झन् बढे बेरोजगार : साढे ८ लाख सूचीकृत, साढे ६ लाख विदेशतिर

२५ मंसिर, काठमाडौं । सरकारको प्रमुख नीतिमै पर्छ, बेरोजगारी समस्याको न्यूनीकरण । तर, सरकारी नीति र कार्यक्रमहरु बीच तालमेल नहुँदा बेरोजगारी समस्या घट्नुको साटो झन्–झन् बढिरहेको सरकारी तथ्यांकहरुले देखाएका छन् ।

सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगारी कार्यक्रमको लागि संकलन गरेको बेरोजारको तथ्यांकमा नै सूचीकृत बेरोजगार नागरिक गत वर्षको तुलनामा एक लाख भन्दा धेरैले बढेका छन् ।

साना विकास निर्माण आयोजनामा १०० दिनसम्म रोजगारी दिने गरी ल्याइएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ७ लाख ०८ हजार २४५ जना सूचीकृत भएका थिए । तर, चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा यो संख्या ८ लाख ४१ हजार ५०३ पुगेको छ । यो गत चैतसम्म दर्ता हुनेहरुको संख्या हो ।

श्रम, रोजगार तथा समाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अनुसार बेरोजगारका रुपमा दर्ता हुनु स्वेच्छिक विषय हो । यसै कारण बेरोजगारको ठूलो पंक्ति यो सूचीमा समेटिन नसकेको सरकारी अधिकारी नै स्वीकार गर्छन् ।

निर्माण आयोजनामा केही हप्ता काम पाइने भएकाले धेरैजसो शैक्षिक बेरोजगार युवाले यो सूचीमा नाम दर्ता गराउन चासो दिने गरेका छैनन् । स्थानीय तहहरुले रोजगार कार्यक्रमको प्रणालीमा दर्ता हुन चाहेकाहरुलाई मात्र दर्ता गराउने गरेका छन् ।

वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या पनि उच्च दरमा बढेकाले पनि बेरोजगारीको भयावह दृश्यलाई देखाउँछ ।

गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या झण्डै ६ लाख ३७ हजार थियो । विदेशमा श्रमका लागि जान अन्तिम श्रम स्वीकृति (संस्थागत तथा व्यक्तिगत–नयाँ र वैधानिकीकरण) लिने नेपालीको संख्या ३ लाख ५४ हजार ६६० पुगेको थियो । एक वर्षमा वैदेशिक रोजगारीका लागि पुनः श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको संख्या १९८.५ प्रतिशतले बढेर २ लाख ८२ हजार ४५३ पुगेको थियो ।

चालु आर्थिक वर्षमा पनि वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या सानो छैन । २०७९/८० को पहिलो ३ महिनामा वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति (संस्थागत तथा व्यक्तिगत–नयाँ) लिने नेपालीको संख्या १२३.१ प्रतिशतले बढेको छ । तीन महिनाको अवधिमा १ लाख ४७ हजार ९३ जनाले नयाँ श्रम स्वीकृति लिएर विदशे पुगेको वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांकमा देखिन्छ ।

वैदेशिक रोजगारीका लागि पुनः श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको संख्या समीक्षा अवधिमा ६६.२ प्रतिशतले बढेको छ । यो अवधिमा श्रम नवीकरण गरेर ५७ हजार ८६१ जना श्रमिक विदेश पुगेका छन् । कात्तिक र मंसिरमा गरी वैदेशिक रोजारीमा जानेको कुल संख्या करिब ३ लाख नाघ्ने अनुमान छ ।

वैदेशिक रोजगार विज्ञ जीवन बानियाँ महामारीले दुई वर्षसम्म जान नपाएका श्रमिक र विदशेबाट रोजगारी गुमाएर फर्किएका श्रमिक विदेश जान हौसिएको बताउँछन् । ‘देशभित्र उचित ज्यालादरसहितको मर्यादित रोजगारी छैन,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसो हुँदा बेरोजगार युवाले विकल्प खोज्छन्, त्यो विकल्प वैदेशिक रोजगारी नै हो ।’

कोभिड-१९ महामारीका कारण धेरै नागरिक बेरोजगार हुन पुगेका छन् । त्यसको असर पनि विभिन्न किसिमबाट देखिएका छन् । राष्ट्रिय श्रम सर्वेक्षण २०१८ का अनुसार बेरोजगारको हिस्सा कुल श्रम शक्तिको ११ प्रतिशत एवम् अर्धबेरोजगारको हिस्सा ३९ प्रतिशत थियो । अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्नेको अंश करिब ४१ प्रतिशत रहेको राष्ट्रिय आर्थिक गणनाले देखाएको थियो । कृषिले करिब ६० प्रतिशत, निर्माण क्षेत्रले करिब १४ प्रतिशत र उद्योगले करिब ८.१ प्रतिशत रोजगारीका अवसर उपलब्ध गराएको देखाएका थियो ।

