प्रधानमन्त्री प्रचण्डज्यू ! तेस्रो पटकमा गर्नुहुन्छ चाहिं के ?

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री भएसँगै बारम्बार भन्दैछन्- ‘सायद यो मेरो अन्तिम पटक हुन सक्दछ । यसपटक चाहिं केही न केही राम्रो गरेरै छोड्छु ।’ यस्तो प्रतिबद्धता र इच्छाशक्ति आफैंमा प्रशंसनीय छ ।

प्रधानमन्त्री जस्तो सर्वोच्च कार्यकारी पदमा पुगेको व्यक्तिमा देश, जनता र युवा पुस्ताका लागि ‘केही न केही राम्रो गरेरै छोड्ने’ तीव्र चाहना छ भने त्यो आफैंमा ‘राम्रो कुरा’ हो । तर, प्रधानमन्त्री प्रचण्डको यस्तो अभिव्यक्तिभित्र दुई वटा गम्भीर अर्थ छन् भन्ने कसैले पनि बिर्सनुहुन्न ।

पहिलो- यसअघि दुई पटक प्रधानमन्त्री हुँदा उनले खासै राम्रो गर्न सकेका थिएनन् भन्ने बोध स्वयं उनलाई छ । नभए ‘यसपटक, तेस्रो र सायद अन्तिम पटक’ भनिरहनुपर्ने थिएन । ‘पहिले पनि राम्रो गरेको थिएँ, यसपटक पनि राम्रै गर्छु’ भन्ने वाक्य अभिव्यक्त हुन्थ्यो होला । यसअघिका दुईपटकमा खासै राम्रो गर्न नसकेकै हो भने किन र के कारणले नसकेको हो ? त्यसो हुनमा को जिम्मेवार थियो ? ती कारण अहिले पनि छन् कि समाप्त भइसके ? स्थिति पहिलेकै जस्तो छ भने तेस्रोपटक चाहँदैमा राम्रो गर्न सकिएला ?

दोस्रो- ‘केही न केही’ राम्रो भनेको के-के हो ? ‘केही न केही’ स्वयं अस्पष्टता, अन्योल द्विविधाको अभिव्यक्ति हैन ! ‘केही न केही’ को साटो यो यो गर्छु वा गर्न थालें भन्ने आँट किन भएन ? पहिलो पटक पदमा पुग्दै गरेको, जीवनमा पहिलोपटक कुनै जिम्मेवारी लिंदै गरेको भए अध्ययन गर्न, कुरा बुझ्न, कार्य-वातावरण बुझ्न केही समय चाहिन्छ भन्ने मान्न सकिन्छ । तर, दशकौंदेखि शीर्ष नेतृत्वमा रहेको र यसअघि नै दुईपटक प्रधानमन्त्री भइसकेको व्यक्तिको त्यसप्रकारको अन्योल, द्विविधा र अलमल किन ? प्रचण्डको तेस्रो कार्यकालको प्रस्थानविन्दु मूलतः यी दुई प्रश्न नै हुन् ।

प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रचण्डको पहिलो कार्यकाल असफल हुनुमा स्वयं माओवादीको सोच, अपरिपक्वता, अनुभवहीनता र शक्ति-सन्तुलनको वस्तुगत नभएर आत्मगत विश्लेषण जिम्मेवार थियो ।

स्वयं प्रचण्ड, सबै माओवादी समूह र तिनका नेताहरूले आज पनि यो स्मरण गर्न जरूरी छ कि माओवादी युद्ध जितेर आएको थिएन, शान्ति प्रक्रियामा आएको थियो । ‘युद्ध जितेर’ सत्तामा आउनु र ‘शान्ति प्रक्रियाबाट’ सत्तामा आउनु बीच आकाश-जमिनको भिन्नता हुन्छ । माओवादीले युद्ध जितेको हुन्थ्यो त सायद नेपाल चीन, उत्तरकोरिया, क्युवाजस्तो ‘जनवादी गणतन्त्र नेपाल’ हुन्थ्यो, ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल’ हुने थिएन । माओवादी आन्दोलनको सबलता भनौं वा दुर्बलता यही विन्दुबाट सुरुवात हुन्छ ।

पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन परिणाम मतदाता ‘माओवादीकरण’ भएको प्रमाण थिएन, मतदाताले माओवादीलाई ‘लोकतन्त्रीकरण’ गरेको उदाहरण थियो । शान्ति प्रक्रियामा आएर युद्ध जितेजस्तो अरू सबैलाई ‘हरुवा’ देख्नु र एकचोटि भोट पाउँदैमा फुर्केर आम मतदाता नै माओवादीकरण भएजस्तो ठान्नु माओवादी र प्रचण्डको सबैभन्दा ठूलो भूल थियो । र यो भूलको जिम्मेवार मुख्य नेताको हैसियतले स्वयं प्रचण्ड थिए ।

यदि यो भूल उनले गर्दैनथे त देशको राजनीतिक कोर्स अर्कै बाटो हिंड्थ्यो । गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रथम राष्ट्रपति हुन्थे । प्रचण्डको सरकार ९ महिनामै ढल्दैनथ्यो । पहिलो संविधानसभाबाट अहिलेको भन्दा धेरै राम्रो संविधान बन्थ्यो । माओवादी दशकौंका लागि एमालेलाई पछि पार्दै कम्युनिष्ट घटकहरूको मूलधार हुन्थ्यो ।

न रुक्मांगद कटवाल प्रकारण हुन्थ्यो, न तथाकथित नागरिक सर्वोच्चताको आन्दोलन न ६ दिने आम हड्ताल न पहिलो संविधानसभाको असामयिक अवसान र दोस्रो संविधानसभामा माओवादीको शर्मनाक हार । खैर, यी स्वयं प्रचण्डले नै स्वीकार गरिसकेका यथार्थ हुन् ।

तथापि स्मरण गर्न जरूरी छ, त्यो के कारणले भने ‘गल्ती भएको पछि स्वीकार गर्नु’ र बेलैमा गल्ती हुन लाग्दैछ भनेर बुझेर ‘सही बाटो तय गर्नु’ पनि आकाश-जमिनको फरक कुरा हो । पछि गल्ती स्वीकार गरेर के गर्ने, बित्ने कुरा बितिसक्छ, अवसर उम्किसक्छ, राजनीतिले अर्कै बाटो लिइसक्छ, हुनुहुनामी भइसक्छ, अनि ‘गल्ती गरिएछ’ भनेर क्षतिपूरक हुँदैन । बारम्बार गल्ती गर्ने र क्षमा माग्ने शैली पुरानो कम्युनिष्ट स्कुलिङको महारोग हो, आधुनिक व्यवस्थापनका सिद्धान्तले यस्ता गल्तीलाई क्षम्य मान्दैन । र पुग्नु जति हानिनोक्सानी पुर्‍याइसकेपछि गल्ती स्वीकार गर्नु र माफी माग्नुलाई कुनै पराक्रम र महानता पनि मान्दैन ।

प्रचण्डको पहिलो कार्यकाल असामान्य संभावनाको थियो, दोस्रो कार्यकाल सामान्य र संभावनाहीन । तसर्थ, दोस्रो कार्यकालमा प्रचण्डले केही गरे वा गरेनन् भन्ने कुरा खासै महत्वपूर्ण हैन । त्यसको गतिलो हिसाब इतिहासले राख्ने दरकार नै छैन । त्यो एक आलोपालोको प्रधानमन्त्रीत्व थियो । विशेषतः तेस्रो मधेश आन्दोलनको असहजता बीच नयाँ संविधानको कार्यान्वयन र नयाँ संविधानको तहत पहिलो स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न गर्ने कामलाई नै उपलब्धि मान्ने हो भने त्यो ठीकै हो । अन्यथा दोस्रो कार्यकाल खासै चर्चायोग्य छैन ।

समस्या कहाँ छ भने प्रचण्डको तेस्रो कार्यकालको संभावना झनै सीमित भएको छ । पहिलो कार्यकालको जस्तो ‘अथाह संभावना’ त छैन नै, दोस्रो कार्यकालको जस्तो ‘विशिष्टीकृत कार्यदिशा’ पनि छैन । उनी पहिलोभन्दा दोस्रो र दोस्रोभन्दा तेस्रोपटक झनै कमजोर प्रधानमन्त्री भएका छन् । र रमाइलो कुरा के छ भने यसपटक नै प्रचण्डलाई ‘केही न केही राम्रो’ गर्नु छ । कमजोरले कति राम्रो गर्न सक्ला त्यो आफैंमा सन्देहको घेरामा छ ।

