कांग्रेसको घोषणापत्र : महत्वाकांक्षी होइन, लोकप्रिय कार्यक्रम कम छैन

१२ कात्तिक, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले लोकप्रिय कार्यक्रमहरु समेटेर घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ ।

शनिबार पार्टी कार्यालय, सानेपामा आयोजित कार्यक्रममा सभापति शेरबहादुर देउवा, महामन्त्री एवं घोषणापत्र मस्यौदा समितिका संयोजक विश्वप्रकाश शर्मा, उपसमिति संयोजक स्वर्णिम वाग्ले लगायतले ५२ पेजको घोषणापत्र सार्वजनिक गरे ।

‘नेपाली कांग्रेसको संकल्प’ नाम दिइएको घोषणापत्रमा अति महत्वाकांक्षी वाचाहरु गरिएको छैन । तर ६५ वर्षमै वृद्ध भत्ता, ३ वर्षमुनि र ७३ वर्षमाथिका नागरिकलाई निःशुल्क उपचार, विपन्नलाई १० हजार किरिया खर्च, ५० युनिटसम्म विद्युत निःशुल्क जस्ता मतदातालाई प्रभावित पार्न सक्ने लोकप्रिय कार्यक्रमहरु भने थुप्रै अघि सारेको छ ।

५ वर्षभित्र १० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन, अर्थतन्त्रमा रेमिट्यान्सको योगदान २३ प्रतिशतबाट १०–१२ प्रतिशतमा झार्ने, साढे १२ लाख नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने जस्ता कांग्रेसको चुनावी संकल्पमा पनि पर्याप्त आशंका गर्ने ठाउँ छ ।

घोषणापत्र लेखन समितिका सदस्य समेत रहेका सहमहामन्त्री जीवन परियार विगतका कमीकजारीलाई समेत ख्याल गरेर यसपटक यथार्थ र वास्तविक धरातलमा चुनावी घोषणापत्र ल्याइएको बताउँछन् । भन्छन्, ‘विगतमा हाम्रा पनि कमीकमजोरी भए होलान् त्यसबाट पाठ सिकेर गर्न सक्ने कार्यक्रमहरु ल्याएका छौं । अत्यन्त व्यवहारिक र यथार्थपरक कुराहरु अगाडि सारेका छौं ।’

आफूबारे मौन, ओलीतिरै औंला

विगतको पाँच वर्षको समीक्षा गरेको कांग्रेसले पाँच वर्षलाई ‘सर्वसत्तावादमा खेर गएको समय’ भनेको छ । संविधान कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी पाउने स्वाभाविक अपेक्षा विपरीत एमाले र माओवादी केन्द्रको वाम गठबन्धनले जनादेश प्राप्त गरेको र आफूले प्रतिपक्षीय भूमिका खेलेको कांग्रेसको घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

तर साढे ३ वर्ष प्रतिपक्षीय भूमिकामा रहेको कांग्रेस पछिल्लो डेढ वर्ष सरकारमा छ । उसले प्रतिपक्षीय भूमिकामा खरोसँग उभिन नसकेको र सरकारमा पुगेपछि पनि जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको विषयमा केही बोलेको छैन ।

मुख्य त तीन वटा विषयमा ओली नेतृत्वको सरकारको भने चर्को आलोचना गरेको छ ।

पहिलो – संविधान कार्यान्वयन र सुशासन

दोस्रो– कोभिड–१९ महामारी नियन्त्रणमा तत्कालिन सरकारको भूमिका ।

तेस्रो– दुई दुई पटक भएको प्रतिनिधिसभा विघटन

संघीय लोकतान्त्रिक संविधान जारी भएपछि पहिलो निर्वाचित सरकारको प्रमुख जिम्मेवारी राज्यका सबै संयन्त्रलाई संघीयकरण गर्ने र संघीय प्रणालीको सिद्धान्त अनुरूप राज्य सञ्चालनको अभ्यास सुरु गर्ने थियो । तर ओली नेतृत्वको संघीय सरकार मात्र होइन, तत्कालिन नेकपाको नेतृत्वमा रहेका प्रादेशिक र स्थानीय सरकारहरू समेत संघीय प्रणालीभन्दा ठीक विपरीत एकात्मक र केन्द्रीकृत प्रणालीलाई संस्थागत गर्नमा केन्द्रित भएको कांग्रेसको आरोप छ ।

