ओली–दाहालको जातिवादी सत्ता

२५ जुन १९७५ मा भारतीय प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीको सिफारिसमा राष्ट्रपति फखरुद्दीन अलि अहमदद्वारा भारतमा आपतकाल घोषणा भयो । २१ मार्च १९७७ सम्म जम्मा २१ महिना लोकतान्त्रिक भारतभर कष्टकर एवं क्रूर आपतकाल लागु गरियो । घोषित चुनाव स्थगन गरी नागरिक अधिकारको समाप्त गर्दै प्रधानमन्त्री गान्धीले विपक्षी दलका नेता र विरोधीहरूलाई कैदमा कोचिन् र मनोमानी शासन चलाउन थालिन् । त्यति मात्रै होइन, प्रेसमाथि समेत प्रतिबन्ध लगाइन् ।

सन् १९७१ मा सम्पन्न भएको लोकसभा चुनावमा मुख्य प्रतिद्वन्द्वी राज नारायणलाई पराजित गर्दै इन्दिरा विजयी भएकी थिइन् । चुनावको परिणाम आएको चार वर्षपछि उच्च अदालतले इन्दिराले राज्य शक्तिको दुरूपयोग गरेको र मतदातालाई प्रभावमा पारी चुनावमा धाँधली गरेको ठहरसहित उनलाई दोषी ठहर्‍यायो । अर्थात उनको जीत बदर हुन गयो । तथापि इन्दिराले अदालतको उक्त फैसला मान्नुको सट्टा उल्टै आपतकाल घोषणा गरी राज्य आतंक मच्चाइन् । प्रधानमन्त्री हुँदा उनको असंवैधानिक कदमहरूमा आँखा चिम्लेर साथ दिने राष्ट्रपतिहरू नीलम सञ्जिव रेड्डी, ज्ञानी जैल सिंह, सर्वपल्ली राधाकृष्णन् आदि थिए ।

मुलुकभरि आपतकालको नाममा आतंक फैलिएको, प्रेसमाथि प्रतिबन्ध, विपक्षी विरोधी दलका नेताहरूलाई गैरन्यायिक ढंगबाट कैदी बन्दी बनाउने असंवैधानिक तथा अलोकतान्त्रिक काम भएपछि भारतीय कंग्रेस र प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीको विश्वभर व्यापक विरोध हुन थाल्यो । उनी अलोकतान्त्रिक र फाँसीवादी शासकको रूपमा चिनिन थालिन् । पुत्र सञ्जय गान्धीको नेतृत्वमा भूमिहीन सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाएर आतंकित पार्ने, सर्वसाधारणजनको गैरन्यायिक हत्या गर्ने जस्ता दुष्कार्य समेत गराइए ।

त्यस्तो अलोकप्रिय र अप्ठ्यारो अवस्थाबाट पार पाउन तथा जनताको ध्यान मोड्न उनले राजनीतिक उपाय निकालिन् । त्यो उपाय हो, संविधान संशोधन गरेर भारतलाई ‘लोकतान्त्रिक समाजवाद’ तथा धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषणा गर्ने । ज्ञातव्य रहोस् डा. भिमराव अम्बेडकरद्वारा लिखित भारतीय संविधानमा ती शब्द थिएनन् । धर्मको सम्बन्धमा सबै ‘धर्मको सम्मान गर्ने’ भन्ने शब्द प्रयोग गरिएको थियो । यसरी इन्दिराले भारतको संविधानमा यी दुई शब्द थपिन् ।

