राजस्वजति कर्मचारी पाल्न ठिक्क छ, यसलाई सन्तुलनमा ल्याउनैपर्छ

नेपालमा अर्थतन्त्रको विश्वव्यापी खबर पाउने स्रोत विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) लगायतले प्रकाशित गर्ने प्रतिवेदनहरु हुन् । एक साताअघि मात्र विश्व बैंकले विश्वको अर्थतन्त्रबारे प्रक्षेपण प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । प्रतिवेदन अनुसार विश्व अर्थतन्त्र अपेक्षा गरेभन्दा कम हुने देखिएको छ । सन् २००८ को ग्लोबल फाइनान्सियल क्राइसिसपछि विश्व अर्थतन्त्र अर्को पटक घट्न लागेको हो ।

कोभिडका बेला विश्वको आर्थिक वृद्धि नकारात्मक बनेको थियो । अहिले हामी तंग्रिने अवस्थामा थियौ । सन् २०२३ मा हामीले नीतिगत समन्वय गर्न सकेनौ र बलिया अर्थतन्त्र अमेरिका, युरोपेली मुलुक, चीनले अर्थतन्त्र माथि लैजान सकेनन् भने हाम्रो अर्थतन्त्र पनि  खस्किने देखिएको छ । आर्थिक वृद्धि १.७ प्रतिशत मात्र हुने प्रक्षेपण छ । यो विश्वव्यापी रुपमा कम मानिन्छ ।

अर्को आधिकारिक प्रक्षेपण जनवरी ३० मा आइएमएफले वल्र्ड इकोनोमिक आउटलुक सार्वजनिक गर्छ । यसमा सबैभन्दा ताजा र अध्यावधिक तथ्यांक आउने छ । सारमा भन्नुपर्दा ग्लोबल इकोनोमी संकुचनमै देखिन्छ ।

क्षेत्रीय तुलनाको हिसाबमा भारत केही राम्रो अवस्थामा देखिएको छ । भारतमा ६.६ प्रतिशतको प्रक्षेपण छ । कोभिड र रुस–युक्रेन युद्धका कारण विश्वव्यापी रुपमा मुद्रास्फीति बढेको छ । नेपालजस्ता मुलुकमा भन्दा विकसित मुलुकमा यसको असर बढी देखिएको छ । ती मुलुकहरुमा निर्वाचन हार्नेदेखि राजनीतिक करियरसम्म मुद्रास्फीतिको असर देखिन्छ । कतिपय मुलुकमा त केन्द्रीय बैंकका गभर्नरको तलब समेत मुद्रास्फीतिका आधारमा तय हुने अवस्था पनि छ । भन्नुको मतलव मुद्रास्फीतिप्रति उनीहरु त्यति धेरै गम्भीर हुन्छन् । यसबाट बच्न कसिलो मौद्रिक नीतिको आवश्यकता पर्छ ।

ठूला अर्थतन्त्र भएका मुलुकहरु कसिलो मौद्रिक नीतिमा जाँदा त्यसले विनिमय दरमा प्रभाव पर्छ । जसको प्रभाव हाम्रो जस्तो अर्थतन्त्र भएका मुलुकमा पनि देखिन्छ । हाम्रोमा धेरै वस्तु आयात हुन्छ । यसले महंगी बढाउन भूमिका खेल्छ । विश्व अर्थतन्त्रसँग नेपालको सम्बन्ध हेर्दा निर्यात, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी र पर्यटनको हिस्सा निकै कम रहेको छ । नेपालको हकमा वैदेशिक मुद्राको मुख्य स्रोत नै रेमिट्यान्स हो । रेमिट्यान्स आउने क्रम आजको भोलि नै कम हुने भन्ने हुँदैन । खस्कन थाल्यो भने पनि केही समय लाग्छ । त्यतिन्जेल नेपालसँग यसको असरबाट बच्ने गरी तयारीको समय हुन्छ । नेपालमा पर्यटन, प्रत्यक्ष बैदेशिक लगानी (एफडीआई), निर्यातको च्यानलबाट असर पर्न सक्छ । तर मूलस्रोत रेमिट्यान्समा नाटकीय प्रभाव पर्दैन भन्न सकिन्छ ।

नेपालको सन्दर्भमा विश्लेषण गर्दा बढी चिन्ता अर्थ मन्त्रालयकै छ । हामी कहाँ अर्थ मन्त्रालय भनेको राजस्व उठाउने र खर्च गर्ने निकाय मात्र हो भन्ने बुझाइ छ । दुई दिन अगाडिसम्म नेपालले उठाएको राजस्वबाट चालु प्रकृतिको खर्च पनि धान्न नसकिने अवस्था थियो । तर, आज बिहान हेर्दा राजस्वले चालु खर्च धान्ने अवस्था देखिएको छ । राजस्व ४६१ अर्ब र चालु खर्च ४५८ अर्ब रुपैयाँ देखिएको छ । राजस्वमा अन्य आय र अनुदान पनि जोड्दा ४९७ अर्ब रुपैयाँको आम्दानी देखिन्छ ।

