१ पुस, काठमाडौं । प्रदेश र स्थानीय तहबाट समपूरक र विशेष अनुदानमा सञ्चालन हुने कार्यक्रम/आयोजनाका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले प्रस्ताव माग गरेको छ ।
आयोगका अनुसार यस्ता कार्यक्रम पुस मसान्तसम्म बुझाउन सकिने भएको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ सञ्चालन हुने कार्यक्रमका लागि प्रस्ताव मागेको हो । प्रदेश र स्थानीय तहले योजना आयोगले सञ्चालनमा ल्याएको अनलाइन प्रणालीमार्फत यस्ता कार्यक्रम/आयोजना प्रस्ताव गर्न सक्ने भएका छन् ।
प्रस्ताव पेश गर्दा प्रदेशको हकमा सम्बन्धी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट र स्थानीय तहको हकमा महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकाबाट पेश गर्नुपर्ने भएको छ ।
संघीय सरकारबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा चार प्रकारका अनुदान पठाउने गरेको छ । जसमा विशेष र समपूरक अनुदान भने तल्लो सरकारले प्रस्ताव गरेका कार्यक्रम र आयोजनामै बजेट राख्ने गरिन्छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
Hot Properties
.png)
.png)
प्रतिक्रिया 4