काठमाडौं-१ : व्यवस्था बदल्ने कि राख्नेमा बहस

१८ कात्तिक, काठमाडौं । काठमाडौं क्षेत्र नम्बर १ मा काठमाडौं महानगरपालिकाका (१०, ११, २९ र ३१) वडा पर्छन् । यस अर्थमा देश चलाउने सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, संसद भवन यही क्षेत्रमा पर्छन् । खेल मैदान दशरथ रंगशाला पनि यहीं छ ।

चुनावी राजनीतिको खेल मैदान यस क्षेत्रमा बानेश्वर, त्रिपुेश्वर, डिल्लीबजार, शान्तिनगरलगायत काठमाडौंका शहरी क्षेत्र समेत पर्छन् । त्यसैले यो मुलुककै सुगम निर्वाचन क्षेत्र भन्न सकिन्छ ।

यो क्षेत्रका मतदाताका प्राथमिकता र रुचि पनि अन्यत्र भन्दा भिन्न छन् । मेलम्चीको पानी आएको खण्डमा यहाँको पानीको समस्या कम हुने ठानेका मतदाताको प्राथमिकतामा पार्किङ क्षेत्र व्यवस्थापन, खुल्ला र हरियाली पार्क, सफा नदी भइदेयोस् भन्ने छ । यसैगरी आधारभूत आवश्यकता भन्दा बाहिर यहाँका मतदाताले गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता जस्ता विषयमा चाख राखेको पाइयो ।

चुनावी रिपोर्टिङको क्रममा अनलाइनखबरकर्मीले भेटेका मतदातामध्ये केही अहिलेकै व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएर देशको अवस्था सुधार गर्नुपर्छ भन्ने देखिए भने केही अहिलेको व्यवस्था नै बदल्नुपर्छ भन्ने पनि भेटिए ।

गणतन्त्र र संघीयताको पक्ष/विपक्षमा

डिल्लीबजार क्षेत्रमा भेटिएका मतदाता सुरेश मानन्धर (५५) लाई संघीयता पटक्कै मन परेको छैन । यसले खर्च मात्रै बढाएको जस्तो लाग्छ उनलाई । उनी हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापनाको पक्षमा पनि छन् ।

‘संघीयता हामीलाई कामै छैन, खर्चिलो मात्रै हो जस्तो लाग्छ’ उनले भने, ‘पहिलेदेखि चलिआएको हिन्दू राष्ट्र नै हो, त्यही नै कायम होस् ।’

एक/दुई जना जति राम्रो मान्छे पठाए पनि उसमाथि दलीय ह्वीप लाग्ने भन्दै उनी नयाँ या पुराना उम्मेदवारका नाममा त्यति धेरै उत्साहित छैनन् । उनी काम हेरेर मात्रै निर्णय गर्ने ‘मूड’मा छन् ।

त्रिपुरेश्वरका बी तन्डुकार (६५) भने अहिलेकै व्यवस्थाको निरन्तरताको पक्षमा छन् । टुकुचा खोला फेरि खुल्ला बगोस् भन्ने चाहना राख्ने उनी पुराना नेताले काम नगरेकोमा भने असन्तुष्ट छन् । त्यसैले आफू यसपालि स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई मत हाल्ने योजनामा रहेको पनि उनले सुनाए ।

‘व्यवस्था परिवर्तन भन्दा पनि अवस्था परिवर्तन गर्नुपर्छ’ लट्ठी टेक्दै हिंडिरहेका उनको मत थियो, ‘पुराना नेताले केही गरेनन्, बिगारे मात्रै । त्यसैले म यसपालि स्वतन्त्रलाई मत दिने मनस्थितिमा छु ।’

बुद्धनगरका विक्रम तण्डुकारलाई देश बिगारेकै संघीयताले हो जस्तो लागेको छ । खाजा घर चलाउने उनले आफ्नो निचोड सुनाए, ‘संघीयता बदल्न परेन त । देश बिग्रिएकै संघीयताका कारणले हो ।’

