प्रधानन्यायाधीश जबराको अवकाश : भ्रष्टाचारमा छानबिन गर्ने बाटो खुला

२७ मंसिर, काठमाडौं । ६५ वर्षे उमेरहदका कारण मंगलबार अपराह्नदेखि अवकाश पाएका निवर्तमान प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरामाथि भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोपमा अनुसन्धान गर्न बाटो खुलेको छ ।

न्यायपरिषदको अभिलेख अनुसार, २८ मंसिर २०१४ सालमा जन्मेका जबरा बुधबारदेखि ६५ वर्ष पूरा भएका छन् । संविधानमा सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशको उमेरहद ६५ वर्ष भन्ने उल्लेख भएका कारण उनी प्रतिनिधिसभामा महाभियोग विचाराधीन रहेकै अवस्थामा अवकाश भए ।

‘आजसम्म उहाँ निलम्बित अवस्थामा भए पनि प्रधानन्यायाधीश हुनुहुन्थ्यो, जसमाथि पदमा बहाल भएकै अवस्थामा अख्तियार वा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले अनुसन्धान गर्ने परिकल्पना छैन, महाभियोगबाट मात्रै कारबाही अघि बढ्नसक्थ्यो’ नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता चण्डेश्वर श्रेष्ठ भन्छन्, ‘अवकाश पाएको पदाधिकारीलाई गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन वा सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोपमा अनुसन्धान अघि बढाउन अब बाधा पर्दैन ।’

संविधानको धारा २३९ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था छ । कुनै विशेष पदमा रहेका कारण भ्रष्टाचारको आरोपमा छानबिन हुन नसक्ने पदाधिकारीहरुलाई अवकाशपछि अख्तियारले छानबिन गर्न पाउँछ ।

धारा २३९(२) मा भनिएको छ, ‘महाभियोग प्रस्ताव पारित भई पदमुक्त हुने व्यक्ति, न्यायपरिषदबाट पदमुक्त हुने न्यायाधीश र सैनिक ऐन बमोजिम कारबाही हुने व्यक्तिका हकमा निज पदमुक्त भइसकेपछि संघीय कानुन बमोजिम अनुसन्धान गर्न र गराउन सकिनेछ ।’

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको काम कारबाहीलाई नियमन गर्न बनेको कानुनमा समेत यस्तै व्यवस्था छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ को दफा २९(२) मा भनिएको छ, ‘यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि सार्वजनिक पद धारण गरेको कुनै पदाधिकारीले निज त्यस्तो पदमा बहाल रहँदाका बखत अख्तियार दुरुपयोग गरेको रहेछ र सो सम्बन्धमा यस ऐन बमोजिम तत्काल कारबाही हुनसक्ने रहेनछ भने निजले जुनसुकै व्यहोराबाट त्यस्तो पदबाट अवकाश प्राप्त गरेपछि निज उपर यस ऐन बमोजिम कारबाही गर्न वा मुद्दा चलाउन बाधा पर्ने छैन ।’

जबरामाथि अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा मोलाहिजा गरेको र त्यसमार्फत गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोप लागेकाले अब अख्तियारले गैरकानुनी सम्पत्तिआर्जनको अभियोगमा जबरामाथि अनुसन्धान गर्न बाटो खुलेको अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘उहाँमाथिको प्रमुख आरोप नै भ्रष्टाचार र त्यसबाट सम्पत्तिआर्जन भयो भन्ने हो । अख्तियारले तत्काल अनुसन्धान थालेर उहाँलाई बयानका लागि बोलाउनुपर्छ ।’

संवैधानिक पदाधिकारीहरुमाथि भ्रष्टाचारको आरोपमा छानबिनबारे पाँच वर्षअघि नै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले बाटो खोलिदिएको छ । अख्तियारका आयुक्त राजनारायण पाठक ७८ लाख रुपैयाँको घुसकाण्डमा मुछिएपछि उनले राजीनामा दिएका थिए ।

राजीनामापछि अनुसन्धान अघि बढाउन र मुद्दा दायर गर्न बाधा पर्छ कि पर्दैन भनी अख्तियारले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा राय मागेको थियो । त्यतिबेला महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले संवैधानिक निकायका पूर्व–पदाधिकारीहरुमाथि भ्रष्टाचारको आरोपमा छानबिन गर्न कुनै संवैधानिक र कानुनी अड्चन नहुने भनी राय दिएको थियो ।

