सिंहदरबारबाट हटेन ग्याँस सिलिण्डर, इन्डक्सन चुलो देखाउन मात्रै

८ माघ, काठमाडौं । शुक्रबार बिहान १० बजे सिंहदरबारको सबैभन्दा ठूलो केन्द्रीय सेवा केन्द्र भवनको कञ्चन चमेना गृह पुग्दा सरकारी कर्मचारीहरुको टोली खाना खाँदै थियो । चिया नास्ता खाँदै गफिने ग्राहकहरु पनि थिए । क्यान्टिनका कर्मचारीलाई खाना र खाजा पुर्‍याउन भ्याइ नभ्याइ थियो ।

क्यान्टिनको काउन्टरसंगै जोडिएको सानो भान्सामा ग्याँस स्टोभमा दूध, चिया पाक्दै थियो । काउन्टरको उत्तरतर्फ रहेको मुख्य भान्सामा ग्याँस स्टोभमाथिको दुई वटा कुकुरमा सिठ्ठी लाग्दै थियो । त्यहीँको इन्फ्रारेड चुलोमा रोटी, समोसाजस्ता खानेकुरा तताइएको थियो ।

सरकारी घोषणा अनुसार सिंहदरबारभित्रका यी खाजाघरहरुमा ग्याँस चुलोको ठाउँमा बिजुली चुलो (इन्डक्सन र इन्फ्रारेड)  देखाउन मात्रै हुनुपर्ने हो । किनकि १५ जेठ २०७९ मा बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्दा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सिंहदरबारभित्रबाट ग्याँस विस्थापित गर्ने घोषणा गरेका थिए । ‘सिंहदरबार परिसरबाट आगामी साउनभित्र ग्याँस सिलिन्डर बिस्थापित गरी विदुतीय चुल्हो उपयोग गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ’ उनले भनेका थिए ।

त्यस्तै महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाका सार्वजनिक कार्यालय र निवास ३ माहिनाभित्र ग्याँसमुक्त बनाउने घोषणा थियो ।

सिंहरबारभित्र ग्याँस चुलो बाल्ने कञ्चन चमेनागृह मात्र होइन, धेरैजसो क्यान्टिनले सरकारी घोषणाको अवज्ञा गर्दै ग्याँस नै प्रयोग गरिरहेका छन् ।

ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको क्यान्टिन पनि कञ्चन चमेना गृहले सञ्चालन गर्छ । शुक्रबार त्यहाँ ग्याँस चुलोमै खानेकुरा पाकिरहेको थियो । बाहिरबाट सजिलै नदेखिने ठाउँमा राखिएको उक्त ग्याँस चुलोबारे जिज्ञासा राख्दा सञ्चालकले फोटो नखिचिदिन आग्रह गरे ।

यो त्यही मन्त्रालयको चमेना गृह हो, जसले नेपालमा प्रशस्त मात्रामा बिजुली उपलब्ध भएकाले खाना पकाउने ग्याँसलाई विजुली चुलोले विस्थापन गर्नुपर्ने बताउँदै आएको छ । तत्कालीन ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसालले आफ्नो मन्त्रालय मातहतको चमेना गृहमा पनि विद्युतीय चुलोमात्र प्रयोग गर्न निर्देशन दिएकी थिइन् ।

० ० ०

संसद सचिवालयको क्यान्टिन सिंहदरबार भित्रको सबैभन्दा ठूलो क्यान्टिन हो । सीएमएस हस्पिटालिटीले सञ्चालन गर्ने यो क्यान्टिन शुक्रबार मध्यान्ह निकै व्यस्त थियो । यहाँ बनेका खानेकुराहरु एक युवकले स्कुटरमा ओसारिरहेका थिए । ती युवकले अर्थ मन्त्रालयको क्यान्टिनमा ओसारेका रहेछन् । जुन क्यान्टिनको व्यवस्थापन पनि यही सीएमएस हस्पिटालिटीकै हो ।

यो त्यही क्यान्टिन हो जहाँबाट २०७९ भदौ एक गते तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सिंहदरबारबाट ग्याँस प्रयोग विस्थापनको उद्घाटन गरेका थिए ।

संसद सचिवालयमा ग्याँसमा पाकेको खानेकुरा अर्थको चमेना गृहमा लगिएको केहीबेरको अवलोकनमा खुल्यो । ‘अर्थमन्त्रीले नै विद्युतीय चुल्हो प्रयोगको उद्घाटन गरेको क्यान्टिनमा ग्याँस बाल्न भएन । क्यान्टिन बन्द गर्न पनि सकिएन’, एक कर्मचारीले भने, ‘यता ग्याँसमा पकाएको खानेकुरा उता लगेर विद्युतीयमा तताएर दिने गरिएको छ ।’

