+
+

‘प्रधानमन्त्री नै सिंहदरबारका पाहुना जस्ता भए’

दलहरूबीचको सहकार्यमा सरकार बनाउने अभ्यास सुरु भएपछि मन्त्रीहरू आ-आफ्नो मन्त्रालयको प्रधानमन्त्री हुनथाले । सम्बन्धित मन्त्रालयमा प्रधानमन्त्रीको पकड कमजोर भयो, निर्देशन कार्यान्वयन हुन छाड्यो ।

अर्जुनमणि दीक्षित अर्जुनमणि दीक्षित
२०७९ मंसिर २६ गते ९:४९

कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री भएको बेलामा प्रधानमन्त्री कार्यालयको संगठन कस्तो बनाउने भन्नेबारेमा छलफल चल्यो, अध्ययन टोली गठन गर्ने निर्णय भयो । त्यसको संयोजन गर्ने जिम्मेवारीमा म तोकिएँ । यसको अलि लामो पृष्ठभूमि छ ।

पञ्चायतकालमा तत्कालीन राजा नै प्रमुख कार्यकारीको भूमिकामा थिए । सरकारको नेतृत्व गर्न प्रधानमन्त्री ल्याएर राखेको भए पनि अदृश्य रूपमा राजा नै सर्वेसर्वा थिए । प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनापछि समेत पञ्चायतकालीन प्रशासनिक संरचना हावी थिए, त्यही पृष्ठभूमिमा हामीले काम थालेका थियौं ।

हामीले राजाको सचिवालयले कसरी काम गर्दोरहेछ भनेर हेर्ने मौका पायौं । उनीहरू डेस्क मोडेलमा काम गर्थे । हरेक मन्त्रालयको कामकारबाही हेर्ने दरबारका कुनै अधिकारीलाई जिम्मेवारी तोकिएको थियो । प्रधानमन्त्रीमार्फत सरकारको नेतृत्व हुने कालखण्डमा पनि दरबार मुलुकको सारा सरकारी संयन्त्रमार्फत हावी थियो । दरबारले गृह प्रशासनमार्फत आफ्नो इच्छाका सारा काम फत्ते गथ्र्यो ।

पकड टुटाउन नयाँ संरचना

तत्कालीन दरबारले गृह मन्त्रालयमार्फत सिंहदरबारमाथि पकड जमाएको थियो । एकातिर विशेष प्रहरीमार्फत भ्रष्टाचारको मामिलामा गृह मन्त्रालयलाई सबल तुल्यायो । यसै पनि प्रहरी संयन्त्र गृह प्रशासनको अभिन्न अंग थियो । गुप्तचर विभाग पनि गृह मन्त्रालयमा ल्याएर राखेको थियो । अञ्चलाधीशको कार्यालय नै गृह मन्त्रालयमा आयो । गृह मन्त्रालयलाई पकडमा लिएपछि उसले त्यसमार्फत सिंहदरबार र सबैमाथि पकड जमाएको थियो ।

प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनापछि पनि त्यो धङधङी रोकिएन । प्रधानमन्त्री कार्यालयको सबलीकरण गर्ने हो भने यो लिंक टुटाउनुपर्‍यो भन्ने महसुस भयो । यो टुटाएपछि हिजोका प्रमुख जिल्ला अधिकारीमाथि पनि त भ्रष्टाचार मुद्दा चल्नुुपर्‍यो भन्ने बहस उठ्यो । गुप्तचरी सूचनामा गृह मन्त्रालयको मात्रै एकाधिकार तोड्नुपर्ने निष्कर्ष निकालियो । राजदरबारको अधिकार सिंहदरबारमा सरेपछि हिजो दरबारको प्रमुख सचिवको अधिकार पनि त मुख्यसचिवमा सर्नुपर्ने माग हुनु स्वाभाविकै थियो । यही अवधारणाको पृष्ठभूमिमा हामीले प्रधानमन्त्री कार्यालय पुनर्संरचनाको काम थालेका थियौं ।

