाबी छ ।

‘विश्वव्यापी रुपमा बढ्दो ब्याजदर र महंगीको प्रभाव तथा वाह्य क्षेत्रमा देखिएको दबावको ब्रिफिङ अर्थमन्त्रीलाई नहुने कुरै भएन,’ एक अधिकारी भन्छन्, ‘चुनावको मुखमा निजी क्षेत्रको मुद्दालाई अर्थमन्त्रीले अनदेखा गर्ने कुरै भएन । तर, ब्याजदरमा हस्तक्षेप गरेर घटाउने परिस्थिति पनि थिएन । यस्तो अवस्थामा अर्थमन्त्री शर्मा निजी क्षेत्रको मागलाई ‘सेफ ल्यान्डिङ’ गर्न चाहन्थे । त्यसकै लागि निजी क्षेत्र समेतको प्रतिनिधित्व हुने गरी अध्ययन समिति गठन गरिएको थियो ।’

चुनावको मुखमा निजी क्षेत्रले ब्याजदरमा हस्ताक्षेप गर्न दबाव बढाएका अर्थमन्त्रीले उनीहरुको समेत संलग्नतामा गठन भएको अध्ययन समितिको प्रतिवदेनबाट ‘सेफ ल्यान्डिङ’ गरेको उनको तर्क छ ।

उक्त समितिले नै ब्याजदरमा हस्तक्षेप गर्नेभन्दा वित्तीय स्रोतको उपलब्धता बढाएर ब्याजदर प्रतिस्पर्धात्मक बजारलाई छोड्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।  सोही समितिको सुझावलाई देखाएर चुनावको बेला अर्थमन्त्रीले ‘आफूले प्रयास गरेका गर्दा पनि नसकेको’ भन्न सक्ने अवस्था बनेको अर्थमन्त्रालयकै अधिकारीहरुको टीप्पणी छ ।

अर्थ मामिलाका जानकाररू जुन अवस्था वा कारणले भएपनि ब्याजदरमा हस्तक्षेप गर्न नहुने सुझावसहित पेश भएको प्रतिवेदनले सरकारलाई ब्याजदरको मुद्दामा सही र सहज बाटोमा लगेको बताउँछन् ।

प्रतिस्पर्धी ब्याजदरको आवश्यकता

मुलुकको आर्थिक, वित्तीय र मौदि्रक अवस्था -तरलता, बैंक ब्याजदर र वित्तीय लागत न्यूनीकरण) लगायतका विषयमा छलफल, परामर्श तथा विश्लेषण गरी नीतिगत सुझावसहित प्रतिवेदन पेश गर्न गठन भएको समितिको प्रतिवदन २४ असोजमा अर्थमन्त्री शर्माले बुझेका छन् । समितिले बैंक ब्याजदर निर्धारणमा हस्तक्षेप गर्न नहुने निष्कर्ष सहितको प्रतिवेदन  अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई बुझाएको हो । ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य भेटाउन तरलता व्यवस्थापन गर्न तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाउनुपर्ने अवस्था र ७ प्रतिशतको मूल्यवृद्धिको लक्ष्यलाई वाञ्छित सीमाभित्र राख्न ब्याजदरलाई बैंकहरुबीचको प्रतिस्पर्धाकै आधारमा तोकिनुपर्ने समितिको निष्कर्ष छ ।

‘वर्तमान आर्थिक परिवेशमा मुद्रास्फीतिलाई ७.० प्रतिशतभित्र सीमित गर्ने लक्ष्य उपयुक्त नै देखिएकोले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा कार्यकुशलता कायम गरी प्रतिस्पर्धामा आधारित ब्याजदर कायम गर्नुपर्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । यसले ब्याजदरमा हस्तक्षेप गर्न नहुने सुझाव समितिको छ ।

