ओली–प्रचण्ड नाटकीय पुनर्मिलनको हदम्याद

यतिखेर सामाजिक सञ्जालमा दुई भिडियो क्लिप भाइरल छन्; एमाले अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र माओवादी अध्यक्ष तथा नवनियुक्त प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ का । यी दुवै क्लिप उनीहरूले चुनाव अघि बोलेका सत्य र स्वीकारोक्तिका जीवन्त प्रमाण हुन् ।

भिडियोमा ओली भन्छन्– ‘प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनाउनै नहुने मान्छे हुन् । किन बनाउने प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री, देश र जनतालाई दुःख दिन ?’ अनि प्रचण्डको अभिव्यक्ति छ– ‘ओलीले प्रधानमन्त्री नै दिन्छन् भने पनि यो गठबन्धन तोडेर प्रधानमन्त्री हुन जान्नँ ।’

आजको स्थिति के छ, जगजाहेरै छ । ओलीले तिनै प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाएका छन्, जसलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु देश र जनतालाई दुःख दिनु हो भन्ने ओलीको बुझाइ थियो । अर्थात् ओली ‘देश र जनतालाई दुःख दिन’ राजी भएका छन् । अर्कोतिर प्रचण्ड आफ्ना भनाइ र प्रतिबद्धता विपरित गठबन्धन तोडेर ओलीको निगाहमा प्रधानमन्त्री खान पाउँदा उत्साहित र गौरवान्वित देखिएका छन् ।

त्यसो त यो देशका नेताले वचनको गरिमा कहिले पो कायम गरेका थिए र ! उहिले उहिले बरु ‘ज्यान जाओस्, वचन नजाओस्’ यही देश र समाजको उखान थियो । आज होइन जस्तो लाग्छ । उपभोक्तावाद र अवसरवादले सर्वसाधारणलाई मात्रै हैन, निकै ठूला र ‘मै हुँ’ भन्नेहरूलाई पनि आकण्ठ डुबाएको छ । नेताबाट वचन पालना र गरिमाको खोजी गर्ने नै बेवकुफ हुने अवस्था छ ।

करिब तीन वर्षपछि ओली–प्रचण्ड पुनर्मिलनको नाटकीय परिदृश्य अनौठो भन्दा बढी अश्लील जस्तो लाग्छ । तीन वर्षमा सबै प्रकारका घम्साघम्सी, गालीगलौज, आरोप–प्रत्यारोप, भन्नु–नभन्नु मुखको तीतो सकाएर पुनर्मिलन तीन मिनेटमा सम्भव भयो, त्यो पनि बालकोटको बार्दलीमा । ‘बालकोटको बार्दली’ प्रारम्भमा परिहासको विषय थियो, अब एक बिम्व भइसक्यो । ओली–प्रचण्ड पुनर्मिलनको मधुमासका लागि कुनै गोप्य शयनकक्षको आवश्यकता नै परेन । बालकोटको बार्दलीमै दुनियाँका सामु खुल्लमखुल्ला त्यो काम फत्ते गरियो र दुनियाँ हेरेको हेर्‍यै भयो ।

राजनीति मानवीय मनोवृत्तिहरूकै एक खेल हो । आखिर राजनीति मान्छेकै संसारमा हुन्छ, पशुजगतमा हैन । कुनैबेला ‘चित्तवृत्ति’ को भिन्नता र तिनीहरूबीचको संघर्षले सृष्टिको गति वा सामाजिक नियति निर्धारण गर्ने विश्वास गरिन्थ्यो । आज ‘मनोवृत्ति’ को एकरूपताले ‘चित्तवृत्ति’ को भिन्नतालाई औचित्यहीन सावित गरिदिएको छ । राजनीतिमा मात्रै हैन, सामान्य मानवीय जीवनमा पनि अब ‘डिभोर्सी’ हरूको पुनर्विवाह कुनै अनौठो कुरा रहेन न त अश्लील नै ।