भट्टराई सरकारको पालामा प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई छुट्टै कार्यालयको रूपमा व्यवस्थापन गर्ने काम भयो । गृह मन्त्रालयको कतिपय शक्ति कटौती गर्न र दरबारसँग बाँकी रहेको सम्पर्क टुटाउन प्रधानमन्त्री कार्यालय खडा गरिएको हो ।

यस क्रममा कार्यविभाजन नियमावलीमा परिमार्जन गरेर राजपत्रमा प्रकाशित गरियो । त्यसका आधारमा एकातिर मन्त्रिपरिषद्को सचिवालय बन्यो, अर्कोतर्फ प्रधानमन्त्रीको कार्यालय थियो । राजपत्र अनुसार, गुप्तचर विभाग र विशेष प्रहरी विभाग पनि प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत आयो । तर त्यसको कहिल्यै कार्यान्वयन भएन ।

डेस्क प्रणाली

हामीले त्यतिबेला प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई कसरी बलियो बनाउने भनेर अध्ययन र गृहकार्य गरेका थियौं । त्यतिबेला राजदरबारमा अभ्यास भएको डेस्क सिस्टमलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पनि लागू गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकाल्यौं । डेस्क सिस्टम अनुसार, सम्बन्धित डेस्कले एउटा मन्त्रालय वा क्षेत्रको काम हेर्छ र सोझै माथिल्लो तहमा रिपोर्टिङ गर्छ ।

त्यतिबेला हरेक मन्त्रालयले ३/३ महिनामा आफ्नो कामको प्रगति प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पेश गर्नुपर्ने नियम थियो । कतिपय प्रस्ताव प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पठाउनुअघि सम्बन्धित डेस्कले त्यसलाई हेर्नुपर्ने भयो । विषयवस्तु परिपक्व भएमा मात्रै माथिल्लो तहमा जान्थ्यो ।

अध्ययनका क्रममा सम्बन्धित मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा के कस्ता विषय रिपोर्टिङ गर्ने ? कस्तो शैली र स्वरुपमा पठाउने ? गृहकार्य गरियो । त्यसो भएमा मात्रै प्रतिवेदनका आधारमा अनुगमन गर्न सजिलो हुन्थ्यो । कुनै त्रुटि वा कैफियत देखियो भने सम्बन्धित डेस्कले नै सोधपुछ गर्नेदेखि हेर्ने काम गथ्र्यो । थप सूचना वा विवरण आएपछि मात्रै सम्बन्धित ठाउँमा पठाउने व्यवस्था लागू गर्न खोजियो ।

सल्लाहकार

२०५१ सालमा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएको बेलामा सल्लाहकार समूहको अवधारणा कार्यान्वयनमा आयो । सल्लाहकार समूह निकै ठूलो थियो । ४०/५० जनाको समूह हूल बाँधेर आउने-जाने गथ्र्यो । सल्लाहकार को हुने ? कसले के काम गर्ने ? कसलाई कस्तो सल्लाहकारमा राख्ने ? कसलाई के विषयको सल्लाहकार भन्ने ? उसले कहिले, कहाँ र कसरी रिपोर्टिङ गर्ने ? आफूलाई लागेको कुरा भन्नुपर्‍यो भने खुसुक्क भन्ने कि लिखित रूपमा पेश गर्ने ? रिपोर्टिङ गरेको भरमा उसको जिम्मेवारी टुंगिने कि बाँकी केही रहने ? आदि सवालको कुनै टुंगो थिएन ।

हामीले सल्लाहकारले दिएको रिपोर्ट सम्बन्धित डेस्कमा पठाउनुपर्ने र त्यहाँ रेकर्ड हुनुपर्ने सुझाव दिएका थियौं । कतिपय प्रतिवेदनमा सम्बन्धित डेस्क समेत राखेर समूहगत छलफल हुनुपर्ने सुझाव गयो । त्यसका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालय चाहियो, त्यहाँ बढीभन्दा बढी समय प्रधानमन्त्री उपलब्ध हुनुपर्‍यो ।