स्वतन्त्रले जितिदिउन् भन्ने चाहेका उनलाई एउटै क्षेत्रमा धेरै प्रतिस्पर्धी भएकोमा पीर परेको छ ।

सबैभन्दा धेरै उम्मेदवारी (३२ जना) पर्ने मध्येको एक क्षेत्र यो पनि हो । यहाँ स्वतन्त्र उम्मेदवार मात्रै ११ जना छन् ।

पुरानै पार्टीलाई फाइदा हुने भयो भन्दै तण्डुकारले पीर पोखे, ‘स्वतन्त्र एउटै टिम भएर आउनुप¥यो । यहाँ स्वतन्त्र कति धेरै छन् । यही कारणले उही पुरानै पार्टीलाई फाइदा हुने भयो ।’

बुद्धनगरकै राजसुन्दर वैद्य चाहिं व्यवस्था बदल्न नहुने पक्षमा छन् । उनले भने, ‘व्यवस्था बदल्ने होइन । जुन छ, त्यसैलाई राम्रो तरिकाबाट अगाडि बढाए हुन्थ्यो ।’

उनलाई चाहिं एक/दुई जना स्वतन्त्र जितेर आउँदैमा केही हुन्छ जस्तो लागेको छैन । पार्टीबाटै राम्रा उम्मेदवार आउन् भन्ने वैद्यको चाहना छ । ‘एकजना स्वतन्त्रले जितेर काम गर्न सक्ला जस्तो मलाई लाग्दैन’ कपडा पसल चलाउने उनले भने, ‘बरु राम्रो भिजन भएको नेता संसद भवनमा छिरे राम्रो हुन्थ्यो ।’

बुद्धनगरमा स्टेशनरी पसल संचालन गर्ने सविना श्रेष्ठ भने आफूलाई राजनीतिबारे उतिसारो चासो र थाहा नभएको बताउँछिन् । अहिलेको राजनीतिक प्रणालीबारे उनलाई चासो पनि छैन । तर, कर बढेकोमा भने चिन्ता जाहेर गरिन् । ‘महँगी बढेको बढ्यै छ, जेमा नि कर लगाएको छ’ श्रेष्ठले भनिन्, ‘यो उम्मेदवारले चाहिं केही गर्ला कि भनेर मान्छेहरूको आशा नै मरिसक्यो ।’

त्रिपुरेश्वरकी धना लामा (५६) राजतन्त्र र हिन्दू राष्ट्र चाहन्छिन् । राजा हुँदा राम्रो रहेको दलिल पस्कँदै उनले अहिले पनि राजतन्त्रको औचित्य प्रष्ट्याउने कोसिस गरिन् । ‘सबैले अब राजा आएकै राम्रो भन्छन्, मलाई पनि त्यस्तै लाग्छ’ उनको तर्क छ, ‘वीरेन्द्र राजा हुँदा कति सुख थियो । दुःख थियो त, थिएन नि ?’ राजा हिन्दू हुने भएकाले हिन्दू राष्ट्र चाहिन्छ भन्ने लामाको तर्क छ ।

तर, बानेश्वरकी सुस्मिता हमाल राणा यो असम्भव रहेको बताउँछिन् । जनताको ठूलो शक्ति सडकमा ओर्लिएर राजतन्त्र फालेकाले पुनर्स्थापना सम्भव नभएको उनको तर्क छ । ‘राजतन्त्र फाल्नको लागि ठूलो शक्ति सडकमा उर्लेको थियो’ राणा भन्छिन्, ‘राजतन्त्र पुनर्स्थापित गर्न पनि त्यति नै जनताको शक्ति सडकमा उर्लनुपर्ने हुन्छ । त्यो सम्भावना छैन ।’