त्यस्तै एकजोडीको कथा केही समयअघि मलाई एक मित्रले सुनाएका थिए । छोरा–छोरी वयस्क भएर बिहे गर्ने उमेरमा एक दम्पतीको डिभोर्स भयो । जुन पुरुषको आडमा महिलाले दुई दशक बढी दाम्पत्य बिताएको लोग्नेसँग पारपाचुके गरिन्, त्यो प्रचण्डका लागि देउवाभन्दा बढी धोकेबाज र विश्वासघाती निस्कियो । ती लोग्नेले आफ्नी पूर्वपत्नीको त्यो स्थिति र मनोदशा बुझे, कुनै ढिला नगरिकन फिर्ता गरे । साथीभाइले सोधेछन्, ‘अर्काले हाकाहाक्की लगेकी पत्नी यति छिटै कसरी फिर्ता ल्याउन सक्यौ ? अप्ठ्यारो लागेन ।’

उनको उत्तर बडो साहसिक र वस्तुवादी थियो– ‘जे भए पनि मेरा सन्तानकी आमा हो यार ! मैले चाहिं को अर्की कुमारी भेट्छु र ?’

कमरेड ओली र कमरेड प्रचण्डको नाटकीय पुनर्मिलनको कथाभित्र यसभन्दा कुनै भिन्न व्यथा छ जस्तो लाग्दैन । ‘जे भए पनि कमरेड हो यार, कांग्रेसले खानुभन्दा कम्युनिष्टले नै खाओस्, नत्र एमालेको भागमा चाहिं के बाँकी रहन्छन् र ?’ भन्ने भाव र मनोदशा नै कमरेड ओलीको मनोदशा हो भन्ने कुरामा कुनै शंका गर्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन ।

संसदीय प्रणालीमा निर्णायक हुने गणितको खेलले दुवैका राजनीतिक विकल्पलाई सीमित गरिदिएको मात्रै हैन, कुनै न कुनै यस्तै नाटक गर्न अनिवार्य बनाइदिएको थियो । गणित हावी भएको राजनीतिमा के नैतिकता, के अनैतिकता, के श्लील, के अश्लील, के नाटक, के नौटंकी ? हिजो कहाँ कसले, के भन्यो, कसले सम्झिरहोस् !

‘नाटक/नौटंकी’ शब्द कमरेड ओली र प्रचण्डले नेकपा (नेकपा) कार्यकालमै सर्वाधिक लोकप्रिय र चर्चित बनाइसकेकै थिए । आजको यथार्थ पनि फेरि ‘नाटकै हो, नौटंकी नै हो’ भन्न नसकिने हैन, तर यो नाटक वा नौटंकीको कहाँदेखि कहाँसम्म रिहर्सल हो र कुन चाहिं भाग साँचो जनप्रदर्शनका लागि गरिएको मञ्चन हो, त्यो अझै सजिलै छुट्टिने खालको छैन ।

एउटा भनाइ छ– ‘भिखारी कहिल्यै टाट पल्टिंदैन । टाट पल्टिन बाँकी केही हुनु पर्‍यो नि !’ बरु उद्यमशील मानिस टाट पल्टिएर आत्महत्या गरेका उदाहरण संसारमा धेरै छन् तर मगन्तेले भीख नपाएर आत्महत्या गरेको समाचार आजसम्म कुनै अखबारले छापेको छैन । बालुवाटारले नदिएको भीख बालकोटको बार्दलीले दिन्छ भन्ने आत्मविश्वास नभएको भए कमरेड प्रचण्ड राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जारी गरेको आइतबार साँझ ५ बजेसम्मको फर्मानको एक घण्टा अघिसम्मै देउवालाई दङ्ग्याई बस्ने थिएनन् । नभन्दै, भयो त्यस्तै । कमरेड ओली बडो उदारमना भिक्षादाता सावित भए ।

यो माओवादी र कमरेड प्रचण्डको ‘तेस्रो पार्टी’ को कटौरो पनि बडो अनौठो छ । जता पनि ‘प्रधानमन्त्री माग्न’ मिल्छ । कहिले यता, कहिले उता । फेरि यसलाई ‘डाइलेटिक्स र डाइनामिक लिडरसिप’ को अमूर्त मिथ र भाष्यसँग जोडिदिए सबै अवसरवाद छोपिने नै भयो ।