कार्यालयमा प्रधानमन्त्री

त्यतिबेला प्रधानमन्त्रीको दैनिक कार्यसूची बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा उठेको थियो । १० बजे कार्यालयमा आउने अनि दैनिक कामको तालिका र योजना बनाउन सुझाव दिएका थियौं । त्यसअघिसम्म प्रधानमन्त्रीहरू कार्यालयमा त आउँथे, तर एकपछि अर्का मानिसलाई भेटेर दिन बित्थ्यो । कि निश्चित समयपछि उद्घाटनमा जान्थे । उनीहरूले कार्यालय र मन्त्रालयको विषयवस्तुलाई समय दिंदैनथे । हामीले ‘यस्तो पनि कार्यसूची हुन्छ र ?’ भनी प्रश्न उठायौं ।

प्रधानमन्त्रीको समय सिंहदरबारको समय हो । कार्यकर्ता भेट्ने र उद्घाटन गर्न जाने समय होइन । अनावश्यक रूपमा कसैलाई भेट्ने झनै होइन । प्रधानमन्त्रीका निजी कामहरू स्वकीय सचिवालयले मिलाउनुपर्छ भन्ने सुझाव दियौं । स्वकीय सचिवालय र निजी सचिवालयको सीमा पनि स्पष्ट पार्न खोजिएको थियो । प्रधानमन्त्रीको अधिकतम समय सिंहदरबारले पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो अध्ययनको निचोड थियो । बढीभन्दा बढी समय सिंहदरबारको काममा ‘इन्गेज’ बनाउन खोजेका थियौं ।

विभिन्न मन्त्रालयमा जति कामकारबाही हुन्छ, त्यसबारेमा प्रधानमन्त्री कार्यालयको डेस्कले जानकारी लिने र प्रधानमन्त्रीलाई रिपोर्टिङ गरेर ‘सुसूचित’ गर्नुपर्ने अवधारणा कार्यान्वयन गर्न खोजिएको थियो । त्यतिबेलै अनुगमनकै लागि छुट्टै महाशाखा गठन भएको थियो । प्रधानमन्त्रीले दिने निर्देशन र परिपत्र पनि तत्काल सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाइदिने व्यवस्था हुनुपर्छ भनेर अध्ययनको निष्कर्ष थियो ।

महाथिरको नमिल्दो नक्कल

त्यतिबेला मलेशियामा महाथिर मोहम्मद प्रधानमन्त्री थिए । धेरैले मलेशियामा महाथिरले चलाए जस्तो प्रधानमन्त्री कार्यालय हुनुपर्छ भनेर हल्ला गर्थे र सुझाव दिन्थे । त्यसको अध्ययन गर्न विभिन्न निकायबाट करिब ४५/५० वटा टोली त मलेशिया नै गए होलान् !

हामीले पनि त्यहाँको अवस्था बुझ्यौं । महाथिरले करिब १७/१८ घण्टा काम गरेर बस्दा रहेछन् । हरेक कामको समीक्षाका लागि बैठक राख्दा रहेछन् । विभिन्न मन्त्रालयको कामकारबाहीको चार्ट वा विवरण देखाउनुपर्ने रहेछ । अनुगमन गर्ने विशेष कोठामा बसेपछि कहाँ के भएको छ, थाहा हुँदोरहेछ, बताउनेहरू अद्यावधिक भएर बस्दा रहेछन् ।

कुनै विषयमा दुई मन्त्रालय वा सचिवहरूबीच विवाद भयो भने उनले हस्तक्षेप गरेर समाधान निकाल्न प्रेरित गर्थे । र, आपसी छलफलपछि समाधान भएपछि मात्रै आफूलाई रिपोर्टिङ गर्नू भनी निर्देशन दिन्थे । त्यसपछि विवादमा संलग्नहरू पनि बाध्य भएर समाधान निकाल्थे । समाधानपछि अघि बढेको कामको उनले अनुगमन गर्थे ।

