राष्ट्रपतिमा प्रचण्डले खोजेको समझदारी के हो ?

५ माघ, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाले बिहीबार बहुमतका आधारमा देवराज घिमिरेलाई सभामुख चयन गर्‍यो । सभामुखमा एमाले उम्मेदवार घिमिरेलाई मत दिएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संसद भवनबाट बाहिरिने क्रममा सञ्चारकर्मीहरुसँग भने राष्ट्रपतिको चुनावबारे बोले ।

‘राष्ट्रपतिको कुरा अझै समय बाँकी छ । हामी सत्ता साझेदार र मैले पनि कुनै एउटा समझदारी बनिदिए हुन्थ्यो भन्ने कोसिस छ । हामी त्यो कोसिस जारी राख्छौं’, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भनेका छन् ।

प्रचण्ड लगत्तै निस्किएका सत्ता गठबन्धनको सबभन्दा ठूलो दल, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले चाहिं तत्कालै त्यसको प्रतिवाद गरे । उनले भनेका छन्, ‘एमालेले उम्मेदवार उठाउँछ, हाम्रो सहमति त्यही हो । त्यसमा राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्छ ।’

सभामुखमा उम्मेदवारी दर्ताको अघिल्लो दिन ३ माघमा पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफूलाई मत दिने दलहरुको बैठक बोलाएर साझेदारीको प्रस्ताव राखेका थिए । त्यहाँ पनि एमाले अध्यक्ष ओलीले त्यसको प्रतिवाद गरेका थिए ।

नेताहरुका अनुसार, प्रचण्ड र ओलीको यो वाद–प्रतिवाद एकअर्काप्रति कायम अविश्वासको प्रतिविम्ब हो । ५ पुस २०७७ को प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयसँगै अलग भएका ओली र प्रचण्ड १० पुस २०७९ नाटकीय रुपमा मिल्न पुगेका थिए । प्रधानमन्त्री बन्ने चाहनामा शेरबहादुर देउवा नै बाधक भएपछि नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनबाट बाहिरिएका प्रचण्डलाई ओलीले साथ दिएका थिए ।

ओलीले विगतको कटुता बिर्सिएर प्रधानमन्त्री बन्न सघाउने भएपछि प्रचण्ड पनि एमालेलाई राष्ट्रपति दिन सहमत भए । त्यस्तै एमालेले सभामुख लिने, र प्रचण्डले साढे २ वर्षपछि प्रधानमन्त्री छाड्दा माओवादी केन्द्रले सभामुख पाउने सहमति पनि दुई दलबीच भएको थियो । त्यही सहमति अनुसार, प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भए । दुवै दलले सात प्रदेशको मुख्यमन्त्री, सभामुख र उपसभामुख पनि भागबण्डा गरेर लिएका छन् ।

तर २६ पुसमा कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएपछि माओवादी नेताहरुको बोली फेरिएको छ । कांग्रेसले विश्वासको मत दिएसँगै परिस्थिति बदलिएकाले प्रमुख दलहरु मिलेर जानुपर्ने उनीहरुको मत छ । किनकि उनीहरुलाई राष्ट्रपति एमालेलाई दिनु नपरे हुन्थ्यो भन्ने लाग्न थालेको छ ।

एक नेता भन्छन्, ‘सबै शक्ति एमालेमा केन्द्रित नभइदिए हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो मात्र होइन, देशकै चाहना हो ।’ उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको संयोजक ओली आफैं छन्, एमालेकै देवराज घिमिरे सभामुख भए । उपसभामुख पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले लिने सहमति भइसक्यो ।

अब राष्ट्रपति एमालेले लिने हो भने सरकार चलाउन गाह्रो हुने र प्रधानमन्त्री पद छाडेको दिन आफूहरुसँग केही नहुने उनीहरुको तर्क छ । त्यसैले सके कांग्रेस, नभए गैर एमालेलाई राष्ट्रपति बनाउन चाहेको सन्देश माओवादी नेताहरुले दिन थालेका छन् ।

यो थाहा पाएर कांग्रेस पनि हौसिएको छ । पहिलो पालो प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री नछाड्दा सत्ता गुमाएको कांग्रेसका नेताहरु राष्ट्रपतिको चुनावबाट फेरि शक्तिमा फर्किन बाटो खुल्ने आश गर्छन् । त्यसैले उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, पूर्व महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला लगायत कांग्रेस नेताहरु निरन्तर प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग सम्वादमा छन् । बिहीबार बिहान मात्र कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल तनहुँको विकासबारे छलफल गर्न भन्दै बालुवाटार पुगेका थिए ।

माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा र उपमहासचिवद्वय जनार्दन शर्मा र शक्ति बस्नेत पनि कांग्रेस नेताहरुसँग सम्वादमा छन् । ‘राष्ट्रपति कांग्रेसका लागि जरुरी हुँदै हो, त्योभन्दा बढी जरुरी प्रचण्डका लागि हो’ कांग्रेसका एक पदाधिकारी भन्छन्, ‘उहाँहरुले हामी एमालेसँग उकुसमुकुस भयौं भन्ने सन्देश दिनुभएको छ ।’

सजिलो छैन प्रचण्डलाई

एमालेलाई राष्ट्रपति दिनु नपरे पनि हुन्थ्यो भन्ने लागे पनि प्रधानमन्त्री एवं माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले ओलीसमक्ष औपचारिक रुपमा प्रस्ताव गर्न सकेका छैनन् । किनकि १० पुसमा प्रधानमन्त्री बन्दा एमालेलाई राष्ट्रपति दिने सहमति गरेकै हुन् ।

त्यसैले उनी कुनै प्रस्ताव राखेर ओलीलाई मनाउने भन्दा समझदारी गरौं भन्दै दबाव बढाउने रणनीतिमा देखिन्छन् । माओवादी केन्द्रका एक पदाधिकारी भन्छन्, ‘कसले मान्छ वा कसले मान्दैन भन्ने होइन । परिस्थिति बनेपछि सबैले मान्नुपर्छ ।’

तर एमाले सत्ता गठबन्धनमा भएको सहमतिअनुसार राष्ट्रपतिमा उम्मेदवारी दिनेमा प्रष्ट छ । त्यो बेला एकाध सांसदलाई फ्लोर क्रस गराएर माओवादी केन्द्रले कांग्रेस उम्मेदवारलाई जिताउन सक्दैन । अहिलेको मतभार हेर्दा माओवादी केन्द्रका सबै प्रदेश र संघीय सांसदका साथै साना दलको समेत मत चाहिन्छ ।

यसरी माओवादीले कांग्रेसका उम्मेदवारलाई मत दिंदा पनि एमालेले सरकार नछाड्ने कतिपयको बुझाइ छ । केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म सबैतिर सत्ताबाहिर बस्नुको साटो एमालेले राष्ट्रपतिमा अरुलाई स्वीकार गर्न सक्ने उनीहरुको विश्लेषण छ । उनीहरु मध्येका एक नेता भन्छन्, ‘बल्लबल्ल सत्ता आएको छ, राष्ट्रपतिका लागि यो सब एमालेले किन छाड्ला र ?’

माओवादी केन्द्रका कतिपय नेता भने प्रचण्डले सहमति तोड्न खोजे एमालेले माओवादीको साटो कांग्रेससँग सहकार्य रोज्न सक्ने जोखिम पनि देख्छन् । यदि प्रचण्ड त्यो बाटो हिंडेमा उनी स्वयम् र माओवादी केन्द्रका निम्ति बढी जोखिम हुनेछ ।

किनकि १० सिट मात्रै फरक रहेको कांग्रेस र एमाले जुनसुकै बेला मिल्न सक्ने सम्भावना कायमै छ । पूर्वसहमति अनुसार, राष्ट्रपति नपाउने अवस्थामा प्रचण्डलाई दिएको विश्वासको मत एमालेले फिर्ता लिन सक्छ ।

त्यो अवस्थामा कांग्रेसले विश्वासको मत दिए प्रचण्डको पद जोगिन्छ । तर ९ पुससम्म सम्वादमै रहेको देउवा र ओलीबीच नयाँ सहमति बन्नासाथ संवैधानिक व्यवस्थाले पनि प्रचण्डलाई साथ नदिने अवस्था बन्ने छ । प्रचण्डले संसदको बहुमत गुमाउनासाथ संविधानको धारा ७६ (३) बमोजिम ठूलो दलको संसदीय दलको नेताको हैसियतमा देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनेछन् ।

एमालेका एक नेता भने अहिले नै त्यस्तो सोच्ने अवस्थामा नरहेको बताउँछन् । ‘एमाले र माओवादीबीच जुटेको सहमति अनुसार नै राष्ट्रपति चयन हुन्छ भन्नेमा पार्टी नेतृत्व ढुक्क छ । किनकि यो समीकरणबाट दुवै दलले लाभ पाइरहेको छ’ एमालेका एक नेता भन्छन्, ‘राजनीति नयाँ समीकरणमा जानु भनेको दुवै दलले नोक्सानी बेहोर्नु हो ।’

तर प्रचण्डले धोका दिएमा पार्टीलाई सुरक्षित राख्ने कोसिसमा एमालेले आवश्यक निर्णय गर्न सक्नेमा पनि एमाले नेताहरु प्रष्ट देखिन्छन् । ‘प्रधानमन्त्रीमा अनेक शक्ति केन्द्रको दबावमा पर्नुभएको होला, तर यो सत्ता साझेदारी जोगाउनुपर्छ भन्नेमा केपी कमरेडसँग प्रष्ट हुनुहुन्छ’, ती नेता भन्छन् ।