स्वदेशी र विदेशी फिल्मको मापदण्ड स्पष्ट पार्न विज्ञलाई बोलाएर छलफल गरिने

काठमाडौं । स्वदेशी र विदेशी फिल्मको स्पष्ट मापदण्ड तय गर्नेबारेमा चलचित्र विकास बोर्डको सल्लाहकार समितिले विज्ञलाई बोलाएर छलफल गर्न सुझाव दिएको छ । नीर शाहको संयोजकत्वमा सोमबार बसेको समिति बैठकले कुनलाई स्वदेशी र कुनलाई विदेशी फिल्म मान्ने भन्ने अन्योल तत्काल निरुपण गर्न सुझाएको हो ।

बैठकपछि अनलाइनखबरसँग कुरा गर्दै समिति सदस्य आकाश अधिकारीले भने, ‘स्वदेशी र विदेशी फिल्मको मापदण्ड स्पष्ट रुपमा उल्लेख भएमा दीर्घकालीन फाइदा हुनेछ । सधैंका लागि अन्योल हटोस् भनेर पनि हामीले सुझावको रुपमा बोर्ड नेतृत्वलाई यो पेस गर्दैछौं ।’ सुझावको ठोस ड्राफ्ट केही दिनमा अध्यक्ष भुवन केसीलाई बुझाउने तयारी भइरहेको अधिकारीले जानकारी दिए ।

‘यस्तो देखियो भनेर हामीले बाटो देखाइदिएको हो । भाषा, संस्कृति र संविधान विज्ञलाई बोलाएर यसबारे स्पष्ट पार्न सुझाव दिएका छौं,’ अधिकारीले भने, ‘दीर्घकालीन रुपमा यो कुरा दस्तावेजको रुपमा समेत रहनेछ भन्ने हाम्रो आशा छ ।’ समितिले लिखित सुझाव पेस गरेपछि बोर्डले विज्ञहरुलाई बोलाएर छलफल गर्ने भएको छ ।

सुझावको पृष्ठभूमि के हो ?

गत असोज ७ गते रिलिज भएको ‘प्रेमगीत ३’को हिन्दी संस्करणलाई लिएर व्यापक बहस भएको थियो । कतिपयले नेपाली निर्माता र प्राविधिक संलग्न भएकाले यसलाई नेपाली फिल्म मान्नुपर्ने र कतिपयले हिन्दी डबलाई नेपाली मान्न नहुने तर्क गरेका थिए । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले चाहिं तत्कालका लागि यसलाई नेपाली फिल्म नै मान्नुपर्ने राय दिंदै विवाद निरुपण गरेको थियो । यो विवादले बोर्ड र यसको नेतृत्वलाई विवादमा तान्यो ।

कुरा प्रेमगीत ३ को मात्र होइन, आगामी दिनमा नेपाल र केही विदेशी मुलुकको संयुक्त लगानीमा फिल्महरु निर्माण हुँदैछन् र यसले स्वभाविक रुपमा स्वदेशी वा विदेशीको बहस निम्त्याउने पक्का छ । मंगलबार मात्रै चर्चित मलायलम निर्देशक राजेश मोहनले भोजपुरी फिल्म ‘महादेवका गोरखपुर’लाई नेपालीसहितका भाषामा रिलिज गर्ने खबर सार्वजनिक भएको छ । नेपालकै केही निर्माताले पनि संयुक्त लगानीमा फिल्म निर्माण गर्ने र भारतीय भाषामा प्रदर्शनको तयारीबारेका योजना सार्वजनिक गरेका छन् ।

कुरा आगामी समयको मात्र होइन, ‘आमा’अघि निर्माण भएका सत्य हरिश्चन्द्र फिल्मलाई नेपाली मान्ने वा नमान्ने भन्ने बारेमा दशकौंदेखि विज्ञहरु विभाजित छन् । यो पृष्ठभूमि र आयाममा टेकेर बोर्डको सल्लाहकार समितिले यो सन्दर्भलाई तत्काल निरुपण गर्नेतर्फ अग्रसरता लिन सुझाव दिएको रुपमा बुझ्न सकिन्छ ।