संघीयताका संरचना बदल्न पनि संविधान संशोधन आवश्यक रहेको भन्दै उनी त्यो हाललाई सम्भव नरहेको दाबी गर्छिन् ।

उम्मेदवार पनि ध्रुवीकृत

जसरी यहाँका मतदाता गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता जस्ता विषय बदल्ने या नबदल्ने भन्ने पक्षमा छन् त्यसरी नै उम्मेदवार पनि ध्रुवीकृत छन् । कोही अहिलेकै व्यवस्थाको पक्षमा छन् भने कोही राजतन्त्र र हिन्दू राष्ट्र फर्काउने पक्षमा छन् । कोही प्रदेशसभा मात्रै खारेज होस् भन्नेमा छन् ।

राष्ट्रतन्त्र र हिन्दू राष्ट्र फर्काउने मत राख्नेमध्येमा पर्छन्, राप्रपाका रवीन्द्र मिश्र । ‘मार्ग परिवर्तन’ भनेर विवेकशील साझाबाट राप्रपामा प्रवेश गरेका रवीन्द्र जोडतोडले यो व्यवस्था विरुद्ध उभिएका छन् ।

आफ्नो चुनावी प्रतिबद्धतामा अर्थ–राजनीतिक एजेण्डामा संवैधानिक राजसंस्थाको वकालत गरेका छन् । संघीयता खारेज गर्नुपर्ने एजेन्डा बनाएका मिश्र सनातन हिन्दू–बौद्ध राष्ट्र हुनुपर्ने पक्षमा छन् । त्यस्तै अहिलेको जातीय आरक्षण खारेज गरेर वर्गीय आरक्षण सुरु गर्नुपर्ने मिश्रको तर्क छ । यी एजेन्डाहरू उनको दलले पनि बोकेको छ ।

मिश्रलाई काउन्टर गर्ने एजेन्डा छन्, सत्ता गठबन्धनका उम्मेदवार नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहसँग । गणतन्त्र, लोकतन्त्र, संघीयता र समानुपातिक समावेशिता यो संविधानका खम्बा भएको भन्दै आफू संसदमा गएर त्यसलाई झन् मजबूत पार्ने उनको प्रतिबद्धता छ ।

उनको प्रतिबद्धता पत्रमा भनिएको छ, ‘संविधानका लक्ष्यहरूलाई बलियो बनाउनुपर्नेमा अहिले संविधानकै विकल्प आवश्यक छ भन्नेसम्मका आवाजहरू उठाइँदैछ । नेपाल विविधता र बहुलता भएको मुलुक हो । यहाँ लोकतन्त्रको विकल्प लोकतन्त्र मात्रै हुन्छ ।’

नेकपा एमालेका उम्मेदवार किरण पौडेल भने युवालाई उद्यमशील र सशक्त बनाउने आफ्नो एजेन्डा रहेको बताउँछन् । ‘देशको उत्पादन वृद्धि गर्न युवालाई उत्पादनमुखी एवम् उद्यमशील बनाउने अभियानसहित युवा सशक्तीकरण मेरो प्रमुख एजेण्डा हो’ पौडेल भन्छन्, ‘४०.३ प्रतिशत युवा रहेको हाम्रो देशमा युवाहरूसँग हातेमालो गर्दै मुलुकको आर्थिक तथा सामाजिक विकास एवम् सुव्यवस्था कायम गर्नु मेरो प्रमुख उद्देश्य हो ।’

