नागरिकले उम्मेदवारमाथि प्रश्न उठाउन नपाउने ?

निर्वाचन आयोगले आचारसंहितामा घृणाजन्य अभिव्यक्ति दिन नहुने र दिए दण्डनीय हुने भन्ने व्यवस्था राखेकाले त्यही आधारमा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तामाथि कारवाही प्रक्रिया अघि बढाएको देखिन्छ ।

नेपालमा घृणाजन्य अभिव्यक्तिसँग सम्बन्धित कुनै कानुन बनेको छैन । सर्वोच्च अदालतले यसबारे कानुन बनाउनु भनी आदेश गरे पनि संसदले बनाउन नसक्दा कुन र कस्तो खालको अभिव्यक्तिलाई घृणाजन्य अभिव्यक्ति भनिन्छ स्पष्ट छैन ।

निर्वाचन आयोगको आचारसंहिता संसदबाट पारित भएको कानून नभएकाले यसका आफ्नी सीमाहरु छन् । त्यही आचारसंहिताको भरमा घृणाजन्य अभिव्यक्तिका नाममा नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्न मिल्दैन ।

घृणाजन्य अभिव्यक्ति व्यक्तिको भन्दा पनि कुनै समुदाय विशेषमाथि लक्षित हुन्छ र यसले सामूहिक द्वेष फैलाउँछ । जातीय, धार्मिक तथा लैंगिक आधारमा घृणा फैलाउने उद्देश्यले व्यक्ति गरिने विचार वा दृष्टिकोणलाई यो श्रेणीमा राख्ने गरिन्छ । कुनै व्यक्तिमाथि घृणा वा द्वेष फैलाउने अभिव्यक्ति दिइन्छ भने त्यो गाली बेइज्जतीको विषयवस्तु बन्छ र नेपालमा त्यससम्बन्धी कानुन छ ।

घृणाजन्य अभिव्यक्ति गाली बेइज्जतीभन्दा पनि गम्भीर प्रकृतिको विषय हो । निर्वाचनका क्रममा कुनै नेताप्रति द्वेष फैलाइयो भनेर अहिले निर्वाचन आयोगले यी कुरा भनिरहेको छ । यदि आफूमाथि हानी भएको हो भने सम्बन्धित नेताहरु कानूनी उपचारमा जान सक्नेछन् ।

निर्वाचनको प्रचार प्रसारका क्रममा कुनै उम्मेदवार वा व्यक्तिले आफूमाथि गाली बेइज्जती भएको महसुस गर्छ भने ऊ आफैं कानुनी उपचारमा अदालत जान सक्छ । फलानोको गालीबेइज्जती भयो, त्यसको संरक्षण मैले गर्छु भनेर निर्वाचन आयोग अघि सर्ने होइन ।

आफूलाई असर परेको महसुस गर्ने व्यक्तिले नै कानुनी उपचार खोज्ने हो, निर्वाचन आयोगले होइन । आयोगको पछिल्लो निर्णयले नागरिकको वैध अभिव्यक्तिलाई संकुचित बनाउने देखिन्छ ।

कुनै समूहमा कुनै व्यक्तिले आपत्तिजनक विषयवस्तु सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशित वा प्रशारित गर्छ भने त्यो हटाउन लगाउनुसम्म ठीक होला । तर आयोगले ग्रुप नै हटाऊ भनेको छ । यो भनेको तिमीले कुनै यस्ता विषयवस्तु प्रकाशित गरेका छौं भने तिमी खाता नै निष्क्रिय बनाऊ भनेको हो ।

त्यसरी भन्नुअघि उस (यस्ता ग्रुपका सञ्चालक) लाई आफ्नो बचाऊ गर्ने वा स्पष्ट पार्ने मौका दिनुपर्छ । त्यो समूहले प्रकाशित गरेको यो यो सामग्री आपत्तिजनक रह्यो भन्न सक्नुपर्ने थियो, त्यो देखिएन । मलाई मन परेन, त्यही भएर तिमीले हटाउनू भनेजस्तो भयो । यस्तो अवस्थामा पोष्ट गर्नेले आफ्नो प्रतिवाद गर्न कहाँ जाने ? कुनै सामग्री हटाउनुअघि सम्बन्धित व्यक्तिलाई सूचित गर्ने चलन नेपालमा छैन, जुन गलत हो ।