कोरोना महामारीपछि निर्माण, पर्यटन, उद्योग लगायतका क्षेत्रका धेरै मजदुर बेरोजगार बनेका छन् । करिब १०–१० लाख मजदुर कार्यरत पर्यटन र निर्माण क्षेत्र अझै पनि पुरानो लयमा फर्किन सकेका छैनन् । पर्यटन क्षेत्र केही सुधारिए पनि विदेशी पर्यटकको आगमन पुरानो दरमा फर्किन सकेको छैन ।

यो बेला देशमा आर्थिक गतिविधि मन्द छ । मागमा आएको संकुचनका कारण अटोमोबाइल लगायतका क्षेत्रमा कामदार कटौती भइरहेको छ ।

नेपाल उद्योग परिंघका अध्यक्ष विष्णु अग्रवाल बजारमा विभिन्न वस्तु तथा सेवाको मागमा आएको संकचुनले रोजगारीको क्षेत्र पनि प्रभावित हुन पुगेको बताउँछन् । यसले गर्दा उद्योगी व्यवसायीले बेतलबी विदा लगायतका विधिबाट आफ्नो सञ्चालन खर्च व्यवस्थापन गर्नु परिरहेको उनको भनाइ छ ।

‘अतिनियन्त्रणमुखी नीतिहरुका कारण निजी क्षेत्र होतोत्साही छ, त्यसले बजारलाई चक्री रुपमा असर पारेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘रोजगार गर्नेहरु पनि यसबाट प्रभावित छन्, लगानी थप्न नसक्दा थप रोजगारी सिर्जना पनि हुन सकेको छैन ।’

वैदेशिक रोजगार विज्ञ बानियाँका अनुसार विदेशबाट रोजजगारी गुमाएर फर्किएकाहरु फेरि म्यानपावर कम्पनीतिर धाइरहेका छन् । पश्चिम नेपालबाट काम खोज्दै भारत जानेको संख्या सानो छैन । विभिन्न देशमा मौसमी कामदारका रुपमा जानेहरु पनि बढेका छन् ।

नीति–कार्यक्रम कार्यान्वयन भएनन्

नेपालको कुल जनसंख्याको ४०.३ प्रतिशत युवा जनशक्ति छन् । यसबाट जनसांख्यिक लाभ प्राप्त गर्न युवा उद्यमशीलता र परिचालनको सरकारी नीति नभएको हैन । सूचीकृत बेरोजगार र विदेशिने श्रमिक बढिरहँदा सरकारका रोजगार केन्द्रित कार्यक्रमहरु प्रभावकारी छैनन् ।

बढ्दो बेरोजगारी दरबारे सरकारले कुनै अध्ययन पनि गरेको छैन । यो वर्ष पनि संघीय सरकारदेखि सातवटै प्रदेश र सबैजसो स्थानीय तहले आफ्नो नीति, कार्यक्रम र बजेटमा विभिन्न नाममा युवा उद्यमशीलता र रोजगारीका योजना ल्याएका छन् । बजेटमार्फत घोषणा भएका सीमित रोजगार कार्यक्रमलाई नै विभिन्न तहका सरकारहरुले बेरोजगारी समस्या समाधानको माध्यम भन्दै आएका छन् ।

तर, सरकारी कार्यक्रमहरु निष्प्रभावी हुँदा युवाहरु गाउँ छाडेर शहर वा विदेश जान बाध्य छन् । गाउँमा नै बसेर रोजगारीको अवसर खोज्नेको संख्या पनि सानो छैन ।

उद्यमशीलता विकास गर्न नवप्रवर्तन प्रबर्द्धन बिउ पूँजी उपलब्ध गराउने लगायतका योजना बेरोजार युवाको पहुँचमा पुगन सकेको छैन । परियोजनाको आधारमा ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्थाहरुले पनि अहिलेसम्म सकारात्मक प्रभाव पार्न सकेका छैनन् । यो वर्ष कृषि तथा वन, पर्यटन पूर्वाधार, सूचना प्रविधि, औद्योगिक र घरेलु तथा साना उद्योग क्षेत्रमार्फत पनि रोजगारी सिर्जना गर्ने तथा वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका नागरिकले आर्जन गरेको अनुभव, सीप र पूँजी लगानी गरी उत्पादन र स्वरोजगार क्षेत्रमा काम गर्न प्रोत्साहन गर्नुका साथै व्यवसाय सञ्चालनका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने योजना पनि कार्यान्वयनमा गएका छैनन् ।

युवा उद्यमी तथा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका व्यक्तिबाट सञ्चालन हुने व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्न च्यालेञ्ज फन्ड स्थापना गरी सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने सरकारी नीति त कागजमै सीमित छ ।

