सुशासनको मुद्दाले पाउँदै गरेको राजनीतिक अनुमोदन

१७ कात्तिक २०७९ मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक समारोहमा सभापति रवि लामिछानेले भ्रष्टाचार विरोधी नारा अघि सारे । उनले ‘आफूहरुले भ्रष्टाचार नगर्ने, भ्रष्टाचार गर्नेलाई नछाड्ने’ बताए । रास्वपाले घोषणापत्रमा भ्रष्टाचार मुलुकको विकासको प्रमुख बाधक भएको निष्कर्ष निकाल्दै त्यसविरुद्ध निर्मम रुपमा प्रस्तुत हुने घोषणा गरेको थियो ।

काठमाडौं क्षेत्र नम्बर २ मा रास्वपाकी उम्मेदवार सोविता गौतमले केही दिनअघि सरकार मात्रै होइन, प्रतिपक्षमा रहेकाहरुलाई पनि आफूहरुले प्रश्न गर्ने र जिम्मेवार बनाउने घोषणा गरेकी थिइन् । पेसाले शल्यचिकित्सक ललितपुर-३ की रास्वपा उम्मेदवार डा. तोसिमा कार्कीले त चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि केही वर्षदेखि आन्दोलन गरिरहेकी थिइन् ।

प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको प्रारम्भिक मतगणनालाई कतिपयले केही वर्षयता प्रमुख दलहरुले राज्यसत्ताको दुरुपयोग मार्फत गरिरहेको बेथिति र विसंगतिविरुद्धको आक्रोशको अनुमोदन ठानेका छन् । राज्यका हरेक निकायमा भएको ढिलासुस्ती र लापरवाही, सेवा प्रवाहमा देखिएको ढिलासुस्ती अनि बढ्दो भ्रष्टाचारका कारण आजित जनताले विकल्प खोजिरहेका थिए ।

यो वा त्यो नाममा एउटा गठबन्धनविरुद्ध अर्को आउने र उस्तै रवैया अपनाउने भएपछि जनताले जो नयाँ आँउछ, त्यसैलाई विकल्प ठाने । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको प्रारम्भिक अनुमोदनलाई यसैगरी अर्थ लगाउनेहरु पनि छन् ।

राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक डा. गेहेन्द्रलाल मल्ल प्रारम्भिक रुपमा दुई ठूला दलहरु नै अगाडि देखिएकाले जनताले यी दल सुध्रिउन् भन्ने अपेक्षा राखेको अर्थ लगाउन मिल्ने बताए । ‘उनीहरुले हेक्का राख्नुपर्छ, यो मत उनीहरु सुध्रिउन्, राम्रा होउन् भनेर आएको हो,’ मल्ल भन्छन्, ‘साथै मतदाताले विकल्प पनि रोजेका छन्, विकृति र विसंगतिले दिग्दार भएको मत त्यता व्यक्त भएको हो ।’

पछिल्ला केही वर्षमा प्रमुख दलहरुको ध्यान सत्ता जोगाउन र त्यहाँबाट लाभ लिन मात्रै केन्द्रित भयो । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको एकीकरण र विभाजन, त्यसपछि बनेको सत्तारुढ गठबन्धन लगायतले सत्तास्वार्थ र त्यसको आवरणमा आफूहरुलाई लाभ हुने क्रियाकलाप मात्रै गरिरहे । र, यसरी हालीमुहाली गर्नेहरु समेत अपवाद बाहेक पुराना र बारम्बार पदमा हालीमुहाली गरिरहेका परिचित अनुहार थिए ।

‘नेताहरुले आफूलाई रुपान्तरण गरेनन् ।अहिलेका ठूला दलहरुभित्र नयाँ नेतृत्व आउन नसकेकाले सुधारको सम्भावना नदेखेकाहरु विकल्पतिर गएका हुन् र, निराशा विस्फोटक बनेको हो,’ प्राध्यापक डा. मल्ल उनी भन्छन्, ‘नयाँ दल गठन भएको केही महिनामै यसरी उपस्थिति देखाउनु चानचुने कुरा होइन, १०/१५ वर्षको संघर्षपछि पाइने उपलब्ध हो, तर मतदाताले अन्यत्र केही नदेखेपछि नयाँ दलमाथि भरोसा व्यक्त गरे ।’

आक्रोशप्रति आशा

शैली जस्तो भए पनि राप्रपाका ज्ञानेन्द्र शाही बेथितिविरुद्ध आक्रामक क्रियाकलाप गरिरहन्थे । ‘व्यावसायिक पत्रकारिता’को कसीबाट हेर्दा जे जस्तो देखिए पनि टेलिभिजनमा प्रकट हुने आक्रोशबाट रवि लामिछानेको छवि बनेको हो । अर्कोतर्फ मधेशमा उदय भएका जनमत पार्टीको नेतृत्व गरिरहेका सीके राउतको पृष्ठभूमि पनि त्यस्तै शैलीको हो । पश्चिम नेपालको तराईमा फैलिंदै गएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी थारु समुदायमाथि राज्य संयन्त्रबाट भएको व्यवहारको प्रतिवाद हो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा कार्यरत तर नाम खुलाउन नचाहने एक सचिवका अनुसार पछिल्लो समय नेपाली समाजमा बढ्दो चेतनाका कारण जनता सरकारबाट हुने काम र अन्य क्रियाकलाप सम्बन्धमा परिचित छन् ।

