बागमतीका सुकुम्बासी र फुटपाथका व्यापारी

केही दिनअघि काठमाडौं महानगरपालिका र सम्बद्ध निकायले विभिन्न सडक फुटपाथमा रहेका व्यापारीलाई बलपूर्वक हटाइएको तथा बागमती नदीको किनारमा रहेको सार्वजनिक जग्गामा बसेका सुकुम्बासीलाई हटाउन गरेको प्रयासमा केही अप्रिय घटना घटेको विषय सञ्चारमाध्यममा यत्रतत्र प्रकाशित तथा प्रसारित भएका थिए ।

यस कार्यप्रति मिश्रित प्रतिक्रिया आएको छ । सडक फुटपाथमा आफ्नो रोजीरोटी गरिरहेका निम्नस्तरीय व्यापारी र सुकुम्बासीका रूपमा बागमती किनारमा बसिरहेका परिवारलाई विस्थापित गर्नका लागि गरिएको प्रयासका सम्बन्धमा पक्ष र विपक्षमा बहस विद्यमान छ ।

सुकुम्बासी समस्या मुलुकको प्रमुख समस्या किन थियो ?

नेपाल लामो समय सामन्तवादी उत्पादन प्रणालीबाट गुज्रियो । यस अर्थ प्रणालीमा भूमि नै उत्पादनको प्रमुख साधन थियो भने किसान त्यस साधनलाई परिचालन गर्ने प्रमुख हतियार । किसानको जीविकोपार्जनको एक मात्र आधार जमिन थियो । त्यस प्रणालीमा गाउँको सामन्त वा मुखियासँग सयौं बिघा जग्गा–जमिन हुने गर्दथ्यो । उसको घरको वरिपरि भूमिको स्वामित्वहीन मानिसहरू टहरो बनाएर बसेका हुन्थे ।

जग्गाको स्वामित्व गाउँको सामन्त वा मुखियासँग मात्र हुन्थ्यो । त्यो जमिनमा काम गर्ने किसानसँग एक टुक्रा जमिनको पनि स्वामित्व हुँदैनथ्यो । सामन्तको जग्गामा काम गरेर प्राप्त उत्पादनको केही हिस्सा आफूसँग राखी बाँकी बुझाउनुपर्दथ्यो ।

काम गर्ने किसानको श्रमबाट सामन्त पोषित र पालित भएको मात्र नभई प्राप्त सम्पत्तिको आधारमा तिनै किसानमाथि थिचोमिचो र शोषण गर्ने प्रणाली समेत निर्माण भएको थियो । किसानको जीवन भूदासको रूपमा थियो ।

नेपालका राजनीतिक दलले किसानलाई यस प्रकारको दासपूर्ण जीवनबाट मुक्त गराउनका लागि ‘जसको जोत उसको पोत’, ‘जग्गाको हदबन्दी’, ‘आफ्नै जग्गा आफ्नै घर’ लगायतका प्रगतिशील नारा स्थापित गर्दै गए । तत्कालीन समयमा समाजको आर्थिक रूपान्तरण र शोषणको चरम अन्त्यका लागि किसानलाई जग्गाको स्वामित्व प्रदान गर्नु नै प्रमुख विकल्प थियो ।

२०४६ सालको राजनैतिक परिवर्तनपश्चात् कुनै पनि परिवार जमिनको स्वामित्व विमुख भई भूमिहीन हुन नहुने मान्यतामा विभिन्न सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगको निर्माण गरी समस्या समाधानको प्रयास भयो ।

प्रत्येक परिवारमा एक टुक्रा भए पनि जग्गाको स्वामित्व हुनुपर्छ भन्ने मान्यता स्थापित गरियो । धेरै स्थानमा भूमिहीनलाई जमिन वितरण गर्ने कार्य पनि भयो । यो कार्य तत्कालीन समयको प्रगतिशील, जनमुखी र समाज रूपान्तरणमुखी थियो ।

परिवर्तित सन्दर्भ

२०४६ साल र तत्पश्चात्को राजनीतिक परिवर्तनपछि मुलुकमा प्रजातन्त्र, गणतन्त्र, समावेशी लोकतन्त्रको स्थापना भयो । हालको संविधानमा समाजवाद उन्मुख भनिए पनि उदारवादका माध्यमबाट पूँजीवादको विकास भइरहेको छ । नेपालको उत्पादन सम्बन्ध, उत्पादक वर्ग र शक्तिमा व्यापक फेरबदल आएको छ ।

नेपालको विद्यमान उत्पादन प्रणालीमा हिजोका किसानहरू मजदुरका रूपमा रूपान्तरित भएका छन् । गाउँबाट शहरतर्फ बसाइँ सर्ने क्रम तीव्र छ । धेरै युवा विदेशमा मजदुरी गर्न गएका छन् भने केही युवा नेपालकै प्रमुख शहरमा मजदुरका रूपमा छन् । गाउँको परम्परागत कृषि प्रणालीमा अत्यन्तै कम युवा मात्र क्रियाशील छन् । वृद्धवृद्धा तथा सीमित महिला वर्ग मात्र गुजारामुखी कृषि प्रणालीमा आश्रित छन् ।

परम्परागत शैलीमा गरिने खेती प्रणालीले विद्यमान महँगी र आवश्यक न्यूनतम जीवनयापन धान्न सक्ने देखिंदैन । त्यसैले आजको उत्पादन सम्बन्धमा भूमिको महत्व गुणात्मक रूपमा घटेको छ ।

पूँजी, मजदुर, मालिक र बजार शृंखला आजका उत्पादन सम्बन्धका प्रमुख तत्वका रूपमा विकास भएका छन् । त्यसैले नेपालको अर्थ प्रणाली सामन्तवादबाट पूँजीवादी अर्थ–प्रणालीमा रूपान्तरण भइरहेको छ । शहरी अर्थप्रणाली त पूर्ण रूपमा पूँजीवादी उत्पादन सम्बन्धद्वारा सञ्चालित छ ।

