डोजर : आवश्यकता कि बालेनको सिको ?

२४ पुस, काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साह (बालेन) ले निर्वाचित भएको केही समयपछि नक्सा अनुसार प्रयोग नभएका बेसमेन्ट, अनुमति विना निर्माण भएका सार्वजनिक स्थानका घर, टहरा, अनधिकृत फुटपाथ हटाउन डोजर प्रयोग गरे । सुरुका केही दिन मेयर बालेन आफैं फिल्डमा पुगेर त्यो कामको अगुवाइ समेत गरे ।

अहिले महानगरका नगर प्रहरी, कर्मचारीको नेतृत्वमा डोजर चलिरहेको छ । मेयर बालेनकै शैलीमा देशभरका विभिन्न स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले अनधिकृत संरचना भत्काउने भन्दै डोजर चलाइरहेका छन् ।

८ भदौमा काठमाडौं महानगरले कर्मचारी सञ्चय कोषको स्वामित्वमा रहेको काठमाडौं मल भत्कायो । मेयर बालेन र ठूलो संख्यामा महानगर प्रहरीको टोली सहित अनधिकृत संरचना बनाएको भन्दै फुटपाथ अवरुद्ध हुनेगरी महानगरले डोजर लगाएर भत्कायो ।

काठमाडौंमै डोजर चलेका स्थानहरु अहिले अव्यवस्थित अवस्थामा छन् । भत्काएको ठाउँलाई  व्यवस्थित बनाउने काम नगर्दा डोजर चलेका धोबीखोला करिडोर, सुन्धारा क्षेत्र लगायतका स्थानहरु अव्यवस्थित बन्न पुगेका हुन् ।

काठमाडौं महानगर प्रहरी भने काठमाडौं मल आफैंले भत्काएको ठाउँ सफा गर्छु भनेर नगरेको दाबी गर्छ । त्यसअघि बानेश्वर क्षेत्रमा भवनको नक्सा अनुसार बेसमेन्ट पार्किङ गर्नुपर्ने भन्दै महानगरले डोजर चलाएको थियो । त्यसपछि महानगरले फलो नगर्दा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । टुकुचा उत्खनन गर्ने भन्दै डोजर चलाउन सुरु गरेको काठमाडौं महानगरले पुरातत्व विभागले रोकेपछि अहिले सो क्षेत्र अलपत्र पारेर छोडेको छ ।

काठमाडौं महानगरपछि उपत्यकाकै कीर्तिपुर नगरपालिकामा पनि डोजर चल्यो । ९ भदौमा कीर्तिपुर नगरपालिकाले मापदण्ड विपरीत बनाइएका भौतिक संरचना हटाउन डोजर लगाएको थियो । सोही क्रममा कीर्तिपुर नगरपालिकाले वडा नम्बर–१० मा मापदण्ड विपरीत निर्माण भएको पर्खाल भत्काएको थियो । नगरपालिकाको अन्य स्थानमा पनि अनधिकृत संरचना हटाउन भन्दै नेपाल प्रहरी र नगरप्रहरीको सहयोगमा कीर्तिपुरले डोजर चलाएको थियो ।

यस्तै २१ मंसिरमा विराटनगर महानगरपालिकाका मेयर नागेश कोइरालाले आफ्नै घरमा डोजर चलाएर अभियानको सुरुवात गरे । मेयर कोइरालाको घरमा भाडामा बस्ने व्यापारीले सटरमा अवैधानिक संरचना बनाएका थिए । उक्त संरचनामाथि डोजर चलाएर मेयर कोइरालाले अभियानको सुरुवात गरेका थिए ।

सडक मिचेर बनाइएका अनधिकृत संरचना हटाउन महानगरपालिकाले ३५ दिने सूचना निकालेको थियो । आफ्नै घरमा व्यापारीले बनाएको अनधिकृत संरचना हटाएर सुरु गरेको अभियानले केही दिन चर्चा त पायो । तर अनधिकृत संरचना भत्काइएका क्षेत्र भद्रगोल अवस्थामा रहेपछि नगरवासीले मेयर कोइरालाको उक्त कार्यको आलोचना गर्दै आएका छन् ।

धनगढी उपमहानगरपालिकाले कैलालीपुलदेखि वडा नम्बर ८ को क्याम्पस चोकसम्मको करिब २३ सय मिटर सडक फराकिलो बनाउने भन्दै गत १३ भदौमा सार्वजनिक सूचना निकाल्यो । सडकको केन्द्र भागदेखि दायाँबायाँ १५–१५ मिटर विस्तार गर्ने योजना अनुसार १६ कात्तिकमा उपमहानगरले संरचना हटाउन सुरु गर्यो ।

भत्काइएका संरचनाहरु हटाउने काम भएपनि सडक विस्तारको काम अझै सुरु हुन नसकेको स्थानीयहरु बताउँछन् ।

२२ भदौमा बाजुराको धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्र बडीमालिका पाटनमा डोजर लगाएर सडक खन्दा विरोध भएको थियो । डोजरले पाटन क्षेत्रलाई छिया–छिया पारेको स्थानीयको आरोप छ । ‘मार्तडी बडीमालिका पर्यटकीय सडक’ नाम दिइएको सो सडक निर्माणमा स्थानीय, प्रदेश र संघीय तीनै तहका सरका बीच समन्वय भए पनि स्थानीयको विरोध थियो ।

