प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री नदिनु गल्ती भयो

२५ पुस, काठमाडौं । हालैको आम निर्वाचनबाट सबभन्दा ठूलो दल बनेको नेपाली कांग्रेस सत्ता बाहिर पुगेको छ । हठात् आइपरेको यो परिस्थितिको ‘निर्मम समीक्षा गर्न’ कांग्रेसले २८ पुसदेखि केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाएको छ ।

निर्वाचनमा ठूलो दल भएर पनि कांग्रेसलाई सत्ताबाहिर पुर्‍याएको भनी पार्टीभित्र सभापति शेरबहादुर देउवाको आलोचना भइरहेको छ । विश्वासपात्रहरूले गुमराहमा राखेर उनलाई परिस्थिति आकलन गर्न नसक्ने अवस्थामा पुर्‍याएको आरोप–प्रत्यारोप कांग्रेसमा छ । विश्वासपात्रमध्येमा पर्ने डा. नारायण खड्का भने सभापतिलाई कसैले गुमराहमा राख्न नसक्ने बताउँछन् ।

यद्यपि, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई प्रधानमन्त्री पद छाडेर भए पनि गठबन्धन कायम राख्नुपर्ने खड्काको मान्यता थियो । निवर्तमान परराष्ट्रमन्त्री खड्का वर्तमान सरकारको आयु भने लामो नभएको बताउँछन् ।

कांग्रेसको सत्ता–राजनीति, सरकारको विकल्प दिने कसरत, अघिल्लो सरकारको परराष्ट्र नीतिलगायत विषयमा डा. खड्कासँग अनलाइनखबरका दिपेश शाही र लिलु डुम्रेले गरेको कुराकानी :

कांग्रेस नेतृत्वको सरकार बन्ने कसरत भइरहेको बेला गठबन्धन नै रहेन । कांग्रेसले आफ्नो नेतृत्वको गठबन्धन किन जोगाउन सकेन ?

कांग्रेसको कार्यसम्पादन समितिले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउन पहल गर्ने निर्णय गरेको थियो । हामी सबैभन्दा ठूलो दल हौं र गठबन्धनलाई डेढ वर्ष सफलतापूर्वक नेतृत्व दिएको पनि हो । स्थानीय, प्रदेश र संघको शान्तिपूर्ण निर्वाचन कांग्रेसले गरायो । जुन तरिकाले जनताले मत दिए त्यसको आधारमा पहिलो कार्यकाल कांग्रेसले प्रधानमन्त्री दाबी गर्ने कुरा पनि रह्यो ।

सभापतिले प्रचण्डलाई पहिलो कार्यकाल दुई वर्ष प्रधानमन्त्री चलाउने र बाँकी तीन वर्ष उहाँलाई दिने भन्नुभएको थियो । कुराकानी राम्रै भइराखेको थियो । प्रचण्डलाई पार्टीबाट दबाव भयो पनि होला । शेरबहादुरजीलाई पनि दबाव थियो । प्रचण्डले अर्को विकल्प पाउनुभयो ।

उहाँ प्रधानमन्त्री हुँदा ३२ सिटको दलले सरकारको नेतृत्व गर्ने हो । ३२ सिटको दलको प्रधानमन्त्री हुँदा हामी धेरै पद पाउँछौं भन्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई भयो होला । विकल्पमा खेल्ने अवसर प्रचण्डजीलाई भयो । उहाँले ओलीकहाँ पनि आफ्ना मान्छे खटाइरहनुभएको थियो । हामीले ‘इन्गेज’ त गरिराख्यौं, उहाँले पहिलोपटक प्रधानमन्त्री आफू नै हुनुपर्ने कुरा राख्नुभयो ।

प्रचण्ड पहिलो चरणमै प्रधानमन्त्री हुन खोज्नुमा सामाजिक र पारिवारिक कारण पनि थियो होला । पत्नीको स्वास्थ्य अवस्था नाजुक हुँदै गएकाले सुरुमै प्रधानमन्त्री बन्ने चाहना थियो होला । अथवा प्रधानमन्त्री हुनैपर्ने केही बाध्यता उहाँमा थियो होला ।

