मोबाइलका लाइसेन्स झोलामा, सेवाग्राही विकल्पविहीन

१७ माघ, काठमाडौं । ३ माघयता नेपाल टेलिकमको सेवामा समस्यै-समस्या छ । फोन नलाग्ने, लागे पनि नेटवर्क कमजोर भएर कुरा नबुझिने वा बीचमै काटिने समस्या धेरै छ । तर, उपभोक्तासँग सुलभ र विश्वसनीय मोबाइल सेवाको विकल्प सीमित छ ।

नेपाल टेलिकम र एनसेलबाहेक स्मार्ट टेलिकम आंशिक सेवामा मात्रै छ । अन्य कम्पनी कागजमा त छन्, सेवामा छैनन् । सरकारको अपारदर्शी शैली र स्वार्थ समूहहरुले लाइसेन्स र फ्रिक्वेन्सीमा गरेको चलखेलका कारणले उपभोक्ताले सस्तो, राम्रो र सजिलो सेवाको पर्याप्त विकल्प भेटेका छैनन् ।

कतिपय ठाउँमा फोनको नेटवर्क नै नटिप्ने समस्या छ भने डेटा सेवा यति महँगो र गुणस्तरहीन छ कि उपभोक्ताहरु हैरान मात्रै छन् । सेवा प्रदायकहरु सेवा सुधारको योजना बनाउनभन्दा आय बढाउनेमा बढी केन्द्रित छन् ।

सेवामा नरहेका कम्पनी त झन् लाइसेन्स जोगाउनेबाहेक कुनै काम गर्ने पक्षमा देखिएका छैनन् । कागजमा सीमित यी कम्पनीहरु सरकारलाई राजस्व तिर्न समेत चाहिरहेका छैनन् । कतिको योजना लाइसेन्सको मोलमोलाइ टुंग्याएर अरुलाई बेच्ने योजना छ भने कति कम्पनी सीमित क्षेत्रमा मात्रै सेवा दिन पाएको लाइसेन्सका भरमा देशभर नै सेवा दिने ठूलो लाइसेन्सको खोजिरहेका छन् ।

खारेज भइसकेका कम्पनी कहिले अदालतबाट त कहिले मन्त्रिपरिषदबाट जोगिइरहेका छन् । तोकिएका शर्त पुरा नगरी लाइसेन्स दिन खोज्नेदेखि फ्रिक्वेन्सी ओगटेर अरु कम्पनीलाई सेवामा आउन निषेध गर्नेसम्मका काम भइरहेको छ ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयदेखि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणसम्म यस्ता विषयमा जिम्मेवार ढंगले प्रस्तुत भएका छैनन् । संसदीय समितिहरुमा हुने छलफल टेलिकमको सेवामा भन्दा बढी राजस्वमा आधारित हुन्छन् । यस्तो अवस्थामा मोबाइलका उपभोक्ताहरु भएका कम्पनीहरुको सीमित प्रतिस्पर्धाबीच उपलब्ध औसत सेवाहरुमै चित्त बुझाउन बाध्य छन् ।

यूटीएल र स्मार्टको आनाकानी

सोमबार मात्रै आधारभूत टेलिफोन सेवाप्रदायक कम्पनी युनाइटेड टेलिकम लिमिडेट (यूटीएल)लाई नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले पुस मसान्तसम्मको बक्यौता पाँच अर्ब ३० करोड ९४ लाख ५० हजार रुपैयाँ माघ मसान्तसम्म बुझाउन ताकेता गर्दै अत्यन्त जरुरी सूचना प्रकाशित गर्‍यो । बक्यौता बुझाएर सक्कल भौचर प्राधिकरणमा दाखिला गर्न भन्दै प्रकाशित सूचना किन आयो भन्नेमा प्राधिकरणभित्रै अलमल छ । कतिपय अधिकारी कम्पनीको बक्यौता राजस्वबारे सार्वजनिक जानकारी दिन मात्र सूचना प्रकाशित भएको हुनसक्ने बताउँछन् ।