माओवादीको दुर्भाग्य नै यही हो कि यो सधैं एक आन्दोलन रह्यो कहिल्यै पार्टी बन्न सकेन । पार्टी बनाउने आँट, साहस, सौर्य, सीप र धैर्य नै यो धार र स्कुलिङका नेता–कार्यकर्तामा कहिल्यै रहेन । तसर्थ यो आन्दोलन ‘संयुक्त जनमोर्चादेखि संयुक्त जनमोर्चासम्म’ को नियति भोग्न बाध्य भयो । जनविद्रोहमा जानुअघि २०४८ को आम चुनावमै यो धार संयुक्त जनमोर्चाको नाममा चुनाव लडेको थियो र ९ सीट जितेर संसदको तेस्रो ठूलोे दल बनेको थियो । २०६४ सालको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा जनविद्रोहको ‘राप ताप र प्रकाश’ भनौं वा ‘आश, त्रास र बतास’ ले एकपटकलाई पहिलो भयो । त्यसपछि फेरि तेस्रोको तेस्रै । अब त झन्झन् ओरालो लाग्दो तेस्रो हुँदैछ तर, ‘प्रधानमन्त्री खाने’ कमरेड प्रचण्डको रहर भने २०६४ सालको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनपश्चात् भन्दा बढी हुँदै गएको छ ।

माओवादीले अब आफ्नै ठूलो र बहुमत ल्याउने, सरकार बनाउने र देश चलाउने, देशलाई कुनै क्रान्ति, रूपान्तरण वा सकारात्मक बदलाव दिने पार्टी बनाउन र चलाउन सक्दैन भन्ने कुरा अब जनता र मतदाताले मात्रै हैन, स्वयं माओवादीका नेता र कार्यकर्ताले पनि बुझिसके । यदि यो साहस र आत्मविश्वास, यस्तो जाँगर र इच्छाशक्ति, कल्पनाशीलता र धैर्य बाँकी रहेको भए नाथे एउटा प्रधानमन्त्री पदका लागि यति धेरै तड्पिन जरूरी थिएन । अझ माओवादी विचार, सिद्धान्तको त चरित्र नै हैन यो ।

माओवादीहरूको विश्व चरित्र हेर्दा बरु हारेका छन्, तर आत्मसमर्पण गरेका वा पदका लागि यति मरिहत्ते गरेर दौडिएका उदाहरण छैनन् । सन् १९४९ मा माओले चीनको सत्ता लडेरै जितेका थिए । भारतका चारु मजुमदार हिरासतमा मारिए र पेरुका गोञ्जालो जेलमै बिते । कम्बोडियाका पोलपोट सत्ताबाट अपदस्त भएपछि निर्जन जंगलको झुपडीमा बाँकी जीवन बिताएर बिते । त्यो ठीक थियो कि बेठीक, राम्रो वा नराम्रो त्यो अर्कै कुरा, तर कुनै विचार र निष्ठामा साँचो हृदयले प्रतिबद्ध मान्छे त्यति ढुलमुले, अवसरवादी र पिपलपाते भने अवश्य हुँदैन ।

कमरेड प्रचण्ड व्यक्तित्वको सबैभन्दा ठूलो विरोधाभास नै यही हो कि एकातिर माओवाद र जनविद्रोहको विरासत मोह छ अर्कोतिर संसदीय संख्याको खेलमा बाजी मार्नु पनि छ । त्यो पनि आफ्नै ठूलो, बलियो, बहुमत ल्याउने वा लार्जेस्ट हुने पार्टी बनाएर हैन, ‘तेस्रो पार्टी’ को कटौरा बोकी कहिले बूढानीलकण्ठ र कहिले बालकोट दौडिएर । प्रचण्डको यो बाध्यता र मनोदशालाई ओलीले नबुझ्ने कुरै भएन ।