राजनीतिका सबै कुरा हेर्दा कांग्रेसले प्रधानमन्त्री छोड्नु बेस हुने मलाई पनि लागेको थियो । प्रधानमन्त्री छोडे पनि सत्ताको केन्द्रमा कांग्रेस नै हुनेथियो । गठबन्धन रहन्छ भनेर हामीलाई माओवादीको र माओवादीलाई कांग्रेसको मत गएको हो, तर राजनीतिक नैतिकता अहिले भएन ।

हाम्रा कुरामा विश्वास गरेर कांग्रेसका मतदाताले माओवादीलाई पनि भोट दिए । प्रचण्ड कांग्रेसका मतदाताले पनि भोट दिएर निर्वाचित हुनुभएको हो । उहाँको पृष्ठभूमि, राजनीतिक व्यवहार, अभ्यासहरू हेरेर सुरुमै छोडिदिएको भए हुन्थ्यो । उहाँलाई प्रधानमन्त्री नदिनु गल्ती नै हो ।

सभापतिले कार्य सम्पादन समितिको निर्णय कार्यान्वयन गर्न लाग्दा सत्ता गुम्ने अवस्था आएको हो ?

त्यो निर्णय कार्यान्वयन नहुँदा पनि बृहत्तर लाभ कांग्रेसलाई हुन्थ्यो भने त्यसमा लाग्नुपर्थ्यो । प्रचण्डजीलाई प्रधानमन्त्री बनाएको भए राष्ट्रपति, सभामुखसहित धेरै मन्त्रालय कांग्रेसले पाउने थियो । प्रदेशका मुख्यमन्त्री पनि धेरै कांग्रेसका हुने हुँदा लाभ हामीलाई नै हुन्थ्यो ।

गठबन्धन बनाउँदा प्रचण्डले देउवाजीलाई तपाईं सिनियर नेता हो, नेतृत्व गर्नुस् भन्नुभएको थियो । उहाँले नै देउवाजीलाई अघि बढाउनुभएको हो । त्यो विश्वासमा यहाँसम्म आइसकेपछि प्रचण्डजीले प्रधानमन्त्रीको दाबी छोडेको भए पनि हुनेथियो ।

उहाँको पार्टी ह्रासोन्मुख छ । उहाँको जोखिम मोल्ने र अस्थिर खालका चरित्र बुझ्न सकेको भए अर्कै निर्णय हुन्थ्यो होला ।

सत्तामा कसलाई कता मिलाउने भन्नेमा सभापति देउवालाई पोख्त मानिंदै आएको थियो । पछिल्लो घटनाले त्यो बुझाइ गलत देखियो हैन ?

सधैं एउटै तरिकाले काम लाग्दैन । सधैं सफल नै भइरहने कुरा पनि भएन । सभापतिलाई माओवादी गठबन्धन छोड्दैन भन्ने विश्वास कतैबाट भयो होला । प्रचण्डजीले ‘कम्प्रोमाइज’ गर्नुहुन्छ भन्ने लागेको थियो होला । अब यो विषयमा केन्द्रीय समितिमा छलफल हुन्छ ।

सभापतिले निकट व्यक्तिहरूको भरपर्दा यो अवस्था आएको कतिपयले टिप्पणी गर्छन् । विश्वासपात्रले गुमराहमा राखेको भनाइप्रति तपाईं के भन्नुहुन्छ ?

कोही व्यक्ति सभापतिको नजिक हुँ भनिरहेका हुन्छन् । त्यसको लाभ पनि लिएका हुन्छन् होला, तर उनीहरूबाट मात्र सूचना लिने बानी सभापतिको भए जस्तो मलाई लाग्दैन । प्रचण्डलाई भेट्न सभापतिले एक जनालाई मात्र पठाएको भन्ने पनि होइन । तर, आफ्नै पक्षमा होला भन्दाभन्दै भएन ।

गठबन्धन जोगाउँदै सरकार बनाउने छलफलमा पार्टीका महामन्त्रीहरूलाई किन सहभागी नगराइएको ?