ओलीको नेतृत्वको सरकारले प्राप्त अवसरको अधिकांश समय र ऊर्जा सर्वसत्तावादी शासन स्थापना गर्ने धृष्टतामा खर्च गरेको कांग्रेसको तिखो टिप्पणी छ ।

कोभिड–१९ महामारीमा तत्कालिन सरकारको भूमिकालाई कांग्रेसले कुशासन र भ्रष्टाचारको उदाहरण भनेको छ । ‘कोभिडको कारणले लाखौं संक्रमित र हजारौं भन्दा बढी नागरिकको मृत्यु भइसकेको मानवीय संकटको घडीमा समेत नागरिकको स्वास्थ्यमा खेलवाड गरी कमिसनको खेलमा सरकार डुब्यो’ घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘जनताको स्वास्थप्रति यो हदसम्मका अनोत्तरदायी र असंवेदनशील सरकार नेपालको इतिहासमा अहिलेसम्म थिएन ।’

कोरोना महामारीका कारण नेपालमा १२ हजार जनाको मृत्यु भएको छ भने १० लाख भन्दा बढी संक्रमित भएका छन् ।

कोभिडमा भएको मानवीय क्षति हुनुमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री ओली प्रमुख जिम्मेवार रहेको कांग्रेसको निष्कर्ष छ । ‘कोभिडका कारणले जति पनि मानवीय क्षति भयो, त्यसका लागि नेकपाको सरकार र पूर्वप्रधानमन्त्री ओली प्रमुख रूपमा जिम्मेवार हनुहुन्छ भन्दा अत्युक्ति हुने छैन’ कांग्रेसले घोषणापत्रमा भनेको छ, ‘…तथ्य र तथ्यांकका आधारमा विश्लेषण गर्दा नेकपा, नेकपा (एमाले) र पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीको कारणले करिव ४१ महिनाको अवधि पूर्णरुपमा खेर गयो ।’

दुईदुई पटक भएको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई कांग्रेसले संविधान असफल बनाउने षड्यन्त्रको रुपमा ब्याख्या गरेको छ । ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनेदेखि नै सार्वभौम संसदलाई सरकारको ‘रबर स्ट्याम्प’ बनाउने दुस्साहस गरिएको भन्दै कांग्रेसले घोषणापत्रमा लेखेको छ, ‘संविधान नै असफल बनाउने सुनियोजित षड्यन्त्र अनुरूप पटक–पटक असंवैधानिक रुपमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको वास्तविकता अहिले घाम जत्तिकै छर्लङ्ग भएको छ ।’

आफ्नो भूमिकाका कारण विघटित प्रतिनिधिसभाले पुनःस्थापित भएर पाँच वर्षको कार्यकाल पूरा गर्न सफल भएको उल्लेख गर्दै कांग्रेसले घोषणापत्रमा भनेको छ, ‘आगामी प्रतिनिधिसभाको पाँच वर्षको कार्यकाल पनि पूरा गरी राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्न नेपाली कांग्रेस पूर्ण प्रतिबद्ध छ ।’ उसले दलहरुको आन्तरिक विवाद र फरक दलहरुको बीचमा उत्पन्न हुनसक्ने द्वन्द्व वा विवादका कारण प्रतिनिधिसभालाई विघटन गर्ने असंवैधानिक कदम नचाल्ने प्रतिज्ञा गरेको छ ।