त्यति ठूलो आन्दोलन, त्याग संघर्ष र बलिदानका बाबजुद माओवादीको आफ्नै बलियो, ठूलो पार्टी किन बनेन ? उनीहरूले जनता र मतदातालाई दोष दिन सक्लान् तर, त्यो सत्य हैन । पार्टी बनाउन त यो देशमा डा. देवेन्द्रराज पाण्डे जस्ता ज्ञानी, विद्वान, सुजन र आदर्श व्यक्ति पनि असफल भएकै हुन्, जसमा कुनै लोभ, लालच, दाग र कलंक थिएन । तर, माओवादीहरूको र डा. देवेन्द्रराज पाण्डेको पार्टी नबन्नुको कारण त एउटै पक्कै हैन ।

पाण्डेको पार्टी नबन्नुमा स्वयं पाण्डेभन्दा बढी बाह्य परिस्थिति जिम्मेवार थियो, माओवादीको बलियो पार्टी नबन्नु र बनेको पनि खस्किंदै जानुमा अरूभन्दा बढी स्वयं माओवादी जिम्मेवार छन् । माओवादीले उत्तरआधुनिक युगको चेतना, ज्ञान, विज्ञान, मनोविज्ञान, सीप, व्यवस्थापन क्षमता र लोकतान्त्रिक चरित्र भएको पार्टी बनाउने तत्परता र धैर्य नै कहिल्यै राखेनन् । पार्टी निर्माणका ‘रिक्वारमेन्ट्स’ र माओवादी चरित्रबीच गहिरो दूरी देखियो । फलतः कुनै बेला माओ, चाउ, चारु र गोञ्जालोको समकक्षमा राखेर चर्चा गरिने कमरेड प्रचण्ड प्रकारान्तरले २०५० को दशकको लोकेन्द्रबहादुर चन्द र सूर्यबहादुर थापाजस्तो देखिन पुगे ।

यो केवल माओवादी र कमरेड प्रचण्डका लागि मात्रै हैन, माओवादी आन्दोलनको फरक बैठान र परिणामको अपेक्षा गर्ने शुभेच्छुकहरूका लागि समेत एक त्रासद यथार्थ हो । फरक वैचारिक धारबाटै किन नहोस्, देशमा एउटा त कोही ‘क्रान्तिकारी नेता’ जन्मिएला भन्ने आशा गर्नेहरूलाई पनि झुम्रोको पुतली जस्तै तेस्रो पार्टीको कटौरामा प्रधानमन्त्रीको भीख माग्दै हिंड्ने प्रचण्ड पटक्कै मन परेको छैन ।

कमरेड ओलीको पाटोबाट हेर्दा यो नाटक/नौटंकीको परिदृश्य फरक देखिन्छ । अध्यक्ष ओलीले कमरेड प्रचण्डलाई झुकाएका हुन्, झुलाएका हुन्, क्षमादान दिएका हुन्, स्वार्थको अर्को सौदाबाजी गरेका हुन् वा करिब तीन वर्षअघिको पारपाचुके बिर्सेर ‘आफ्नै सन्तान कि आमा त हो यार !’ भन्दै फिर्ता गरेका हुन्, अस्पष्ट छ ।

एमालेवृत्तको कुरा बुझ्दा स्थिति अझै नाटकीय छ । प्रचण्ड देउवा सहकार्य जारी रहँदा एमालेले पाँच वर्ष सबै पदबाट हात धुनुपर्ने स्थितिलाई दृष्टिगत गरी ओलीले ‘ट्रिक’ गरेका हुन् । राष्ट्रपति, सभामुख जस्ता ठूला पदको चुनाव र ती पदको प्राप्तिपछि ओलीले रणनीति फेर्न सक्दछन् । ओली त्यति कम इखालु मान्छे हैनन् कि प्रचण्डलाई सजिलै क्षमादान गरून् । ओलीले बालकोटको बार्दलीबाट ‘भिक्षादान’ गरेकै हुन्, तर ‘क्षमादान’ पनि गरेका हुन् भन्ने पुष्टि छैन । तसर्थ ओली–प्रचण्ड पुनर्मिलनको हदम्यादबारे यसै भन्न सकिन्न ।