संसदका सबै दलले समर्थन दिएको, १/१ सीट भएका दुई साना दल मात्रै विपक्षमा रहेको प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रचण्डलाई सर्वाधिक शक्तिशाली प्रधानमन्त्री पनि भन्न नसकिने हैन । तर, यो प्राविधिक र कानुनी निष्कर्ष हुनेछ, वास्तविक र राजनीतिक निष्कर्ष हैन । राजनीतिक वास्तविकतालाई नियाल्दा सबैजसो दलले समर्थन दिएर प्रचण्डलाई शक्तिशाली प्रधानमन्त्री बनाएका छैनन्, आ-आफ्नो स्वार्थको डोरीले बाँधेर चल्न, चट्पटाउन नै नसक्ने गरी थला पारेका छन् ।

यदाकदा आवश्यकता भन्दा ठूलो सम्पत्ति सहजता हैन, बोझ बन्न पुग्छ । ऋण खाएको दिन खुशी भएर के गर्ने, त्यसको सावाँ-ब्याज भुक्तानी गर्न थालेपछि ऋणका लागि चुक्ता गर्नुपर्ने मूल्य थाहा हुन्छ । प्रचण्ड सरकारले पाएका अपार समर्थन त्यस्तो बोझिलो ऋण हो । यसको सावाँ ब्याज चुक्ता गर्न सजिलो छैन ।

एमाले र ओलीले प्रचण्डसँगका सबै तिक्तता र सात-खत माफी गरिदिइसके भनेर कसैले पत्याउँदैन । संसदको अंकगणितले ओलीलाई केही न केही कोर्स करेक्सन गर्नुपर्ने बाध्यता सृजना गर्‍यो तर ओली त्यति कम इखालु मान्छे हैनन् कि प्रचण्डलाई हृदयदेखि नै सजिलै क्षमा गरिदिन्छन् । ‘हुन न खान, काम न काज’ को समर्थन खापेर कांग्रेस र देउवाले अर्को बोझ थपेका छन् । अन्य साना दलको कुरै गर्नुपरेन, सबैका आ-आफ्ना च्याँखे दाउ छन् ।

प्रचण्डको जहाजका सहयात्रीमध्ये मौका पर्ने वित्तिकै को-को मुसा अवतारमा फुत्त बाहिर निस्कने हुन्, कुनै टुंगो छैन । सहयात्री जस्तो लाग्ने मुसाहरूको बोझलाई प्रचण्डले ‘राष्ट्रिय सहमति’ को जामा पहिर्‍याई त दिएका छन् तर, मुसाहरूले भुइँ खोसि्रनभन्दा पहिला जामा कोतर्न झनै मज्जा मान्छन् भन्ने कुरा उत्तिकै ठूलो सत्य हो ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डको ‘यसपटक केही न केही राम्रो’ गर्ने तीव्र चाहना छ भन्ने कुरामा शंकाको सुविधा दिऊँ तर, सोध्न मन लागेको कुरा- प्रधानमन्त्रीज्यू ! लौ ठीक छ, केही न केही राम्रो गर्ने मन छ, मानियो, तर गर्नुहुन्छ चाहिं के ? के देशका संरचनात्मक समस्यालाई छुने र कुनै टुंगोमा पुर्‍याउने आँट र सहजता छ ? यदि छैन भने के नै होला ? त्यही दैनिक शासन-प्रशासन चलाएर ओलीले पालो लगाइदिएको दुई वर्ष गुजार्ने त होला ? राष्ट्रपतिको चुनावपछि ओलीले कसरी निहुँ खोज्ने हुन् र त्यही दुई वर्ष पनि पुग्न दिने हुन् कि हैनन्, अनि गर्नुहोला चाहिं के ? बरा विचारा !