९ बुँदे भावी योजना : कोखदेखि शोकसम्म

पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा बनेको सरकारले महत्वपूर्ण कानुन बनाएको उल्लेख गरेको कांग्रेसले संघीय संसदबाट बहुमतले पास गरेको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने राष्ट्रपतिको कदमबारे केही बोलेको छैन ।

प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमण, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको लुम्बिनी भ्रमण, चिनियाँ विदेशमन्त्रीको नेपाल भ्रमणपछि छिमेकीसँग पारस्परिक विश्वासको सम्बन्ध पुनःस्थापित भएको, युक्रेनको स्वतन्त्रता, सावैभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको पक्षमा नीति अंगीकार गरिएपछि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको कूटनीतिक छवि सकारात्मक बनेको कांग्रेसको निष्कर्ष छ ।

भारत र चीनसँगको सीमामा देखिएका विवाद कुटनीतिक प्रयासबाट समाधान गर्ने प्रतिवद्धता जनाउँदै कांग्रेसले संसदबाट अमेरिकी सहयोग सम्बन्धी सम्झौता (एमसीसी) अनुमोदन हुनुलाई पनि सफलताको सूचीमा राखेको छ । चीन सरकारसँग हस्ताक्षर भएको बीआरआई अन्तर्गतका परियोजना राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा लागू गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ ।

अब पनि आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बन्नुपर्ने भन्दै उसले क्षेत्रगत संकल्पहरु अघि सारेको छ । स्थानीय चुनावको घोषणापत्रमा झैं कोखदेखि शोकसम्म नारामा उसले ९ बुँदामा आफ्ना योजना अगाडि सारेको छ ।

पहिलो– प्रजनन स्वास्थ्य र अधिकार अन्तर्गत प्रजनन छनोटको स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति युवा–युवतीलाई निःशुल्क प्रजनन स्वास्थ्य शिक्षा दिने भनेको छ ।

दोस्रो– सुरक्षित मातृत्व अन्तर्गत निःशुल्क संस्थागत सुत्केरी सेवा, सुत्केरी र नवजात शिशुको घरदैलोमा स्वास्थ्य सेवा, सुत्केरी भत्ता पाँच ५ हजार पुर्‍याउने र १००० दिनसम्म पोषण कुपन दिने जस्ता कार्यक्रमहरु समेटिएको छ ।

तेस्रो– गर्भावस्थामा निःशुल्क परीक्षण र पोषण प्याकेज, विपन्न अवस्थाका गर्भवतीका लागि आवश्यकता निःशुल्क अनुसार आश्रय र पोषणको नारा दिइएको छ ।

चौथो– बालविकास अन्तर्गत निःशुल्क खोप तथा पोषण शिशु स्याहार केन्द्र, दिवा खाजा, ३ बर्षमुनि निःशुल्क उपचार गर्ने घोषणा गरिएको छ ।

पाचौं– गुणस्तरीय शिक्षामा सबैको पहुँच, उद्यमशील तथा रोजगारमूलक शिक्षा भनिएको छ ।

हस्तक्षेप मुक्त विश्वविद्यालय, एक विद्यालय एक दलित शिक्षकको योजना पनि कांग्रेसले अघि सारेको छ ।

शैक्षिक क्षेत्रलाई राजनीतिक हस्तक्षेत्रबाट मुक्त गर्न संघीय शिक्षा ऐन बनाउने र विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्री कुलपति र शिक्षामन्त्री सहकुलपति हुने व्यवस्था हटाउने कांग्रेसको प्रतिबद्धता छ । कांग्रेसले सामुदायिक स्कुलको व्यवस्थापन, निजी स्कुलको शुल्कलाई समन्यायिक बनाउने प्रतिवद्धता जनाएको छ । विद्यार्थीलाई शैक्षिक ऋण प्रदान गर्ने विषय पनि कांग्रेसको घोषणापत्रमा छ ।