२०१२ सालमा वीरगञ्जमा सम्पन्न नेपाली कांग्रेसको छैटौं महाधिवेशनमा प्रजातान्त्रिक समाजवादको राजनीतिक प्रतिवेदन पारित गरियो । बीपी कोइरालाले जेलमा बन्दी जीवन बिताइरहेको बेला कांग्रेसको छैटौं महाधिवेशन आयोजना गरिएको थियो । तत्कालीन सभापति सुवर्ण शमशेर राणाद्वारा उक्त प्रतिवेदन पेश गरिएको भएता पनि हालसम्म बीपीको समाजवाद भनी प्रचारित सो प्रतिवेदन इन्दिरा गान्धीको ‘लोकतान्त्रिक समाजवादी सिद्धान्त’बाट प्रभावित दस्तावेज हो । स्मरण रहोस्, हालसम्म पनि कांग्रेसले लोकतान्त्रिक समाजवाद (बीपीको समाजवाद) लाई दलको मूल सिद्धान्त मान्दै आइरहेको छ ।

नेपालको संविधान बमोजिम प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको आवधिक निर्वाचन सम्पन्न भई दुवै तहका सरकार गठन भइसकेका छन् । सोही बमोजिम फागुन महिनाभित्र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको तेस्रो राष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने बाध्यता छ । फागुन अन्तिममा वर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको दोस्रो कार्यकाल समाप्त हुँदैछ । एक व्यक्ति दुई पटकभन्दा बढी राष्ट्रपति बन्न नपाउने संवैधानिक व्यवस्था रहेकाले अब भण्डारी बाहेक अन्य व्यक्ति भावी राष्ट्रपति पदमा पुग्ने निश्चित छ ।

राष्ट्रपतिको पदमा रहेका बेला भण्डारीले खेलेको भूमिका मूल्यांकन गरेर मात्रै अबको नयाँ राष्ट्रपति चयन गर्न प्रमुख दलहरूका साथै विधायकहरू सचेत र जिम्मेवार बन्न जरुरी छ । राष्ट्रपतिको काम, कर्तव्य र जिम्मेवारी सम्बन्धि संवैधानिक व्यवस्था एवं मर्यादा समेत भुलेर नेकपा (एमाले) र विशेषतः एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको इशारामा चलेको आरोप राष्ट्रपति भण्डारीमाथि लाग्ने गरेको छ । संसदले दुई दुई पटक पारित गरेको नागरिकता सम्बन्धी विधेयक रोकेको र सरकारले जारी गरेको अध्यादेश लत्याउने आदि असंवैधानिक बाटो हिंडेको आरोप उनीमाथि लागेका छन् ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको पालामा र उनी सत्ताच्युत रहेपछि पनि उनकै इशारा तथा स्वार्थमा राष्ट्रपति पदको गरिमा र संवैधानिक व्यवस्था समेत लत्याएको आरोप छ । त्यस्तो विडम्बना रोक्न अब गैरराजनीतिक, सरकार र कुनै दलको कार्यकारी हैसियत वा पदमा नबसेको उत्पीडित जाति, समुदायको व्यक्तिलाई आगामी राष्ट्रपति बनाउनेतर्फ सबैको ध्यान जान जरुरी छ ।

डा. भीमराव अम्बेडकर भन्थे, ‘संविधान केवल वकिलका दस्तावेज मात्रै होइन, बरु यो जीवन जिउने एक माध्यम हो ।’ संसदीय लोकतन्त्रमा आवधिक निर्वाचन सम्पन्न गरी बहुमत सिद्ध गर्दै एक थान सरकार बनाउनु मात्रै प्रमुख होइन, बरु लोकतन्त्र बलियो र दीर्घजीवी बनाउन विशेषतः दुइटा आधार महत्वपूर्ण हुन्छन् ।

पहिलो, स्वच्छ, निष्पक्ष निर्वाचन र दोस्रो, सशक्त अर्थात् बलियो प्रतिपक्ष । ज्ञातव्य रहोस्, सर्वसम्मतिको सरकार अर्थात् प्रतिपक्षी दलविहीन संसद्को परिकल्पना हाम्रो संविधानले गरेको छैन । त्यस्तो हुनु लोकतान्त्रिक मान्यता विपरीतको कार्य समेत हो ।