२० भदौ २०७३ मा आधारभूत लाइसेन्स पाएको यूटीएलले प्राधिकरणलाई लाइसेन्स नवीकरण दस्तुर, फ्रिक्वेन्सी, रोयल्टी, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष शुल्क लगायत राजस्व तिरेको छैन । अनुमतिपत्र खारेजीको प्रक्रिया अघि बढाउँदा अदालतबाट आदेश ल्याएर प्रक्रिया रोकेको यूटीएलले आफ्नो दायित्वहरु तिर्न भने आनाकानी गरिरहेको छ ।

यूटीएलका लगानीकर्ताहरुले सर्वोच्च अदालतबाट आफूअनुकुलको फैसला भएपछि आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र जोगाएर कम्पनी बेच्ने योजना सुनाउने गरेका प्राधिकरण स्रोत बताउँछ । यूटीएलमा राजबहादुर सिंह, डा. उपेन्द्र महतो, जुली महतोलगायतको लगानी छ ।

३१ असार २०७६ मा सर्वोच्च अदालतले खारेजी प्रक्रिया रोक्न आदेश दिएपनि अन्तिम फैसला बाँकी छ । प्राधिकरण पनि आदेशका विरुद्ध अदालत गएको छ । त्यसकारण प्राधिकरणले चाहेर पनि यूटीएलको लाइसेन्स खारेज हुने अवस्था छैन ।

प्राधिकरणलाई स्मार्ट टेलिकम खारेजीको प्रक्रियामा पनि समस्या छ । फ्रिक्वेन्सी दस्तुर, रोयल्टी, नवीकरण बापतको किस्ता, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष दस्तुरलगायत करिब ७ अर्ब रुपैयाँ राजस्व नतिरेपछि पुस २०७८ बाट स्मार्ट टेलिकम प्रालिको लाइसेन्स खारेज गर्न प्रक्रिया अघि बढाएको थियो ।

स्तरीय सेवा समेत दिन नसकेको स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स रद्ध गर्न र नगर्न दुबैतर्फबाट प्राधिरकणमाथि दबाब छ । स्मार्ट टेलिकमको खारेजीपछि सेवाको निरन्तरता, ग्राहक व्यवस्थापन तथा बाँकी बक्यौता असुल उपर गर्न के कस्ता प्रक्रिया अपनाउने भन्नेबारे सुझाव लिन प्राधिकरणले गठन गरेको अध्ययन समितिले विद्यमान कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवका आधारमा निकास निकाल्न सकिने सुझाव दिएको छ ।

खारेज हुने दूरसञ्चार कम्पनीको सम्पत्ति र ग्राहक व्यवस्थापनबारे विशेष कानुनी व्यवस्था नहुँदा स्मार्टको लाइसेन्स खारेज गर्न समस्या परेको प्राधिरकणको भनाइ थियो । अध्ययन समितिले सेवा सञ्चालनको अनुमतिपत्र खारेज भएका कम्पनीको नामबाट सेवालाई निरन्तरता दिन कानुनतः नमिल्ने भएकाले सो कम्पनीको सेवा बन्द गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो ।

ग्राहक व्यवस्थापन नियामकीय निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिरकणले गर्नुपर्ने कानुनी आधार नभएको औंल्याउँदै समितिले सेवा छनोटको अवसर भएकाले ग्राहक आफैंले त्यसको जिम्मेवारी बोक्नुपर्ने बताएको छ । अन्य सेवा प्रदायकको सेवा नपुगेका स्थानमा स्मार्टले सेवा दिइरहेको भए सो ठाउँमा अन्य मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनीलाई नेटवर्क विस्तार गर्न लगाउने काम प्राधिकरणले गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यसरी नेटवर्क जडान गर्दा प्राधिकरणले आवश्यक सहजीकरण गरिदिनुपर्ने अध्ययन समितिको निष्कर्ष छ ।

