प्रश्नबाट भागिरहेका बालेन

२४ पुस, काठमाडौं । फुटपाथ र सडक किनारमा ठेला/साइकलमा व्यवसाय गरिरहेका व्यवसायीलाई हटाउन थालेपछि ७ भदौमा साना व्यापारीहरु काठमाडौं महानगरपालिकाको कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाउन पुगे । तर, नगर प्रमुख (मेयर) बालेन्द्र साह (बालेन)को सचिवालयले ज्ञापनपत्र बुझ्न मेयरको समय उपलब्ध गराएन । शान्तिपूर्ण रुपमा आफ्नो व्यथा सुनाउन गएका उनीहरु महानगरको गेटमै ‘जनताको कुरा नसुन्ने मेयर चाहिंदैन’ भन्ने नारा लगाउँदै फर्किए ।

उचित विकल्प नदिई फुटपाथ व्यापार अभियानले ‘विगतमा यौन व्यवसाय छाडेकाहरु समेत प्रभावित भएको’ भनेर माइती नेपालकी संस्थापक अनुराधा कोइरालाले उनलाई भेट्न खोजेकी थिइन्, । समय नपाएको भनेर उनले सार्वजनिक रुपमै गुनासो गरेकी छिन् ।

‘पुरानाको विकल्प दिने’ र ‘केही गर्ने’ हुटहुटी देखाएर ३० वैशाखको स्थानीय तहको चुनावबाट मेयरमा चुनिएका बालेनले सर्वसाधाराणसँग मात्रै हैन, संघीय सरकार र जनप्रतिनिधिसँग पनि छलफल गर्न रुची देखाएका छैनन् ।

असार २०७९मा राष्ट्रिय सभा अन्तरगतको संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिले स्थानीय तहका सरोकारकाबारेमा काठमाडौं महानगरसँग सवाल-जवाफ गर्न मेयर बालेनलाई बोलएको थियो । तर, मेयर बालेनले समय नभएको भन्दै उपमेयर सुनिता डंगोललाई पठाए ।

१२ मंसिरमा महानगरपालिकाको नगर प्रहरी थापाथलीको सुकुम्बासी वस्तीमा डोजर चलाउन गएपछि प्रतिरोध गरेर फर्काएका स्थानीयहरु भोलिपल्ट मेयर बालेन साहलाई ज्ञापनपत्र बुझाउन महानगरपालिकाको कार्यालय पुगे । तर, बागदरबारभित्र रहेका बालेनले भेट्न र कुरा सुन्न इन्कार गरे । मेयरले ज्ञापनपत्र बुझ्न नमानेपछि उनीहरु खिन्न हुँदै सुकुम्बासी वस्तीमै फर्किएर प्रदर्शन गरे ।

१८ पुसमा खुलामञ्चमुनि भूमिगत पार्किङ नबनाउन माग गर्दै स्थानीयबासी र अभियन्ता काठमाडौं महानगरपालिका पुगे । तर, अन्तिम समयमा मेयर बालेनको सचिवालयले ‘उहाँ व्यस्त भएको’ भन्दै ‘माघ पहिलो सातासम्म कसैलाई भेट्न नसक्ने’ जानकारी दियो । उपमेयर सुनिता डंगोेलले ज्ञापनपत्र बुझ्दै जनतासँग छलफल नगरी भूमिगत पार्किङ नबनाइने आश्वासन दिएर विदा गरिन् ।

१६ पुसमा नै आफूहरु १८ पुसमा विहान साढे १० बजे ज्ञापनपत्र बुझाउन आउने जानकारी स्थानीयबासीले मेयरको सचिवालयलाई गराएका थिए । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आकस्मिक रुपमा छलफलमा बोलाएको भनेर १८ गते विहान एक घण्टा गरी ढिला गरी आउन महानगरले स्थानीयबासीलाई खबर गरेको थियो । अन्तिममा बालेनले किन हो भेट्न मानेनन् । बरु उनी हाल पारिवारिक भ्रमणमा छुट्टी मनाउन इन्डोनेसिया पुगेका छन् । आफ्ना मित्र भिक्टर पौडेलको स्वामित्वको पब्जी टिम ‘डीआरएस’ सहित नेपालको ‘टीटूके’ पब्जीको विश्व च्याम्पियनसिपको फाइनल खेलमा ‘हौसला दिन’ बालेन त्यहाँ पुगेका हुन् ।