वैदेशिक रोजगारमा गएकाहरुले त्यहाँको विकास र प्रगति देख्छन् र भोग्छन्, अनि आफ्नो देशका नेता सम्झेर धिक्कार्छन् । उनीहरुले नेपालमा यी पुराना नेताहरुका कारण मुलुकको प्रगतिमा अवरोध भएको निष्कर्ष निकाले र त्यो सन्देश आफनो परिवारभित्र प्रवाह गरे ।

पछिल्लो पाँच वर्षमा विभिन्न ठूला भ्रष्टाचारदेखि अनियमितताका घटना सतहमा आए । कोरोना महामारीका बेलामा जनताले स्वास्थ्य सेवा त पाएनन् नै, स्वास्थ्य सामग्री खरिदमै भ्रष्टाचार भएको सुन्नुपर्‍यो । पछिल्लो सरकारका डेढ वर्षका क्रियाकलाप पनि आशलाग्दो भन्दा पनि बेथितियुक्त नै छन् । एकथरीले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको बेथितिमा मौनता साँधे, अर्काथरीले महाभियोग प्रस्ताव महिनौं अलपत्र पारे ।

‘मतदाताहरुले हरेक घटनामा प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया व्यक्त गरेनन्, मौनतापूर्वक घटनाक्रम नियालेर बसे, निर्वाचनको मुखमा उनीहरुले राजनीति सुध्रिने हो भने देश बन्छ भन्ने निष्कर्ष निकाले, अनि त्यो सोचाइ आम नागरिक तहसम्म पुग्यो,’ ती सचिव भन्छन्, ‘अहिले परम्परागत रुपमा दलीय आस्था भएका मतदाता पनि फेरिए । आफूलाई मन लागेकाहरुलाई मत दिए ।’

जेमा पनि सिण्डिकेट

अघिल्लो पटक एमाले र माओवादी केन्द्रले स्थिरताको नारा अघि सारेका थिए र जनताले त्यो अनुमोदन समेत गरे । तर सत्ता स्वार्थ र भागबण्डाको लडाइँले एउटै दलभित्र चरम विभाजन आयो । त्यही झोंकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुईपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरे । र, कांग्रेस नेतृत्वमा सत्ता गठबन्धन बन्यो ।

सत्ताकै बलमा यो अवधिमा थुप्रै बेथितिका घटना भए । वाइडबडी विमान खरिद, प्रिन्टिङ प्रेस, रेल्वे लिक निर्माण हुँदै अहिले सीसीटीभी प्रकरणजस्ता घटना सतहमा आए । कोरोना महामारीका बेलामा नागरिकको संरक्षण गर्नुपर्ने राज्यबाट भएको उदासीन व्यवहारले नागरिक चरम आक्रोशमा थिए ।

पछिल्लो समय महंगीले जनतालाई थप मार पारेको थियो । र जसलाई भोट दिए पनि उस्तै त हो भन्ने ‘भाष्य’ स्थापित हुँदै गएको थियो । पछिल्लो पाँच वर्षमा थपिएका ३० लाख हाराहारीका नयाँ मतदातामा ‘नो नट अगेन’को बाछिटा नपुग्ने कुरै थिएन, जुन अभियानले बारम्बार निर्वाचित तर जनताका लागि सिन्को नभाच्ने जनप्रतिनिधिहरुमाथि रुखो र ठाडो प्रश्न गरेको थियो । यही पृष्ठभूमिमा केही नयाँ दल र अनुहार राजनीतिमा होमिएका हुन् ।

‘कि सत्तारुढ गठबन्धन छ, कि विकल्पमा एमाले सहितको अर्को शक्ति छ, जो आए पनि उस्तै हो । मतदाताहरुले यही पाराले अघि बढेमा देशको तत्कालीन र दीर्घकालीन समाधान देखेनन्,’ ती सचिव भन्छन्, ‘जसलाई छाने पनि समस्या समाधान गर्न नसक्ने भएपछि नागरिकको आक्रोश मतमा व्यक्त भयो ।’

उनका अनुसार सरकारी निकायबाट हुने सेवा प्रवाहको बेथिति अनि स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायात जस्ता सेवामा बढ्दो विसंगतिले जनतालाई निरन्तर असन्तुष्ट बनाइरहेको हुन्छ र यस्तै बेलामा मतमार्फत प्रकट हुन्छ । संविधान बनाउने प्रण गरेर ६ वर्षसम्म सिन्को नभाचेका प्रमुख दलहरुलाई २०७० सालमा मतदाताले राप्रपा नेपालमा मत दिएर यसरी नै आक्रोश पोखेका थिए ।