सरकारले पछिल्लो समय सोचेजस्तो उठाउन नसकेको अनुदान हो । नेपालको वैदेशिक सहायतालाई विगत ५/७ वर्षयता हेर्दा अनुदानको तुलनामा ऋणको हिस्सा ह्वात्तै बढेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति पनि यस्तै छ । यस वर्ष ५५ अर्ब अपेक्षा गरिएको अनुदान प्राप्ति भने जम्मा ५ अर्ब रुपैयाँ मात्र देखिएको छ । यो ट्रेण्डलाई आत्मसाथ गर्दै आगामी आर्थिक वर्षमा विश्वसनीय प्रक्षेपण गर्नुपर्ने अवस्था छ । किनकी यो ग्याप धेरै नै बढेको छ ।

एउटा चिन्ताजनक अवस्था, चालु खर्च असाध्यै बढिरहेको छ, पुँजीगत खर्चको रफ्तार निकै कम छ । नयाँ सरकार आएको छ, नयाँ अर्थमन्त्री आउनुभएको छ । अलिकति जोडबल पुँजीगत खर्चमा दिनुपर्ने आवश्यकता छ । स्थिर सरकारले यो काम गर्न सक्छ । थाती राखेका धेरै संरचनाहरुलाई सुधार गर्न सकिन्छ । राजस्व र खर्चबीचको असन्तुलन मिलाउनुपर्ने छ ।

अहिले राज्यबाट तलव खाने ४ लाख ८० हजार सेना–प्रहरी, कर्मचारी छन् । श्रीलंकाले दुई दिन अगाडि मात्र २ लाखको सेनालाई १ लाख ३० हजारमा झार्ने र सन् २०३० सम्म आधा नै झार्ने रणनीति सार्वजनिक गरेको छ ।

हामीकहाँ पनि द्वन्द्वको नाममा सुरक्षाकर्मीको संख्या ह्वात्तै बढायौं । शिक्षक, स्वास्थ्यकर्मीदेखि लिएर निजामती कर्मचारी सबै जोड्दा  नेपालले उठाएको सबै कर यी कर्मचारी पाल्न नै खर्च हुने अवस्था छ । यसलाई सन्तुलनमा ल्याउनैपर्ने छ । तर, यो काम आजको भोलि कुनै स्टण्टका लागि गर्नु हुँदैन ।

एउटा योजना बनाएर, सबैसँग संवादमा गएर, विस्तारै यसमा जानै पर्छ । अनुदान सुकिरहेको छ, राजस्वका आफ्ना सीमा छन् । जसले गर्दा खर्च चलाउन ऋणमा भर पर्नुपर्ने हुन्छ । यो भ्वाङ जति बढ्दै गयो आन्तरिक ऋण त्यति नै बढी उठाउनु पर्ने हुन्छ । यो रकम निजी क्षेत्रले लगानी गर्न सक्ने पैसा हो, जसलाई हामीले अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ ।

सामाजिक सुरक्षामा नेपालले वार्षिक झण्डै २ सय अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्न थालिसकेको छ । यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने ? झण्डै ३४ लाख लाभग्राहीले नेपालमा सामाजिक सुरक्षा पाउँछन् । यो ठूलो रकम हो, यसलाई सुधार गर्नु पर्छ ।

सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले राम्रा सुझावहरु दिएको छ । सबै विषय आजै सार्वजनिक गर्न नसकिएला, तर त्यहाँ दिइएका धेरै सुझाव कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ । आयोग, समिति, बोर्डहरु नेपालमा ८३ वटा भए पुग्ने भनिएको छ । यो एउटा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ ।

सार्वजनिक संस्थानको सुधारमा खासै काम गर्न सकिएको छैन । २०६२/६३ पछि त यसमा कामै भएको छैन । यी संस्थानमा सुधार गर्ने काम निकै कठिन देखिएको छ ।

हाम्रो बजेटको आकारमा समेत विश्लेषण गर्नुपर्छ । भूकम्पपछि बजेटको आकार ह्वात्तै बढाइयो । यसलाई निरन्तर बढाइरहेका छौं, भूकम्पपछि बढेको बजेट त्यसपछि घट्नुपर्ने थियो । यसले राजस्व र खर्चबीच तालमेल मिल्न सकेको छैन । जसले बजेटको विश्वसनीयतामा पनि प्रश्न उठ्छ । बजेट यथार्थपरक र विश्वसनीय हुनुपर्छ । यसलाई स्थिर सरकारले सच्याउन सक्छ । राजस्व कसरी बढाउने, खर्च कसरी घटाउने, यो सोझो नीतिमा रहेर अर्थमन्त्रीले धेरै काम गर्न सक्नुहुन्छ । यसमा एउटा डेडिकेटेड टास्कफोर्स नै बनाएर काम गर्न सकिन्छ ।