उनले प्रधानमन्त्री कार्यालयकै कर्मचारीहरू (डेस्क) लाई नियमित रूपमा रिपोर्टिङ गर्न लगाउँथे । हामीले पनि त्यही मोडल अपनाउन खोजेका हौं । ठूला आयोजनाहरूको बि्रफिङ र कामकारबाही सीधै प्रधानमन्त्रीलाई रिपोर्ट हुनुपर्छ भन्ने अवधारणा लागू गर्न खोजेका थियौं ।

प्रतिवेदन बन्यो, कार्यान्वयन भएन

त्यतिबेला प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय एउटै थियो । यसलाई दुई भागमा विभक्त गर्नुपर्छ भन्दा कतिपयले वक्रदृष्टिले हेरेका थिए । दीर्घकालीन रूपमा एउटै आवश्यक भए पनि अहिले केही समयका लागि छुट्टाछुट्टै रूपमा चल्नुपर्छ भन्ने समितिको निष्कर्ष थियो । प्रधानमन्त्री कार्यालयको सबलीकरणका लागि त्यो आवश्यक पनि थियो ।

अध्ययन प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीसमक्ष पेश भयो । हामीले छुट्टै प्रधानमन्त्री कार्यालय बनाउने र प्रधानमन्त्री कार्यालयको सबलीकरण गर्नेबारे छुट्टाछुट्टै प्रतिवेदन बुझाएका थियौं । हामीलाई अनुमान थियो, यसपछि अवस्था सुधि्रन्छ होला । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सचिवहरूको लाइन लाग्छ, सचिवहरू सक्रिय होलान् भन्ने अनुमान थियो ।

नियमित रूपमा प्रधानमन्त्री सिंहदरबारमा भेटिनुहुन्छ होला भन्ने आशा गरेका थियौं । के को हुनु ? त्यसपछि के कस्तो परिस्थित आयो ? सल्लाहकारहरू कस्ता आए ? सबैलाई थाहै छ । हामीले दिएको सुझाव र सल्लाह एक प्रतिशत पनि कार्यान्वयन भएन । कर्मचारीतन्त्रको नेतृत्वबाट बनेको प्रतिवेदनमाथि सायद उहाँहरूलाई विश्वास नै भएन होला ।

दण्ड कि प्रोत्साहन ?

त्यतिबेला एकजना सहसचिव भारतको दिल्लीस्थित दूतावासमा कार्यरत हुनुहुन्थ्यो । त्यसपछि उहाँलाई सरुवा गरेर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ल्याइयो । प्रधानमन्त्री कार्यालय त्यतिबेला पनि ‘डम्पिङ यार्ड’ थियो । तर दिल्लीस्थित संस्थापनले उहाँको योग्यताको कदर गरेको र सम्मानपूर्वक प्रधानमन्त्री कार्यालयमा तानेको अर्थ लगायो । उहाँ बिदाइ हुने बेलामा उनीहरूले सम्मानपूर्वक ठूलो पार्टी पनि दिएका थिए । तर, यथार्थ ठीक उल्टो थियो । उनीहरूलाई के थाहा ?

५/६ जना सचिवलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा राख्नु कामविहीन बनाउनु हो । एउटा सचिवले ठूलो संरचना हाँक्न सक्छ । डेस्क प्रणाली अपनाएपछि झन् सचिव कम भए पनि हुन्थ्यो । हिजो दरबारमा पनि सचिवहरू बलिया थिए । सचिवहरू विषयवस्तुमा ‘कन्भिन्स’ भएपछि मात्रै राजाकहाँ सूचना पुग्थ्यो । कम्तीमा पनि राजदरबार जत्तिको प्रशासन संयन्त्र कायम राखेको भए यस्तो भद्रगोल हुने थिएन ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयको मानमर्दन हुनुमा कतिपय सल्लाहकारहरूको पनि भूमिका छ । गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा आफैंमा एउटा संस्था जस्तो भइसक्नुभएका दीर्घराज कोइराला प्रमुख सल्लाहकार हुनुहुन्थ्यो । त्योभन्दा पहिले सल्लाहकारलाई सिंहदरबारमा जान दिंदैनथे । पछि सिंहदरबार जाने बाटो खुलेको हो ।

