खुलामञ्च मास्ने निर्णयबाट महानगर किन फिर्ता हुनुपर्छ ?

काठमाडौं महानगरपालिकाले खुलामञ्च मासेर भूमिगत बहुतले पार्किङ बनाउन अघि बढाएको प्रक्रिया कुनै पनि दृष्टिले जायज छैन । ऐतिहासिक महत्व बोकेको, मुलुकका ठूल्ठूला परिवर्तनको साक्षी, नागरिक असन्तोष अभिव्यक्त हुने स्थल र त्योभन्दा पनि महत्वपूर्ण ‘शहरको फोक्सो’ भनिने खुला ठाउँ माथि हुँदै गरेको यो हस्तक्षेप सर्वथा गलत छ ।

राजनीतिक दृष्टिले पनि खुलामञ्च सधैं खुला रहनु जरूरी छ । पछिल्लो ७५ वर्षभित्र मुलुकले तीनवटा प्रमुख क्रान्ति व्यहोरेको छ । राणा शासनको पतन, पञ्चायतको अन्त्य र राजतन्त्रको समाप्ति— यी तीनवटै परिवर्तनको दबाव थेग्ने जमिन थियो, खुलामञ्च ।

लोकतान्त्रिक प्रणाली भएका मुलुकमा निर्वाचनमार्फत नागरिकका औपचारिक निर्णय आउँछन् नै । त्योभन्दा बाहिरबाट बेलाबखत व्यक्त हुने विद्रोह र असन्तोषलाई पनि व्यवस्थापन गर्ने ठाउँ ती देशले राखेका हुन्छन् । खुलामञ्च हाम्रो त्यो ठाउँ पनि हो ।

यो शहरको केन्द्रमा रहेको खुला जमिनको टुक्रा मात्रै होइन, यो त काठमाडौंको सम्पदा, संस्कृति र सामाजिक, सांस्कृतिक चेतना प्रस्फुटन हुने ठाउँ पनि हो । यो मुलुकको राजनीति र समाजमा खुलापनको चेतना प्रकट हुने एउटा बिम्ब पनि हो । तसर्थ आफैंमा यति महत्वपूर्ण सम्पदा बनिसकेको ठाउँमा हात हाल्नुअघि महानगरको युवा नेतृत्वले पटक–पटक सोच्नुपथ्र्यो । बौद्धिक अनि लोकप्रिय युवा नेतृत्वमा यो चेत नहुनु आफैंमा पीडादायी क्षण हो ।

सांस्कृतिक दृष्टिले पनि यसको संरक्षण जरूरी छ । खुलामञ्चसँग जोडिएका नेवाः संस्कृतिका अनेक पाटा छन् । हुँदाहुँदा अहिले आएर पूर्वको चण्डी, चासोक तङ्नामदेखि दक्षिणको छठ, मध्यपश्चिम र पश्चिमको माघी अनि सुदूरपश्चिमको गौरा संस्कृति समेत यही खुलामञ्चमा अभिव्यक्त हुन्छ । यस अर्थमा खुलामञ्च अब देशको संस्कृति प्रदर्शनको रंगशाला समेत भइसकेको छ ।

वातावरणीय दृष्टिले हेर्दा त अहिलेसम्म बचेको यो खुला ठाउँको जसरी पनि जगेर्ना गर्नुपर्छ । नजिकैको कुरा गर्दा राजधानीवासीका लागि वातावरण र स्वास्थ्यका हिसाबले पनि यो ठाउँ जोगाउनुपर्छ ।

खासगरी मध्य काठमाडौंका न्यूरोड, भोटाहिटी, असन, खिचापोखरी, बागबजारलगायत ठाउँका बासिन्दाको सास फेर्ने ठाउँ हो, यो । यस बाहेक पनि उपत्यकाको केन्द्रमा रहेको यो खुला ठाउँले सिङ्गो शहरका लागि फोक्सोको काम गरिरहेको हुन्छ ।

