+
+
समयान्तर :

मधेश राजनीतिको विघटन कि पुनर्गठन ?

मधेशका रैथाने शक्तिहरू सच्चिएर जनमुखी नभए विसर्जन अवश्यंभावी छ । अनि मधेश राजनीतिको विघटन वा पुनर्गठनको लक्ष्मणरेखा पनि यहाँका रैथाने पार्टीहरूले अवलम्बन गर्ने कार्यदिशामा निर्भर हुनेछ । किनकि मधेशको चरित्र पनि यथास्थिति हैन, परिवर्तन नै हो र हुनेछ ।

मनिकर कार्की मनिकर कार्की
२०७९ मंसिर २१ गते ८:५१

हालै सम्पन्न प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचनको अन्तिम नतिजा आउँदै गर्दा मुलुकको राजधानी काठमाडौंमा दलहरूबीच सरकार निर्माणका विकल्प बारे छलफल सुरु भएको छ । दुई दिनअघि मात्र सत्ता गठबन्धनले नयाँ सत्ता साझेदारीका लागि प्रारम्भिक सहमति गरेको छ । तथापि चुनावी मतपरिणामको विश्लेषण गर्दा संसद अधिवेशन सुरु भएर सरकार बन्ने बेलासम्म सत्ता समीकरणमा फेरबदल हुनसक्ने प्रशस्त संभावना देखिन्छ ।

यसपालिको चुनावी नतिजाबाट खुम्चिएका तीन ठूला दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले आ–आफ्नै दलीय रणनीति र योजना मुताविक सरकार निर्माणका विकल्पहरूमाथि विमर्श जारी राखेका छन् । अहिलेको निर्वाचनबाट मुलुकका शहरी क्षेत्रहरू खासगरी काठमाडौंका विभिन्न निर्वाचन क्षेत्र र चितवनबाट प्रत्यक्षतर्फको जितसहित पूर्व टेलिभिजन कार्यक्रम प्रस्तोता रवि लामिछानेले गठन गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले चामत्कारिक विजय हासिल गरेको छ ।

रास्वपाले मूलतः शहरी क्षेत्र र मुलुकको पूर्वपश्चिम राजमार्ग वरिपरिकेन्द्रित शहर बजार क्षेत्रबाट अत्यधिक मतसहित समानुपातिकतर्फको निर्वाचन प्रणालीका लागि समेत ११ लाख बढी मत प्राप्त गरी चौथो स्थान हासिल गरेको छ । त्यसैगरी तराई–मधेशको राजनीतिमा पनि यसपटक व्यापक मात्रामा फेरबदल भएको छ । मधेशको राजनीतिमा सिके राउतको जनमत पार्टी र रेशम चौधरीको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको उदयले तरंग पैदा गरिदिएको छ । अघिल्लो निर्वाचनताका निकै खुम्चिएका नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले मधेशमा आफ्नो विरासत फर्काएका छन् भने मधेशको मसिहा कहलिएका मधेशका दुई ठूला दल जनता समाजवादी पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नराम्रोसँग थला परेका छन् ।

जसपाले प्रदेश–१ मा १ र मधेश प्रदेशमा ६ सिट गरी जम्मा सात सिट प्रत्यक्षतर्फ हात पारेको छ भने लोसपा चार सिटमा खुम्चिएको छ । समानुपातिकतर्फ जसपाले ४ लाख २० हजार मत ल्याएर राष्ट्रिय पार्टीको हैसियत कायम राख्न सफल भएको छ भने लोसपाले समानुपातिकतर्फ दुई लाख मत पनि ल्याउन सकेन । जसरी पहाडी समुदायको बाहुल्य भएका शहरी क्षेत्रमा रास्वपाको तिलस्मी उदय भयो, उसैगरी मधेश प्रदेशमा कुनै बेला विखण्डनकै नारा लगाउने सिके राउतले अत्यधिक मतका साथ जित हासिल गर्दै आफ्नो जनमत पार्टीलाई राष्ट्रिय दलको रूपमा स्थापित गर्न सफल भएका छन् ।