नेपालमा राजस्वमा बढी चुहावट हुने गरेको छ । चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरुलाई यसबारे बढी जानकारी हुन्छ भनिन्छ । उनीहरुलाई परिचालन गरेर जहाँ राजस्व चुवाहट हुन्छ, त्यसलाई थुन्ने रणनीति बनाउनुपर्छ । अहिलेकै कर्मचारीलाई तालिम–तालिम मात्र भनेर अब थप नतिजा आउँदैन । यो खर्च मात्र बढाउने काम हो । तालिम कार्यक्रमहरु रमाइलो गर्ने र फ्रेस हुने माध्यममात्र बनिरहेको छ । यो कर्मकाण्डीलाई सुधार गर्नुपर्छ । सय/डेढ सय चार्टर्ड एकान्टेन्टलाई परिचालन गर्ने हो भने धेरै चुवाहटका स्रोतहरु फेला गर्न सकिन्छ ।

बाह्य खाताको सन्दर्भमा आयात–निर्यातमा पारदर्शिताको प्रश्न उठ्छ । नेपालमा निर्यात कम त छँदैछ, निर्यात भइरहेका वस्तुको दिगोपनमा पनि प्रश्न छ । पाम आयल र सोयाबिनको निर्यात बढी देखिन्छ । के यो हाम्रो उत्पादन हो ? यो हाम्रो प्रतिस्पर्धी क्षमता बढी भएको उत्पादन हो ? भारतसँगको सम्बन्धका आधारमा यस्तो व्यापार भइरहेको हो ।

वस्तु निर्यात आजको भोलि नै बढाउन सम्भव छैन । ३ वर्ष, ५ वर्ष वा १० वर्षमा नतिजा देखिएला, तर त्यस्ता वस्तुको निर्यात बढाउनतर्फ नेपालको ध्यान जानुपर्छ । चीनतर्फ पनि हामीले चाउचाउ र अगरबत्ती बेचेर हामी धेरै माथि जाने सम्भावना छैन ।

निर्यातको सफलताका विषय प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीसँग पनि जोडिएको हुन्छ । निर्यातमा हाम्रो अवस्था निराशाजनक छ । निर्यातमा तत्कालका लागि दिने सहुलियतहरु दिँदै दीर्घकालीन स्रोतको खोजीमा लागौं । जुन क्षेत्रमा साँच्चिकै सम्भावना छ, त्यतातिर लागौं । नयाँ सरकारले बजेटमार्फत संरचनात्मक सुधारमा धेरै काम गर्नुपर्छ । तदर्थवादमा अर्थतन्त्र चलाएको धेरै भयो ।

रेमिट्यान्स अर्को ८/१० वर्ष निरन्तर आइ नै रहन्छ । तथ्यांकीय आधारमा हेर्दा अर्थतन्त्रको आकारको आधारमा २३/२४ प्रतिशत रेमिट्यान्स आइरहेको देखिन्छ । हामी भन्दा कम जनसंख्या भएका मुलुकहरुको रेमिट्यान्सको प्रतिशत माथि होला । तर, यति धेरै जनसंख्या हुँदा पनि रेमिट्यान्समा बढी भर परेको मुलुक नेपाल नै हो । यसलाई तुरुन्तै कम गर्न नसकिएला तर, अन्य सम्भावित क्षेत्रबाट आम्दानी बढाउने हो भने वैदेशिक मुद्राको आम्दानीमा रेमिट्यान्समा भर पर्नुपर्ने अवस्था केही कम गर्न सकिन्छ । यसमा पर्यटन एक माध्यम हो । हामीले लाओस, कम्बोडिया, भियतनाम जस्ता मुलुकलाई आधार मानेर लक्ष्य लिन सक्छौं ।

कोभिड अगाडि नेपालमा १२ लाख पर्यटक, ४८ डलर प्रतिदिन प्रतिपर्यटक खर्च र १३ दिन बसाइ थियो । यसले त नेपालमा खासै कुनै प्रभाव पारेन । थाइल्याण्डमै ४ करोड पर्यटक, १५५ डलर प्रतिदिन/प्रतिपर्यटक खर्च छ । आजको भोलि नै थाइल्याण्ड बन्न नसकिएला तर, लाओस, कम्बोडियालाई भेटाउन त सक्छौं । यसमा के के गर्न सकिन्छ, काम गरौं । निर्यातमा तत्काल ठूलो सुधार गर्न नसक्दा सम्भावित अन्य क्षेत्रहरुको सम्भावना नै खोजी गर्ने हो ।

