नेपाल र भारतको खुला सिमाना नियन्त्रण गर्ने माओवादीको घोषणा

१४ कात्तिक, काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रले नेपाल र भारतका बीचको खुला सिमाना नियन्त्रण र नियमन गर्ने घोषणा गरेको छ ।

सोमबार प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभा निर्वाचनको लागि आफ्नो प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक गर्दै माओवादी केन्द्रले यस्तो घोषणा गरेको हो । घोषणापत्रमा ‘राष्ट्रिय सुरक्षा र स्वाधीनताको रक्षाकेन्द्रित परराष्ट्र नीति’ शीर्षकमा लेखिएको छ, ‘नेपाल र भारतबिचको खुला सिमानालाई नियन्त्रण र नियमन गरिने छ ।’

‘कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा लगायतको अतिक्रमित नेपाली भूमि फिर्ताको लागि अविलम्ब कुटनीतिक पहल गर्ने’ पनि माओवादी केन्द्रको प्रतिबद्धता छ ।

असमान सन्धिहरू खारेज गर्ने

सन् १९४७ को गोरखा भर्तीसम्बन्धी त्रिपक्षीय सन्धि, सन् १९५० को नेपाल र भारतबीचको शान्ति र मैत्री सम्बन्धी सन्धि, भारतसँगको जलस्रोत सम्बन्धी र व्यापार तथा पारवहन लगायत सम्पूर्ण असमान सन्धिहरूको पुनरावलोकन गरी खारेजी, प्रतिस्थापन वा संशोधन/परिमार्जनद्वारा राष्ट्रिय स्वार्थ र हित अनुकूल बनाउने पनि माओवादी केन्द्रको घोषणापत्रमा छ ।

भूराजनीतिक अवस्थालाई ध्यानमा राखी दुई छिमेकी मुलुक (चीन र भातसँग) सँग मैत्रीपूर्ण तथा घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित गर्ने र नेपाली भूमिलाई कुनै पनि छिमेकी मुलुकहरूको विरुद्ध दुरुपयोग गर्न नदिने वाचा पनि गरेको छ ।

साथसाथै, सङ्घीय शासन प्रणालीमार्फत स्वायत्त शासन र साझा शासनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी नेपालको आन्तरिक एकताको प्रवद्र्धन गर्दै मुलुकको सार्वभौमसत्ता सुदृढ गर्ने, नेपालको आत्म निर्णयको अधिकार, स्वतन्त्रता, स्वाधीनता, भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौमसत्ताको रक्षालाई सर्वोपरि स्थान दिने गरी परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्ने प्रतिबद्धता पनि छ ।

नेपालको पञ्चशीलमा आधारित असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई अक्षुण्ण राख्दै, स्थायी तटस्थताको छविलाई निरन्तरता दिँदै, विश्व र क्षेत्रीय शक्ति सम्बन्धमा आएको बदलाव अनुरूप द्विपक्षीय, क्षेत्रीय र बहुपक्षीय कुटनीतिक पहल गर्दै क्षेत्रीय सङ्गठन र बहुपक्षीय मञ्चहरूमा राष्ट्रको उपस्थिति र संलग्नता थप मजबुत पार्दै लैजाने माओवादीले भनेको छ ।

ससर्त प्राप्त हुने वैदेशिक सहायता, अनुदान र ऋणको मात्रा क्रमशः घटाउँदै लगिने र विदेशी लगानी र ऋणलाई राष्ट्रिय हितअनुकूल आर्थिक पूर्वाधार निर्माण र विकासका लागि मात्र लिने व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरेको छ ।