फेसबुकसँग निर्वाचन आयोगको सहकार्य किन ?

१ कात्तिक, काठमाडौं । निर्वाचन आयोगको आमन्त्रणमा फेसबुकको मातृ कम्पनी मेटाको दक्षिण एसियाली क्षेत्र हेर्ने टोली नेपाल आयो । सोमबार निर्वाचन आयोगका अधिकारीहरुसँग छलफल र परामर्श गरेको मेटाको टोलीले मंगलबार राजधानीमा ‘राष्ट्रिय निर्वाचन स्वच्छता’ सम्बन्धी सम्मेलन गर्‍यो । मेटाको टोली अझै केही दिन काठमाडौं बसेर आफ्नो कार्यक्षेत्र फर्किनेछ ।

‘निर्वाचनका क्रममा राजनीतिक दल, उम्मेदवारहरु र सरोकारवालाहरुले एक अर्काविरुद्ध झुटो सूचना र घृणाजन्य अभिव्यक्ति फैलाउने जोखिम उच्च हुन्छ, हामीले त्यसलाई निरुत्साहित गर्न खोजेका हौं’ निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले अनलाइनखबरसँग भने, ‘हामीले फेसबुकको टोलीसँग सहकार्यमार्फत यस्ता क्रियाकलापलाई निरुत्साहित गर्न खोजेका हौं । उनीहरु यसमा सहमत छन् ।’

आयोगको टोलीसँगको भेटमा मेटाका प्रतिनिधिहरुले निर्वाचन आयोगले गलत सूचना र घृणाजन्य अभिव्यक्तिबारे उजुरी गरेमा आफ्नो नीति अनुसार त्यसमा सम्बोधन गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका थिए । उनीहरुले नेपालको राष्ट्रिय कानून नभई आफूहरुको नीति अनुसार नै चल्ने जनाउ दिएका थिए । यसले घृणाजन्य अभिव्यक्तिको फैलावटलाई रोक्ने र कतिपय गलत सूचनालाई निरुत्साहित गर्न सकिने आयोगको सूचना प्रविधि (आईटी) महाशाखा सम्वद्ध अधिकारीहरु बताउछन् ।

आयोगका अधिकारीहरुका अनुसार, निर्वाचन आयोगले सामाजिक सञ्जालमा गरिएको पोस्ट झुटो, गलत विवरणयुक्त वा घृणाजन्य अभिव्यक्ति हो भन्ने ठानेमा फेसबुक सञ्चालन गर्ने कम्पनी मेटामा पठाउनेछ । मेटाले प्रारम्भिक रुपमा हेर्दा आपत्तिजनक हो भन्ने ठानेमा त्यो सामग्री आम प्रयोगकर्तामाझ फैलिनबाट रोक्नेछ । तर पोस्ट हट्नेछैन ।

निर्वाचन आयोगले निष्पक्ष निर्वाचनलाई असर गर्ने क्रियाकलापलाई तीन वर्गमा वर्गीकरण गरेर सम्बोधन गर्न खोजेको देखिन्छ । गलत सूचना (मिसइन्फर्मेसन) यथार्थभन्दा बाहिरका र झुटा विवरण हुन् भने कुनै संयन्त्र वा समूहले योजनावद्ध रुपमा प्रवाह गर्ने गलत सूचनालाई डिसइन्फर्मेसन भनिन्छ । आयोगले यी दुईबाहेक घृणाजन्य अभिव्यक्ति (हेट स्पिच) लाई समेत निरुत्साहित हुनेगरी कदम चालिदिन मेटाको टोलीलाई आग्रह गरेको हो ।

फेसबुकमा राखिएका कतिपय पोस्ट झुटो र आपत्तिजनक र अलि गम्भीर प्रकृतिका भएमा फेसबुकको टोलीले त्यसलाई मेट्ने प्रतिवद्धता समेत जनाएको छ । तर त्यो आयोगको आग्रहमा आधारित नभएर फेसबुककै नीति अनुसार हुनेछ ।
साथै, उनले आफ्नो नीति विरुद्ध कदम नचाल्ने स्पष्ट संकेत दिइसकेको छ । टोलीको भनाइ उधृत गर्दै आयोगका एक कर्मचारीले भने, ‘सञ्जालमा कुनै विषय पोस्ट गरेकै कारण प्रयोगकर्ताको एकाउन्ट निष्क्रिय हुनेछैन ।’ उनीहरुले अध्ययनका लागि नेपाली निर्वाचन कानून र आचारसंहिताको अंग्रेजी अनुवाद समेत मागेका छन् ।

नक्कली खातामाथि भने मेटाले कदम चाल्नेछ, केही दिनअघि निर्वाचन आयोगले आफ्नो नाममा खोलिएको र कुनै दललाई मत हाल्न आग्रह गरिएको पेज निष्क्रिय बनाइदिन आग्रह गरेको थियो ।

फेसबुकले त्यो झुटो खाता मेटिसकेको छ । तर आफ्नो नीति नभएको भन्दै फेसबुकले विस्तृत विवरण दिएन । विवरण पाएको भए निर्वाचन आयोगले प्रहरीको साइबर ब्यूरोमा पत्राचार गरेर कारवाहीका लागि अनुरोध गर्ने तयारी गरेको थियो ।