छैठौं – स्वास्थ्यमा ३/७३ को नारा दिइएको छ । ३ बर्षमुनिका बालबालिका र ७३ वर्ष माथिका जेष्ठ नागरिकलाई निःशुल्क उपचार गर्ने घोषणा गरिएको छ । विपन्न तथा अपाङ्गता भएका नागरिकलाई निःशुल्क बिमा, निःशल्क मृगौला प्रत्यारोपण, निःशुल्क डायलासिसको कार्यक्रम ल्याइएको छ ।

सातौं – रोजगारी र श्रम अन्तर्गत सबै श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा कोषमार्फत योगदानमा आधारित निवृत्तिभरणको व्यवस्था गर्ने घोषणा छ । श्रमिकको संचयकोष र उपदानको प्रत्याभूति, एकल महिला तथा अपाङ्गता भएका नागरिकद्वारा सञ्चालित स्वरोजगारको हकमा ५० प्रतिशत सरकारको तर्फबाट योगदान दिने घोषणा गरिएको छ । विपन्नलाई १०० दिन रोजगारी दिने पनि भनिएको छ ।

आठौं– वृद्धाअवस्था अन्तर्गत ६५ वर्षमाथिका सवै ज्येष्ठ नागरिकलाई निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा, ६५ वर्षमाथिका सबै ज्येष्ठ नागरिकलाई ज्येष्ठ नागरिक भत्ता भनिएको छ ।

नवौं– विपन्न नागरिकको मृत्यु संस्कार खर्च १० हजार रुपैयाँ स्थानीय तहको वडा मार्फत् घरमै पुर्‍याउने घोषणा गरिएको छ ।

‘समुन्नत नेपाल’ निरन्तर

कांग्रेसले समुन्नत नेपालको मार्गचित्रलाई निरन्तरता दिएको छ । कांग्रेसको प्रारम्भिक लक्ष्य भन्दै झन्डै ७५ वर्षअघि बिपी कोइरालाले कल्पना गरेको समुन्नत नेपालको अवधारणा स्थानीय तहको चुनावी घोषणापत्रमा समावेश गरेको थियो ।

त्यसलाई निरन्तरता दिँदै घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘हामी जनता जनार्दनको बलमा नेपालमा कोही पनि भोका, नाङ्गा वा अशिक्षित नरहुन्; देशमा सडक, बाटोघाटो, अस्पताल लगायत जीवनलाई सुन्दर र सुखी बनाउने अरु कुनै कुराहरुको अभाव नरहोस्; त्यस्तो (उत्तरदायी शासन) व्यवस्था ल्याउने प्रयत्नमा छौं ।’

यसलाई निरन्तरता दिँदै कांग्रेसले ‘पुँजी संग्रह र आर्थिक वृद्धि महत्वपूर्ण साधन हुन् तर विकासको साध्य भनेको नागरिकको स्वतन्त्रता, सक्षमता र सवलीकरण नै हो’ भनेको छ ।

‘डिजिटल नेपालः सुशासन र समुन्नतिको आधार’ भन्ने नाराका साथ कांग्रेसले सूचना प्रविधिलाई आर्थिक गतिविधि बढाउन, सुशासन कायम गर्न, प्रविधिमा पहुँच पुर्‍याइ विशेष गरी युवा उद्यमी, अनुसन्धानकर्ता र समग्र निजी क्षेत्रको सिर्जनशीलता प्रवद्र्धन गर्ने उपयोग गर्ने नीति लिने भनेको छ ।

लोकतान्त्रिक तथा संवैधानिक प्रक्रियाबाट जनताको भावनाअनुसार अग्रगामी आर्थिक–सामाजिक रुपान्तरण गर्ने लक्ष्यका साथ स्थापित कांग्रेसले समुन्नत नेपाल कुनै एक व्यक्तिको चमत्कारले होइन, सबै नागरिकको सामूहिक प्रयत्न र सहभागितामा तय गरिने राष्ट्र निर्माणको गतिशील यात्रा हो भनेको छ ।