बैंकर्स संघका अध्यक्ष अनिल उपाध्यय पनि ब्याजदर डिमाण्ड र सप्लाइले निर्धारण गर्ने भएकोले ब्याजदरमा हस्तक्षेप गर्ने भन्दा पनि वित्तीय स्रोतको उपलब्धता कसरी बढाउन सकिन्छ भनेर सुझाव दिएको बताउँछन् ।

‘ब्याजदर बजारले निर्धारण गर्ने विश्वव्यापी अभ्यास हो । ब्याजदर ठूलो मौदि्रक औजार हो, त्यसलाई, नीति निर्माताले चहाँदैमा घटाउने हैन,  प्रणालीले नै ब्याजदर निर्धारण गर्नुपर्छ भन्ने हो,’ उनले भने, ‘अर्थमन्त्रालयले ब्याजदर निर्धारण गर्ने होइन, त्यसबारे सुझाव दिने हो । मौदि्रक नीतिले ब्याजदरलाई कुन-कुन औजार प्रयोग गरेर निर्देशित गर्ने भनेर नियामकलाई छोड्नुपर्छ भन्ने हाम्रो सुझाव हो ।’

अध्ययन समितिले वित्तीय लागत कम गर्न स्रोत वृद्धि गर्ने उपायहरुसहितको सुझाव पेश गरेको उनले बताए । वित्तीय स्रोत वृद्धि भए लागत स्वतः कम हुने भएकोले वित्तीय स्रोत वृद्धिमा सरकारले खेल्नुपर्ने भूमिकाको सम्बधमा समेत समितिले सुझाव दिएको बैंकर्स संघका अध्यक्ष उपाध्यायले बताए ।

‘वित्तीय स्रोत वृद्धि भएपछि निक्षेप तानातान बन्द हुन्छ, त्यसले आफैं ब्याजदर घट्छ,’ उनले भने, ‘हामीले वित्तीय स्रोत वृद्धि गर्न सक्ने सम्भावनाहरुको विषयमा भने प्रतिवेदनमा सिफारिस भएको छ ।’

अर्थमन्त्रालयका अनुसार समितिले समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व सहितको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न तरलता व्यवस्थापनको तत्कालीन, मध्यमकालीन र दीर्घकालीन उपायहरू अवलम्बन गर्नु सुझाव दिएको छ । यस्तै संस्थागत निक्षेप प्रतिस्पर्धात्मक विधि अपनाई खुला बोलकबोलको माध्यमबाट संकलन गर्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ ।

‘समितिले मौदि्रक र वित्तीय क्षेत्रमा संस्थागत सुधारका कार्यहरु गर्ने, औद्योगिक र व्यावसायिक क्षेत्रमा कार्यकुशलता बढाउने, संस्थागत निक्षेपका सम्बन्धमा प्रतिस्पर्धात्मक विधि अपनाई खुला बोल कबोलको माध्यमबाट संकलन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘वाणिज्य बैंकहरूको वित्तीय स्वास्थ्यमा सुधार गर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको नियमनलाई सुदृढ बनाउने, सहकारी संस्थाहरूको नियमनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने देखिन्छ ।’

ब्याजदरमा राष्ट्र बैंकको गलत अभ्यास

नेपाल राष्ट्र बैंकक पूर्व कार्यकारी निर्देशक डा. गोपाल भट्ट वित्तीय क्षेत्र उच्चस्तरीय समन्वय समितिले राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिन सक्ने भएपनि निर्देशन दिन नमिल्ने बताउँछन् । उक्त समितिले दिएको निर्देर्शन कार्यान्वयन गर्न राष्ट्र बैंक बाध्य नहुेन उनको तर्क छ ।

वित्तीय क्षेत्र उच्चस्तरीय समन्वय समितिले सिफारिस गरेको ब्याजदर प्रतिपर्धात्मक बजारमा खुला छोड्नुपर्ने कुरा सकारात्मक रहेको भन्दै निक्षेपको व्याजदरमा राष्ट्र बैंकले गरेको विद्यमान व्यवस्था भने त्रुटिपूर्ण रहेको बताउँछन् ।