सकेसम्म भेटघाट गर्न नरुचाउने बालेनले टुकुचामा व्यक्तिगत सम्पत्तिमाथि नै डोजर लगाएको भनेर मेयर भेट्न पुगेका स्थानीयलाई पनि समय दिएका थिएनन् । ‘चिनियाँ शैलीमा रातारात काम गर्न मेयरबाट निर्देशन छ’ भन्दै नगरप्रहरी प्रमुखले राति समेत डोजर चलाउन थालेपछि स्थानीयहरू अदालतको ढोका ढक्ढकाउन पुगेका थिए ।

यही ८ महिनाको बीचमा महानगर प्रहरी नेतृत्वको ज्यादतीविरुद्ध नगर प्रहरीभित्रै विद्रोहको स्वर सुनिएको थियो । प्रहरी नायब निरीक्षक लोकनाथ चुँडालले नगर प्रहरी प्रमुख राजुनाथ पाण्डेबाट महिला प्रहरीमाथि अभद्र व्यवहार भएको, नगर प्रहरी जवानलाई फिल्डमै नागरिकमाथि जाइलाग्न र भकुर्न आदेश दिएको र नक्सा विपरीत बनिरहेको वसन्तपुरको घरबाट साढे २ लाख घूस लिएको भन्नेसम्मको आरोप लगाएर राजीनामा दिए । तर, पनि मेयर बालेनले सुरुमा पीडित नगर प्रहरीको कुरासम्म सुन्न चाहेनन् । धेरै आलोचना भएपछि उपमेयर डंगोलको संयोजकत्वमा एउटा अनुसन्धान समिति बनाएका छन् ।

सिसडोल र बञ्चरेडाँडामा फोहोर राम्रोसँग व्यवस्थापन नभएको गुनासो गर्न काठमाडौं आएका स्थानीयहरुको पटक-पटक मेयरसँग सम्वाद गर्ने योजना सफल भएको छैन । महानगरको नेतृत्व सहमति कार्यान्वयनमा उदाशीन देखेपछि उनीहरु फेरि बञ्चरेडाँडामा फोहोर फाल्नबाट रोक्ने गरी आन्तरिक छलफलमा छन् ।

यी केही उदाहरण मात्रै हुन्, महानगरका अनेकन समस्याबारे विशेषज्ञ, स्थानीयबासी, पीडितदेखि सरोकारवाला पक्षहरुबीच छलफल गरेर निकास निकाल्नुको साटो बालेन ‘कसैलाई नभेट्ने, कसैलाई नसुन्ने’ निर्णयमा अडिग छन् ।

थुप्रै समस्या लिएर बालेन भेट्न उनको सचिवालय बाहिर सँधैजसो महानगरबासीको भीड लाग्छ । तर, मेयरका घनिष्ठ चिनजानका व्यक्ति, केही चर्चित कलाकार र साथिभाइबाहेक अरुले मेयरसँग सवाल-जवाफ गर्न नै पाउँदैनन् । स्रोतका अनुसार, उपमेयर सुनिता डंगोल समेत मेयरसँग पर्याप्त छलफल गर्न नपाएर वाक्क छिन् ।

मेयर बालेन सार्वजनिक रुपमा जवाफ दिन कतै पनि उपस्थित हुन चाहँदैनन् । सञ्चारमाध्यमसँग त उनले दूरी कायम गरेका छन् नै, सार्वजनिक समारोहमा पनि ‘मेयर’का रुपमा उभिएर जवाफ दिने आँट गरेका छैनन् ।