देशका खास समस्या अहिले पनि ‘संरचनात्मक’ नै हुन्, जसलाई ‘पपुलिज्म’ को रंगीन बर्कोले छोप्ने भारी प्रयत्न भइरहेको छ । कम्युनिष्टहरूको एउटा सूत्र हुन्थ्यो उहिले-उहिले- छिपछिपेबाट गहिराइतिर जाने । आज स्थिति ठीक उल्टो छ- मान्छे गहिराइबाट छिपछिपेतिर दौडिएका छन् । सतहबाट गम्भीरतातिर हैन, गम्भीरताबाट सतहतिर आउने प्रवृत्ति र चाहना तीव्र छ ।

विशेषतः कम्युनिष्ट आन्दोलनमा ओलीको उदयपछि सतही लोकरिझ्याइँवादको तातो हावा यति जोडतोडले चल्यो कि राजनीतिले आफ्ना सबै ओज, गरिमा र विश्वसनीयता गुमाएर ‘स्टन्ट’ सम्म आइपुग्यो । प्रचण्डको मन्त्रिपरिषद राजनीतिक गम्भीरताको केन्द्रभन्दा बढी एक से एक ‘स्टन्टबाज’ हरू भएको सर्कस कम्पनी जस्तो बनेको छ । र प्रधानमन्त्री प्रधानमन्त्री जस्तो नभएर सर्कस कम्पनीको म्यानेजर जस्तो देखिन पुगेका छन् ।

तसर्थ प्रधानमन्त्रीलाई सोध्नै पर्ने भएको छ । प्रधानमन्त्रीज्यू ! त्यो ‘केही न केही राम्रो’ के हो ? अब तपाईं के-के गर्नुहुन्छ ?

के संविधान जारी हुँदा बखतका स्वयं तपाईंको पार्टीका ‘नोट अफ डिसेन्ट’ र मधेश/जनजाति लगायतका असन्तुष्टि सम्बोधन गर्न सक्ने कुनै योजना र सहजता छ तपाईंसँग ? शासकीय स्वरुप र निर्वाचन प्रणालीबारेका थाती विषयलाई कुनै टुंगोमा पुर्‍याउने कुनै सोच छ तपाईंसँग ? संघीयताको मोडेलप्रति हिजैदेखि बाँकी र आज उत्पन्न भएका गुनासालाई सम्बोधन गरी कुनै पुनरावलोकन गर्ने, गराउने आँट छ तपाईंसँग ?

के वित्तीय तथा प्रशासनिक संघीयतामा जाने, जिल्ला र सिडियो कार्यालयहरू खारेज गर्ने साहस छ तपाईंसँग ? के कर्मचारीतन्त्रको पुनर्गठन गर्न सक्नुहुन्छ ? के भ्रष्टाचार रोक्न सार्वजनिक खरिद ऐन र दण्डाधिकारी निकायको पुनर्संरचना गर्ने कुनै योजना छ तपाईंसँग ? के समावेशितालाई अझ ठोस र मूर्त बनाउने कुनै अवधारणा छ तपाईंसँग ?

गर्नुहुन्छ चाहिं के ? ‘केही न केही राम्रो’ भनेर मात्रै पुग्दैन प्रधानमन्त्रीज्यू !

के देशको अर्थतन्त्रमा कुनै संरचनात्मक सुधार गर्ने आँट छ ? वित्तीय प्रणाली, मौद्रिक नीति, बजेट संरचनामा कुनै देखिने सुधार गर्न सक्नुहुन्छ ? चालु खर्च घटाउने र पूँजीगत खर्च बढाउने कुनै योजना छ ? राजस्व प्रणालीलाई वास्तविक कारोबारमा आधारित बनाउने कुनै सोच छ ?

भूमिहीन र सुकुम्बासीको क्रोनिक समस्या हल गर्नका लागि के गर्नुहुन्छ ? त्यही भूमि आयोग बनाएर कार्यकर्तालाई जागिर खुवाएर बस्नुहुन्छ ? भूमि ऐनमा कुनै ठूलो परिवर्तन गर्न हिम्मत छ ? भूमि आयोग बनाउने हैन, त्यसलाई खारेज गरेर ‘पब्लिक हाउजिङ’ को अवधारणा अवलम्बन गर्ने आँट छ ?

के देशको वैदेशिक नीति र सम्बन्धमा कुनै तात्विक भिन्नता दिन सक्नुहुन्छ ? एकातिर तपाईं एमसीसी जस्ता सवालमा अनेक अविश्वसनीय काम गर्नु-गराउनुहुन्छ, के विश्व समुदायले तपाईंको सरकारलाई सजिलै पत्याउँछ ? कसरी जुटाउनुहुन्छ वैदेशिक सहयोग र लगानी ? कि त्यही ऋण मात्रै थप्ने ? ऋण वाषिर्क बजेट भन्दा पनि धेरै २१ खर्ब पुगेको र करिब १३ प्रतिशत बजेट ऋणको सावाँ-ब्याजमै भुक्तान भइरहेको थाहा नै होला ? त्यसका के गर्नुहुन्छ ?