जिम्मेवार पदमा बसेकाहरूलाई पार्टीले लाभ वा हानि के प्राप्त गर्दैछ भन्ने थाहा हुन्छ भने त्यहाँ गएर कुरा गर्नुपर्छ । पार्टी र देशलाई क्षति हुँदैछ भन्ने थाहा हुने व्यक्तिलाई सभापतिलाई भेट्न कसले रोक्छ र ! म जानै पाइनँ, मलाई बोलाएन भन्ने कुराहरू तार्किक होइन ।

पार्टी कार्यालयमा जान मिल्छ, तर नबोलाई प्रधानमन्त्री निवास कसरी जाने भन्ने तर्क छन् नि ?

जिम्मेवार पद देश र पार्टीको लागि हो । नबोलाउनु गल्ती भए पनि पार्टीलाई क्षतिबाट नजोगाउनु त्योभन्दा ठूलो गल्ती हो । सभापतिको मात्रै पार्टी होइन, उहाँ बसेको निजी घर पनि होइन ।

सत्ताबाट बाहिरिएपछि सभापतिको विचार सार्वजनिक भएको छैन । पछिल्लो घटनाक्रमबारे उहाँको भनाइ के छ ?

सबै कुरा ठिकै तरिकाले अगाडि बढिरहेको थियो, प्रचण्डलाई विश्वास गरें, धोका भयो भन्नुहुन्छ । प्रचण्डजी दुवैतिर लागेकाले गठबन्धन टुट्यो ।

कांग्रेसका कतिपय नेता पार्टी छिट्टै सत्तामा पुग्छ भन्नुहुन्छ । सभापति विश्वस्त देखिएर त्यस्तो अभिव्यक्ति आएको हो ?

अगाडि कुन सरकार पाँच वर्ष टिकेको छ र ! अघिल्लो पटक दुई कम्युनिष्ट दलको त्यत्रो सिटसहितको सरकार बचाउन सकेनन् । हाम्रो संस्कार, प्रवृत्ति हेर्दा सरकारमा पुग्ने आकलन त कांग्रेसले गरिहाल्छ नि ! यो सरकार धेरै टिक्दैन भन्ने आकलन सबैले गरिरहेकै छन् नि ! सरकारमा रहेकाहरूले पनि यस्तै आकलन गरेका होलान् ।

यो सरकारको विकल्प दिने आन्तरिक तयारी कांग्रेसले सुरु गरेको बुझ्दा हुने हो ?

भर्खर उनीहरूको सरकार बन्दैछ । पहिलो पटक चुनाव लडेको पार्टीले उपप्रधानमन्त्री सहित गृहमन्त्री पाएको छ । उसले तुरुन्तै त्यो पद छोडेर आउने कुरा हुँदैन । अरूलाई पनि उपप्रधानमन्त्री सहित सरकारमा लैजाने कुरा चलिरहेको छ । यो सरकारले केही समय त पाउनुपर्‍यो नि !

राजनीतिमा सबै आफू बलियो हुने खेलमा लागिरहेका हुन्छन् । यो त राजनीतिको सामान्य खेल हो । कोही हात बाँधेर बस्दैनन् । हामी हाम्रो, उनीहरू आफ्नो खेल्छन् । यद्यपि, सरकार परिवर्तन भइहाल्ने सजिलो कुरा होइन ।

कांग्रेस सभापतिले केही दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री बन्न प्रस्ताव गरेको विषय बाहिर आएको छ नि ?

सभापतिलाई मैले भेट्दा कसैलाई प्रधानमन्त्री पद ‘अफर’ गरेको भन्नुभएन ।

कांग्रेस–एमालेको सरकार बनाउन पटक–पटक छलफल भएका थिए । माओवादीलाई बाहिर राखेर सरकार बनाउने प्रयास किन सफल भएन ?

