गौतमबुद्ध विमानस्थल : सुरक्षा उपकरण चलाउन भारतले दिएन अनुमति

७ कात्तिक, काठमाडौं । २ जेठ २०७९देखि व्यावसायिक रुपमा सञ्चालनमा आएको गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन घाटामा छ । हप्तामा तीन वटा उडान भइरहेपनि काठमाडौंबाट हुने आकस्मिक अवतरणका लागि भन्दै २४ घण्टा नै खुला राखिएको विमानस्थलको सुरक्षा सम्बद्ध आधुनिक उपकरण भने सञ्चालनमा छैनन् ।

विमानस्थलमा झण्डै एक अर्ब खर्चेर इन्स्ट्रुमेन्टल ल्यान्डिङ सिस्टम (आईएलएस) जडान गरिएको छ । विमानस्थलमा कमजोर भिजिबिलीटी हुँदा पनि उडान-अवतरण गर्न सकियोस् भनेर आईएलएस जडान गरिएको थियो । तर, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको लापरवाही र भारतीय पक्षको बेवास्ताका कारण आईएलएस भारत सरकारको अनुमतिबिना प्रयोग हुन नसक्ने अवस्था आएको छ ।

आईएलएस एक चुस्त रेडियो नेभिगेसन प्रणाली हो, जसले विमानहरुलाई रातमा वा खराब मौसममा रनवेमा ‘अप्रोच’ गर्न उपकरणबाटै मार्गदर्शन दिन्छ । यो प्रणाली जडानपछि करिब ५०० मिटरको मात्रै भिजिबिलिटीमा नै विमान अवतरण गर्न सकिन्छ ।

नेपालमा आईएलएस जोडिएको गौतमबुद्ध नै पहिलो विमानस्थल हो । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा समेत भिजुअल फ्लाइट रुल्स (भीएफआर) अर्थात् तोकिएको ‘भिजिबिलिटी’ पुरा भएको अवस्थामा मात्रै विमान अवतरण हुने प्रणाली छ ।

गौतमबुद्ध विमानस्थलमा जडान गरिएको आईएलएसले खराब भिजिबिलिटीमा पनि रेडियो संकेतमार्फत अवतरणमा चालकदललाई ‘गाइड गर्छ । क्याटेगोरी अनुसार प्रणालीको कार्यदक्षता फरक छन् । प्राधिकरणले सुरुमा आईएलएसको क्याटेगोरी-१ (पुरानो) को उपकरण जोड्ने गरी डिजाइन गरेको थियो, जसको फ्रिक्वेन्सी नेपाली भूमिभित्र रहने निश्चित गरिएको थियो ।

तर, निर्माणका क्रममा आईएलएसको क्याटेगारी-२ (मध्यम दक्षताको) करिब ५० करोडभन्दा बढीका उपकरणहरु जोडिए । प्राधिकरणले क्याटेगारी-२ को मापदण्डअनुसार नै विमानस्थलको रन-वेमा लाइटिङ सिस्टमको पूर्वाधारमा थप करिब २५ करोड खर्च गरेको छ ।

यो उपकरणको रेडियो डेटा (फ्रिक्वेन्सी) प्रवाह हुने एंगल र कभरेज एरियाको केही भाग भारतीय भूभागमा पनि पर्‍यो । अब आईएलएस सञ्चालनको प्रोसिड्योरलाई नेपालसँगै भारत सरकारले पनि स्वीकृत गर्नुपर्छ । आईएलएस प्रयोगको अनुमति माग्दै नेपाल सरकारले ५ महिना अगाडि नै पत्रचार गरेको छ, तर भारतले कुनै जवाफ दिएको छैन । यदि भारतले प्रोसिड्योर स्वीकृत नगरेमा आईएलएसको प्रोसिड्योर अन्तर्राष्ट्रिय उड्डयन संगठन (आईकाओ)बाट स्वीकृत हुँदैन ।

गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजनाका प्रमुख प्रवेश अधिकारी भने स्वीकृत स्पेसिफिकेसन अनुसार नै उपकरण जडान गरिएको दाबी गर्छन् । ‘त्यो उपकरणले निश्चित एंगलमा फ्रिक्वेन्सी रेडिगेट गर्छ,’ उनले भने, ‘त्यो फि्रक्वेसीले ओगट्ने क्षेत्र केही भारतीय भूभागसम्म गरेकाले समस्या भएको हो ।’

विश्वका धेरै साना देशले संयुक्त ‘एयर स्पेस’ प्रयोग गरेको भन्दै उनले मलेसिया र सिंगापुरको उदाहरण दिए । ‘यो नौलो विषय होइन, तर यो समस्यालाई कूटनीतिक तबरबाटै समाधान गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘विभिन्न चरणमा र फोरमहरुमा अनुरोध भएको छ, के प्रगति भयो भन्नेबारे आयोजनालाई जानकारी छैन ।’

जति अलमल, त्यति घाटा

आईएलएस प्रयोगका लागि जति ढिला भयो, ३२ अर्बभन्दा बढी लगानी गरेर बनाइएको गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल त्यति बढी घाटामा जाने देखिएको छ ।

आईएलएस प्रयोगमा नआएकाले पाि वायुसेवा कम्पनीले यहाँ उडान भर्न चासो नदिएको संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको निष्कर्ष छ । ‘आईएलएस प्रयोग गर्ने हो भने भैरहवा विमानस्थलमा हवाई सुरक्षा मजबुत हुन्छ, कमजोर भिजीबिलिटीमा पनि विमान अवतरण गर्न सकिने अवस्था बन्छ’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘आईएलएस सञ्चालनमा नआउँदा काठमाडौंभन्दा खास भिन्न भएन र विमान कम्पनीले त्यहाँ उडान गर्न चासो नदिएका हुन् ।’

मन्त्रालयका अधिकारीहरुका अनुसार भारतले आफ्नो कुशीनगरस्थित विमानस्थलमा असर पर्ने भन्दै आईएलएस प्रयोगका लागि ‘नो अब्जेक्सन’ दिन मानेको छैन । ‘दुई देशको सहमतिबिना आईएलएस चलाउन आईकाओको नियमले पनि मिल्दैन,’ एक अधिकारी भन्छन्, ‘आईएलएस भएन भने शीतलहर चल्दा वा ठूलो वर्षात भइरहँदा भैरहवामा विमान अवतरणमा सास्ती ब्यहोनुपर्छ ।’

काठमाडौं र भैरहवाको मौसमी अवस्था खासै भिन्न छैन । यस्तो अवस्थामा काठमाडौंमा अवतरण गर्न नसकेका विमान पनि भैरहवामा लैजान आईएलएसबिना गाह्रो हुन्छ । ‘आईएलएस चलेको भए आकस्मिक अवतरण गर्न विमान भैरहवा जानसक्थे,’ ती अधिकारी भन्छन्, ‘तर, प्रणालीगत रुपमा भैरहवा र काठमाडौंमा भिन्नता नभएपछि विमानहरु आकाशमै चक्कर काटेर बस्न वा भारतको लखनउस्थित विमानस्थलमा फर्किन बाध्य छन् ।’

नागरिक उड्यन प्राधिकरणका अधिकारीहरु पनि विगतको लापर्वाहीले यस्तो अवस्था आएको बताउँछन् । ‘पहिले आकाश हेरेर विमानस्थलको सबै कुरा आफ्नो नियन्त्रणमा हुने निश्चित गरेर निर्माण सुरु गर्नुपर्थ्यो,’ प्राधिकरणका एक अधिकारी भन्छन्, ‘अब आफ्नो विमानस्थलका उपकरण चलाउन पनि अरु देशको अनुमति चाहिने अवस्था दुर्भाग्यपूर्ण छ ।’ विगतमा कमजोर अध्ययन भयो वा निर्माणको क्रममा परिवर्तन गरिएका डिजाइनले समस्या ल्यायो भनेर अध्ययन गरेर जिम्मेवार अधिकारीहरुलाई कारवाही गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।