राष्ट्रिय राजनीतिमा गुम्यो उपेन्द्र-महन्थको पहलकदमी

१ पुस, काठमाडौं । सिंहदरबारका बगैंचामा टहलिरहेका थिए लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेता जितेन्द्र सोनल । केही मन्त्रालयमा पुगेर निर्वाचन क्षेत्रसँग सम्बन्धित छिटफुट काम उतारिदिनेबाहेक उनी हिजोआज कार्यसूचीविहीन छन् ।

मधेस सरकारका मन्त्री रहिसकेका सोनल लोसपाका कार्यकारिणी सदस्य तथा मधेस प्रदेश अध्यक्ष हुन् । तर पार्टीमा अहिले राष्ट्रिय अध्यक्ष महन्थ ठाकुरबाहेक अहिले अरुको खासै भूमिका छैन । सोनलको पनि छैन । शुक्रबार मध्याह्नको उनको फुर्सद त्यसैको परिणति थियो ।

तर योभन्दा पहिलेसम्म यस्तै परिदृश्य थिएन । ०६३ को परिवर्तनपछि नेपालको राजनीतिमा मधेसका क्षेत्रीय शक्तिहरु सधैं निर्णायक रहे । कतिसम्म भने ०७४ को चुनावमा वाम गठबन्धन हावी हुँदा पनि कुनै जोर चलेन ।

उपेन्द्र यादव र महन्थ ठाकुरकै पहलकदमीले काम गरेको थियो । उनीहरुको मधेसी मोर्चाले प्रदेशमा बहुमत पायो । तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टी मिलेर सरकार बनाए । राष्ट्रिय पार्टीहरु एमाले, कांग्रेस र माओवादीलाई प्रतिपक्षमा राखे ।

उनीहरु संसदमा हुँदा सरकार गठनका लागि आवश्यक शक्ति थिए । उनीहरु सडकमा हुँदा आन्दोलनका एजेन्डाहरुले गर्दा सान्दर्भिकता दर्शाइराख्थे । त्यसैको परिणति हुनुपर्छ, दुई पार्टी जुटेर जनता समाजवादी पार्टी बन्दा, अनि फुटेर पुरानै अवस्थामा पुग्दा पनि मधेस सरकारका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको जग हल्लिएन । उनले लोसपाका नेताहरुलाई हटाएर कांग्रेस, माओवादी र एकीकृत समाजवादीका नेताहरुलाई मन्त्री बनाए । ५ वर्षसम्म मुख्यमन्त्री रहिरहे ।

यसपल्ट स्थिति उल्टिएको छ । मधेसको आन्दोलनको जगमा उदाएका उपेन्द्र यादव आफैं पराजित भएका छन् । कांग्रेस छाडेर तमलोपा हुँदा विभिन्न दलहरुको अस्थिर यात्रा गरेका महन्थ ठाकुर मुस्किलले जितेर आएका छन् ।

एमालेसँग गठबन्धन तयारी हुँदै गरे पनि उपेन्द्रले बाजी मारेपछि महन्थसँग कांग्रेसको साथ लिनु बाहेक विकल्प थिएन । प्रतिनिधिसभातर्फ ४ सिट जित्दै गर्दा समानुपातिकतर्फ थ्रेसहोल्ड कटाउन सकेन । प्रत्यक्षमा ७ सिट जितेको जसपाले भने समानुपातिकमा ५ सिट पाएको छ ।

प्रदेशमा पनि यस्तै अवस्था छ । ०७४ मा पाँचौ दलमा खुम्चिन पुगेको एमाले अहिले २३ सिटसहित सर्वाधिक ठूलो दल बनेको छ । कांग्रेसले २२ सिटसहित उसलाई पछ्याउँदा मधेसका हिजोका निर्णायक शक्तिहरु धर्मर देखिएका छन् ।

उपेन्द्र नेतृत्वको जसपाले १६ सिट जितेको छ भने महन्थ नेतृत्वको लोसपाले ९ सिटमा खुम्चिएको छ ।

कांग्रेसलाई आफ्नै संसदीय दलको नेता चुन्ने चटारो छ । एमाले आफूलाई प्रतिपक्षमा बस्ने म्यान्डेट छ भनिरहेको छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल आफू तेस्रोपल्ट प्रधानमन्त्री बन्ने छटपटीमा कुदिरहेका छन् ।

दलीय बहुमतविहीन संसदमा पक्कै साना दलहरुको संख्या आवश्यक छ । प्रतिनिधिसभामा ६ र प्रदेशसभामा १३ सिट भएको जनमत पार्टीलाई फकाउन सत्ता गठबन्धनका नेताहरु व्यस्त छन् । तर मधेसकेन्द्रित दलहरुलाई कसैले आउनुस्, कुरा गरौं भनेकै छैन ।