अहिले कतिपय दलहरुले मतदातालाई यति कम आँकेका थिए कि तालमेल गरेका भरमा आफू सुरक्षित भइने लोभले विचार र राजनीतिक दर्शन नमिल्दा समेत एकअर्कालाई समर्थन गरेका थिए । गठबन्धन गरेका दलले आफ्नै कार्यकर्ता र शुभचिन्तकको भावनामा ठेस पुग्ने गरी अर्को दललाई मतदान गर्न आग्रह गरे । केही दलले आफ्ना कार्यकर्ताको भावना नबुझेर अर्को दलको उम्मेदवारलाई चिन्ह लिएर लड्न सहयोग गरे ।

‘मतदाताले म तिमीप्रति आस्था राखुँला तर तिमीले भनेको जे पनि स्वीकार्न तयार छैन भन्ने सन्देश दिए,’ प्रधानमन्त्री कार्यालयका ती सचिव भन्छन्, ‘तिम्रो स्वार्थ पूरा गर्न किन मैले तिमीलाई नै स्वीकार्ने भनी मतदाताहरु आफूखुसी प्रकट भए । र नयाँलाई मत दिए ।’

मतदान गरेर बाहिरिएका मतदाताहरुमाझ अनलाइनखबरले पाँच निर्वाचन क्षेत्रमा ‘एक्जिट पोल’ सर्वेक्षण गरेको थियो । अब आउने सांसदहरुको प्राथमिकता के हुनुपर्छ भनी सोधिएको जवाफमा उनीहरुले ‘भ्रष्टाचार नियन्त्रण’लाई मुख्य काम बताएका थिए । काठमाडौ-४ मा ४३.३ प्रतिशत, काठमाडौं-५ मा ३७.८ र ललितपुर-३ मा ४०.३ प्रतिशत उत्तरदाताले आउँदो संसदले भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई प्राथमिक काम बनाउनुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।

कुराकानीका क्रममा उनीहरुले पटकपटक निर्वाचित भएका तर काम नगरेका, कोरोना संकटका बेलामा सहयोग नगरेका अनि बेथितिमा संलग्न रहेको भन्दै उम्मेदवारहरुमाथि आक्रोश पोखेका थिए, जुन पछि परिणाममा समेत प्रकट भएको थियो ।

‘दलहरुले सिण्डिकेट खडा गरेर भ्रष्टाचार र विसंगठितको संरक्षण गरेको देखियो । वाइडवडी विमान प्रकरण एउटा उदाहरण हो, यस्ता काम कति भए कति ?’ प्राध्यापक गेहेन्द्रलाल मल्ल भन्छन्, ‘जनताले त्यस्तालाई कारवाही गर्ने आँट भएको नेतृत्व खोजेका थिए । पुरानाबाट यस्ता बेथिति रोकिएला भन्ने आशा भएन । अनि विकल्प रोजे ।’

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख सूर्यनाथ उपाध्याय नयाँ उम्मेदवार र दलमाथि मतदाताको आकर्षण भन्दा पनि पुरानोप्रतिको वितृष्णाको मत गएको बताउछन् । ‘मान्छेहरु वाक्क भएका रहेछन् भन्ने यसले पुष्टि गर्‍यो । पुरानासँग जनता दिग्दार थिए, परिवर्तन खोजेका थिए भन्ने सन्देश गएको छ,’ पूर्वप्रमुख उपाध्याय भन्छन्, ‘नयाँ अनुहार आएका छन् । ती राम्रा हुने हुन् कि होइनन् भन्ने जोखिम छँदैछ, कतिपय नयाँ अनुहार परिचित छैनन् । यति हुँदाहुँदै पनि जनताले मत दिनु भनेको पुराना र भइरहेकाप्रतिको आक्रोश हो ।’

विकृति रोक्ने, विसंगति हटाउने र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्छु भनेर नारा लगाउन र मतदाता आकर्षित गर्न सजिलो हुने भए पनि त्यसको व्यावहारिक कार्यान्वयन उत्तिकै कठिन हुने उपाध्यायको अनुभव छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि नीतिगत र संरचनागत सुधार आवश्यक रहेको भन्दै उनले त्यसका लागि सबैभन्दा पहिले शक्तिमा आउनु आवश्यक हुने बताउँछन् ।

‘अहिलेको अवस्थामा संसदमा आउने मतले मात्रै आफ्नो घोषणा कार्यान्वयन गर्न पर्याप्त नहुन सक्छ,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसको कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण छ । गर्छु भनेर आएका छन्, केही नयाँ अनुहार पनि भएकाले केही आशा गर्न सकिन्छ ।’