त्यो हुने भनेको ‘लार्जर इन्ट्रेष्ट’मा हो । माओवादीको नेतृत्वमा यो सरकार नभएको भए ७६ (३) मा जान सक्थ्यो होला । देउवा प्रधानमन्त्री भएर विश्वासको मत नपाउँदा अर्को विकल्पमा जान्थ्यो । कुनै सदस्यले पनि दाबी गरेर सरकारको नेतृत्व गर्ने अवस्था आउने थियो ।

संविधानको त्यो धाराले काम नगरे चुनावमा जानुपर्ने हुन्थ्यो । पाँच वर्ष सरकार टिकाउने कांग्रेस–एमालेको त्यो एउटा विकल्प थियो ।

हरेक पटक सरकार बन्दा बाहिरी चलखेलको कुरा हुन्छ । यो सरकार बन्दा पनि यस्तो आशंका गरियो । तपाईंको बुझाइमा यथार्थ के हो ?

नेपालीमा कमजोर मनोविज्ञान भयो– हरेक कुरालाई बाहिरसँग जोडेर दोष दिने । सरकार बन्दा वा ढल्दा बाहिरियाको खेल भनिदिन्छौं । वास्तवमा यो सोच नै हाम्रो स्वाभिमानमाथिको प्रहार हो ।

केही देशलाई हामीप्रति चासो, चिन्ता छ । त्यसअनुसार रिपोर्टिङ गर्छन् । यो सम्बन्धमा पनि भर पर्छ । हरेक कुरामा बाहिरी खेल देख्नु स्वाभिमानको कुरा होइन ।

हामीले नकारात्मक चासो र हस्तक्षेप रोक्ने हो । कुनै देशले नेपालमा फलानो पार्टीको सरकार ल्याउन हस्तक्षेप गर्ने भन्ने हुँदैन । उनीहरूको ‘इन्ट्रेष्ट’ भने नहुने होइन ।

हामी पनि भारत वा अमेरिकामा चुनाव हुँदा ठूलो चासो राख्छौं । अधिकांश नेपालीको चासो डेमोक्रेटिक पार्टीको पक्षमा हुन्छ । यो सामान्य कुरा हो, जहाँ पनि हुन्छ ।

देशमा विदेशी चलखेलको मनोविज्ञान बन्नुमा हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वको कमजोरी छैन ?

म पनि विद्यार्थी राजनीतिबाट आएको मान्छे हुँ । हामी सुरुबाटै सैद्धान्तिक धारहरूमा विभाजित भयौं । साम्यवादी र प्रजातान्त्रिक धारमा बाँडिएकाले एकअर्कालाई विदेशसँग जोड्ने चलन बस्यो ।

हामीकहाँ सरकारमा जान फलानो देशको समर्थन चाहिन्छ भन्ने खालको मानसिकता भयो । जबकि, सरकार छोड्दा पनि आफैं निर्णय गरेर छोड्न सकिन्छ, किन कसैको भूमिका खोज्ने ?

हामी आफैं कमजोर बनिदिन्छौं कि यहाँ जसले पनि खेलिहाल्छ भन्ने हुन्छ । विदेशी कूटनीतिज्ञहरूले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीलाई सीधै भेटिरहेका हुन्छन् । त्यसरी भेट गर्नुहुँदैन भनेर नियमावली पनि बनाउँछौं, तर पालना गर्दैनौं ।

देशभक्तिका साथ आफ्नो स्वाभिमानी अडान लियौं भने कसैले यस्तो व्यवहार गर्न सक्दैन । यस्तो गर्दा केही समय अप्ठेरो पर्न सक्छ, तर त्यसबाट एउटा परिपाटीको विकास हुन्छ ।

परराष्ट्र नीति बनाएर मन्त्रालयको दराजमा थन्क्याइएको छ । तपाईं आफैं मन्त्री हुनुभयो, कार्यान्वयन किन हुँदैन ?