कम्पनीहरु खारेज भएपछि सरकार र प्राधिकरणलाई तिर्न बाँकी बक्यौता प्रचलित कानुन बमोजिम कम्पनीको दायित्व ठहर गरेर सम्पत्ति लिलाम गरेर असुल गर्न सकिने समितिले औंल्याएको थियो ।

त्यसका आधारमा सम्पत्ति व्यवस्थापनसहित मुद्दा टुंग्याउन प्राधिकरणले प्राधिकरणभित्रकै अधिकारीहरुको व्यवस्थापन समिति बनाएको छ, तर दस्तुर नतिरिरहेको स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्सबारे ठोस निर्णय हुन सकेको छैन ।

१३ भदौ २०७६ मा पनि प्राधिरकणले स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, २१ पुस २०७६ को मन्त्रिपरिषद बैठकले ५ वटा किस्ताबन्दीमा बक्यौता रकम तिर्ने सुविधा दिनेगरी खारेजीको निर्णय बदर गरेको थियो । सरकारले २०७७ असार मसान्तसम्म बाँकी बक्यौताको पहिलो किस्ता तिर्न र बाँकी ४ किस्ता प्रत्येक आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म तिर्न सुविधा दिएको थियो ।

मन्त्रिपरिषदले फ्रिक्वेन्सी दस्तुरवापत पहिलो पटकमा ५९ करोड ८८ लाख, दोस्रोमा ८३ करोड २३ लाख, तेस्रोमा ७७ करोड ४० लाख, चौथोमा ७१ करोड ५६ लाख र पाँचौं  किस्तामा ६५ करोड ७२ लाख रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने गरी लाइसेन्स जोगाइ दिएको थियो । त्यसबाहेक लाइसेन्स नवीकरण दस्तुर वापतको करिब डेढ करोड पनि बुझाउनुपर्ने थियो । स्मार्टको आग्रहमा मन्त्रिपरिषदले त्यसपछि २९ भदौ २०७७ मा ६ महिना म्याद पनि थपिदिएको थियो । १ चैत २०७७ र २८ असार २०७८मा पनि थप म्याद दिइएको थियो ।

पुस २०७८ सम्मको बक्यौता तिर्नुको साटो कम्पनीले महामारीको कारण देखाएर थप एक वर्ष म्याद थप्न निवेदन दिएपछि खारेजीका लागि प्राधिकरणले प्रक्रिया अघि बढाएको बताएको थियो । स्मार्टले तोकिएको समयमा बक्यौतासहित लाइसेन्स नवीकरण दस्तुर तिरे लाइसेन्स जोगिने अवस्था छ ।

२० अर्ब रुपैयाँ एकैपटक तिर्न समस्या पर्ने देखिएपछि सरकारले अगि्रम किस्तावन्दीमा तिर्ने सुविधा दिएको थियो । तर, नेपाल टेलिकमले १० वर्षपछि मात्रै नवीकरणबापतको दस्तुर ५ किस्तामा बुझाउने सुविधा पाइरहेकाले स्मार्ट टेलिकम पनि त्यही सुविधाको आस गरेर लाइसेन्स जोगाउन कसरतमा छ ।

जसका कारण प्रक्रियामा प्रवेश गरेर पनि स्मार्टको लाइसेन्सबारे प्राधिकरण निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन ।

९०० मेगाहर्ज ब्यान्डमा ३५ मेगाहर्ज ब्यान्डविथमध्ये यूटीएल र स्मार्ट टेलिकमलाई ५-५ मेगाहर्ज ब्यान्डविथ प्रयोगको अनुमति छ । तर, यस्तो ओगटिएका फ्रिक्वेन्सीको सदुपयोग गरेर जनतालाई सेवा दिने गरी नीति र विधि बनाउन सरकार पनि चुकेको छ ।