दलहरूको लोकतान्त्रीकरण

नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा संसदीय दलका नेता समेत रहेका पुष्पकमल दाहाल जीवनको तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री पदमा निर्वाचित भएका छन् । प्रधानमन्त्री दाहालको पक्षमा खसेको अनपेक्षित मतको व्यापक चर्चा भएको छ । तथापि संसद प्रतिपक्षी दलविहीन बनाइनु त्यो भन्दा जब्बर चिन्ताको विषय हो । गत वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनदेखि बनाइएको नेपाली कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी लगायतका दलहरू सम्मिलित सत्ता गठबन्धन दाहाल र देउवाको अति सत्तामोह र कांग्रेसको असावधानीका कारण टिकेन । त्यसपछि एकाएक एमाले नेतृत्वमा माओवादीसहितको नयाँ गठबन्धन बन्न पुग्यो । एमाले नेतृत्वमा कूल ३२ सिटको (कमजोर) तेस्रो दल माओवादी अध्यक्ष दाहाल पुस १० गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि २६ गते संसदको ठूलो दल कांग्रेसले समेत दाहालको पक्षमा मतदान गर्नु अर्थपूर्ण छ नै । त्यो भन्दा पनि सोचनीय सवाल यो छ कि कांग्रेसको सर्वकालीन लोकतन्त्रवादी छवि संकटमा पर्न सक्ने सम्भावना प्रवल छ । प्रश्न उठ्छ, कांग्रेसले आफ्नो अविचलित संसदवादी मान्यता र पहिचान नै दाउमा पर्नेगरी दाहाल सरकारलाई मतदान गर्नुको स्वार्थ के हो ? दाहालको माया र विश्वासका कारण मात्रै कांग्रेसले यति जटिल जोखिम उठाएको मान्नु मूर्खता हुनेछ ।

चिया गफहरूमा गरिने (कू)तर्क ३२ सिटको तेस्रो दल माओवादीले प्रधानमन्त्री दावी गर्नु जायज हुने तर ८९ सिटसहितको पहिलो ठूलो दल कांग्रेसले प्रधानमन्त्री दाबी गर्नु नै गलत भएको भन्ने बुझाई कुनै अर्थमा पनि तर्कसंगत छैन । त्यसो त, त्यसअघि देउवाले दाहालसँग कुनै प्रतिबद्धता जनाएका थिएनन् भने तत्कालीन सत्ता गठबन्धनको प्रारम्भिक चरणका बैठकहरूमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पहिलो चरणमा आफैं प्रधानमन्त्री बन्ने प्रस्ताव राख्नु स्वाभाविक थियो । तर अन्त्यमा देउवा राष्ट्रपति लगायत अन्य महत्वपूर्ण पद आफूसँग राखेर प्रधानमन्त्री पद दाहाललाई नै दिन तयार हुने रहेछन् भन्ने कुरा हालै संसदमा कांग्रेसले गरेको निर्णयले पुष्टि गरिसकेको छ ।

गठबन्धनको बलमा चुनाव जित्न सफल दाहाल र उनको दल माओवादी गठबन्धन बचाउन देउवा जत्तिकै जिम्मेवार बन्नु पर्दथ्यो । त्यो दाहालको समेत नैतिक दायित्वमा पर्दथ्यो । लामो गठबन्धन र सहकार्य लत्याएर प्रधानमन्त्री पदकै निम्ति आवेगमा विपक्षी मोर्चामा हाम फाल्नु दाहालको दोषपूर्ण निर्णय हो । यो त्रुटिको दुष्परिणाम दाहालले विस्तारै भोग्दै जाने नै छन् ।

‘फ्रिडम फर डिस्कसन, युनाइट फर डिसिजन’ अर्थात् फरक मत र विचारको स्वतन्त्रता तर पार्टीको निर्णयमा एकता नेपाली कांग्रेसको मूल नीति हो । संघीय संसद र प्रदेश सभामा संसदीय दलको नेता छान्नेदेखि भरखरै प्रधानमन्त्री दाहाललाई विश्वासको मत दिने/नदिने निर्णय गर्दा लोकतान्त्रिक विधिलाई कांग्रेसले अवलम्बन गरेको छ ।

