अर्थको खर्च कटौती नीति : बोतलको पानी प्रयोग नगर्ने, अतिरिक्त भत्ता नदिने

५ माघ, काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले कार्यालयमा बोतलको पानी निरुत्साहित गर्ने भएको छ । चालु आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० का लागि खर्च घटाउने सम्बन्धी मापदण्ड बनाउँदै अर्थले यस्तो नीति ल्याएको हो ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारी निकायको चालु प्रकृतिका प्रशासनिक खर्च न्यूनतम १५ प्रतिशतले घटाउने उल्लेख छ । सोही बुँदालाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा अर्थले मापदण्ड बनाएको बताएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार अब बजेट निर्माणको समयमा अतिरिक्त समयमा काम गरे बापत दिइँदै आएको सुविधा कर्मचारीले पाउने छैनन् । तर, दिनै पर्ने अवस्था आएमा ५० प्रतिशत मात्र दिने निर्णय भएको समेत मन्त्रालयले जनाएको छ ।

अत्यावश्यक बाहेकका भ्रमण निरुत्साहित

मन्त्रालयका अनुसार अत्यावश्यक बाहेकका भ्रमणलाई निरुत्साहित गर्ने नीति समेत अर्थले लिने भएको छ । अति आवश्यकदेखि बाहेक थोरै र पटके रुपमा प्रयोग हुने सामानको स्टक नराख्ने निर्णय समेत अर्थले गरेको छ । मन्त्रालयले दुई पाङग्रे तथा चारपाङ्ग्रे सवारी साधनको सर्विसिङका बेला आवश्यक पर्दा मात्र मोबिल तथा लुब्रिकेन्ट फेर्ने समेत निर्णय गरेको छ ।

मन्त्रालयले नियमित रुपमा छाप्ने बजेट सम्बन्धी पुस्तक वा अन्य पुस्तक कम गरी वेबसाइटलाई प्राथमिकता दिने समेत नीति लिने भएको छ । अति आवश्यक बाहेकका सेमिनार तालिम गोष्ठी नगर्ने समेत निर्णय अर्थ मन्त्रालयले गरेको छ । गर्नै पर्ने कार्यक्रम मन्त्रालयको कार्यकक्ष वा सरकारी निकायका भवनमा हुने समेत मापदण्डमा उल्लेख छ ।

कार्यक्रमको पुनरवलोकन गरी अनावश्यक कार्यक्रम स्थगित हुने

चालु आर्थिक वर्षका लागि स्वीकृति कार्यक्रमहरुको पुनरवलोकन गरी आवश्यक नभएका कार्यक्रमलाई यस वर्ष स्थगित गरिने भएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले अहिले बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामा समेत जुटेको छ । स्वीकृत कार्यक्रम पुनरवलोकन गरी नगर्दा पनि हुने कार्यक्रम हाललाई स्थगित गर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ ।

कार्यालय भित्र अति आवश्यक नपरेसम्म एसी, हिटर र पंखाको प्रयोग नगर्ने समेत मापदण्डमा उल्लेख छ । कार्यालयमा प्रयोग हुने टोनर र कार्टेजलाई मिलेसम्म रिफिल गर्ने समेत मापदण्डमा लेखिएको छ ।

करारमा काम नलगाउने

अर्थले स्वीकृत दरबन्दी र कार्यक्रममा समावेश भएको भन्दा बाहेक करार तथा ज्यालादारीमा कामकाज नगराउने निर्णय समेत गरेको छ । मन्त्रालयका बैठकहरु कार्यालय समयभित्र मिलाउने समेत मापदण्डमा उल्लेख छ ।

मन्त्रालयका अनुसार यो मापदण्ड मन्त्रालयको आन्तरिक प्रयोजनका लागि हो । समग्र सरकारी निकायको चालु प्रकृतिको खर्च कटौतीका लागि समेत अहिले गृहकार्य भइरहेको छ ।

चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को पहिलो ६ महिनामा चालु खर्च अत्यधिक चुलिएको छ । पूँजीगत खर्च साविकमा जस्तै खुम्चिएको छ । तर, राजस्व भने लक्ष्य भन्दा कम उठेको छ । जसले गर्दा सरकारको आम्दानी र खर्चका बीचमा ठूलो खाडल देखिएको छ । यसलाई कम गर्न अर्थले मन्त्रालय भित्रै मापदण्ड तयार पारी कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।

वर्तमान सरकार आएसँगै नेपाल सरकारले सार्वजनिक गरेको नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रममा समेत सार्वजनिक खर्च कटौतीको विषय उल्लेख छ । कार्यक्रममा यस आवमा सवारी साधन खरीद लगायत कार्यालय सञ्चालन खर्च कटौती गर्ने उल्लेख छ । विशेष अवस्थामा बाहेक चालु आवमा नयाँ निकाय खोल्न रोक लगाउने समेत कार्यक्रममा उल्लेख छ । दोहोरो भूमिका भएका अनावश्यक संरचना खारेज गर्ने समेत कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलका अनुसार सार्वजनिक खर्च कटौतीको विषयमा नेपाल सरकारले गृहकार्य गरिरहेको छ ।