स्टक एक्सचेञ्ज र ब्रोकरको लाइसेन्स विरुद्धको रिट खारेज

१३ पुस, काठमाडौं । धितोपत्र बजार सञ्चालन नियमवली र धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यापारी) नियमावलीको संशोधन विरुद्ध संवैधानिक इजलासमा परेको रिट खारेज भएको छ । बुधबारको संवैधानिक इजलासले उक्त रिट खारेज गरेको हो ।

बुधबार कायममुकायम (कामु) प्रधानन्यायाधिश हरिकृष्ण कार्की, सहित न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनान्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र सपना मल्ल प्रधान रहेको संवैधानिक इजलासले उक्त रिट निवेदन खारेज गरेको हो ।

नेपाल धितोपत्र बोर्डले धितोपत्र बजार (स्टक एक्सचेञ्ज) र धितोप दलाल व्यवसायी (स्टक ब्रोकर) को लाइसेन्स दिनेगरी धितोपत्र बजार सञ्चालन नियमवली र धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यापारी) नियमावलीको संशोधन गर्दै लाइसेन्सका लागि आवेदन आह्वान समेत गरेको थियो ।

बोर्डले नयाँ स्टक एक्चेञ्ज र स्टक ब्रोकरको लाइसेनस दिने प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि अधिवक्ता अमृत खरेलले गत १६ कात्तिकमा दुवै नियमावलीको संशोधन खारेजको माग गर्दै संवैधानिक इजलासमा रिट दर्ता गराएका थिए ।

‘नेपालको संविधान र प्रचलित ऐनसँग बाझिएको धितोपत्र बजार सञ्चालन (दोश्रो संशोधन) नियमावली, २०७९ को नियम २ को उपनियम (१), (२) र (३), नियम ३ को उपनियम (१) र नियम ८, धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यापारी) (चौथो संशोधन) नियमावली, २०७९ को नियम २, नियम ३ को उपनियम (१) तथा र धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यापारी) (पाँचौँ संशोधन) नियमावली, २०७९ को नियम २ र नियम ३ मा उल्लिखित सम्पूर्ण कानूनी व्यवस्था प्रारम्भदेखि नै अमान्य र बदर घोषित गरी उत्प्रेषण, परमादेश, प्रतिषेध लगायत उपयुक्त आदेश समेत जारी गरी पाऊँ’ संवैधानिक इजलामा दर्ता भएको रिट निवेदनमा भनिएको छ ।

खरेलले स्टक ब्रोकर र स्टक एक्चेञ्जको लाइसेन्सको लागि संशोधन गरिएका व्यवस्थाहरुको नै खारेजीको माग गरेका थिए । उक्त रिटमा प्रधानमन्त्री, प्रधानमन्त्री एवम् मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्, प्रधानमन्त्री एवम् मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेञ्जलाई विपक्षी बनाएका थिए ।

संवैधानिक इजलासमा परेको रिट खारेज भएपनि अधिबक्ता दीपक विक्रम मिश्रले दायर गरेको रिट भने यथावत छ । उनले बोर्डको स्टक एक्सचेञ्ज र ब्रोकर थप गर्ने प्रक्रिया रोकी दुवै लाइसेन्सको लागि संशोधित नियमावली लागु नगर्न अन्तरिम आदेशको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिदै लाइसेन्स प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएको छ । सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशपछि बोर्डले उक्त लाइसेन्स वितरण गर्ने प्रक्रिया नै स्थागित गरेको छ ।

मिश्रको रिटमाथि १२ पुस मंगलबार न्यायाधिस हरिकृष्ण कार्की र हरिप्रसाद फुयाँलको इजलासमा पेसी तोकिएको भएपनि हेर्न नभ्याइनेमा राखिएको थियो । एउटै प्रकृत्तिको रिट संवैधानिक इजलासबाट खारेज भइसकेको अवस्थामा मिश्रको रिट अब के हुन्छ भन्ने चासो देखिएको छ ।