गत वर्ष प्रमुख तीन दल कांग्रेस, एमाले र माओवादीको राष्ट्रिय महाधिवेशनहरू सम्पन्न गरिए । महाधिवेशनमा विचार तथा नेतृत्व चयन गरिँदा लोकतान्त्रिक विधि अपनाउने दल कांग्रेस मात्रै देखियो । एमाले र माओवादीमा अध्यक्ष ओली र दाहालको मनोमानी (कथित जनवादी केन्द्रीयता) लागु गरिए । दुवै दलमा अध्यक्षले खल्तीबाट नामहरू झिकेर पदाधिकारी र कार्य समिति घोषणा गर्ने कार्य मात्रै भएन, फरक मतलाई निषेध गर्ने र समाप्त गर्ने काम समेत भए । त्यसको ज्वलन्त उदाहरण हुन्, एमालेका भीम रावल र घनश्याम भूसाल लगायतका नेताहरू ।

यता कांग्रेसमा देउवा नेतृत्वप्रति असहमत र प्रतिस्पर्धामा उत्रिएकाहरू कोहीमाथि राजनीतिक प्रतिशोध लागु भएको देखिएन । फरक मतको सम्मान लोकतन्त्रमा स्वाभाविक र सामान्य मानिन्छ भने कम्युनिस्टहरू निर्मम हुन्छन् । नयाँ र उदीयमान दलहरूको व्यवहार एवं चरित्र समेत पृथक देखिंदैन । संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलविहीन बनाउने कांग्रेस निर्णयले भने मुलुकको संविधान, प्रचलित संसदीय मान्यता र कांग्रेस स्वयंको लोकतान्त्रिक छविमाथि संकट उत्पन्न हुन सक्ने खतरा छ ।

समावेशीताको प्रश्न

यस वर्षको सुरुवातमै स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भयो । संघीय संसद् (प्रतिनिधि सभा) र प्रदेश सभा सदस्यको चुनाव सकिएर संघीय सरकार तथा प्रदेश सरकार गठन भइसकेका छन् । प्रतिनिधिसभाका सभामुख, उपसभामुख, प्रदेश सभाका सभामुख, उप सभामुखहरू निर्वाचित भई जिम्मेवारी सम्हाल्न थालिसकेका छन् ।

त्यस्तै संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति पदको निर्वाचन सम्पन्न हुँदै छन् । मुलुकको प्रमुख तथा जनताको सर्वाेच्च पदहरू राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रतिनिधिसभाको सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, न्यायालयका प्रमुख, सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू, प्रदेशसभाका सभामुख र उपसभामुखहरू, संघ तथा प्रदेशका प्रमुख मन्त्रीहरू सबै आर्य—खस मात्रै हुनु लज्जास्पद छ ।

त्यति मात्रै होइन, यो अवस्था असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र एकल जातिवादी राज्यसत्ताको उच्चतम नमुना हो । दलित लगायत उत्पीडित समुदाय शून्य र शान्त देखिन्छ । यस्तो परिस्थितिले एक सशक्त आन्दोलन, विद्रोह र अशान्ति आउनुपूर्वको शून्यता वा सन्नाटाको रूप बन्न सक्ने आंकलनसम्म गर्न सकिन्छ । प्रतिनिधि सभामा आफूलाई प्रधानमन्त्री पदमा विश्वासको मत माग्न उभिएका प्रधानमन्त्री दाहालले विधायकहरू समक्ष आफू जनविद्रोहको आक्रोश बोकेर उभिएको अभिव्यक्ति दिए । १० वर्षे माओवादी सशस्त्र विद्रोहको (घोषित) नेतृत्व गरेका व्यक्ति हुन्– दाहाल ।