मधेशकै चुनावी नतिजा विश्लेषण गर्दा सिके राउतको शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिमा भएको आगमनलाई मधेशका जनताले अत्यधिक रुचाएको देखिन्छ । उता पश्चिम तराईको कैलालीबाट रेशम चौधरीको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले पनि लोभलाग्दो जित हासिल गरेको छ । समानुपातिकतर्फ थ्रेस होल्ड कटाउन नसके तापनि सुदूरपश्चिम र लुम्बिनी प्रदेशसभामा राम्रो उपस्थिति जनाउँदै प्रतिनिधिसभाका लागि तीन सिट जित्न सफल भएको छ । यी परिवर्तित राजनीतिक परिदृश्यले दिएको स्पष्ट सन्देश हो, ठाउँ र दृश्य अनुरूप जनताले राजनीतिक विकल्प खोजिरहेका छन् । यसै सेरोफेरोमा आजको यस स्तम्भमा मधेश राजनीतिको दृश्य र दृष्टिकोणमाथि विमर्श गर्ने जमर्को गरिएको छ ।

मधेशको अर्थ–राजनीति

नेपालको दक्षिणी समथर भूगोल–जसलाई तराई–मधेश भनिन्छ, यो समथर भूगोलमा पूर्व–पश्चिम छिचोल्ने एउटै चल्तीको मार्ग छ— पूर्व–पश्चिम (महेन्द्र) राजमार्ग । पश्चिम महाकालीदेखि पूर्व मेचीसम्मको अवरोधरहित यात्राका लागि यो राजमार्गको विकल्प छैन । तथापि सरकारले यही पश्चिम पूर्व जोड्न थप तीन राजमार्ग निर्माण कार्य अघि बढाइरहेको छ— हुलाकी सडक, पुष्पलाल राजमार्ग र मध्यपहाडी लोकमार्ग । यी निर्माणाधीन तीन सडकहरूमध्ये सबैभन्दा पुरानो हो, हुलाकी सडक ।

मनिकर कार्की

राणाकालमा प्रशासनिक चिठीपत्रहरू बोकेर ओहोरदोहोर गर्ने हुलाकीहरू हिंड्ने छोटो बाटोको रूपमा परिचित थियो, हुलाकी मार्ग । सन् १९५१ सालको राजनीतिक परिवर्तनपश्चात् पटक–पटक हुलाकी मार्गलाई विस्तार गरी सडक बनाउने कुरा उठ्यो । तर, सन् १९६० मा तत्कालीन राजा महेन्द्रले ‘कु–देता’ मार्फत पञ्चायती व्यवस्था लागू गरेसँगै मुलुकको शासनसत्ता आफ्नो हातमा लिएपछि ‘महेन्द्र राजमार्ग’ को राजनीति सुरु गरे । परिणामतः हुलाकी मार्ग वर्षौंसम्म ओझेलमा पर्‍यो ।

सन् १९९० को राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपाल भ्रमणमा आएका तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री चन्द्रशेखरले हुलाकी राजमार्ग निर्माणका लागि सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । तर उनको त्यो प्रतिबद्धता कार्यान्वयन हुन अर्को पन्ध्र वर्ष लाग्यो । अर्थात्, लामो समयको पर्खाइ र राजनीतिक उतारचढावपश्चात् भारतीय सहयोगबाट सन् २००४ यता मात्रै सो हुलाकी सडक निर्माण कार्य जारी छ । तर, यसको निर्माणले अपेक्षाकृत तीव्रता भने पाउन सकेको छैन । यो सडकको मोरङ–सुनसरी, पर्सा–चितवन–नवलपरासी, कपिलवस्तु–दाङ–बाँकेका विभिन्न खण्डहरूमा सडकको ट्रयाक समेत खुल्न सकेको छैन भने विभिन्न जिल्लाका कैयौं खण्डहरूमा पुल निर्माण हुन बाँकी नै छ ।