फूल चढाउने स्थानभन्दा अगाडि सडक नलैजान भनेर स्थानीयले विरोध गरे पनि नगरपालिकाले त्यहाँ भन्दा ४ किलोमिटर अगाडिसम्म डोजर लगाएको थियो । डोजर लगाउँदा पाटनको सौन्दर्यमा नै असर गरेको भनेर स्थानीयले विरोध गरेका थिए । तर विरोधकै बावजुत पनि नगरपालिका डोजर चलाएको थियो ।

यी त केही स्थानीय तहहरुका उदाहरण मात्रै हुन् । ‘डोजर स्टन्ट’ गरेर चर्चा बटुल्न खोज्ने अन्य पालिकाहरु पनि छन् । जनप्रतिनिधिहरुले देखिने काम गर्नकै लागि भन्दै अनधिकृत संरचना हटाउने, सडक विस्तार गर्ने जस्ता कामलाई तीव्रता दिएको देखिन्छ । जनप्रतिनिधिहरु डोजर केन्द्रित हुँदा बनाउने भन्दा धेरै भत्काउने गरेको देखिन्छ ।

‘गुरुयोजना सहित काम गर्नुपर्छ’

पूर्वाधार विज्ञ आशिष गजुरेल चर्चाका लागि मात्रै डोजर कल्चर विकास हुनु गलत हुने बताउँछन् । ‘पूर्वाधार विकासको लागि जग्गा, संरचनाको आवश्यक त पर्छ, यसको लागि निजी क्षेत्रले ओगटेको संरचना ल्याउन बलको रुपमा डोजर प्रयोग गर्नु त राम्रो हो । तर काठमाडौं महानगरमा जे गरियो, त्यो नै कपी गरेर पालिकावासीको ध्यान खिच्न मात्रै डोजर चलाउने मानसिकता विकास भइरहेको छ । त्यो कुरा ठिक होइन,’ गजुरेल भन्छन् ।

उनी थप्छन्, ‘डोजर चलाएर हाइ-हाइ पाइन्छ, चर्चा पाइन्छ भन्ने मानसिकताले प्रश्रय पाउँदै जाने हो भने मेयरहरु विकास गर्न छोडेर भत्काउन मात्रै थाल्छन् । जनतालाई के मनपर्छ त्यो मात्रै पस्कनु पर्छ भन्ने संस्कारले विकासलाई राम्रो बाटोमा लैजाँदैन ।’

गजुरेल स्थानीय तहले गुरुयोजना निर्माण गरेर काम गर्नुपर्ने बताउँछन् । जनताले पनि विकास भनेको एउटा प्रणालीमा गएर गर्ने कार्यको रुपमा बुझ्नुपर्ने उनको तर्क छ । ‘अहिले आएका मेयरहरुले आफ्नो स्थानीय तहको गुरुयोजना बनाएर गर्नुपर्छ ।

‘ढल, बाटो, बिजुली, सडक, लगायत पूर्वाधार एउटा गुरुयोजना बनाउने र त्यही अनुसार काम गर्ने हो,’ गजुरेलले भने । डोजर चलाएर भत्काएपछि के गर्ने भन्ने योजना नहुँदा हुने समस्या पनि गुरुयोजना बिनाको कामको कारण बताउँछन् उनी । ‘जुन ठाउँमा भत्काइन्छ, त्यसपछि के भन्ने कुरामा पहिले पूर्व तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ । डोजरले भत्काएपछि जग्गा वा स्थान उपलब्धता हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ स्थानीय तहले के गर्छ त ? त्यो पहिले नै तयार हुनुपर्छ । भत्काएर मात्रै हुँदैन ।’

विकासका लागि डोजर चलाउने हो : नगरपालिका संघ

नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष भीम ढुंगाना विकासको लागि डोजर चलाउनु परेको भन्दै पालिकाहरुले लहडमा नचलाएको दाबी गर्छन् । ‘सडक विस्तार, सार्वजनिक स्थान जस्ता खाली ठाउँमा डोजर चलाउनै पर्ने बाध्यता भएकाले चलाएको हो । अब यसलाई कसैले लहडको भरमा, चर्चाको लागि चलाएको भन्न मिल्दैन, केही अपवाद पनि होलान् तर समग्रमा त्यस्तो होइन ।’

विकासको लागि भन्दै डोजर चलाएपछि भत्काएको ठाउँ नगरहरुले यत्तिकै छोडेको प्रसंगमा भने उनले विना योजना भत्काउन नहुने बताए ।

‘नगरहरुले विकासको लागि भत्काए पनि विना योजना भत्काउँदा झन् अव्यवस्थित हुन्छ । लागत अनुमान गरेर, समय तोकेर योजना सहित डोजर चलाए, त्यसपछि के गर्ने भन्ने कुरामा समस्या हुँदैन’ ढुंगाना भन्छन् ।

टेन्डर आह्वान गरेर ठेकेदार मार्फत नगरहरुले भत्काएको स्थान, डोजर चलाएको स्थानमा सार्वजनिक खरिद ऐनको कारणले पनि ढिला हुँदा अव्यवस्थित हुने समस्या रहेको उनले बताए ।