माथिल्लो अरुणका लागि ८ अर्ब खर्चेर सुरुङसहितको पहुँचमार्ग बन्दै

४ माघ, काठमाडौं । सरकारले यसैवर्षदेखि माथिल्लो अरुण जलविद्युत आयोजनाका लागि पहुँच मार्ग बनाउन सुरु गर्ने भएको छ । प्राधिकरणले २ किलोमिटर सुरुङ मार्गसहित करिब २१ किलोमिटर पहुँच सडक निर्माण भारतीय कम्पनीलाई ठेक्का दिने तयारी गरेको छ ।

बुधबार टेन्डरको मूल्यांकन सकाएर बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयपत्र जारी गर्दै प्राधिकरणले भारतको गायत्री प्रोजेक्ट्स लिमिटेडलाई ठेक्का दिन लागेको जनाएको छ । उक्त कम्पनीले ७ अर्ब ९१ करोड ३९ लाख रुपैयाँ ठेक्का पाउन लागेको हो ।

सुरुङसहितको सडक निर्माण गरिने भएकाले स्थानीयको आर्थिक, सामाजिक अवस्था समेत बदल्न यो सडकमार्गले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने प्राधिकरणको अपेक्षा छ ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक एवम् प्रबर्द्धक अपर अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनीका अध्यक्ष कुलमान घिसिङ २ वर्षभित्र पहुँचमार्गको निर्माण सकाउने बताउँछन् । प्राधिकरणले आयोजनाको परामर्शदाता पनि छनोट गर्न बोलपत्र आह्वान गरिसकेको छ । ‘एक वर्षभित्र आयोजना नै निर्माणको लागि बोलपत्र आह्वान गर्न तयारी गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘अब यो आयोजना निर्माणमा धेरै अलमलिंदैनौं ।’

भारत सरकारले पनि यो परियोजनामा आँखा लगाएको छ । अरुण बेसिनका अरुण तेस्रो निर्माण गरिरहेको भारतले तल्लो अरुण पनि पाइसकेको छ भने अरुण ४ नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग मिलेर निर्माण गर्ने समझदारी भइसकेको छ ।

भारतले माथिल्लो अरुण हात पार्न राजनीतिक पहल लिइरहेपनि प्राधिकरण यो परियोजना आफ्नो हातबाट उम्काउन दिने पक्षमा छैन ।

माथिल्लो अरुण संखुवासभाको भोटखोला गाउँपालिकामा निर्माण हुने १ हजार ६१ मेगावाटको आयोजना हो । प्राधिकरणले आयोजनाको लगानी मोडालिटी टुंग्याएर आयोजना निर्माणका लागि प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ ।

अर्धजलाशययुक्त यो जलविद्युत आयोजनाको अनुमतिपत्र विद्युत प्राधिकरणसँग छ । ३० भदौमा प्राधिकरणले एक कार्यक्रमका बीच ‘ब्लेन्डेड फाइनान्सिङ’(मिश्रित लगानी)को नमूना परियोजनाको रुपमा अगाडि बढाउने घोषणा गरेको थियो ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणको अगुवाइमा निर्माण हुने आयोजनामा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, आयोजना प्रभावित जिल्लाका स्थानीय तह, आयोजना प्रभावित जिल्लावासी, देशभरीका सर्वसाधारणको सेयर लगानी, अन्तर्राष्ट्रिय बहुपक्षीय विकास साझेदारको सहुलितपूर्ण ऋण र स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण लगानी रहने प्राधिकरणले बताएको छ । आयोजना निर्माण गर्न स्थापना गरिएको अपर अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनीमा प्राधिकरणको सबैभन्दा बढी सेयर स्वामित्व रहने तय भएको छ ।

निर्माण अवधिको ब्याज, मूल्यवृद्धि लगायत सहित १ अर्ब ७५ करोड अमेरिकी डलर (करिब २ खर्ब १४ अर्ब) अनुमानित लागत रहेको माथिल्लो अरुणमा ७० प्रतिशत ऋण र ३० प्रतिशत स्वपूँजी (इक्विटी)बाट जुटाउने भनिएको छ ।

करिब १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ ऋणमध्ये ९७ अर्ब विश्व बैंक, युरोपेली लगानी बैंक जस्ता बहुपक्षीय अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारबाट सहुलियतपूर्ण ऋण र ५३ अर्ब अर्ब स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट जुटाएर वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने तयारी छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको सहवित्तीयकरणको नेतृत्व विश्व बैंकले गर्ने छ । हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी (एचआईडीसीएल)को नेतृत्वमा स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सहवित्तीयकरणमार्फत लगानी हुने छ ।

आयोजनाका हाइड्रो मेकानिकल, इलेक्ट्रोमेकानिकल र प्रसारण लाइनका उपकरणहरु विदेशबाट आयात गर्दा कुल लागतमध्ये करिब ३० देखि ४० प्रतिशत खर्च हुने र उक्त रकम वैदेशिक लगानीबाट प्राप्त हुने डलरबाट भुक्तानी हुँदा यसले मुलुकको सोधनान्तर बचतमा समेत सहयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