चीनले अघि सारेको जीएसआईबारे धेरै कुरा बुझ्न बाँकी छ, अहिले नेपालले धारणा नराखेको राम्रो भनेर परराष्ट्र मन्त्रालयले भनिरहेका बेला राष्ट्रपतिबाट सम्बोधन भयो । हामीकहाँ जो पनि नजिक हुन चाहने, तुरुन्तै फाइदा लिन खोज्ने प्रवृत्ति भइदियो ।

हामीकहाँ उत्ताउलो राष्ट्रियता छ । कुनै अमूक देशलाई दोष दिएर सडकमा आइहाल्ने प्रवृत्ति छ । यसकारण मुलुकलाई कतै केही घाटा भयो कि मैले क्षति पुर्‍याएँ कि वा अरूको तुलनामा हामी किन गरिब छौं भन्ने खालको चिन्तन छैन ।

हामी यसै पनि भूराजनीतिकदेखि खुला सीमासम्मका अप्ठेरामा छौं । अर्थतन्त्र कमजोर भएकाले धेरै कुरामा बाह्य सहयोगमा भर पर्नुपर्छ । यो भनेको बाह्य शर्त मान्नुपर्ने अवस्था हो । यसरी मान्दा हाम्रा नीतिगत विषयमा हस्तक्षेप हुन्छ । यस्ता कुरामा हामीले कहिल्यै छलफल गरेनौं ।

मैले शीर्ष नेताहरू बसेर एउटा धारणा बनाएर जाऊँ, जलस्रोत, सुरक्षा, सीमालगायत विषयमा हाम्रो अडान यो हो भनेर निर्णय गरौं भनेको थिएँ । यो पाटोमा हामी कमजोर छौं ।

मुलुकको ओहोदामा आसीन राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीले पनि देशको कानुन मान्नुपर्छ । उनीहरूले त्यसको उल्लंघन गरिरहँदा परराष्ट्र मन्त्रालय किन मूकदर्शक बन्छ ?

मेरो पालामा केही मुद्दामा मन्त्रालय बोलेको छ । हाम्रोमा प्रणालीगत अप्ठेरो छ । हाम्रो प्रधानमन्त्रीय पद्धतिमा प्रधानमन्त्री नै ‘अल इन अल’ हुन्छ । प्रधानमन्त्रीले चाहे भेट्न सक्छन् । भेट्दा परराष्ट्रको कर्मचारी राखे दुवै पक्षले भनेका कुरा रेकर्डमा बस्छ, जुन भोलिका लागि ‘रेफरेन्स’ हुन्छ ।

उनीहरू यो सबै तयारी गरेर आउँछन् । कुनै राजदूत मलाई भेट्न आउँदा मान्छे लिएर, नोटबुक बोकेर आउँछन् । हामीले पनि परराष्ट्र मन्त्रालयभन्दा माथिको निकाय– राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीसम्मले यस्तो थिति बसाउनुपर्छ ।

जीएसआईको विषयमा परराष्ट्रले ढिलो जानकारी गराएको प्रतिक्रिया राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट आएको थियो । त्यसबेला खास भएको के थियो ?

परराष्ट्रले आफ्नो धारणासहित चिठी नै पठाएको थियो । तर, राष्ट्रपति कार्यालयमा कहाँबाट, कसको फोन आएर दबाव भयो होला । हामीकहाँ राजनीतिक वातावरण अनुसार कर्मचारीको मनस्थिति मिसिएर आउँछ । यसमा कुनै एक व्यक्ति वा निकाय मात्र सच्चिएर पुग्दैन । त्यसैले बलियो देशभक्त सरकार चाहिन्छ भनेको हो ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भारत भ्रमणमा जाँदा सत्तारुढ दलको कार्यालयमा पनि पुग्नुभयो । सरकारले देशभित्र पनि विवादास्पद निर्णयहरू गर्‍यो । किन सच्याउन सकिएन ?