राष्ट्र बैंकले बजारको आवश्यकता अनुसार ब्याजदर निर्धाण गर्न मौदि्रक औजरका साथै तरलता व्यवस्थापनका औजार प्रयोग गर्नुपर्नेमा ब्याजदर तोक्ने गलत अभ्यास गरेको उनले बताए  । ‘ब्याजदर खुला प्रतिस्पर्धाको आधारमा बजारले निर्धारण गर्ने हो, त्यसलाई राष्ट्र बैंकले आवश्यकताअनुसार मौदि्रक औजारको प्रयोग गरी निर्देशित गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘राष्ट्र बैंकले बैंकहरुले निक्षेपमा दिएको ब्याजदरको औसत निकालेर १० प्रतिशतले मात्रै घटबढ गर्नसक्ने गरी गरेको व्यवस्था गलत छ, यसले सबै बैंकको समान ब्याजदर हुन्छ, प्रतिस्पर्धाको वातावरण हुँदैन ।’

पछिल्लो समय ट्रेजरी बिल आफैं खरिद गर्दै अल्पकालिन ब्याजदरलाई निर्देशित गर्ने कार्य सकारात्मक भएको भन्दै उनले निक्षेपको ब्याजदरमा सीमा तोक्नेभन्दा पनि मौदि्रक औजार प्रयोग गरेर निर्देशित गर्नुपर्ने बताए । ब्याजदरलाई निर्देशित गर्न अप्रत्यक्ष मौदि्रक उपकरण प्रयोग गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् ।

‘ऋणीको ब्याजदर बढ्दा सुरक्षण चाहिने तर, निक्षेपकर्ताले भने बढी ब्याजदर नपाउने अवस्था छ, ब्याजदर नै नपाए किन बचत गर्ने ?’  उनले प्रश्न गरे ।

ब्याजदर बढ्दा उपभोग घटाउन र त्यसमार्फत माग कम गरेर मुद्रास्फीति घटाउन सकिने उनको तर्क छ । ‘ब्याजदर बढ्दा सबै सकारात्मक भएको छ भने ब्याजदरमा किन नियन्त्रण गर्नुपर्छ ?’ उनी प्रतिप्रश्न गर्छन् ।

उनले भनेजस्तै अर्थमन्त्रीको सक्रियतामा गठित समितिले पनि ब्याजदरमा हस्तक्षेप भन्दा पनि वित्तीय स्रोतको उपलब्धता बढाएर बजारलाई ब्याजदर निर्धाण गर्न दिनुपर्ने नीतिगत सुझाव दिएको देखिन्छ ।

अहिले अर्थमन्त्री र गभर्नर दुबै जना विदेश भ्रमणमा रहेकाले उनीहरु नेपाल फर्केपछि बस्ने वित्तीय क्षेत्र उच्चस्तरीय समितिको बैंठकमा प्रतिवेदनमाथि थप छलफल हुने अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको पूर्व कार्यकारी निर्देशक भट्ट भने ब्याजदर बढ्दा अर्थतन्त्रमा कुनै प्रभाव नपर्ने दाबी गर्छन् । ‘नेपालमा वित्तीय क्षेत्रको लगानी आयातमा केन्द्रित छ, आायत गर्ने व्यापारीले न रोजगारी नै सिर्जना गरेका छन्, न त्यसले अर्थतन्त्रमा नै योगदान दिएको छ, के को लागि ब्याजदर नियन्त्रण ?’ उनले भने, ‘ब्याजदर महँगो हुँदा आयात घट्छ, त्यसले अर्थतन्त्रलाई नै सहयोग गर्छ ।’

खाद्यान्न महँगिदा समस्या हुनसक्ने भन्द उनले त्यसलाई राज्यले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताए । ‘यस्ता जनता मारमा पर्ने कुरा व्यवस्थापन गर्नकै लागि त राज्य चाहिएको हो,’ उनी भन्छन्,’उत्पादन र रोजगारी सिर्जना नगर्ने आयातका लागि जबरजस्ती ब्याजदर किन घटाउने ?’