हेलो नेपाल लडाइँमा, सीजी पहलमा

लाइसेन्सको कहानी यति मात्रै छैन । मंसिर २०७८ मा आधारभूत दूरसञ्चार सेवा (मोबाइल) प्रदायकको लाइसेन्स खारेज भएको नेपाल स्याटेलाइट टेलिकम (हेलो नेपाल) पनि प्राधिकरणविरुद्ध कानुनी लडाइँमा छ । २०७८ असारभित्र लाइसेन्सको रोयल्टी बक्यौताको करब ३३ करोड रुपैयाँ किस्ता बुझाउनुपर्ने भए पनि दूरसञ्चार प्राधिकरणको सम्पर्कमै नगएपछि लाइसेन्स खारेज भएको थियो ।

कम्पनीले सञ्चार तथा सुचना प्रविधि मन्त्रालयमा पुनरावेदन गरेपनि मन्त्रालयले प्राधिकरणको निर्णय सही ठहर्‍यायो । त्यसलगत्तै कम्पनी लाइसेन्स खोस्ने निर्णयका विरुद्ध अदालतमा पुगेको छ । पश्चिम नेपालका ग्रामीण भेगमा सेवा दिने अनुमति पाएको यो कम्पनी व्यवसायी अजेयराज सुमार्गीको स्वामित्वमा थियो । यसबाट प्राधिकरणले आफ्नो बक्यौता राजस्व अझै असुल्न सकेको छैन ।

लाइसेन्स अनुरुप सेवा नदिने कम्पनीको सूचीमा चौधरी ग्रुपको सीजी टेलिकम्युनिकेसन पनि छ । ८ मंसिर, २०६०मा ग्रामीण दूरसञ्चार सेवा दिने गरी लाइसेन्स पाएको यो कम्पनीले अहिलेसम्म लक्ष्यअनुरुप काम गरेको छैन ।

तर, कम्पनी अहिले पनि देशभर नै मोबाइल सेवा सेवा दिनेगरी आउन तयार छ । हालको लाइसेन्सअनुसार सो क्षेत्रमा सेवा दिएको भए यो कम्पनीले आधारभूत दूरसञ्चार सेवा (मोबाइल)को लाइसेन्स पाइसक्थ्यो ।

१ जेठ २०६९ मा जारी दूरसञ्चार सेवाको अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने, नवीकरण दस्तुर, आवश्यक योग्यता र शर्तहरूबारेको नेपाल राजपत्रअनुसार कम्पनीले आधारभूत टेलिफोन सेवाको लाइसेन्स पाउन आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमति लिन प्रचलित कानून बमोजिम तिर्नु र बुझाउनुपर्ने दस्तुर तथा सम्पूर्ण बक्यौता तिरेको हुनुपर्ने र यसअघिका अनुमतिपत्र प्राप्त गर्दा तोकिएको अनिवार्य शर्तहरू पूरा गरेर सेवा सञ्चालन गरेको हुुनुपर्छ ।

त्यस्ता सेवा पुर्‍याउन अनिवार्य गरिएका जिल्ला वा साविक गाउँ विकास समितिको प्रत्येक इलाकामा कम्तिमा एउटा बीटीएस टावर स्थापना गरी सो क्षेत्रको माग अनुसार सेवा विस्तार गर्ने पूर्वाधार स्थापना गरेको कम्पनीले मात्रै आधारभूत टेलिफोन सेवाको लाइसेन्स पाउने योग्यता पनि तोकिएको छ ।

यो शर्त पुरा नगर्दै सीजीले मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाटै लाइसेन्स लिन खोजेको थियो । १५ जेठ २०७४ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले सीजीलाई लाइसेन्स दिने निर्णय गरेको थियो । सीजी टेलिकम प्रालिलाई आवश्यक शर्त तोकेर आधारभूत टेलिकम सेवाको अनुमति दिन दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको थियो ।

तर, पूर्वशर्त पालना नभएको भन्दै विवाद भएपछि राजपत्रमा निर्णय प्रकाशित नै भएन र सीजी टेलिकमले अहिलेसम्म देशभर मोबइल सेवा दिने लाइसेन्स पाउन सकेको छैन । फेरि प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएका बेला नै लाइसेन्स पाइने अपेक्षामा कम्पनी देखिएको प्राधिकरणका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

समस्या कहाँ छ ?