महामारीपछि देशभित्रै स्वरोजगार, उद्यम र व्यवसाय थालेकाहरु पनि सफल नभएपछि पुनः विदेशकै बाटोमा लागेका छन् । अझ विभिन्न शहरहरुमा फुटपाथ व्यवस्थापनका नाममा गरिखाने वर्गलाई धपाउने काम भइरहँदा बेरोजारी समस्यामा थप मलजल भएको विज्ञहरु बताउँछन् ।

गाउँमा नै न्यूनतम रोजगारी दिने भन्दै लागु भएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले पनि रोजगारी सिर्जनामा भूमिका खेल्न सकेको छैन । दुई लाख बेरोजगारलाई कम्तिमा १०० दिनको रोजगारी रोजगारी दिने लक्ष्य भएपनि करिब ५ महिनाको अवधिमा एक हजारले मात्रै औसत ५४ दिनको रोजगारी पाएको सरकारी तथ्यांकमा उल्लेख छ । विभिन्न कारण देखाएर देखाएर यो कार्यक्रम पनि अल्झाएर राखिएको छ । कार्यक्रमका प्रवक्ता लोकनाथ भुसाल चुनाव लगायतका कारणले कार्यक्रम अन्तरगतका धेरै आयोजना सुरु हुन नसकेको बताउँछन् ।

‘आयोजनाहरु चालु भएर अब सूचीकृत बेरोजारगारले काम पाउन थालेका छन्,’ उनले भने, ‘सूचीकृत ८ लाखमध्ये २ लाख जनालाई रोजगारी दिन्छौं ।’ प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत काम दिन नसकिने बाँकी झण्डै साढे ६ लाख सूचीकृत बेरोजगारलाई सम्बोधन गर्न सरकारले कुनै योजना ल्याएको छैन ।

बजेटमार्फत घोषणा भएका अन्य कार्यक्रम पनि अलपत्र नै छन् । प्राविधिक तथा व्यावसायिक सीपसहितको कर्जा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै जनसांख्यिक लाभ भएपनि युवा तथा साना व्यवसाय स्वरोजगार कोषमार्फत १२ हजार युवालाई स्वरोजगार बनाउने, स्थानीय तह बैंक तथा वित्तीय संस्थासँगको सहकार्यमा बिजनेस इनक्युभेसन सेन्टरमार्फत १० हजार युवालाई उद्यमशीलता तालिम प्रदान गर्ने, म्यादी प्रहरीको रूपमा संलग्न युवालाई लक्षित गरी उद्यमशीलता र स्वरोजगार केन्द्रित कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने लगायतका योजना अलपत्र छन् । युवालाई उत्पादनमूलक उद्यममा आकर्षण गर्न तालिम तथा शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा युवा स्टार्ट अप कार्यक्रमअन्तर्गत उद्यम प्रस्तावको धितो सहुलियतपूर्ण ऋण दिने योजनाले पनि मूर्त रुप पाएको छैन ।

युवा, सीपविकास र रोजगार लक्षित कार्यक्रमहरु एकीकृत रुपमा सञ्चालन नहुन पनि समस्या रुपमा देखिएका छन् । रोजगार मन्त्रालयबाहेक अन्य मन्त्रालयले सञ्चालन गरेका रोजगार केन्द्रित कार्यक्रमहरुबीच तालमेल छैन । जसले गर्दा कार्यक्रमहरुले दिएको सुविधाहरुमा ‘डुब्लिकेसन’ भएर सहुलियत कर्जा र अनुदानसम्बद्ध कार्यक्रममा पहुँचवाला वर्गले त्यसको लाभ लिइरहेको छ ।

लोकप्रिय नारा, योजना र कार्यक्रम ल्याएपनि कार्यान्यवनमा चासो नदिने परिपाटीले पनि समस्या भएको विज्ञहरु बताउँछन् । बलियो कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था, एकीकृत र व्यवस्थित संस्थागत संरचना नहुँदा राजगारीका कार्यक्रमहरुले नतिजा दिन सकेका छैनन् ।

वैदेशिक रोजगार विज्ञ बानियाँ नीति र कार्यक्रमको कार्यान्वयन नै नहुने अवस्था अन्त्य नगरेसम्म देशिभत्रै रोजगारी सिर्जना गर्ने र युवालाई देशभित्रै अवसर दिन नसकिने बताउँछन् । निजी क्षेत्रलाई लगानीको वातावरण बनाउने, युवा उद्यमशिलतालाई प्रोत्साहन र संरक्षण गर्ने, रोजगारीलाई जीविका धान्नसक्ने र मर्यादित बनाउने लगायतका काम नभएसम्म अवस्था परिवर्तन हुनुको साटो बिग्रदै जाने उनको भना इछ ।

‘युवाहरु पूर्वी युरोपका नयाँ–नयाँ गन्तव्यतिर आकर्षित छन्,’ उनले भने, ‘बेरोजगारी दर बढ्दै गए खाडी मात्रै हैन, थप गन्तब्यमा पनि नेपालीहरु जाने क्रम बढ्दै जान्छ, विकल्प नभएपछि युवाले के गरोस् !’