प्रधानमन्त्री देउवा नेपाली कांग्रेसको सभापति पनि भएकोले पार्टी–पार्टीबीच सम्बन्ध स्थापना गर्न भारतीय जनता पार्टीको अफिसमा जानुभएको हो । भारतका प्रधानमन्त्रीलाई पनि हाम्रो पार्टी कार्यालयमा ल्याउन सकिन्छ । त्यो नहुने कुरा होइन ।

आफ्नो सत्ता जोगाउन र बीजेपीलाई खुशी पार्न जानुभयो भन्ने सन्देश गयो नि त ?

सत्ता जोगाउन त त्यहाँ जानै पर्दैैन ।

ईपीजीको प्रतिवेदन भारतले बुझ्न मानिरहेको छैन । यसमा तपाईंले के पहल गर्नुभयो ?

हामीले भारतसँग कुरा गर्‍यौं, सीमा विवादका विषयमा पनि हामीले पहल गरेका हौं । प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका बेलामा पनि यो विषय उठाएका हौं । यसलाई परराष्ट्रको मन्त्रीस्तरीय संयन्त्रमार्फत कुरा गरौं भन्ने भयो ।

यी कुरा बाहिर भन्न सजिलो र भित्र गर्न गाह्रो हुन्छ । हामी आफैं दशथरी पार्टी मिलेर बनेका सरकार थियौं । सरकार नै कतिबेला ढल्छ भन्ने अवस्था थियो । यति ठूलो मुद्दाका लागि राष्ट्रिय सहमति चाहिन्थ्यो । यद्यपि, हामीले कुरा राख्यौं ।

भारत सरकारले नै विज्ञ पठाएको हो । उहाँहरूले नै त्यसमा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ । त्यसैले बरु अझै पनि केही नमिलेको कुरा भए त्यसमा छलफल गरेको भए हुन्थ्यो । तर, प्रतिवेदन दराजमै थन्किएको छ ।

तपाईंको कार्यकालमा हाम्रो समग्र कूटनीतिक सम्बन्ध कस्तो रह्यो ?

परराष्ट्र मन्त्रालयको काम सडक खनेजस्तो, खानेपानीको धारा राखेजस्तो हुँदैन । परराष्ट्र सम्बन्ध सन्तुलित कि असन्तुलित थियो, मित्र राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्ध तनावमुक्त भयो भएन, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रको विश्वास बढ्यो कि घट्यो, बाह्य सहयोगको वातावरण बन्यो कि बनेन भनेर मूल्यांकन गर्नुपर्छ ।

मेरो कार्यकालको मूल्यांकन गर्ने जिम्मेवारी मुलुकको परराष्ट्र सम्बन्ध र अवस्था बुझेकाहरूलाई छाडेको छु । समग्रमा मैले मुलुकको राष्ट्रिय हित हुने राम्रो काम गरेको छु । चीनसँगको सम्बन्ध विस्तारमा म आफैं त्यहाँ भ्रमणमा गएँ । टर्कीको राजदूतावास खोल्ने कुरा अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

तपाईंको कार्यकालमा राम्रो र नराम्रो दुवै भएन भनी मूल्यांकन गर्नेहरूलाई के भन्नुहुन्छ ?

त्यो कसले भन्यो भन्नेमा भर पर्छ । यहाँ मान्छेहरू सिद्धान्तमा विभाजित र पूर्वाग्रही छन् । यसरी सही मूल्यांकन हुँदैन । त्यसैले म प्रदीप ज्ञवालीको मूल्यांकन नै गर्दिनँ । पार्टीभित्रको कुरा गर्ने हो भने मेरो काम मन पराउनलाई पहिले मलाई मनपराउनु पर्‍यो । मलाई मन नपराउनेले राम्रो हुँदा पनि नराम्रो भन्दिरहेको हुनसक्छ । यो हाम्रो प्रवृत्तिको कुरा हो ।

तस्वीर : आर्यन धिमाल/अनलाइनखबर