महानगरको प्रशासन हेर्ने अधिकारीहरु मेयर भेट्न आउने सबैजसो नागरिक सँधै निराश भएर फर्कने गरेको स्वीर्काछन्  । ‘मेयरसा’बसँग माग र गुनासो लिएर जाने मात्रै हैन, सुझाव बोकेर आएका विज्ञ/प्राज्ञहरुले पनि पनि सम्वाद गर्न परको कुरा, एक झल्को देख्न समेत पाउँदैनन्,’ एक कर्मचारी भन्छन्, ‘मेयरसाब’ भेट्न समय पाइने आशामा बस्नु र समय नपाएपछि निरास भएर फर्किनु धेरैको नियति हो ।’

‘पुरानै चिनजान भएकाले भेटेर देखे भोगेका समस्या टिपाउँ भनेर भेट्न आएका थिएँ,’ बालेनको सचिवालयमा ३ घण्टा कुर्दा पनि भेट्न नपाएपछि फर्किंदै गरेका एक सेवाग्राहीले भने, ‘सचिवालयले व्यस्त भन्दै धेरै बेर कुरायो, तर भेट्न नदिने नियत बुझेपछि फर्किएँ ।’

मेयरसँग भेट्न पुग्दा समय नपाएका सामाजिक अभियान्तादेखि सम्पदा संरक्षण अभियान्ताहरुको संख्या ठूलो छ । अझ बिडम्बना के छ भने मेयर बालेनको विरोधमा बोल्ने अभियन्ता मेयरको अघोषित ‘कालोसूची’मै परेका छन् ।

नेवाः सम्पदा अभियन्ता यादवलाल कायस्थ मेयर बालेनले निर्वाचन अघि र पछि फरक व्यवहार देखाएको बताउँछन् । ‘चुनाव अगाडि काठमाडौंको नेवा सभ्यता, पहिचानबारे मसँग उहाँका धेरै कुरा भए,’ उनी भन्छन्, ‘मैले नै काठमाडौं घुमाएँ, तर निर्वाचित भइसकेपछि  काम गरेको देखिन्न ।’  धेरै ठाउँको संस्कृति, सम्पदा, मूर्ति संरक्षणको लागि मेयरलाई आफूले भनेपनि उनले सुने/नसुने झैं गर्ने गरेको उनको गुनासो छ ।

अधिकारीहरुका अनुसार,  उनी महानगरका आन्तरिक बैठकमा पनि खासै विभागीय प्रमुखबाट भइरहेका र रोकिएका कामको रिपोर्टटिङबाहेक सुझावहरु सुन्न रुचाउँदैनन्, सबैजसो विषयमा आफ्नो विज्ञता दर्शाउँछन् र विदा दिन्छन् ।

मेयर बालेन सार्वजनिक सवाल-जवाफबाट कतिसम्म भागिरहेका छन् भन्ने उदाहारण हो, २१ मंसिरमा ‘एल्लो प्यागोडा होटल’मा महानगर दिवशबारे जानकारी दिन आयोजना भएको पत्रकार सम्मेलन । आफू निर्वाचित भएको ७ महिनासम्म बालेनसँग सार्वजनिक महत्वका विषयमा प्रश्नोत्तर गर्न नपाएका सञ्चारकर्मी बालेनसँग केही प्रश्न लिएर पुगेका थिए । तर, त्यस दिन पनि बालेन आफू बोलेनन्, प्रवक्ता नवीन मानन्धरले कार्यक्रमबारे जानकारी दिए । सञ्चारकर्मीले सोधेको प्रश्नलाई बालेनले सुने/नसुने झैं गरेर टारिदिए ।

समय हैन, सुन्ने शक्ति छैन

आखिर किन बालेन सार्वजनिक जवाफदेहिताबाट भागिरहेका छन् त ? महानगरका एक अधिकारी महानगर आइपुग्ने नागरिकबारेका बारेको बालेनको बुझाइ नै प्रमुख समस्या भएको बताउँछन् ।

‘महानगरसम्म यसरी सोझासाझा जनता सोझै आएर मेयरलाई भेट्न खोज्छन् भन्ने नै उहाँलाई लाग्दैन, उहाँकै भाषामा यस्ता व्यक्तिहरु धेरैजससो दलाल, विचौलिया र ठेकदारहरु हुन्,’ उनी भन्छन्, ‘जनताको नाम लिंदै आफ्नो स्वार्थ बोकेर आउनेलाई मेयरसा’बले मज्जाले चिन्नुहुन्छ ।’