सरकारको घोषणा साउन १ देखि कार्यान्वयनमा आउनुपर्ने हो । १५ जेठमा बजेटमा भएको घोषणा कार्यन्वयन गर्न ३० जेठमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले सिंहदरबार भित्रका सबै मन्त्रालय र कार्यालयलाई ग्याँस विस्थापनका लागि परिपत्र गरेको थियो ।

बजेटको घोषणा कार्यान्वयनले व्यापार घाटा कम गर्न सहयोग गर्ने भन्दै ग्याँस चुल्हो बिस्थापन गर्न मन्त्रालयले २६ वटा कार्यालयलाई पत्राचार गरेको थियो । तर, शुक्रबार अनलाइनखबर सिंहदरबारस्थित उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय पुग्दा यहाँकै नेशनल क्याफ्टेरिया नाम गरेको क्यान्टिनमा ग्याँसमै खाजा बनिरहेका थिए ।

सरकारले भदौ एक गतेबाट सिंहदरबारको गेटमै खाना पकाउने ग्याँस भित्रिन रोक लगाएपछि केही दिन यसको निकै चर्चा भयो । तर, सरकारले ग्याँसमुक्त सिंहदरबार घोषणा गरेको ५ महिना बित्दा पनि ग्याँसको प्रयोग निर्वाध छ ।

एक क्यान्टिन सञ्चालककाअनुसार १ भदौमा घोषणा गरिएयता सरकारका निकायले चमेना गृहको अनुगमन गरेका छैनन् । उनकाअनुसार तरकारी र खाद्यान्नको गाडीमा लुकाएर अहिले सिंहदरबारमा ग्याँस आपूर्ति गर्ने गरिन्छ ।

‘ग्याँस लुकाएर ल्याउने गरिएको छ । सजिलो अप्ठ्यारो के भएको छ भनेर सोध्न पनि आएका छैनन् । अनुगमन पनि गरेका छैनन्’, ती सञ्चालकले भने, ‘एक दिन दिनभरि बिजुली गयो । क्यान्टिनमा केही नपाक्ने भयो । यस्ता दुःख कति पाइयो पाइयो । न सुनाउने ठाउँ छ । न सोध्न कोही आउँछ ।’

उर्जा मन्त्रालयका क्यान्टिन सञ्चालक छेपराज पनेरु भने सिंहदरबारमा ग्याँस हटाउने निर्णय नै गलत भएको बताउँछन् । उनले सरकारले अध्ययन र तयारी नै नगरी लोकपि्रयताका लागि यस्तो घोषणा गरेको भन्दै आक्रोश पोखे ।‘ग्याँसमा नपकाए खाना खाजा केही राम्रो हुन्न । राम्रो खाना बनाउन विद्युतीय चुलोबाट नसकिने रहेछ’, उनले थपे ‘न प्रविधि छ, न सरकारसंग योजना छ । हचुवामा नीति ल्याउँदा हाम्रो लगानी र आम्दानीमै चोट पर्‍यो ।’

सरकारको घोषणापछि भान्साबाट ग्याँस हटाउँदा आम्दानी घटेको भन्दै उनले आधा कर्मचारी कटौती गर्नुपरेको बताए । ग्याँस बिस्थापन गरेपछि क्यान्टिन कसरी चलेको छ भनेर कसैले सोधखोज नगरेको पनि पनेरुले बताए ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले पनि सिंहदरबारको क्यान्टिनमा विद्युतीय चुलोको प्रयोगबारे अनुगमन गर्न नसकेको स्वीकारेको छ । मन्त्रालयकी सहप्रवक्ता उर्मिला केसीले भनिन्, ‘अनुगमन गर्ने निकाय जिल्ला प्रशासन हो । हामीले परिपत्र गरेका हौं ।’

काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी घनश्याम उपाध्यायले भने यसबारे अनविज्ञता प्रकट गरे । सरकारले घोषणा गर्दा आफू जिल्ला प्रशासनमा आइनसकेको भन्दै उनले उद्योग वाणिज्य मन्त्रालयसंग समन्वय गरेर यसबारे अनुगमन गर्ने बताए ।

‘मलाई यहाँले भनेपछि यसबारे जानकारी भयो’, प्रमुख जिल्ला अधिकारी उपाध्यायले भने ‘म उद्योग मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर अनुगमन गर्छु ।’