महानगर नेतृत्वले थाहा पाउनुपर्ने अर्को पक्ष भनेको सरकारी र सार्वजनिक सम्पत्तिका बीचको अन्तर पनि हो । खुलामञ्च सरकारी जग्गा होइन, यो सार्वजनिक सम्पत्ति हो । हाम्रा कानुनी व्यवस्थाहरूले पनि सार्वजनिक र सरकारी सम्पत्तिबीच भिन्नता छुट्याएका छन् ।

सिंहदरबार जान सरकारी संरचनाको अनुमति चाहिन्छ भने खुलामञ्च जान कसैलाई सोध्नुपर्दैन । जनताको सरल र सहज पहुँच नै सार्वजनिक जग्गाको विशेषता हो । ‘मेयर साब’ यो सार्वजनिक सम्पत्तिका अभिभावक हुन्, मालिक होइनन् । महानगर नेतृत्वले यतातर्फ हेक्का राखेको देखिएन ।

महानगरपालिका पार्किङ समस्या हल गर्ने उद्देश्यका लागि भनेर खुलामञ्चमा संरचना बनाउँदैछ तर त्यसले समस्या झन् बल्झाउनेछ । किनकि यो संरचनाले सवारी साधनलाई शहरको मध्य भागमा केन्द्रीकृत गर्नेछ । त्यो अवस्थामा टुँडिखेलको चारैतिरका सडकले सवारी चाप व्यहोर्न मुश्किल हुनेछ ।

लैनचौर–लाजिम्पाट, थापाथली–कुपण्डोल, कोटेश्वर–तीनकुने, पश्चिममा त्रिपुरेश्वर–कालीमाटीबाट शहर छिर्नै नसकिने भयावह अवस्था आउनेछ । यसको चर्को दबाब असन, इन्द्रचोकलगायतका नयाँ, पुराना टोलका सडक–गल्लीहरूले सामना गर्नुपर्नेछ । एक प्रकारले सिङ्गो शहर अस्तव्यस्त हुनपुग्छ ।

यी तथ्यहरूले भन्ने कुरा के हो भने खुलामञ्च जस्तो ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक र वातावरणीय महत्व बोकेको ठाउँ विरलै मात्र पाइन्छ । यति बहुआयामिक र ऐतिहासिक महत्व बोकेको सार्वजनिक खुला ठाउँ मासेर अन्य कुनै संरचना बनाउने सोच एउटा अकल्पनीय दुस्साहस हो । यस्तो दुस्साहसपूर्ण निर्णयबाट महानगर जति सक्दो छिटो फिर्ता हुनुपर्छ ।

सार्वजनिक सम्पत्तिको सदुपयोग गर्ने मामिलामा महानगर विना अध्ययन हचुवाका भरमा हिंडेको छ भन्ने गतिलो प्रमाण खुलामञ्चसँगै जोडिएको पुरानो बसपार्क हो । पुरानो बसपार्क निर्माण र सञ्चालन गर्न भनेर ३० वर्षका लागि उसले विवादास्पद छवि भएका एकजना ठेकेदार मनोज भेटवालको कम्पनीलाई जिम्मा लगाएको छ । त्यहाँ बन्ने बहुतले भवनको सदुपयोगमा चिन्ता नगरेर महानगर खुलामञ्चतिर आँखा लगाइरहेको छ । यसले देखाउँछ उसका निर्णयहरूमा हुनुपर्ने जति पारदर्शिता छैन ।

खुलापन र खुला ठाउँको संरक्षणबाट मात्रै महानगरपालिकाले पाएको युवा नेतृत्वको क्षमता सदुपयोग भएको मानिन्छ । पुराना पन्छाएर जनताले नयाँ छान्नुको चाहना पनि यही हो । युवा नेतृत्वले बृहत् सार्वजनिक हितको मामिलालाई यतिविघ्न उपेक्षा गर्नुहुँदैन ।

अझ अहिले त कर्मचारीदेखि नेतासम्मले आफूलाई तलब सुविधासहित नेतृत्वमा पुर्‍याउने जनताप्रति चरम उपेक्षा गरिरहेको परिपे्रक्ष्यमा काठमाडौं महानगरपालिकाको युवा नेतृत्वबाट यो व्यवहार अपेक्षित थिएन ।