‘सार्वजनिक पदमा रहेको र त्यसक्रममा नै पदको दुरुपयोग गरी घुस रिसवत लिएको विवरण सार्वजनिक भएकाले सम्बद्ध पक्षमाथि भ्रष्टाचारको छानबिन गर्न सकिन्छ’ महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले राय दिएपछि अख्तियारले अनुसन्धान सकेर पाठक विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो, जुन अहिले पनि विशेष अदालतमा विचाराधीन छ ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण ऐन, २०५९ मा भएको व्यवस्था हेर्ने हो भने संवैधानिक अंगका पदाधिकारीहरु जोडिएको भ्रष्टाचारमा थप सजायको व्यवस्था छ । दफा २४ मा भनिएको छ, ‘संवैधानिक अंग वा निकायका पदाधिकारी, राष्ट्रपतिबाट मनोनयन वा नियुक्त हुने पदाधिकारी, सरकारका विशिष्ट श्रेणी वा सो सरहका पदाधिकारी सार्वजनिक संस्थाका प्रमुख, महाप्रबन्धक वा सो सरहका पदाधिकारीले भ्रष्टाचारको कसुर गरेमा सजायमा थप तीन वर्ष कैद सजाय हुनेछ ।’

जबराविरुद्धको महाभियोग प्रस्तावमा समेत उनी भ्रष्टाचार र अनियमिततामा संलग्न भएको र गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको उल्लेख छ । ‘परिवारका सदस्य र नातागोताहरु एवं आफूले नियुक्त गरेका कतिपय न्यायाधीश र पदाधिकारीहरुलाई बिचौलियाको रुपमा संलग्न गराई भ्रष्टाचार र अनियमितता गरी अवैध सम्पत्ति आर्जन गर्ने गराउने कार्यमा संलग्न रहेको’ महाभियोगको प्रस्ताव १६ मा भनिएको छ, ‘निजले आफ्ना परिवारका नाममा जोडेकाे सम्पत्तिको विवरण सार्वजनिक भएपछिको जानकारीबाट पनि प्रधानन्यायाधीश राणाको आचरण पदीय मर्यादासँग अमिल्दो र विल्कुल अस्वाभाविक देखिन आएको छ ।’

अधिवक्ता अर्याल भ्रष्टाचारका साथसाथै जबरामाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोपमा समेत अनुसन्धान अघि बढाउनुपर्ने देख्छन् । आफ्नो नातेदारको नाममा सम्पत्ति जोडेको, कतिपय न्यायाधीशहरुलाई प्रयोग गरेर मुद्दामा सौदाबाजी गरेको र आसेपासे व्यक्तिहरुका नाममा सम्पत्ति लुकाएको आरोप लागेकाले विभागले समेत अनुसन्धान अघि बढाउनुपर्ने उनी बताउँछन् ।

सार्वजनिक पदमा नरहेको व्यक्तिले गैरकानुनी रुपमा सम्पत्तिआर्जन गरेमा अख्तियारले नभई सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले अनुसन्धान गर्न पाउँछ । ‘डा. गोविन्द केसीसहित हामीले त्यतिबेला उजुरीसहित ज्ञापनपत्र बुझाउँदा विभागका महानिर्देशकले प्रधानन्यायाधीशको हकमा अवकाशपछि मात्रै हामीले हेर्नसक्ने रहेछौं भन्नुभएको थियो’ अर्याल भन्छन्, ‘अब यसअघि नै दर्ता भएको उजुरीलाई अघि बढाउनुपर्छ ।’

नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे महाभियोग सिफारिस समितिले महाभियोग लगाउनुपर्छ र त्यसपछि भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोपमा छानबिन हुनुपर्छ भनेकाले अबको प्रतिनिधिसभाले महाभियोगलाई टुंगोमा पुर्‍याउनुपर्ने बताउँछन् । महाभियोगको प्रस्ताव पारित भएमा जबरामाथि थप छानबिन हुने देखिन्छ ।

नेपाल बारका पूर्वअध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठका अनुसार, अहिलेको अवस्थामा जबरामाथि भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोपमा मात्रै अनुसन्धान हुने सम्भावना छ । महाभियोगको प्रस्ताव पारित नभएसम्म अनुसन्धानको दायरा यी दुई विषयभन्दा फराकिलो बन्दैन ।