आर्थिक कार्यक्रम र सुशासनको संकल्प

कांग्रेसको चुनावी घोषणापत्रमा तत्कालिक आर्थिक कार्यक्रम र सुशासन नयाँ विषयमा रुपमा आएका छन् । कांग्रेसले घोषणापत्रमार्फत आर्थिक रुपमा गरेका कतिपय वाचाहरु निरन्तरता मात्रै हुन् भने कतिपय केही महत्वकांक्षी पनि छन् ।

तर पूर्वाधार लगायतका क्षेत्रमा गरेका धेरै संकल्पहरु १५ पञ्चर्षीय योजनाका लक्ष्यभित्रै अटाएका विषय भएकाले सरकारले कार्यशैली सुधारेमा ‘असम्भव’ देखिँदैन । कांग्रेसले घोषणापत्रमा गरेका कतिपय प्रतिवद्धता पुरानै कामहरुको निरुन्तरता हो भने कतिपय घोषणाले नयाँ विषय पनि समेटेका छन् ।

आगामी ५ वर्षमा विद्युतीय सवारी साधन (ईभी)को प्रयोग ५० प्रतिशत पुर्‍याउने र ५ वर्षभित्र १० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्नेदेखि ५ वर्षभित्रै टोखा–छहरे सुरुङमार्गसहित पूर्वपश्चिम राजमार्गलाई चार लेनमा विस्तार गर्ने, हुलाकी, मध्यपहाडी र मदनभण्डारी राजमार्गको निर्माण सक्ने, मनाङदेखि मुस्ताङ हुँदै हुम्ला जोड्ने सडकको अधिकांश भाग सम्पन्न गर्ने, मेची, कोसी, सगरमाथा, तमोर, कालीगण्डकी, भेरी, कर्णाली र महाकाली करिडोरको निर्माण सक्ने घोषणा कार्यान्वयन गर्नु कम्ता चाुनौतीपूर्ण छैन ।

घोषणापत्रले देशमा हाल देदिएको आर्थिक समस्या हल गर्न थप विदेशी मुद्रा आर्जनको स्रोत खोज्ने र निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने भनेपनि देशको आर्थिक तथा औद्योगिक अवस्थाले यस्ता योजना कागजभन्दा माथि उठ्नेमा आशंका गर्ने ठाउँ प्रशस्त छ ।

कांग्रेसले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र, जग्गाको नामसारी, सवारी चालक अनुमतिपत्र वाहेकका अन्य सम्पूर्ण सेवा र कागजात सूचना प्रविधिको माध्यम मार्फत सेवाग्राहीलाई घरमै उपलब्ध गराउने प्रणाली विकास गर्ने कांग्रेसको घोषणा छ ।

कांग्रेसले आगामी एक दशकमा नेपाललाई उद्यम–अनुकुल, मध्यम आय भएको समन्यायिक मुलुक बनाउने भनेको छ । त्यसका लागि कम्तीमा ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको छ । नेपालमा आयातमा आधारित अर्थतन्त्र भएकाले आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य र कांग्रेसको मध्यम आय भएको मुलुक बन्ने लक्ष्यबीच उति मेल खाँदैन ।

५० युनिटसम्म खपत गर्नेलाई बिजुली निःशुल्क दिने र विद्युत खपत प्रतिव्यक्ति १२ सय युनिट पुर्‍याउने कांग्रेसको योजना छ । हाल सरकारले २० युनिटसम्म विजुली निशुल्क दिँदै आएको छ ।

स्वदेशमै सम्मानजनक रोजगारी र उद्यममैत्री वातावरण बनाएर अर्थतन्त्रमा रेमिट्यान्सको योगदान २३ प्रतिशतबाट १०–१२ प्रतिशतमा झार्ने प्रतिवद्धता पनि कार्यान्वयन हुनसक्छ भन्नेमा आशंका गर्ने ठाउँ छन् । घोषणपत्रमा गरिएका प्रतिवद्धताले मात्रै बर्षेनी लाखौंको संख्यामा सम्मानजनक रोजगारी सिर्जना हुन्छ भन्ने स्पष्ट छैन ।