आयोगको हिजो कसलाई निर्देशन दिएको हो भन्ने पनि स्पष्ट छैन । त्यो निर्देशन कुनै ग्रुृप चलाउने व्यक्ति, कम्पनी वा समूहलाई दिएको हो भने उसलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने थियो । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण वा सामाजिक सञ्जाल चलाउने कम्पनीलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो भने त्यो खुल्नुपर्ने थियो । आयोगको विज्ञप्तिमा यी कुरा खुल्दैनन् । हामीले यस्तो काम गरिहालियो भन्ने देखाउन यसरी निर्णय गरेको जस्तो देखिन्छ ।

कुनै उम्मेदवारलाई मत दिनु हुदैन भन्ने विषय अभियानको रुपमा आएको हो कि कुनै व्यक्तिविरुद्ध लक्षित हो, त्यो हेरिनुपर्छ । कुनै नेता वा पूर्वप्रधानमन्त्रीमाथि ‘यिनले कुनै काम गरेनन्, पटकपटक निर्वाचित भए, जनमतको उपेक्षा गरे, यिनी निर्वाचित भएमा फेरि महत्वपूर्ण पद ओगटेर बस्छन्, त्यसकारण यिनलाई भोट दिनु हुदैन’ भनी नागरिकले अभियान चलाउन पाउने कि नपाउने ? कसैलाई भोट देऊ वा नदेऊ भनेर बोल्न पाउनु मतदाताको आधारभूत अधिकार हो ।

कुनै नागरिकले मन परेको उम्मेदवारलाई ‘यो यो कारणले भोट दिनुपर्छ’ भन्न पाउँछ भने मन नपरेको उम्मेदवारलाई ‘तिमीलाई यो यो कारणले भोट दिनु हुदैन’ भन्न पाउँछ कि पाउदैन ? लोकतन्त्रमा यो आधारभूत स्वतन्त्रताको विषय हो ।

कुनै उम्मेदवारलाई लक्षित गरी दूषित प्रचार भएको छ भने एउटा दृष्टिकोण होला, अन्यथा सैद्धान्तिक रुपमा अभियान चलेको विषयमा बोल्न र लेख्न पाउने कि नपाउने ? यसमा मनसायको पाटो महत्वपूर्ण हुन्छ । आज १५÷१६ हजार जनाले फलो गरेको पेजमा यो प्रश्न आएकाले अलि बढी चासो लिएका छौं । भोलि कुनै व्यक्तिले फलानो व्यक्तिलाई यो यो कारणले भोट दिन आवश्यक छैन भन्न पाउने कि नपाउने ?

यो पनि पढ्नुहोस

नो नट अगेन : आयोगको एक्सनपछि झन् आक्रामक

यो पनि पढ्नुहोस

उम्मेदवार तोकेर भोट नदेऊ भन्न मिल्दैन

हामीकहाँ इन्टरनेटमा जोडिने अभिव्यक्तिलाई जहिले पनि विद्युतीय कारोबार ऐन अनुसार हेर्ने काम भयो । इन्टरनेटबाट लेखेर, बोलेर व्यक्त गरिने अभिव्यक्तिमा विद्युतीय कारोबारको विषय आकर्षित हुदैन । तर हामीकहाँ विद्युतीय कारोबार ऐनको दफा ४७ को ज्यादा दुरुपयोग भयो । गाली बेइज्जतीलाई फौजदारी विषय बनाउनु हुदैन भन्ने विश्वव्यापी मान्यता छ । कसैमाथि गाली बेइज्जती भएको हो भने उसले क्षतिपूर्ति माग गराउन र भराउन सक्छ ।

अर्कोतर्फ म राजनीतिमा आउछु र सार्वजनिक जीवनमा रहन्छु भन्ने व्यक्तिमा ज्यादा सहनशीलताको अपेक्षा गरिएको हुन्छ । उनीहरुको सहनशीलता अरु सामान्य मानिसको भन्दा बढी हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राखिन्छ । राष्ट्रियस्तरको राजनीति गर्छु भन्नेले नागरिकले गर्ने आलोचना र खबरदारीलाई सामना गर्न सक्नुपर्छ । नागरिकका प्रश्न र अभिव्यक्तिलाई राजनीतिज्ञले गाली बेइज्जतीको रुपमा कारवाही अघि बढाउनु उचित हुदैन ।

अर्कोतर्फ, राजनीतिज्ञहरुमाथि प्रश्न र आक्रोश व्यक्त गर्दा उनीहरुको गाली बेइज्जती भयो भनेर राज्यसंयन्त्र र राज्यका निकायले संरक्षण गरिदिने हो कि नेताहरु स्वयं सक्रिय भएर कानूनी उपचार खोज्ने हो ?

(अधिवक्ता सिग्देलसँगको कुराकानीमा आधारित)