बालेनले आफू विहानभर जनताको घर दैलोमै पुगेर समस्या सुन्ने गरेकाले कसैले अभियानका रुपमा लिएर आउने कुरा नसुन्ने नीति नै बनाएको ती अधिकारीको भनाइ छ ।

कर्मचारीहरुको दाबी पत्याउने हो भने धरैजसो विषयमा बालेन आफूलाई जानकार ठान्छन् । यस्ता विषयमा सम्वाद गरेर समय खेर फाल्नु उपयुक्त हुन्न भन्ने उनको धारणा हुन्छ । जानकारी नभएका विषयमा उनी आफैं प्रविधिको प्रयोग गरेर सोधखोज गर्छन् ।

‘अहिलेको जमानामा केही कुरा थाहा पाउन किन मान्छे भेटेर समय बर्वाद गर्ने भन्ने उहाँको सोच हुन्छ,’ ती कर्मचारी भन्छन्, ‘आफूले कसरी कुन-कुन काम गर्ने भन्ने जान्दा जान्दै अरुसँग किन सवाल-जवाफ गरेर बस्ने त ?’

तर, बालेनलाई भेट्नै नसकिने भन्ने चाहिँ होइन । सिधा बाटोको प्रयोग गर्दा मात्रै बालेनलाई भेट्नु र आफ्नो विषय भन्नु असम्भव हो । उनका स्वकीय सचिवालय (भूपदेव शाह) ले समय नदिएको अवस्थामा कुमार ब्यञ्जनकार (बालेनका साथी) लाई विश्वासमा लिनेहरु बालेनको कार्यकक्षमा सबभन्दा सजिलै प्रवेश पाउँछन् । कुमारबाहेक पूर्वाधार सल्लाकार सुनिल लम्साल र कार्यालय हेर्ने नवीन भण्डारीसँग सम्बन्ध हुनेहरुले बालेनसँग भेट्न धेरै दुःख गर्नुपर्दैन ।

मेयर बालेन सर्वसाधारणबाट कति टाढा हुन खोजेका छन् भन्ने अर्को उदाहरण हो, कार्यान्वयनन नभएको ‘जनतासँग मेयर’ कार्यक्रम । आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को लागि महानगरपालिकाको नीति, कार्यक्रममा ‘हरेक महिनाको पहिलो आइतबार जनतासँग मेयर कार्यक्रममार्फत प्रत्यक्ष सम्वाद कार्यक्रम गर्ने’ उल्लेख छ । तर, महानगरपालिकाले अहिलेसम्म उक्त कार्यक्रम गर्न चाहेको छैन ।

प्रमुख स्वकीय सचिव भुपदेव शाह मेयरको व्यस्तता बढेकोले सार्वजनिक रुपमा ‘जनतासँग मेयर’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नभ्याएको बताउँछन् । उनले भने, ‘त्यो कार्यक्रम भन्दा अन्य कार्यक्रम प्राथमिकतामा परे ।’ मेयरले जनतालाई भेट्दै नभेटेको भन्ने आरोप सत्य नभएको भन्दै उनले भने, ‘उहाँले मान्छे भेटेको भेटै हुनुहुन्छ, त्योबाहेक अरु के हुन्छ र मेयरको  ? ‘

तर, बालेनले कोसँग भेटिरहेका छन् भन्ने कुराको पत्तो छैन । काममा व्यस्त भएकाले बालेनसँग सर्वसाधारणलाई भेट्न ‘समय नभएको’ हो त ? महानगरले बालेनको नेतृत्वमा सुरु गरेका कामहरुले त्यस्तो देखाउँदैन । उनीसँग समयभन्दा पनि व्यवस्थापकीय कुशलताको अभाव रहेको देखाउँछ ।

