बैंकले चर्को ब्याज लिएर नाफा कमाए भन्नु भ्रम हो : अध्यक्ष गोल्यान

२४ पुस, काठमाडौं । बैंक तथा वित्तिय संस्था परिसंघ नेपालका अध्यक्ष पवन गोल्यानले ऋणीलाई चर्को ब्याजदर लगाएर बैंकले अत्याधिक नाफा कमाए भन्नु भ्रम मात्रै भएको बताएका छन् । अध्यक्ष गोल्यानले यस्तो भ्रम ऋणी र सर्वसाधारणमा परेको बताए । बैंकहरुले विकास र समृद्धिका लागि ठूलो योगदान दिए पनि त्यसको उचित मूल्यांकन हुन नसकेको उनले बताए ।

आइतबार परिसंघको तस्रो साधारणसभालई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष गोल्यानले अधिकांश सेवा सुविधालाई निःशुल्क प्रदान गर्नुपर्ने नियमनकारी निकायको निर्देशन कर्जा र निक्षेपबीचको ब्याजदर अन्तर पनि घटाउँदै ४ प्रतिशतसम्ममा झार्ने निर्देशन जारी भइसकेको बताए । यसले गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रतिफलदर घट्दै गइरहेको उनको भघनाइ छ ।

‘अहिले मुद्दती निक्षेपमा रकम राख्दा पनि १२/१३ प्रतिशत वार्षिक ब्याजदर मआउँछ र गत आर्थिक वर्षमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको प्रतिफल दर त्यसैको हाराहारीमा थियो । त्यसैले बढी कमाए भन्नुमा कुनै सत्यता छैन’ उनले भने ।

कोभिड-१९ बाट प्रभावित व्यवसायीलाई बैहरूले १० अर्ब २१ करोड ब्याज छुट दिएको उनको् भनाइ छ ।

खुद नाफाबाट २० प्रतिशत रकम जनरल रिजर्भमा सारेपछि मात्र लाभांश बाँड्न सकिन्छ । यसरी हेर्दा औसतमा १० प्रतिशतको हाराहारी मात्र लाभांश प्राप्त हुने स्थिति रहेको उनले बतानए । जबकी बचत खातामा अहिले ९ प्रतिशतसम्म ब्याजदर प्रदान गरिएको अवस्था छ ।

बैंकहरुको स्वपूँजी २०७९ कार्तिक मसान्तसम्ममा ७ खर्ब ५४ अर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको छ, जुन कुल ग्राह्यस्थ उत्पादनको करिव १६ प्रतिशत हो । खर्ब लगानी भए पछि, अर्ब आम्दानी हुनु स्वभाविकै भएको उनले बताए ।

‘तर, कति लगानी गर्दा यति आम्दानी भयो भन्ने कुरा प्रष्ट नपारिंदा ऋणी र सर्वसाधारणलाई बैंकहरुले धेरै कमाए भन्ने भ्रम पर्न गएको हो,’ उनले भने, ‘बैंकहरु पारदर्शी भएर त्रैमासिकरुपमा वित्तीय विवरण प्रकाशित गर्दछन् । त्यस्का लागि पुरस्कृत गरिनु पर्ने हो ।’

चुरोट, मदिरा व्यवसाय गर्ने फर्म, कम्पनीकै समूहमा राखेर अन्य फर्म कम्पनीलाई भन्दा ५ प्रतिशत बढी आयकर लिइने गरेको परिसंघको गुनासो छ ।

कर्जाको भारित औसत ब्याजदर २०७८ कात्तिकमा ९.०२ प्रतिशतबाट बढेर २०७९ कात्तिकमा १२.६५ प्रतिशत पुगेको बताए । ‘ब्याजदर वृद्धिले वस्तु तथा सेवाको मूल्य बढाउनुको साथै उद्योग व्यवसायको निरन्तरतामा पनि चुनौती थप्यो,’ अध्यक्ष गोल्यानले भने, ‘गत वर्षदेखि निक्षेपको ब्याजदर वृद्धिले निक्षेपमा ब्याजदर बढाउँदैमा निक्षेप बढ्दैन भन्ने पाठ सिकायो ।’

निष्कृय कर्जा बढेर पूँजीकोष अनुपातमा दवाब देखिने अवस्था आएको र असारमा १.३१ प्रतिशत रहेको निषकृय कर्जा असोजमा बढेर १.९८ प्रतिशत पुगेको भन्दै उनले पुसमा अझै माथि जाने अवस्था रहेको बताए ।

पूँजीकोषको दवाब रहेको अवस्थामा उत्पादनमुलक उद्योग, पर्यटन, ऊर्जा, कृषि र पूर्वाधार विकासका क्षेत्रको कर्जाको जोखिम भार ५० प्रतिशत मात्रै कायम गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको दबाबलाई व्यवस्थापन गर्न पुनर्कर्जालाई थप एक वर्ष निरन्तरता दिनुपर्छ, मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर मुद्रास्फीति भन्दा बढी नहुने व्यवस्था गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘२ वर्षका लागि कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) नभई कर्जा तथा स्वपूँजी र निक्षेप अनुपात (सीसीडी) लागू गर्नेसहित यसरी गणना गर्दा आउने स्रोतलाई उत्पादनमुलक, पर्यटन, ऊर्जा कृषि र पूर्वाधारमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’

स्थानीय तहको सञ्चित कोषको शत् प्रतिशत निक्षेपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने संस्थापक सेयरलाई साधारणमा रूपान्तरण गर्न पाउनुपर्ने उनले माग गरे ।

अर्थतन्त्र सुधारमा पूँजीगत खर्च बढाउने, राजस्वमा असर पर्न नदिन विलासिताका वस्तुमा भन्सार बढाउने, आत्मनिर्भर हुँदै गरेको नेपाली उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न समानन्तर आयातका वस्तुहरूमा कर वृद्धि गरि आयात खुला गर्ने नीति लिनुपपर्ने परिसंघको सुझाव छ ।

उद्योगको प्रतिस्पर्धी क्षमता बढाउन उत्पादनमुलक, पर्यटन, उर्जा, कृषि र पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा ४ प्रतिशत ब्याजदर कम गर्नुपर्ने भन्दै उनले ऊर्जामा विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) खोल्ने र प्राइभेट कम्पनीबाट पावर ट्रेडिङ गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि बताए ।

‘निक्षेपमा थप ब्याजदरले रेमिट्यान्स अपेक्षाकृत रूपमा बढेन । सामाजिक सुरक्षा कोषमा पनि वैदेशिक रोजगारिमा रहेका कामदारले चासो देखाएका छैनन्,’ उनले भने, ‘यसका लागि विशेष योजना बनाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।’