यस्ता दर्जनौं प्रश्न उठाउन सकिन्छ, जो देशका वास्तविक संरचनात्मक समस्या हुन् र यिनको सम्बोधन नभइकन देश अघि बढ्ने कुनै सम्भावना छैन । र यो सरकारले कमरेड प्रचण्डको तेस्रो इनिङले पनि यस्ता समस्या हल गर्ने कुनै संभावना, इच्छाशक्ति र दूरदृष्टि राख्दैन भन्ने प्रष्ट छ ।

यस्तो स्थितिमा सरकारले गर्ने भनेको त्यही दैनिक शासन-प्रशासन हो । केही पुल र सडक थप्ने हो । त्यही राष्ट्रिय गौरवका योजनालाई अलिक छिटो पार्ने हो । तर, यी सामान्य, नियमित र दैनिक कार्यको कार्यसम्पादन क्षमता सुधार गर्न पनि विशेष व्यवस्थापकीय क्षमता चाहिन्छ । कम्तीमा प्रशासनिक झञ्झट, झमेला र प्रक्रियालाई पुनरावलोकन गर्नुपर्दछ । तर यहाँ त एक से एक ‘निर्देशन दिने’ प्रचलन स्थापित भएको छ ।

प्रधानमन्त्रीको भिन्नै निर्देशन, हरेक मन्त्रीको पदबहालीमा भिन्नै निर्देशन । निर्देशन पनि यति बचकनापूर्ण कि मानौं कर्मचारीतन्त्रको कुनै व्यावसायिकता र पेशागत आत्मसम्मान नै हुँदैन । मन्त्री, प्रधानमन्त्रीको काम निर्देशनका नाममा कर्मचारीलाई तल्लोस्तरका शब्दमा हप्काउँदै हिंड्नु हो भन्ने कसैलाई लागेको छ भने के बुझ्नुपर्दछ भने त्यसलाई आधुनिक व्यवस्थापन सिद्धान्त र कर्मचारीतन्त्र संचालन कलाको ‘क’ पनि थाहा छैन ।

लोकतान्त्रिक राज्यमा कर्मचारीतन्त्रले कसैको निर्देशनका आधारमा काम गर्दैन प्रधानमन्त्रीज्यू ! कर्मचारीतन्त्रले काम गर्ने भनेको विधिको शासनमा आधारित भएर हो । ऐन, कानुन र नियमावलीमा आधारित भएर हो । यस्ता प्रधानमन्त्री, मन्त्री कति आउँछन्, कति जान्छन्, दुईचार दिन फाइँफुइं गर्छन् भन्ने कर्मचारीतन्त्रलाई राम्रो थाहा हुन्छ । उनीहरूले बाहिर बोल्न नमिल्ला तर भित्रभित्रै सबैका चुरीफुरी, कर्म, कुकर्म, क्षमता र योग्यता ‘जज’ गरेका हुन्छन् ।

कर्मचारीतन्त्रलाई निर्देशन दिनेभन्दा बढी असल नेतृत्वले कार्य वातावरण सुधार गर्ने प्रयत्न गर्नुपर्दछ । के कारणले काम भइरहेको छैन, नीतिगत हो कि ? ऐन कानुनको हो कि ? बजेटको हो कि ? भौतिक पूर्वाधार अभावको हो कि ? प्रक्रियाको हो कि ? प्रविधिको हो कि ? जनशक्तिको क्षमतास्तर हो कि ? यो बुझेर हल गर्न सक्नुपर्दछ । यी सबै वातावरण मिलाउँदा पनि काम भएन भने अनि कारबाही गर्दा भो । अन्यथा कसैका व्यक्तिगत कुण्ठा, शान झार्ने निर्देशन, चुरीफुरी, ताइँफाइँ र हाहाहुहुले राज्यको कार्यसम्पादन क्षमतास्तर अभिवृद्धि र परिणाम प्राप्त हुने हुँदैन ।

तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री भइरहँदा पनि तपाईंले यति कुरा बुझ्नुभएको छैन भने त्यो देश र जनताको मात्रै हैन, स्वयं तपाईंकै लागि पनि दुर्भाग्य हो ।