दुर्गम र पहाडी भेगका केही स्थानमा मात्र छिटपुट रूपमा सामन्तवादी उत्पादन प्रणाली विद्यमान छ । काठमाडौं तथा ठूला शहरहरूमा पूँजीवादी प्रणाली पूर्णरूपमा परिपक्व भइसकेको छ । यहाँ कोही पनि कृषक छैनन् । यहाँ मजदुर र मालिकबीच हुने अन्तरविरोध नै प्रधान अन्तरविरोधका रूपमा देखिन्छ ।

सन्दर्भ बदलियो, समस्या पनि बदलियो

सुकुम्बासी समस्या आजको उत्पादन प्रणालीको समस्या होइन । यो समस्या आजभन्दा दशकौं अघिको हो । आजको अन्तरविरोध सामन्त र किसान वा भूदासको होइन । आजको अन्तरविरोध मालिक र मजदुरको हो । आज नेपालको शहरमा विद्यमान समस्या जमिनसँग जोडिएको समस्या होइन । जमिनसँग जोडिएको समस्या सामन्तवादी उत्पादन प्रणाली विद्यमान रहेको दशकअघिको हो।

त्यसैले आज सुकुम्बासीलाई समस्याका रूपमा चित्रण गरिनु आजको अर्थ प्रणालीको सापेक्षतामा सही होइन । बागमती किनारमा सुकुम्बासीका रूपमा बसेका नेपाली जनता वास्तवमै गरिब होलान् ।

उनीहरूको आफ्नो घर पक्कै नभएकै होला तर यो समस्या यिनीहरूको मात्र समस्या होइन, लगभग २० प्रतिशत नेपाली निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि छन्, उनीहरूको जस्तै समस्या हो ।

विद्यमान सन्दर्भको प्रमुख समस्या

नेपालको विद्यमान अर्थ प्रणालीको प्रमुख समस्या गरिबी हो । गरिबीको प्रत्यक्ष सम्बन्ध रोजगारीसँग छ । यहाँ सामान्य जग्गा–जमिन भएको मानिस भए पनि मजदुरका रूपमा रोजगारी गर्दैन र उसको नियमित आम्दानी हुँदैन भने उसको जीवनयापन चल्न नसक्ने अवस्था छ । यदि राम्रो रोजगारी छ भने शहरमा बनेका घरहरूमा कोठा भाडामा लिएर बस्न उसलाई कुनै समस्या छैन ।

राज्यले आवासको हकलाई स्थापित गर्ने भनेको छ, त्यसको मतलब आफ्नै जग्गामा आफ्नै घर हुनु मात्रै आवासको हक स्थापित हुनु होइन । हरेक नेपालीलाई खुला आकाशबाट मुक्ति दिलाउनु आवासको हक हो । त्यसैले आजको उत्पादन प्रणालीमा मानिसको जीविकोपार्जनका लागि राम्रो, सुरक्षित र आत्मसम्मानमा आधारित रोजगारी सिर्जना गर्नु राज्यको दायित्व हो ।

काठमाडौंका फुटपाथमा पसल थापेर बसेका मानिसको फुटपाथका पसल विना कुनै विकल्प हटाइनु, ठेलामा मकै पोल्दै गरेकी महिलाको ठेला लडाइदिनु चाहिं आजको उत्पादन प्रणालीका दृष्टिले सुकुम्बासीको घर भत्काउनु भन्दा पनि संवेदनशील विषय हो । उसको रोजगारी माथि गरेको प्रहार हो ।

सुकुम्बासीका रूपमा बसेका मानिसहरू काठमाडौंमा कोठा खोजेर बसाइको विकल्प निर्माण गर्न सक्छन् तर आफ्नो रोजी-रोटीका रूपमा रहेको पसल नै हटाइदिएपछि ऊ विकल्पहीन हुन्छ । ऊ गाँस, बास र कपासविहीन हुनपुग्छ । त्यसैले फुटपाथका व्यवसायीलाई राज्यले उपयुक्त विकल्पसहित व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।

अबको बाटो

राज्यले आगामी दिनमा गरिबी न्यूनीकरण, जनताको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकासमा ठूलो लगानी गर्नुपर्ने देखिन्छ । गरिबी घटाउनका लागि रोजगारीको सिर्जना गर्नुपर्छ । कृषि, उद्योग तथा सेवा क्षेत्रको विकासले मात्रै रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छ । त्यसका लागि पूँजी तथा लगानी आवश्यक पर्छ । त्यतिखेर मात्रै पूँजी तथा लगानी हुन्छ, जतिखेर नाफाको सुनिश्चितता हुन्छ ।

नाफाको सुनिश्चितता त्यस समयमा हुन्छ, जहिले राज्यले पूँजी तथा लगानीको संरक्षणकारी नीति लिई बजारको सही व्यवस्थापन गर्न सक्छ । त्यसका लागि दक्ष जनशक्ति, श्रमको व्यवस्थापन, कृषि, उद्योग र सेवाबीच अन्तरसम्बन्धात्मक प्रणालीको निर्माण, सुशासनमा आधारित व्यावसायिक शासन प्रणाली जरूरी पर्छ ।

त्यसैले सरकार, निजी क्षेत्र तथा आम जनताको साझा सहकार्यमार्फत अर्थ-प्रणालीमा विद्यमान कमजोरी हटाउनु पर्छ । जसले सुकुम्बासी तथा फुटपाथमा सिर्जना भएका जस्ता समस्याको समाधान गरी आगामी समृद्धिको बाटो तय गर्न सक्छ ।