बालेन बागदरबार छिरेपछि सुरु गरेका अधिकांश काम अलपत्र पर्नुले उनको ‘हतारमा निर्णय लिने’ शैलीलाई संकेत गर्छ । जस्तो कि १ साउन २०७९ देखि श्रोतमै कुहिने र नकुहिने फोहोर छ्ट्याएर उठाउने योजना अलपत्र छ ।

नक्सा विपरीत प्रयोग भएको भूमिगत पार्किङस्थलका व्यापार व्यवसायहरु हटाएर सवारी पार्किङ गराउने योजना अधुरो छ । सीमित व्यापारिक भवनमा मात्रै पार्किङ सुरु भएको छ, अधिकांश खाली गराइएका पार्किङमा ताल्चा लागेको छ । त्यस्ता बेसमेन्ट भएर पनि प्रयोग नभएका भवनहरु खोजेर खाली गर्न बालेनको टिमलाई अल्छी लागिसकेको छ ।

कार्यपालिकामा छलफल समेत नगरी हात्तीसार क्षेत्रमा राणाकालमै भूमिगत गरेको टुकुचा खोतल्ने र त्यसमाथि निजी जमिन खाली गर्ने भनेर थालिएको डोजर अभियानलाई अदालत र पुरातत्व विभागले रोकिदिएका छन् ।

आफैंले भूमि आयोगसँग समझदारी विपरीत नदी किनारका सुकुम्बासी हटाउन भन्दै थापाथलीमा चलाएको महानगरको डोजर अहिले थन्किएको छ । संघीय सरकारसँग समन्वय नगरी नगरप्रहरीलाई थापाथलीको सुकुम्बासी वस्तीमा कारवाहीका लागि पठाउँदा उत्पन्न परिस्थितिले सुकुम्बासी बस्ती हटाउने योजना पछाडि धकेलिएको छ ।

निजी प्रयोजनका शौचालयलाई सार्वजनिक प्रयोगमा ल्याउन प्रोत्साहित गर्ने नीति असफलजस्तै छ । सीमित ठाउँमा यस्तो अभ्यास सुरु भएपनि सर्वसाधारणले प्रयोग गर्न नहिच्किचाउने वातावरण बनाउन महानगर तातेको छैन ।

महानगरले सडकका खाल्डा पुर्ने भन्दै चलाएको पूर्वाधार एम्बुलेन्सले बजेट अभावका कारण चुस्त ढंगले काम गरिरहेको छैन । र, ठेकदारमार्फत नै परम्परागत ढंगले खाल्डा पुर्ने काम हुँदैछ ।

फुटपाथको व्यापार हटाइ छाड्ने प्रण लिएर नगरप्रहरीमार्फत ‘जफत’ अभियान चलाइरहँदा जीविका खोसिएका शहरी गरिबहरुको आवाज सुन्न अहिले पनि बालेन तयार छैनन् । बरु फुटपाथ व्यापार हटाएको ठाउँमा पार्किङ मौलाएको छ ।

सडकमा थुप्रिएको फोहोर, भद्रगोल भएका सार्वजनिक यातायात, खाल्डाखुल्डी परेका सडक, रातपरेपछि नबल्ने सडक बत्ती, जाम भएका ढल, खानेपानी अभावदेखि महँगी तथा कालोबजारीसम्मका समस्याले मेयरलाई छोएको छैन ।

मेयरले पर्याप्त छलफल, गृहकार्य र व्यवस्थापनको कार्ययोजना नबनाई हतार-हतार चालेका कदमले ठूलो वर्ग प्रताडित छ । सही नियतले गर्न लागेका कामहरु पनि विवादमा फसेकै कारण अलपत्र परेका छन् ।

सरोकारवालाको कुरा नै नसुनी हठात कदमहरु चाल्ने महानगरको प्रवृत्ति कहिलेसम्म चल्छ भन्ने स्पष्ट छैन । सम्भावित परिणाम समेत आकलन नगरी काम गर्दा सही नियतले चालिएका कदम पनि निष्प्रभावी हुँदै गएका छन् । अझ कतिपय योजनाहरु त संघीय सरकारसँग छलफल नगरिएका कारण ‘स्टन्ट’ सावित हुने अवस्थामा पुगेका छन् ।