‘महाभियोग प्रस्ताव पारित भएमा अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा मोलाहिजा गरेकोदेखि न्याय सम्पादनसँग जोडिएका अरु अनियमिततामाथि छानबिन गर्ने बाटो खुल्छ’ उनी भन्छन्, ‘होइन भने गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको विषयमा मात्रै छानबिन हुनसक्छ ।’

शंकास्पद सम्पत्ति

गत ३१ भदौमा महाभियोग सिफारिस समितिमा पेश भएको जबराको पछिल्लो सम्पत्ति विवरण अनुसार, जबराले २५ वर्षसम्म न्यायसेवामा बस्दा आर्जन गरेको रकमको तुलनामा उनको सम्पत्ति १० गुणाभन्दा बढी छ ।

३ वैशाख २०५३ मा तत्कालीन पुनरावेदन अदालतको अतिरिक्त न्यायाधीशको रुपमा न्यायसेवामा प्रवेश गरेका जबराले अहिलेसम्म करिब एक करोड रुपैयाँमात्रै तलबबापत आर्जन गरेका छन् । तर यो अवधिमा उनले जग्गामा मात्रै १२ करोड रुपैयाँ लगानी गरेको देखिन्छ । उनले जोडेको सम्पत्तिको हालको बजारमूल्य करिब एक अर्ब हाराहारीको छ ।

१३ माघ २०६२ देखि ६ असोज २०६५ सम्म विशेष अदालतको सदस्य (न्यायाधीश) का रुपमा काम गरेर सरुवा भएका जबराले दुई महिनाभित्रै ठमेलमा तीन कित्ताको २१ आना जग्गा खरिद गरेका थिए । त्यसको करिब १० महिनापछि जबराले पाँच आना क्षेत्रफलको ३ कित्ता जग्गा किनेको देखिन्छ । त्यहाँ उनले थप ८१ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको मालपोतको अभिलेखबाट देखिन्छ । जबरा विशेष अदालतबाट हटेको एक वर्षभित्र ३ करोड ७० लाख रुपैयाँ लगानी गरेका थिए ।

जबरा प्रधानन्यायाधीश भएको दुई वर्षपछि रेजीको नाममा एक रोपनी आठ आना जग्गा किनेको भेटिन्छ । त्यसमा उनले ८ करोड २६ लाख रुपैयाँ तिरेको भनी राजीनामापत्रमा स्वीकारेका छन् । करिब १३ वर्षको अवधिमा जबराले राजधानीका (प्राइम लोकेसन) मा ३ रोपनी १ आना जग्गा जोडेको देखिन्छ । करिब ५० आना जग्गा अहिलेको मालपोत कार्यालयको न्यूनतम मूल्यांकनको दरले हिसाब गर्दा करिब २० करोड रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति हो ।

सम्पत्ति विवरण अनुसार, अहिले जबराको ९ करोड ५० लाख रुपैयाँ ऋण छ । मुश्किलले एक लाख हाराहारीमा तलब खाने उनले लिएको ऋण त्यसको तुलनामा निकै बढी छ । जबराले घरजग्गा धितो राखेर प्राइम कमर्सियल बैंकबाट ऋण लिएका हुन् । उनले विवरणमा ठमेलको ‘होटल’ लेखेर त्यसलाई केरमेट गरी घरजग्गा भनी पछि हातले लेखेर थपेका थिए ।

डा. गोविन्द केसीको तर्फबाट विभागमा दर्ता भएको उजुरीमा जबरा र उनका नातेदारमाथि छानबिन गर्न माग छ, जुन उजुरीलाई बुधबारदेखि विभागले अघि बढाउनसक्ने देखिन्छ ।

‘नातेदारहरु लगायत बिचौलियाको समेत काम गर्ने निकटका न्यायाधीश, संवैधानिक निकायका पदाधिकारी, कर्मचारी, पूर्वकर्मचारी, व्यापारी तथा अन्य पेशेवर बिचौलिया संलग्न भई सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित कसूर गरेको देखियो’ ११ पुस २०७८ मा दर्ता भएको उजुरीमा भनिएको थियो, ‘उजुरी ग्रहण गरी कसूरबाट प्राप्त सम्पत्ति जफत गर्ने तथा कसूरमा संलग्न व्यक्तिलाई दण्डित गर्ने सम्बन्धमा प्रभावकारी अनुसन्धान तथा आवश्यक कारबाही प्रारम्भ गरी पाउँ ।’