स्मार्ट र यूटीएलले आधारभूत टेलिफोन सेवाको लाइसेन्स र फ्रिक्वेन्सी लिएर पनि राम्ररी सेवा दिएका छैनन् । बजार खुम्चिँदै गएको र दूरसञ्चार कम्पनीले सरकारलाई तिर्नुपर्ने फ्रिक्वेन्सी दस्तुर, रोयल्टी, नवीकरण शुल्कलगायत राजस्वदर पनि व्यवहारिक ढंगले पुनरावलकोकन भएको छैन ।

आफैं टिक्न समेत नसक्ने अवस्थामा पनि लाइसेन्स र फ्रिक्वेन्सी जोगाउन र खोस्न कर्पोरट क्षेत्रमा लडाइँ भइरहेकै छ । दूरसञ्चार नीतिहरु व्यक्तिगत तजबिजी र सीमित स्वार्थ समूहको पहलका आधारमा बनिरहेको विज्ञहरु बताउँछन् । त्यसैले लाइसेन्स लिएकाहरुको लगानी पनि डुब्ने र सरकारी राजस्वप समेत नउठ्ने अवस्था आएको एक पूर्वसञ्चार सचिव बताउँछन् ।

‘लाइसेन्स र फ्रिक्वेन्सी बिक्री गर्ने मनासयले ओगटिएका हुन्, कतिपय लाइसेन्स हालका सेवा प्रदायक कम्पनीका लगानीकर्ताहरुले अरु प्रतिस्पर्धी आउन नदिने गरी रोकेको चर्चा पनि सुन्छु,’ उनी भन्छन्, ‘यो सरकारले अनुसन्धान गर्नुपर्ने विषय हो, सबै कुरा दुरुस्त गरेरमात्रै टेलिकमको लाइसेन्सबारे निर्णयहरु हुनुपर्छ ।’ दूरसञ्चार सेवाको बिजनेस मोडल नबनेसम्म यो क्षेत्र बर्वादीतिर जाने उनको भनाइ छ ।

फिक्स्ड इन्टरनेटको प्रयोग बढिरहेका बेला टेलिकम कम्पनीलाई १० वर्षमा २० अर्ब रुपैयाँ लाइसेन्सको नवीकरण शुल्क तिराउने नीति पुनरावलोकन हुनुपर्ने पक्षमा प्राधिकरण आफैं पनि छ । यस्तो महँगो नवीकरण शुल्कले प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धन नहुने प्राधिकरणको भनाइ छ ।

२० अर्ब नवीकरण दस्तुरका कारण पनि कम्पनीहरु समस्या परेको हुनसक्ने भएकाले ५-६ वर्षअघि नै यो नीतिलाई वार्षिक आम्दानीको आधारमा निश्चित प्रतिशत लिने गरी तोक्न सिफारिस गरिएको प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेल बताउँछन् । तर, सरकारले यसबारे निर्णय नगर्दा समस्या भएको उनको भनाइ छ ।

लाइसेन्स लिएका सेवा प्रदायक कम्पनी राजस्व तिर्न नआएको भन्दै उनले प्राधिकरणले कानुनअनुसारै सबै काम गर्ने बताए ।

‘खारेजीको निर्णय भएका सेवा प्रदायक कम्पनी पनि विगतमा सरकारले किस्ताबन्दीमा बक्यौता तिर्ने गरी ब्युँताइदिएको थियो,’ प्रवक्ता पौडेल भन्छन्, ‘हामीले कानुनअनुसार गरेको निर्णय पुनरावलोकन भएर फर्किंदा पनि मोबाइल सेवाको लाइसेन्स झोलामा रहने अवस्था भयो ।’