‘व्यवसायीको पकडमा गयो शिक्षा, दलहरू हटाउन चाहँदैनन्’

ठूला राजनीतिक दलहरूले शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सामाजिक सेवाका विषयहरू पहिलादेखि नै महत्वका साथ उठाउँदै आएका छन् । तर, उनीहरूले सधैं झैं उठाउँदै आएको विषय आगामी दिनमा पूरा गर्छन् भनेर आश्वस्त कसरी हुने भन्ने ठूलो प्रश्न हो । विगत हेरेर उनीहरूले घोषणापत्रमा समेटेको विषय पूरा गर्छन् भन्ने विश्वास गर्ने आधार छैन ।

शिक्षामा अहिले दुई-तीन वटा समस्या छन् । त्यसलाई सम्बोधन गर्ने पक्षमा दलहरूको लक्षण हामीले देखेका छैनौं । जस्तो अहिले हाम्रो शिक्षाले दुई प्रकारको नागरिक उत्पादन गरिरहेको छ । एउटा अलिकति अवसर किन्न सक्ने, अवसर लिन सक्ने, स्वतन्त्रताको बढी उपयोग गर्न सक्ने, बढी क्षमता विकास गर्न सक्ने, विदेश जान सक्ने नागरिक उत्पादन भइरहेको छ ।

अर्को चाहिं सामान्य व्यक्ति उत्पादन भइरहेको छ । सामान्य प्रकारका शिक्षा लिने, सामान्य प्रकारको अवसर लिन सक्ने, आफ्नो जीवनकाल सामान्य अवसरमा मात्रै बिताउन सक्ने खालको जनशक्ति उत्पादन भइरहेको छ ।

राम्रा विद्यालयमा पढ्न सक्नेले जीवन अवधिको अवसर धेरै भोग्ने भइरहेका छन् तर सामान्य विद्यालय पढेकाले सामान्य खालकै अवसर पाइरहेको अवस्था छ । यो अहिलेको हाम्रो शिक्षाले गरिरहेको विभेद हो । अर्को शिक्षामा सामान्य सबै व्यक्तिलाई सामान्य खालको शिक्षा दिइयो । जसले शिक्षा र सीप, सीप र श्रमको नाता तोडेका छौं ।

पढेका मान्छेहरूले परिश्रम गर्नुहुँदैन, सीप सिक्नुहुँदैन, शिक्षा भनेको ज्ञान मात्रै हो भन्ने किसिमको भाष्य बनेको छ र त्यो प्रकारको सामाजिक अभिमुखीकरणले सामाजिक संस्कृति नै त्यो खालको बसिसकेको छ । त्यसलाई निमिट्यान्न र शिक्षा सबैको साझा विषयवस्तु हो भन्ने किसिमको बनाउनुपर्छ ।

शिक्षामा राजनीतिक दलहरूले स्पष्ट दृष्टिकोण ल्याउन सकेनन् । किनभने सबै जसो राजनीतिक दलहरूमा शिक्षामा व्यवसाय गर्ने मान्छेहरूको पकड छ । करिब ७ हजार विद्यालय र ८६ वटा क्याम्पस विदेशी विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रम अनुसार निजी स्तरबाट सञ्चालित छन् । सञ्चालकहरू कुनै न कुदै दलमा संलग्न छन् । त्यसकारणले गर्दा आम मतदाता राजनीतिक दलका घोषणापत्रबाट आश्वस्त छैनन् । साँच्चै सुधि्रन्छ भन्ने अलिकति पनि विश्वास छैन ।

जस्तो कि एउटा अमूक दलले गत चुनावमा जति प्रतिव्यक्ति आय बढाउँछु भनेको थियो यो वर्ष त्योभन्दा आधा मात्रै भनेको रहेछ । यसले के देखायो भने दृढ इच्छाशक्ति या कार्यान्वयन क्षमता रहेनछ अथवा शासकीय क्षमता रहेनछ भन्ने देखाउँछ । त्यसैले जनताले पहिले पनि यही भनेको थियो अहिले पनि भन्ने मात्रै त हो नि भन्ने थाहा पाइसकेका छन् । अथवा त्यो अर्थबाट लिन थालेका छन् ।

राजनीतिक दलहरूले अहिले मतलाई प्रभाव पार्ने काम मात्रै गरिरहेका छन् तर वास्तविक रूपमा जनताको दिनचर्या परिवर्तन गर्ने विषयवस्तुहरू कहिल्यै सम्बोधन भएनन् । हामीले भोगेको चुनावी घोषणापत्रमा भएका कुरा पूरा भएको देखिएको छैन ।

कति जनशक्ति उत्पादन गर्ने, विकास भएको जनशक्ति प्रतिस्पर्धी बनाउने कुरा राजनीतिक दलहरूले बोल्नुपर्छ । यस्ता कुरामा नबोलेर महत्वाकांक्षी विषय मात्रै बोलिरहनुभएको छ उहाँहरू । घोषणापत्रमा भएका कुरा पूरा गर्न सक्ने सामथ्र्य नै छैन । हामीले संविधान कार्यान्वयन गरेको ७ वर्ष भयो । तर संविधान अनुसारको शिक्षा ऐन अहिलेसम्म ल्याउन सकेका छैनौं ।

त्यसैगरी माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा स्थानीय तहको भन्यौं तर त्यो अनुसारको संरचना बनाएनौं । कानुनी पूर्वाधारहरू बनाएनौं । उच्च शिक्षा सम्बन्धी समस्या पनि त्यस्तै छ । कति वटा विश्वविद्यालय नेपालमा बनाउने, कस्तो खालको जनशक्ति तयार गर्ने र उच्च शिक्षा र माध्यमिक तहको शिक्षा जोड्ने कुरामा ऐन नआउँदा समस्या भइरहेको छ ।

कम्तीमा पनि यी दुई ऐन आएको भए त्यसरी लैजान्छन् कि भन्ने आशा हुन्थ्यो । गर्न खोजेका रहेछन् भन्ने हो तर अहिलेसम्म ऐन ल्याउन नसकेको अवस्थामा फेरि पनि उही आश्वासनमा कसरी आश्वस्त हुने हो र ?

शिक्षाका सम्बन्धमा राजनीतिक दलहरूको द्वैध मापदण्ड छ । शिक्षक, प्राध्यापक, विद्यार्थीबाट सबै राजनीतिक दलहरूले आफ्नो राजनीतिक भविष्यको आधार तयार गरिरहेका छन् । उनीहरूले घोषणापत्रमा भने जस्तो राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त बनाउन विश्वविद्यालय, विद्यालयमा विद्यार्थीको रूपमा, शिक्षकको रूपमा, प्राध्यापक, कर्मचारीहरू वर्गले नै दिंदैनन् ।

त्यहाँ सुधार गर्दा त भोलि उहाँहरूले काम गर्नुपर्छ, राम्रोसँग गतिविधि निर्वाह गर्नुपर्छ । अहिलेको शिक्षा ऐन, कानुन, नीति सबै परिवर्तन नगरी हुँदैन । शिक्षा बिग्रे सबै बिगि्रन्छ सबै सुधार गर्नको लागि शिक्षामा सुधार आवश्यक छ । तर, राजनीतिक दलहरूमा दृढ इच्छाशक्ति देखिएको छैन । अहिलेको घोषणापत्रबाट त्यो दृढ इच्छाशक्ति राख्छन् भन्ने विश्वास गर्न मुश्किल छ ।

(पूर्व शिक्षा सचिव मैनालीसँग अनलाइनखबरकर्मी नुनुता राईले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)