नेपालको जेठो सडक अझै पनि बनिनसक्नु आफैंमा एक ऐतिहासिक उल्झन हो । तराई–मधेशको धेरैजसो बस्ती यही राजमार्ग भएर यात्रा गर्दा भेटिन्छ । त्यसैले यो राजमार्गको यात्रा तराई–मधेशको अर्थ–राजनीति बुझ्नका लागि अनिवार्य हुन जान्छ । वास्तवमा तराई–मधेशमा रहेका यिनै दुई राजमार्गहरू पूर्व–पश्चिम महेन्द्र राजमार्ग र हुलाकी सडकको वर्तमान अवस्थाले काठमाडौंको केन्द्रीकृत शासन–सत्ताको तराई–मधेशप्रतिको अलगावको मनोविज्ञान देखापर्छ ।

अनि यही एउटा राजमार्गले नेपालको काठमाडौंकेन्द्रित शासन सत्ताले तराई–मधेशलाई हेर्ने दृष्टिकोण उजिल्याएको छ । आखिर यहाँ पनि विभेद र उत्पीडनकै मनोविज्ञान देखापर्छ । तराई–मधेशको अर्थ–राजनीतिमा यी दुई सडकले धेरै कुरा छर्लङ्ग पार्दछन् । जेठो हुलाकी सडकले जोड्ने पुराना शहर र वस्तीहरूको पूर्ववत् अवस्था र नयाँ राजमार्ग वरिपरि गुल्जार हुँदै गरेका नयाँ शहरहरूको निर्माणको अर्थ–राजनीति नै समग्र तराई–मधेशको परिवर्तनको अर्थ बोक्ने बिम्ब हो ।

चुनावी सन्देश

काठमाडौंकेन्द्रित सत्ताबाट जहिल्यै उत्पीडनमा परेको मधेश आफैंमा यथास्थितिलाई स्वीकार गर्ने भूमि भने होइन । किनकि इतिहासका धेरै संघर्षहरूमा मधेशको योगदान उच्च छ । मधेश जहिल्यै परिवर्तनको पक्षमा उभिएको छ । यसपटकको निर्वाचनको परिणामले पनि तराई–मधेशको राजनीतिलाई तरंगित पारिदियो । किनकि पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनको जस लिएर विगत डेढ दशकदेखि तराई–मधेश केन्द्रित राजनीति गरिरहेका दलहरूलाई यसपटकको नतिजाले झस्काइदिएको छ ।

संघीयता र समावेशी सिद्धान्तलाई मूल धारमा स्थापित गर्दै मुलुकलाई संघीय स्वरूपमा पुनर्संरचना गराउने आन्दोलनको अगुवा जनता समाजवादी पार्टीका केन्द्रीय समिति अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई पराजित गर्दै जनमत पार्टीका संस्थापक चन्द्रकान्त उर्फ सिके राउतले विजय प्राप्त गरेका छन् । साथै सिके राउतको जनमत पार्टीले ३ लाख ९४ हजार बढी मत ल्याई आफूलाई राष्ट्रिय पार्टीसहित मधेशको नयाँ शक्तिको रूपमा उभ्याएको छ ।

त्यसैगरी राज्यले पश्चिम नेपालको कैलाली टीकापुरमा सन् २०१५ मा भएको हिंसात्मक घटनाको मुख्य दोषी करार गरी अदालतबाट सजाय भुक्तान गरिरहेका रेशम चौधरीले जेलभित्रैबाट आफ्नी धर्मपत्नीमार्फत स्थापना गरेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले पनि तीन सिटसहित समानुपातिकमा उल्लेख्य मत पाएको छ । तराई–मधेशमा उदाएका यी दुई शक्तिले मधेश राजनीतिमा नयाँ तरंग पैदा गरिदिएका छन् । यसका अलावा ठूला पारम्परिक पार्टीहरूले पनि तराई–मधेशमा पुनरागमनका लागि प्रशस्त मत प्राप्त गरे ।