एउटा सवारी चालक अनुमतिपत्र लिन २ वर्ष कुर्नुपर्ने अवस्थामा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र, जग्गाको नामसारी, सवारी चालक अनुमतिपत्र बाहेकका अन्य सम्पूर्ण सेवा र कागजात सूचना प्रविधिको माध्यममार्फत् सेवाग्राहीलाई घरमै उपलब्ध गराउने प्रणाली विकास गर्ने कांग्रेसको घोषणाको कार्यान्वयनलाई पनि कम चुनौती छैन ।

केही सामाजिक सुरक्षाको योजनासमेत घोषणा गरेर कांग्रेसले चुनावलाई अर्थपूर्ण बनाउने वितरणमुखी योजनालाई पनि समेटेको छ । अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रमा गर्र्नुपर्ने, गर्न सकिने, योजना बनिसकेका र कार्यान्वयन भइरहेका योजनाहरुलाई समेटेर त्यसलाई अघि बढाउने र सम्पन्न गर्ने प्रतिवद्धतामा नै कांग्रेसको संकल्पपत्र बढी केन्द्रित छ ।

कांग्रेसले आर्थिक रुपमा केही चुनौतीपूर्ण योजनाहरु घोषणा गरेपनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सकिने आर्थिक स्रोतका आधारहरु घोषणापत्रमै दिएको छ । तर, अर्थतन्त्रको वाह्य र मौद्रिक क्षेत्र दबाबमा रहेका बेला कांग्रेसको घोषणापत्रकै योजनाहरु कार्यान्वयन गर्न पनि सहज छैन ।

सुशासनको बाचा

लोकतन्त्रको शुद्धीकरण र सुशासन, समावेशी आर्थिक सामथ्र्य, समन्यायिक समाज र साँस्कृतिक सहअस्तित्व जस्ता नारा दिँदै कांग्रेसले सुशासनको विषयलाई अगाडि सारेको छ । ‘अव्यवस्थालाई सुव्यवस्थामा बदल्ने प्रतिबद्धता’ अन्तर्गत कांग्रेसले हरेक सार्वजनिक निकायका अधिकारीहरूले प्रत्येक वर्ष सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने वाध्यकारी कानून जारी गर्ने बाचा गरेको छ ।

जनसरोकार एवं सेवा प्रवाहसम्बन्धी तीनै तहका सरकारका कार्यालयमा हुँदै आएका विकृति–विसंगति, भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती र झण्झटिलो अवस्थाको अन्त्य गरी प्रभावकारी, कार्यमूलक र सेवामुखी बनाउँदै आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी सरल, सहज र छिटोछरितो सेवा उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धता जनाएको छ ।

सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरु बर्षौंदेखि दरबन्दी, सेवा सुविधा, उमेर हदको अनिश्चितता तथा उचित तलब र पन्सनको सेवा सुविधाबाट वञ्चित रहनुको समस्याको न्यायिक र दीर्घकालीन समाधान गर्ने प्रतिवद्धता छ । काठमाडौं महानगरपालिका लगायत देशभरिको शहरी क्षेत्रमा रहेको फोहोरको समस्यालाई दीर्घकालीन समाधान गर्न तीनै तहका सरकारबीच समन्वय गरी निजी क्षेत्र समेतको संलग्नतामा आधुनिक व्यवस्थापन गर्दै फोहोरबाट विद्युत एवं प्रागांरिक मल उत्पादन गर्न अविलम्व पहल गर्ने भनिएको छ ।

कृषकले प्रत्येक वर्ष भोग्नु परिरहेको रासायनिक मलको समस्या समाधान गर्न निजी क्षेत्र समेतको सहभागितामा आन्तरिक उत्पादन लगायत दीर्घकालीन उपाय खोज्ने, उखु तथा अन्य किसानले आफ्नो कृषि सामग्रीको मूल्य पाउन कृषकले पछिल्लो केही वर्षदेखि राजधानी आई आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न अविलम्ब आवश्यक नीतिगत निर्णय गर्ने विषय पनि समावेश छ ।

वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा देखिएको विकृति–विसगति नियन्त्रण गर्ने, भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासको समस्या समाधान गर्ने, जनताले तिर्न नसक्ने चर्को करलाई पुनर्विचार गरी न्यायोचित बनाइने, राज्यवाट नीतिगत रुपमा भइरहेको सबै प्रकार र आवरणको लैङ्गिक विभेद निर्मूल गर्ने, सामाजिक विकृति– विसंगति तथा महिला र यौन हिंसामा संलग्न पार्टीका सदस्यलाई तत्काल पार्टीबाट निष्कासन गरी कानूनी कारवाही गर्ने प्रतिवद्धता गरिएको छ ।

जातीय विभेद, यौन हिंसा, छुवाछुत लगायतका अन्य कुनै पनि विभेद गर्ने व्यक्तिलाई तत्काल कानूनी कारबाहीको दायरामा ल्याउने, राष्ट्रिय समावशी सोचका आधारमा जीवनमा एक कार्यकाल मात्र आरक्षण पाउने कानुन बनाउने, बादी, मुक्त कमलरी, मुक्त कमैया, चेपाङ, राउटे, गन्धर्व लगायतका परम्परागत सीप र पेशागत क्षमता भएका समदाय लक्षित राजगारीका कार्यक्रम ल्याउने बाचा गरिएको छ ।

पहिरो, वाढी, आगलागी लगायत प्राकृतिक विपद्हरू कम गर्न भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्दा वातावरणीय प्रभावको अनिवार्य अध्ययन गर्नुपर्ने वाध्यकारी कानूनी व्यवस्था गर्ने भनिएको छ ।

सार्वजनिक संस्थाहरूलाई दलीय हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्दै सार्वजनिक पदहरूमा नियुक्ति गर्दा विषयगत योग्यता र व्यक्तिको ‘ट्रयाक रेकर्ड’ हेरेर निश्चित मापदण्डका आधारमा गर्ने, स्वार्थको द्वन्द्व सम्बन्धी एकीकृत कानून तर्जुमा गर्ने, विद्युतीय प्रणाली मार्फत् पाँच वर्षपछि हुने निर्वाचनमा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मताधिकार सुनिश्चित गर्न निर्णायक पहल गर्ने, विस्तृत शान्ति सम्झौताको भावना अनुसार संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी बाँकी काम अविलम्ब सम्पन्न गर्ने, भ्रष्टाचारलाई प्रभावकारी ढङ्गले नियन्त्रण गर्न मौजुदा कानूनमा अत्यावश्यक सुधार गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पुनर्संरचना गर्ने लगायतका संकल्प कांग्रेसले गरेको छ ।

चुनावी प्रतिवद्धताहरुको विषयहरूको कार्यान्वयनको अवस्थाका सन्दर्भमा पार्टीभित्र अनुगमन र मूल्याङ्कन संयन्त्र बनाई प्रभावकारी अनुगमन गर्न हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको २ महिनाभित्र ‘पार्टी अडिट’ गर्ने पनि कांग्रेसको घोषणा छ ।

घोषणापत्र लेखन समितिका संयोजक विश्वप्रकाश शर्मा यथार्थको जगमा भविष्यमुखी घोषणापत्र बनाएको बताउँछन् । ‘बदलिएको समय अनुसार कांग्रेसले निरन्तरतामा नवीनता प्रस्तुत गरेको छ,’ उनले भने, ‘यथार्थको जगमा भविष्यमुखी घोषणापत्र बनेको छ । वास्तविकतामा आधारित भएकाले कार्यान्वयन हुनेछ ।’

हेर्नुहोस् घोषणापत्रको पूर्णपाठ