जताततै सल्लाहकार

अहिले मन्त्रीहरूले पनि सल्लाहकारहरू राख्न थाले । मन्त्रीको सल्लाहकार स्वयं सचिव हो । सचिवभन्दा नजिकको अर्को सल्लाहकार हुनै सक्दैन । कार्यक्रम कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्नेमा प्रशासन संयन्त्रको भूमिका हुन्छ । तर कस्तो कार्यक्रम डिजाइन गर्ने भन्नेमा कर्मचारी संयन्त्रको खासै भूमिका हुँदैन ।

त्यसलाई प्रधानमन्त्री आफैंले सल्लाहकारहरूसँग बसेर तय गर्ने हो । म निजामती सेवामा रहँदा नै सल्लाहकारहरू निकै हावी भइसकेका थिए र उनीहरूले सचिवलाई नचाउन खोज्थे । सचिवहरूले सल्लाहकारलाई रिपोर्टिङ गर्नुपर्ने भयो । सल्लाहकारहरू छोटे मन्त्रीमा रूपान्तरित भए, योग्य र काविल सचिवहरूलाई पंगु बनाइयो ।

प्रधानमन्त्रीकै अग्रसरता आवश्यक

प्रधानमन्त्री नै यस्ता बेथितिका मामिलामा सजग हुनुपर्छ । प्रधानमन्त्रीको विभिन्न भूमिका भए पनि सिंहदरबारको हाकिम भएपछि त त्यहाँ अधिकतम समय बिताउनुपर्ने हो । जुन ठाउँको हाकिम हो, त्यहीं धेरै नबसेपछि त त्यो ठाउँको संयन्त्र पंगु हुने भइहाल्यो ।

हामीले प्रतिवेदन बुझाएपछि पनि बागमतीमा धेरै पानी बग्यो । अहिले दलहरूबीचको सहकार्य विना सरकार बन्न सक्दैन । सहकार्यका लागि कुनै कुरा लिने र दिने भन्ने तय हुनुपर्छ । यथार्थमा मन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई सघाउने मात्रै हुन् । त्यतिबेला सबै सचिवको हाकिम प्रधानमन्त्री नै हो भन्ने अवधारणा थियो ।

दलहरूबीचको सहकार्यमा सरकार बनाउने अभ्यास सुरु भएपछि मन्त्रीहरू आ-आफ्नो मन्त्रालयकै प्रधानमन्त्री हुनथाले । सम्बन्धित क्षेत्रमा प्रधानमन्त्रीको पकड हुनछाड्यो । प्रधानमन्त्रीको निर्देशन कार्यान्वयन हुनछाड्यो । त्यसबेला प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएपछि एकपटक मात्रै ताकेता हुन्थ्यो । ‘प्रधानमन्त्रीले बोलेको कुरामा पनि पटक-पटक ताकेता गर्ने हो र ?’ भन्ने परिपाटी थियो ।

तर, लेनदेन र अनेक स्वार्थ बोकेर प्रधानमन्त्री भएपछि त्यो स्वार्थ बुझेकाहरूले उनलाई किन टेर्ने ? कर्मचारीहरूले नटेरेपछि प्रधानमन्त्रीको पकड फुस्किनु अस्वाभाविक होइन । पकड फुस्केपछि प्रधानमन्त्रीले के नै नियन्त्रण गर्न सक्छ र ?

(प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय पुनर्संरचना गर्न २०५४ सालमा गठित अध्ययन टोलीका संयोजक एवं पूर्व सहसचिव दीक्षितसँग अनलाइनखबरकर्मी कृष्ण ज्ञवालीले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

छुटाउनुभयो कि ?