आखिर तराई–मधेशको यो नयाँ राजनीतिक दृश्यले के संकेत गर्छ त ? निश्चय नै जनमतलाई सम्मान गर्दै विश्लेषण गर्दा तराई–मधेशमा पनि जनताले परिवर्तन खोजे । अनि नयाँप्रतिको उत्सुकता पनि उजागर भएको महसुस हुन्छ । विगतको राजनीतिक इतिहासमा मधेशका मसिहा कहलिएका रैथाने दलहरूको टुटफुट र आपसी कलहका कारण मधेशमा उनीहरूको भरोसा टुट्दै गएको थियो । अनि मधेश बेसका दुई पार्टी जसपा र लोसपा विगतमा पनि पटक–पटक टुटफुटको शिकार भई अहिलेको अवस्थामा आइपुगेका हुन् ।

अघिल्लो निर्वाचनमा दुई दलहरूले आपसी तालमेल गरी मधेशको भोटलाई अन्यत्र जान दिएका थिएनन् । अर्थात्, उनीहरूबीच सहकार्य हुँदा पारम्परिक दलहरूलाई मधेशमा चुनाव जित्न निकै सकस भएको थियो । ती दुई दलहरूले मधेश राजनीतिकै जग बलियो बनाएर राष्ट्रिय राजनीतिमा धक्का दिने मनसुवाका साथ दुई वर्षअघि पार्टी एकीकरणसमेत गरेका थिए । तर, त्यसको एक वर्षमै त्यो एकता पुनः फुटमा परिणत भयो । त्यसयता यी दुई पार्टीमा पटक–पटक क्षति पुगिनै रहेको छ ।

त्यस्तै विगतको कालखण्डमा आन्दोलनको राप र तापबाट प्राप्त जनमतलाई यी दलहरूले संरक्षण गर्न सकेका थिएनन् । राजनीतिको नियम नै शक्ति आर्जन गरिसकेपछि त्यो शक्ति जनतालाई नै फर्काउनु हो । जनताको काम गरेर, संगठन व्यवस्थित गरेर, आफू उदाहरणीय बनेर देखाउनुपर्ने थियो । तर, नेतृत्वमा शक्ति आर्जन भइसकेपछि भुईं छाडेर काठमाडौंकै खाल्टोमा रमाउने पुरानै परम्पराको निरन्तरता देखिन जाँदा रैथाने दलहरूप्रतिको मोह भंग हुन पुग्यो ।

जनसंगठनको बलबाट जनमतको रक्षा गर्दै जनतालाई परिवर्तनको अनुभूति दिलाउने सवालमा यी दलहरू सफल हुन सकेनन् । मधेश प्रदेशमा सरकार संचालन गरेको यिनै दुई दलहरूले संघीय सरकारसँग केही प्रशासनिक अधिकारका क्षेत्रहरूमा अडानका साथ प्रश्न गर्ने बाहेक जनतालाई डेलिभरी दिने सवालमा धेरै काम गर्न सकेनन् ।

जब नजिकको सत्ताले आफ्ना कुरा देख्दैन, बुझ्दैन र सुन्दैन भने विकल्पको खोजी त हुन्छ नै । हो, मधेशका जनताले आफ्नो मन र मत बदलेर यसपटक विकल्प खोजेका हुन् ।

यति मात्र नभई गएको पाँच वर्षमा सरकार अदली–बदलीको सिलसिलामा आफ्ना विगतका घोषणा, प्रतिबद्धता र नीति कार्यक्रम विपरीत हुने गरी पटक–पटक सरकारमा जानु र सरकारमा गएपछि रूपान्तरणको कार्ययोजना बिर्सिनु नै यी दलहरूका लागि अविश्वासको कारण बन्यो । त्यसैले जनताले यसपटक पुराना मधेशकेन्द्रित शक्तिहरूलाई उति विश्वास गरेनन् । जब भएकाहरूप्रति मोह भंग हुन्छ, तब नयाँहरूप्रति आकर्षण पैदा हुन्छ नै । अहिले तराई–मधेशमा उदाएका दुई शक्तिहरूप्रतिको आकर्षणमा पनि यही कुरा अभिव्यक्त भएको आकलन गर्न सकिन्छ ।