कार्यकारी निर्देशक घिसिङ माथिल्लो अरुण नेपालमा ब्लेन्डेड फाइनान्सिङको पहिलो प्रकारको मोडालिटीमा निर्माण हुने बताउँछन् । ‘एचआईडीसीएलको अगुवाइमा हुने सहवित्तीयकरणमा नेपालका निजी क्षेत्रका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि आयोजनामा ऋण प्रवाह गर्ने छन्, यो ब्लेन्डेड फाइनान्सिङको पहिलो प्रकारको मोडेल बन्ने छ, जसबाट मुलुकको अर्थतन्त्रमा समेत सकारात्मक हलचल ल्याउने छ’,उनले भने ।

चार अंकको जडित क्षमता भएको माथिल्लो अरुणबाट अहिले देशमा खपत भइरहेको ऊर्जाको झण्डै आधा ऊर्जा उत्पादन हुने प्राधिकरणले बताएको छ । यो आयोजना तुलनात्मक रुपमा सस्तो पनि छ । त्यसैले धेरैलाई सहभागी बनाएर नमूना परियोजनाको रुपमा फाष्ट ट्रयाकमा अगाडि बढाउने प्राधिकरणको योजना छ ।

६४ अर्ब रुपैयाँ इक्विटीमध्ये ५१ प्रतिशत आयोजनाको प्रवर्द्धक अपर अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनीका संस्थापक सेयरबाट र ४९ प्रतिशत सर्वसाधारण सेयरबाट संकलन गर्ने तय भएको छ । जनताको जलविद्युत कार्यक्रममा समावेश माथिल्लो अरुणमा प्रदेश सरकार, आयोजना रहेको जिल्ला संखुवासभाका स्थानीय तह, नेपाल विद्युत प्राधिकरणलगायतका संस्थापक सेयर रहने छन् । आयोजना प्रभावित बासिन्दा, देशभरका सर्वसाधारण लगायतको ४९ प्रतिशत साधारण सेयर (आईपीओ) रहने छ । करिब ३२ अर्ब रुपैयाँ सर्वसाधारण सेयर निष्कासन गरी संकलन गरिने छ ।

सहवित्तीयकरणमार्फत आयोजनामा करिब ५३ अर्ब रुपैयाँ लगानी हुने छ । सहवित्तीयकरणमा नेपाल बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नागरिक लगानी कोषलगायतका बैंक तथा वित्तीय संस्था सहभागी छन् । समझदारीमा हस्ताक्षर भएको मितिबाट १२० दिनभित्र ऋण लगानीको टर्मसिट तयार गरी एक वर्षभित्र आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने लक्ष्य छ ।

आयोजनाको निर्माण पुस २०८१ बाट सुरु गरी पुस २०८७ भित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । आयोजनालाई आवश्यक पर्ने २ हजार २५ हेक्टर निजी जग्गा अधिग्रहणका लागि मुआब्जा निर्धारण भइसकेको छ । आयोजनाबाट करिब २२ घरधुरी भौतिक रुपमा विस्थापित हुने छन् । आयोजनाको निर्माणबाट वातावरणीय तथा सामाजिक प्रभावहरु तुलनात्मक रुपमा न्यून रहने अध्ययनले देखाएको छ ।

आयोजनालाई विद्युत बढी माग हुने हिउँदका ६ महिनामा दैनिक ६ घण्टा पूर्ण क्षमतामा चलाउने गरी डिजाइन गरिएको छ । आयोजनाबाट वार्षिक ४ अर्ब ५१ करोड युनिट ऊर्जा उत्पादन हुने छ । यसमध्ये करिब ३० प्रतिशत ऊर्जा हिउँदमा उत्पादन हुने छ ।

सन् १९८५ मा गरिएको कोसी बेसिन मास्टर प्लानबाट माथिल्लो अरुण अर्ध जलाशययुक्त आयोजनाको रुपमा पहिचाहन भएको थियो ।

प्राधिकरणले सन् १९९१ मा आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो भने सन् २०११ मा यसको पुनरवलोकन गरेको थियो ।

आयोजना निर्माण स्थलमा नदीको वाषिर्क बहाव दर उच्च रहेकोले ऊर्जा बढी प्राप्त हुने र उच्च हिमाली क्षेत्रमा रहेका कारण खेतीयोग्य जमिन, मानव वस्ती कम भएकाले वातावरणीय प्रभाव कम पर्ने छ ।

उत्पादित विद्युतलाई करिब ६ किलोमिटर ४०० केभीको प्रसारण लाइनमार्फत संखुवासभाको हाइटारमा प्रस्तावित सबस्टेसनमार्फत राष्ट्रिय प्रणालीमा प्रवाह गरिने छ । प्राधिकरणले माथिल्लो अरुणकै अंग रहने गरी ३० मेगावाटको इखुवा जलविद्युत आयोजना अगाडि बढाइसकेको छ । इखुवा पनि जनता जलविद्युत कार्यक्रममा समावेश भएको आयोजना हो ।

कार्यकारी निर्देशक घिसिङ जनतालाई प्रत्यक्ष लाभ दिने रुपान्तरणकारी आयोजनाका निर्माण पूर्वका तयारीहरु पूरा गरी जतिसक्दो छिट्टो सकेर निर्माणमा जाने बताउँछन् । ‘आयोजना निर्माणका लागि तय गरिएका समयतालिका अनुसार तत्काल काम सुरु गर्न हामी प्रतिवद्ध छौं’ उनले भने ।