कतिपय विषयमा भने निर्वाचन आयोगले अनुरोध गरेको विषयमा समेत उनीहरुले सम्बोधन गर्न असमर्थता जनाएका थिए । उदाहरणका लागि आचारसंहिता आकर्षित हुने कुनै सरकारी पदाधिकारीले सामाजिक सञ्जालबाट निर्वाचनको प्रचारप्रसार गरेमा आयोगले नै उसलाई कारवाही गर्नुपर्नेछ, मेटाले उनको पोस्टमाथि कुनै कारवाही गर्न नसक्ने स्पष्ट संकेत दिएको आयोगका एक कर्मचारीले बताए ।

सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता कम्पनीसँग सहकार्य थालेको निर्वाचन आयोग सुरुमा गलत सूचना र घृणाजन्य अभिव्यक्ति फैलाउने काम सकेसम्म रोक्ने पक्षमा छ । कुनै उम्मेदवार वा दलका कार्यकर्ताले एक अर्काविरुद्ध पोस्ट गरेका घृणाजन्य अभिव्यक्ति ठूलो संख्यामा नफैलिएर सानो समूहमा सीमित भएमा निर्वाचनको माहौल थप नबिथोलिने आकलनका साथ आयोगले यो काम गरिरहेको हो ।

सूचना प्रविधिको मामिलामा जानकार अधिवक्ता बाबुराम अर्यालका अनुसार, सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्ने कम्पनीहरुले कुनैपनि सामग्रीमाथिको उजुरीबारे सम्बोधन गर्नुअघि सम्बन्धित मुलुकको कानूनी पाटो र शासन व्यवस्था कस्तो छ, उनीहरुको कानूनी व्यवस्था लोकतन्त्र, मानव अधिकार लगायतको अवधारणा अनुकुल छ कि छैन भनेर हेर्छन् ।

‘सम्बन्धित मुलुकले अनुरोध गर्नासाथ उनीहरुले तत्काल कार्यान्वयन गर्छन् भन्ने होइन, त्यसको चौतर्फी विश्लेषण गरेर उनीहरु निर्णयमा पुग्छन्’, अधिवक्ता अर्यालले अनलाइनखबरसँग भने, ‘कतिपय गम्भीर र आपत्तिजनक विषयलाई उनीहरुले तत्काल सम्बोधन गरेपनि सबै विषय हामीले जे भन्यो त्यही मान्दैनन् । आफ्नो नीति र मान्यता अनुकुल अघि बढ्छन् ।’

निर्वाचन आयोगको सूचना प्रविधि (आईटी) महाशाखा सम्वद्ध एक अधिकृतका अनुसार, सहकार्य अघि बढेपछि पनि यसका कयौं चुनौतीहरु छन् । उजुरी वा अनुगमनका क्रममा आयोगले सामाजिक सञ्जालमा राखिएका सामग्री थाहा पाउनासाथ फेसबुकमा पठाएपनि उसले तत्काल सम्बोधन गर्न कठिन हुन्छ । नेपाली भाषा अनुवाद गर्नुपर्ने हुन्छ भने फेसबुककै आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सबाट स्वचालित रुपमा काम हुने सम्भावना ज्यादा न्यून हुन्छ ।

‘निर्वाचनको मुखमा एउटा कार्यकर्ताले ५/६ वटा नक्कली खाता खोलेर झुटो सूचना फैलाएमा तत्काल यसबारे जानकारी पाउनु र कारवाही अघि बढाउनु अर्को चुनौती हो’, ती अधिकृतले भने, ‘काम सक्दा नसक्दै उनीहरुले अफवाह फैलाइसकेका हुन्छन् । तत्काल सम्बोधन गर्नु अर्को चुनौती हो ।’

नेपालमा विचार तथा अभिव्यक्तिबाट हुने नोक्सानी र क्षतिसम्बन्धी कानूनी प्रावधानको स्पष्ट व्यवस्था छैन । सर्वोच्च अदालतले ‘घृणाजन्य अभिव्यक्ति’वारे कानून निर्माण गर्न आदेश दिएपनि संसदले त्यसवारे प्रक्रिया अघि बढाउन सकेको छैन ।

निर्वाचन आयोगले फेसबुकका साथै युट्युब सञ्चालन गर्ने गुगल, ट्वीटर, टिकटक लगायतका सामाजिक सञ्जालसँग समेत सम्पर्क गरेर सहकार्य गर्न प्रस्ताव अघि बढाएको थियो ।

यसमा टिकटकले केही आश्वासन दियो भने ट्वीटरको टोली पनि सम्पर्कमा रहेको आयोगका अधिकारीहरु बताउँछन् । तर गुगलले भने कुनै प्रतिक्रिया जनाएन । ठूलो प्रयोगकर्ता रहेको र ग्रामीण भेगमा तुलनात्मक रुपमा प्रभावकारी रहेकाले फेसबुकसँग निर्वाचन आयोगले सहकार्यको हात अघि बढाएको हो ।