मधेशमा उदाएका दुई नयाँ शक्तिहरूमध्ये एकातिर नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सामुदायिक उत्थान (मुक्ति) को प्रश्नलाई राज्यसत्ताको विद्यमान विदेभकारी चरित्रसँग जोडेर राजनीतीकरण गर्न सफल भयो भने सिके राउतले जनजीविकाका सवाललाई राजनीतीकरण गरेको देखियो । खासगरी तराई–मधेशका विभिन्न जिल्लामा किसानहरूको मलखाद, सिंचाइ र कृषि उपजको बजार भाउको समस्यालाई लिएर पटक–पटक विरोध प्रदर्शन गर्दै आएको जनमत पार्टीले मधेशका जनतालाई आफूलाई ‘अन्तिम आशा’को रूपमा स्थापित गर्न सफल भएको देखिन्छ ।

त्यसो त कुनै बेला पृथकतावादी आन्दोलनका प्रणेता कहलिने उनै सिके जनमतका साथ मूलधारको राजनीतिमा अनुमोदित भएका छन् । तर, मधेशले उनको राजनीतिबाट थप के पाउनेछ ? त्यो भने भविष्यकै गर्तमा लुकेको छ । यत्ति प्रष्ट छ कि नयाँहरूको छाँट देखिएन भने अहिलेको जनमत स्थायी हुनेछैन र समाजमा फेरि अर्को विकल्पको खोजी हुने नै छ ।

त्यसैले तराई–मधेशमा यस निर्वाचनले दिएको एउटा सन्देश यो पनि हो कि मधेशका मुद्दाहरू सम्बोधन हुनका लागि काठमाडौंकेन्द्रित सत्ताले ती मुद्दाहरूलाई आत्मसात् गर्नैपर्छ । जहाँसम्म मधेशका रैथाने शक्तिहरू छन् तिनले मुद्दाको उठान गर्ने मात्रै हुन् । ती मुद्दाहरू सम्बोधन गर्दै जनतालाई परिवर्तनको लाभांश वितरण गर्नका लागि मूलधारका शक्तिहरू अग्रसर हुनैपर्छ । अनि राष्ट्रिय महत्वका सवालहरूलाई संविधान संशोधनमार्फत कार्यान्वयन गर्न, गराउनका लागि पनि मूलधारको राजनीतिमा मधेशको मुद्दा सबैको साझा एजेण्डा बन्नुपर्छ । तब मात्र तिनको समाधान सम्भव छ । संभवतः यसपटकको निर्वाचनबाट ब्यँुतिएका पुराना शक्तिहरूमार्फत जनताले यही तथ्यलाई पुष्टि गरिदिए ।

मधेश राजनीतिको विघटन कि पुनर्गठन ?

तराई–मधेशको राजनीतिलाई इतिहासको फल्चामा बसेर नियाल्दै अहिलेका चुनावी परिणामसँग तुलना गर्दा एउटा प्रश्न ज्वलन्त भएर उब्जिन्छ कि अब मधेशको राजनीति कता जाला ? यो विघटनको दिशातिर जान्छ कि नयाँ ऊर्जा र सामर्थ्यका साथ पुनर्गठन हुनेछ ?

इतिहासमा निकै जागरणमुखी आन्दोलन र राजनीतिक रूपान्तरणको संघर्षमा होमिएको तराई–मधेश सधैं राज्यसत्ताको दमन र उत्पीडनमा पर्‍यो । सन् १९५० देखि २०१५ सम्मको नेपाली राजनीतिको इतिहासमा भएका सबै प्रकृतिका क्रान्ति, संघर्ष, आन्दोलन एवं विद्रोहमा तराई–मधेशको योगदान उच्च छ । मधेशका वीरगञ्ज, जनकपुर, राजविराज, जलेश्वर, विराटनगर, भैरहवा तथा नेपालगञ्ज जस्ता केही दक्षिण नेपालका पुराना शहरहरूले सन् १९५० कै क्रान्तिलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याएका थिए भने जनयुद्ध र त्यसपछिका सबै पहिचान र अधिकारका लागि भए/गरिएका संघर्षहरूमा मधेशको योगदान उच्च छ ।