यही क्षेत्रका उम्मेदवार बालकृष्ण न्यौपाने गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षताको विरुद्धमा छन् । रमेश खरेल संघीयता खारेजीको पक्षमा छन् । ‘नेपालको भौगोलिक बनावट तथा अवस्था, प्राकृतिक र अन्य स्रोत साधनको उपलब्धता, उपयोग र व्यवस्थापन, विकासका भावी संभावना र चुनौती तथा समग्रमा राष्ट्रियता, सुशासन, विकास र समृद्धिका लागि एकीकृत संरचनाको विकल्प नरहेकोले प्रदेश संरचनाको कुनै उपादेयता रहेको देखिन्न’, खरेलको तर्क छ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट उम्मेदवार बनेका पुकार बम भने अहिलेकै व्यवस्थाको निरन्तरताका पक्षमा छन् । ‘अहिलेको आवश्यकता यही संविधानमा टेकेर हामीले सुधार गर्दै लैजानुपर्छ’ उनी भन्छन,  ‘व्यवस्था परिवर्तनको शृंखला अहिलेलाई हामीले रोक्नुपर्छ । यही संविधानमा टेकेर सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक पाटो अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ ।’

स्थानीय तहको मत र अरू सम्भावना

यो क्षेत्रको सम्भावित चुनावी परिणाम कस्तो होला भन्ने अनुमान गर्न दुईवटा आधार सहायक हुन्छन् । पहिलो, दलीय मत र दोस्रो यो क्षेत्रका मतदाताको प्रवृत्ति ।

पहिले हालै सम्पन्न स्थानीय तहमा दलहरूले पाएको वडागत मत हेरौं । वडागत मतका आधारमा नेपाली कांग्रेस यो क्षेत्रको ठूलो दल हो । कांग्रेसले यहाँ ९ हजार ८९५ मत पाएको छ । त्यस्तै दोस्रोमा नेकपा एमालेको मत ९ हजार ५४१ छ ।

तेस्रोमा राप्रपा र चौथोमा माओवादी केन्द्र छन् । राप्रपाको १ हजार ३७६ मत छ भने माओवादीको १ हजार १५९ मत छ ।

यो गणितका हिसाबले यहाँका मुख्य प्रतिस्पर्धी सत्ता गठबन्धनका प्रकाशमान सिंह र नेकपा एमालेका किरण पौडेल हुन् । तर, विगतको ‘भोटिङ प्याट्रन’ र दलीय आवद्धतामा बाँधिने मतदाता कम भएकाले यहाँ दलीय मत अनुसारै परिणाम आउँछ भन्न सकिन्न । अघिल्लो निर्वाचनमा बलियो संगठन नभएको विवेकशील साझाबाट चुनाव लडेका रवीन्द्र मिश्र नेपाली कांग्रेसका सिंहसँग ८१८ मत अन्तरले मात्रै पराजित भएका थिए ।

एमाले एक्लैको १० हजार माथि मत भए पनि गत निर्वाचनमा वाम गठबन्धनबाट उम्मेदवार बनेका नेकपा माओवादीका अनिल शर्माले ५ हजार ३३६ मत मात्रै पाएका थिए । यसको अर्थ अघिल्लो पटक यहाँका मतदाताले व्यक्ति हेरेको प्रष्ट देखिन्छ ।

लगातार तीनपटक जितेका कांग्रेसका सिंह फेरि जित दोहो¥याउने दाउमा छन् । मिश्र चाहिं अघिल्लो पटकको असफलतालाई सफलतामा बदल्ने आशासहित यसपटक ८ हजार मतान्तरले जित्ने दाबी गरिरहेका छन् ।

तर, मिश्रले यसपालि गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षता नरुचाउने मतदाताको मत पाउने सम्भावना छ । यद्यपि यो मत उस्तै एजेन्डा बोक्ने रमेश खरेल र बालकृष्ण न्यौपानेतिर पनि बाँडिनेछ । नयाँ उम्मेदवार खोज्नेहरूको मत पुकार बम वा स्वतन्त्रतिर पनि जान सक्छ । कांग्रेस र एमालेका उम्मेदवारले आफ्नो पार्टीगत मत ‘होल्ड’ गर्न सके उनीहरूबीच प्रतिस्पर्धा हुने देखिन्छ । तर यो क्षेत्रका मतदाताको प्रवृत्ति हेर्दा अहिले नै यसै हुन्छ भन्नु हतार हुनेछ ।