हामीले १ खर्बको निर्यात पु¥याउन ७ दशक लगायौं । तर, सम्भावना अब सूचना प्रविधि क्षेत्रमा छ । अहिलेको युवाले चाहेका, मागेका केही नीतिगत समस्या समाधान गरिदिने हो भने ठूलो आम्दानी मुलुकले यो क्षेत्रबाट गर्न सक्छ । कहिलेकाहीँ हामी डराउँछौं निर्णय गर्न, बरु राष्ट्रिय सहमति जुटाएर गरौं, तर, यसमा जानुपर्छ । उदाहरणका लागि ‘अनलाइन बैंक’को अवधारणा हुन सक्छ । बोर्डरलेस नीति यसमा पर्छ । कम्पनी मुलुकबाहिर दर्ता गर्न दिने विषय पनि छन् । अलिकति उदार नीतिमा हामी जानैपर्ने देखिएको छ । बाहिरबाट आउने पैसालाई एक प्रतिशत मात्र कर लगाएर आउन दिने नीति लिने हो भने धेरै सम्पत्ति करको दायरामा आउन सक्छन् । यसलाई रेमिट्यान्स जस्तै मान्यता दिन सकिन्छ । अहिले डराउनुपर्ने र लुकाउनुपर्ने भएको छ । मामा/भाञ्जाको खातामा रकम राखेर लुक्नु पर्ने अवस्था युवामा छ । यसलाई औपचारिक माध्यमबाट भित्रने बाटो बनाऔं, यसले ठूलो स्रोत भित्रन्छ । विश्वव्यापी रुपमा यस्ता जनशक्तिको ठूलो माग छ । सानो लगानीमा कम्पनी खडा गरेर ठूलो रकममा बेचेर धनाढ्य भएको धेरै मानिसहरुको उदाहरण भेटिन्छ । यसमा धेरै कडा हुनुभन्दा उदार नीतिमा जानुपर्छ । यसले विदेशी मुद्रा भित्र्याउन सहयोग गर्छ । एफडीआई पनि यो क्षेत्रमा धेरै भित्रन सक्छ । अब सूचना प्रविधि (आईसीटी) मा केन्द्रित हौं भन्ने मेरो जोड हो ।

नेपालमा रेमिट्यान्स बढिरहेको छ । तर, यो रकम उत्पादनशील क्षेत्रमा गइरहेको छैन । धेरै रकम घरजग्गामा गयो । अनुत्पादक क्षेत्रमा बढी खर्च भएको छ । यसमा सुधार गर्नुपर्छ ।

नाफा जति व्यक्तिले लिने, घाटा जति राज्यले बेहोर्ने, यो खालको नीतिमा राज्य जानु हुँदैन, यो गैरजिम्मेवार राज्यमा पनि हुँदैन । यसको मतलव निजी क्षेत्रलाई कस्ने, डुबाउने नीतिमा पनि जानु हुँदैन । जिम्मेवार ढंगले, सन्तुलन कामय राख्दै अगाडि बढ्नुपर्छ । मौद्रिक क्षेत्रमा पनि राज्यले थाँती राखेका विषय धेरै छन्, जसलाई अब सुधार गर्नुपर्ने बेला आएको छ । यसमा पनि टास्कफोर्स नै बनाएर काम गर्न सकिन्छ ।

यी सबै क्षेत्रमा हुने सुधारबाट आउने नतिजा आयमा हो, बचत गर्ने पैसामा हो । अर्थतन्त्रका हरेक क्षेत्र एक–आपसमा जोडिएका हुन्छन् । यसको सम्बन्ध नेपालमा टुटिराखेको छ । यसलाई व्यवस्थापन गर्नु नै मुख्य काम हो । अब दीर्घकालीन सुधारमा काम थाल्नुपर्छ । नयाँ सरकारले यो अवसर पाएको छ । ससाना कामबाट सुधार गर्न सकिन्छ । हाम्रा संरचनाहरुलाई प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्छ । विचौलियाराज अन्त्य गर्नुपर्छ । प्रतिस्पर्धामा आधारित अर्थतन्त्रलाई बढावा दिनुपर्छ । आजैबाट तयारी थाल्ने हो भने आगामी बजेटले धेरै सुधारका कार्यक्रम समट्न सक्छ ।

(नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले बुधबार राजधानीमा आयोजना गरेको अर्थतन्त्र अबको बाटो विषयक कार्यक्रममा डा. वाग्लेले राखेको विचारको सम्पादित अंश)