कम्युनिष्ट गुटहरूको झगडा, अविश्वास, खिचातानी, वैमनस्य र प्रतिरोध सबैका लागि सर्वाधिक अरुचिको विषय हो । तर, उत्तिकै ठूलो दुर्भाग्य हो कि देश आज यही अरुचिकर भोजन कोची–कोची ग्रहण गर्न बाध्य छ । यो देशमा कम्युनिष्टहरूको कुरा कम्युनिष्टहरूको मात्रै चासो र सरोकारको विषयमा सीमित भइदिएन । यदि त्यसो हुन्थ्यो त उनीहरू जेजे गर्थे, गर्दै गर्थे, अरूले चुपचाप आफ्नो बाटो समात्ने अवसर पाउँथे । तर, स्थिति यस्तो छ कि उनीहरूको चरित्रले नै देशको राजनीतिक चरित्र निर्धारण होला भन्ने भय छ । जस्ता कम्युनिष्ट, त्यस्तै देशका दल, त्यस्तै देशको राजनीतिक संस्कृति, त्यस्तै लोकतन्त्र र शासन–प्रशासनको गुणस्तर बन्देला भन्ने भयले पनि उनीहरूको चर्चा गर्नु नै पर्ने भयो ।

अन्त्यमा यति धेरै कम्युनिष्ट चर्चा बीच कांग्रेस र देउवाको किन कुरै आएन भन्ने गुनासो पक्का रहला । देउवा त्यो स्तरमा चर्चा पर्ने पात्र बाँकी रहे र अब ? देउवाले प्रचण्डलाई धोका दिए वा दिएनन् भन्ने कुरा आफैंमा झिनोमसिनो विषय हो । मुख्य कुरा त उनले देशको ‘लोकतन्त्र र सुशासन’ लाई कति धेरै धोका दिए भन्ने हो ।

जुन लोभले उनले ‘निर्वाचन पूर्वको गठबन्धन’ गरेका थिए, त्यो नै लोकतन्त्रलाई संकुचन गर्ने एक भद्दा सिन्डिकेटतन्त्र थियो, जसले लोकतन्त्रको उत्सव सावित हुनुपर्ने आम चुनावलाई बकवास जस्तो बनाइदियो । त्यसले कांग्रेसमा केही प्रत्यक्ष सीट बढ्यो होला, तर प्रकारान्तरले लोकतान्त्रिक चुनाव भागबन्डाको शिकार भयो । स्वयं कांग्रेसको जनमत संकुचन भयो । अन्ततः जे लोभले उनले त्यो गरेको त्यो पनि हातबाट उम्कियो । ‘लोभले लाभ, लाभले विलाप’ भने जस्तो भयो ।

लोकतन्त्रमा ‘निर्वाचन पूर्वको गठबन्धन’ र ‘निर्वाचनपश्चात्को गठबन्धन’ बीच तात्विक भिन्नता हुन्छ वा हुनुपर्दछ । यदि दलहरू जोसुकैसँग मिलेर सरकार बनाउन वा नबनाउन स्वतन्त्र छन् भन्ने मानक स्थापित गर्ने हो भने ‘निर्वाचनपूर्वको गठबन्धन’ कसैले गर्नुहुँदैन, सबै एक्लाएक्लै चुनावको मैदानमा आउने साहस हुनुपर्दछ । ‘निर्वाचनपूर्वको गठबन्धन’ गरेको हो भने चुनावलगत्तै दलहरू स्वतन्त्र हुँदैनन् । चुनावमा बनाएको भन्दा तुरुन्तै फरक गठबन्धनको सरकार बनाउने राजनीतिक तथा नैतिक अधिकार उनीहरूमा हुँदैन । त्यो जनादेशको सिद्धान्त विपरीत हुन्छ । यदि यो मानकबाट हेर्ने हो भने ‘देउवाले दिएको धोका’ भन्दा कमरेड प्रचण्डले देखाएको अवसरवाद र ओलीले खेल्न खोजेको ‘ट्रिक एण्ड ट्याक्टिस’ लोकतन्त्रका लागि कम खतरनाक भने अवश्य हैन ।