तर, ती शहरहरूमध्ये एकाधलाई छाडेर अहिले सबै गुमनाम झैं भएका छन् । आखिर राजनीतिक परिवर्तनको आन्दोलनमा गौरवमय इतिहास रचेका ती शहरहरू किन गुमनाम भए ? आज किन ती शहरहरूको शान, सौकत र वैभव मूर्झाउन पुग्यो ? मधेश राजनीतिको विमर्श गर्दै गर्दा यी र यस्तै प्रश्नहरू पनि पर्गेल्नै पर्छ ।

मधेशको अर्थ-राजनीतिक जटिलता नै यहाँ व्याप्त तेहरो शोषण हो । यहाँका गरिब र उत्पीडित जनता उतिबेलादेखि नै राज्य, समुदाय र छिमेकी (भारत)को मिचाहा प्रवृत्तिको तेहरो शोषण भोग्न विवश छन् । उनैलाई थाहा छ, देशभित्रै पनि देशवासी हुन नसक्नुको पीडा । उनैलाई थाहा छ, एकल सामुदायिक वर्चस्ववादी सोचयुक्त सत्ताबाट शोषित हुनुको व्यथा । अनि उनैलाई थाहा छ, आफ्नै समुदायका केही टाठाबाटा रैथाने शासकहरूबाट पनि भोग्नुपरेका सजातीय उत्पीडन । अनि तिनैलाई थाहा छ, सीमा अतिक्रमणबाट भोग्नु पर्दाको कहर ।

वास्तवमा तराई–मधेशका सीमावर्ती गाउँका नागरिकका लागि आफ्नो कोही भएनन् । उनीहरूका लागि न त देश नै आफ्नो छ, न समुदाय नै । न त राज्य नै आफ्नो छ, न पार्टी नै । झन् कालो छालालाई नै विदेशी करार गरिदिने काठमाडौंकेन्द्रित चिन्तनले त त्यहाँको समस्याको चाङ देख्ने कुरै भएन । परिणामस्वरूप रोग, भोक र शोक नै दक्षिणी सीमाञ्चल क्षेत्रका नागरिकहरूको दैनिकी बन्दा पनि रैथानै सत्ताले सो कुरा देखेन । जब नजिकको सत्ताले आफ्ना कुरा देख्दैन, बुझ्दैन र सुन्दैन भने विकल्पको खोजी त हुन्छ नै । हो, मधेशका जनताले आफ्नो मन र मत बदलेर यसपटक विकल्प खोजेका हुन् ।

यहाँका अनगिन्ती समस्या र दैनिक जीवनमा आइपर्ने उल्झनहरूकै कारण तराई–मधेशमा कुनै न कुनै जागरणको आन्दोलन चलिनै रहन्छ । राजनीतिको विघटन र पुनर्गठन पनि चलिनै रहन्छ । इतिहासमा धेरै त्यस्ता रैथाने दल र नेतृत्व जन्मिइसकेका छन्, जसले समयको पदचाप ठम्याउन नसक्दा इतिहासको गर्तमा विसर्जन हुनुपरेको थियो । अहिलेको निर्वाचनको संक्षिप्त सन्देश पनि यही हो कि यहाँका रैथाने शक्तिहरू सच्चिएर जनमुखी नभए विसर्जन अवश्यंभावी छ । अनि मधेश राजनीतिको विघटन वा पुनर्गठनको लक्ष्मणरेखा पनि यहाँका रैथानै पार्टीहरूले अवलम्बन गर्ने कार्यदिशामा निर्भर हुनेछ । किनकि मधेशको चरित्र पनि यथास्थिति हैन, परिवर्तन नै हो र हुनेछ ।

लेखकको बारेमा
मनिकर कार्की

वैकल्पिक अर्थतन्त्रमा रूचि राख्ने कार्की अर्थराजनीतिक विषयमा कलम चलाउँछन् । उनको नियमित स्तम्भ ‘समयान्तर’ प्रकाशित हुनेछ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Khusi
                                chhu

खुसी

Dukhi
                                chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

धेरै कमेन्ट गरिएका

छुटाउनुभयो कि ?