बरु उनीहरु आफैं हतार–हतार हामी पनि सरकारमा आउँछौं भन्न भ्याइसके । यो अधीरता किन त ? जबकि संसदीय अंक र राजनीतिक अर्थ दुवैले मधेसकेन्द्रित दलहरुलाई सरकारमा जान बाटो खुलाइरहेको छैन ।

मधेसकेन्द्रित दलहरुले मागेको जस्तो संघीय सीमांकन पनि भएको छैन । मुद्दाहरु सबै फिर्ता पनि भएनन् । गिरफ्तारमध्ये कतिपय अझै जेलमा छन् । आन्दोलनका घाइतेहरुमध्ये सबैले उपचार खर्च पाउन पनि बाँकी छ । अनि उनीहरुले माग्दै गरेको संविधान संशोधन पनि अलपत्र छ ।

तैपनि जसपा, लोसपालाई सरकारकै हतारो छ ।

जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले एमालेसँगको तालमेल चुनावसँगै तोडिएको एकल घोषणा गरिदिँदा संघीय परिषद्का अध्यक्ष अशोक राई असन्तुष्ट देखिए । उनले चुनावअघिको सम्झौतापत्र देखाउँदै एमालेसँगको सहकार्य चुनावपछि पनि कायम रहने भनी लेखिएको बुँदा देखाए ।

एमालेकै बलमा चुनाव जितेर प्रतिनिधिसभा छिर्ने तयारी गरिरहँदा पनि राई अध्यक्ष यादवसँग भिड्नसक्ने स्थितिमा छैनन् । अनलाइनखबरसँग कुरा गर्दै राईले ‘बुझाईमा कतिपय असमझदारी र गलत रिपोर्टिङ रहेको’ स्पष्टीकरण दिए । ‘सांसदको शपथ लिइसकेपछि हामी सरकारको छलफलमा सहभागी हुन्छौं, अहिले नकारात्मक पनि छैनौं, सकारात्मक पनि छैनौं,’ उनले भने ।

राईले जस्तो स्पष्टीकरण दिए पनि जसपाभित्रको उद्वेलन बुझ्न कुनै कठिन छैन । आफू चुनावमा हारे पनि उपेन्द्र यादव किन पार्टीलाई कांग्रेस–माओवादीसहितको सरकारमा पठाउन चाहन्छन् त ?

जसपाका एक नेताका अनुसार यादव जसरी पनि सीके राउतलाई सरकारमा जानबाट रोक्न चाहन्छन् । सरकारमा जान खुट्टो उचालिरहेको जनमतका नेताहरु केन्द्रमा दुई मन्त्रालय र प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीका लागि बार्गेनिङ गरिरहेको छ । यादवको असुरक्षाभाव यसैमा छ ।

सीके राउत कथं मन्त्री बने झन् राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान बनाउँदै जाने, त्यसैको बलमा मधेसमा आफूहरु अझै छाया पार्दै जाने डरले उनमा घर गरेको छ । ‘त्यसैले उहाँ भोट गनिनसक्दै हतार–हतार एमालेसँगको तालमेल छाडेको घोषणा गर्ने स्थितिमा आइपुग्नुभयो,’ ती नेताले भने, ‘हाम्रो हालत धेरै पतला हुनेवाला छ ।’

लोसपाको अवस्था पनि उस्तै छ । अध्यक्ष ठाकुरले अघिल्लो साता हामीसँग कुरा गर्दै भनेका थिए, ‘राष्ट्रिय राजनीतिमा हाम्रो पहलकदमी कमजोर हुनुमा विगतमा हामीले मधेसका समस्या समाधान गर्न नसक्नु नै हो । त्यसैले जनताले विकल्पमा मत दिए ।’ यसो भन्दैगर्दा उनले पराजय आत्मसात गरेको देखिँदैन । बरु प्रतिपक्षमा बस्नु साटो मन्त्रीका आकांक्षीहरुको भावना सम्बोधन गर्ने उनले खुला–खुला बताए ।

लोसपा नेता सोनल चुनावी हारको वस्तुनिष्ठ समीक्षा हुनुपर्नेमा जोड दिन्छन् । गठबन्धन बनाउन नसक्नु, उल्टै विभाजनको पीडा भोग्नु, पार्टी परिवर्तनहरुको शृंखला आदिले जनमत विकर्षित भएको उनको बुझाइ छ ।

‘अन्तिममा भएका तालमेलहरुमा पनि भोट ट्रान्सफर भएको देखिएन, जुटेको पार्टी समेत फुट्न जाँदा झन् नोक्सान भयो,’ उनले भने, ‘राष्ट्रिय राजनीतिमा हामी केही कमजोर भएकै हौं, तर अरुले पनि कमब्याक गरेका छैनन् । हामी विभाजित भएको फाइदा अरुले उठाएका मात्रै हुन् ।’