महानगरका अधिकारीहरु बालेनसँग आलोचना सुन्ने शक्ति र सुझाव लिने इच्छाशक्ति दुबै नभएको बताउँछन् । यही प्रवृत्तिलाई बुझेर उपमेयर डंगोलले खुलामञ्चमा भूमिगत पार्किङको सवालमा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनाउने गरी निर्णय भए पनि जनताको रायसुझाव अनुसार मात्रै निर्माण हुने बताएर घुमाउरो ढंगले असन्तुष्टि पोखेकी छिन् ।

प्रश्नबाट भाग्ने प्रवृत्ति

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार पनि प्रत्येक आर्थिक वर्षमा ४ महिनाको अन्तरमा ३ पटक सार्वजनिक सुनुवाई हुनुपर्छ । त्यसमा महानगरपालिकाले आफ्नो नीति, नियम, काम कारवाही र कार्यशैलीमाथि जनताले गरेका प्रश्नको सार्वजनिक रुपमा जवाफ दिनुपर्छ ।

महानगरका सहायक प्रवक्ता दीपक अधिकारी नयाँ जनप्रतिनिधि आइसकेपछि  सार्वजनिक सुनुवाई नभएको स्वीकार्छन् । ‘चौमासिक रुपमा सार्वजनिक सुनुवाई हुनुपर्ने हो, भएको छैन,’ उनले भने, ‘हामीले माघमा सार्वजनिक सुनुवाई गर्ने तयारी गरेका छौं । गत आर्थिक वर्षको सामाजिक परीक्षण भने भइसकेको छ । यो वर्षको हुन बाँकी छ ।’

अधिवक्ता तथा संरक्षण कानुनका जानकार सञ्जय अधिकारी महानगरको यो कार्यशैलीलाई ‘राजाले कहिल्यै गलत गर्दैन’ भन्ने जस्तो रहेको मान्छन् । ‘उहाँहरू हामी र हामी जस्ता जनताले चुनेको प्रतिनिधि हो । हामीले चाहेको उत्तरदायी र पारदर्शी शासन हो,’ उनी भन्छन्, ‘जनप्रतिनिधिले निर्णय गर्दा सम्भावित नतिजा हेरेर मात्रै पुग्दैन, विधिको पनि पालना गर्नुपर्छ । लोकतन्त्रको आत्मा नै विधिको शासन हो, जुन टुकुचा खोतल्नेदेखि सुकुम्बासी हटाउनेसम्मका गतिविधिमा पालना गरेको देखिएन ।’

संघीयता तथा स्थानीय शासन विज्ञ डा. खिमलाल देवकोटा स्थानीय तहहरु जनतासँग घुलमिल हुनैपर्ने बताउँछन् । जनतासँग प्रत्यक्ष हातेमालो गनुपर्ने स्थानीय तहलाई अधिकार र जिम्मेवारी दिइएको भन्दै उनले त्यसबाट कोही पनि पन्छिन नहुने बताए ।

‘गुनासो सबैको सुन्नुपर्छ, प्रश्नबाट भाग्न मिल्दैन,’ उनी भन्छन्, ‘जुनसुकै समयमा पनि जनताले आफ्ना जनप्रतिनिधिसँग समय र संवाद माग्न सक्छन्, व्यवस्थापन गर्ने हो, समय छैन भनेर सँधै उम्किन मिल्दैन ।’

राष्ट्रिय सूचना आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त कृष्णहरि बाँस्कोटा कुनै पनि स्थानीय तह  र त्यसका जनप्रतिनिधि जनता र उनीहरुको सवालबाट पन्छिन नमिल्ने बताउँछन् ।  ‘कम्तिमा सार्वजनिक सुनुवाई गरेर जनताको कुरा सुन्नु नैतिकताको विषय हो,’ बाँस्कोटा भन्छन्, ‘जनताबाट निर्वाचित भएपछि जुनसुकै पदमा भएका व्यक्तिहरु जनताप्रति उत्तरदायी हुनैपर्छ ।’