ज्ञात १७ हजार शहीदको रगतको ताकतमा उनी तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बन्न सफल भए । तर क्रान्तिमा आहुति दिएका सामान्यजन, शोषण—उत्पीडन, विभेद र गरिबीको चपेटामा परेका जनताले के पाए ? माओवादीले दावी गर्दै आएको, ‘हामीले क्रान्ति गरिदिएकाले उत्पीडित समुदायले अधिकार पाए’ भन्ने गरेको भए पनि व्यवहारमा त्यस्तो देखिँदैन । संसद, सरकार र अन्य उच्च ओहोदाहरूमा माओवादीले दलित, उत्पीडित समुदाय, क्षेत्रलाई प्रमुख प्राथमिकता दिएको उदाहरण छैन । संसदको नेतृत्वमा उही पुरानै असमावेशी अनुहारको पुनरागमन र प्रधानमन्त्री तथा मुख्यमन्त्रीहरूमा समेत उही बाहुन—क्षत्री मात्रै बन्नु दुःखद् छ ।

७ मध्ये ६ वटा प्रदेशमा आर्य—खस र मधेस प्रदेशमा यादव मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुले कसका लागि संघीयता, केका लागि प्रदेश सरकार भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक छ । उपप्रधानसहित प्रमुख मन्त्रीहरूमा कथित उच्च जातिकै दबदबा छ भने क्याबिनेटलाई पनि दलित शून्य बनाइयो । दलित, आदिवासी जनजातिको उत्पीडित समुदाय, महिला आदि पुनः उपेक्षामा परेका छन् । यसले लोकतन्त्र सुन्दर होइन, कुरूप देखिएको छ । एमाले र माओवादी जस्ता कम्युनिस्ट पार्टीहरूले उत्पीडित समुदायको भावनामाथि सत्ता, शक्ति र जातिवादी स्वार्थको राजनीति गरेको प्रष्ट हुन्छ ।

विवादित केही सन्दर्भ

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पहिलो पटक ५ पुस २०७७ मा संसद् (प्रतिनिधि सभा) विघटन गरे । त्यसको २ महिना पश्चात अर्थात फागुन ११ गते सर्वाेच्च अदालतले संसद विघटनलाई बदर गरी प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गरिदियो । ओलीले ८ जेठ २०७८ मा पुनः दोस्रो पटक संसद् विघटन गरे । दोस्रो पटकको विघटनलाई पनि अदालतले असार २८ गते बदर गर्‍यो । नेपालको संसदीय इतिहासमा एक प्रधानमन्त्रीले उही कार्यकालमा दुई दुई पटक संसद विघटनको असफल प्रयास गरेको त्यो पहिलो घटना थियो । उक्त संसद विघटनका मूलतः दुइटा आधार या कारणबारे विश्लेषण गर्नु जरुरी थियो, छ । ती महत्वपूर्ण आधारमध्ये पहिलो, विघटनबारे राजनीतिक बुझाई र दोस्रो हो, तत्कालीन सत्तारुढ दलको आन्तरिक सत्ताद्वन्द्व ।

नवगठित प्रतिनिधि सभाको सुरुवाती बैठकहरूमा समेत एमाले अध्यक्ष तथा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले त्यो संसद् विघटन गलत नरहेको स्पष्टीकरण दिन लाज मानेनन् । प्रधानमन्त्री दाहाल भने त्यो घटना अब सान्दर्भिक नरहेको अभिव्यक्ति दिएर उम्किने प्रयास गर्दै छन् । संसद् विघटन सम्बन्धमा पंक्तिकारको स्पष्ट धारणा थियो, ‘राजनीतिक रूपमा सही तर असंवैधानिक ।’ एमाले र अध्यक्ष ओलीलाई संसद् विघटन राजनीतिक निर्णय थियो भन्ने लाग्छ भने, संवैधानिक व्यवस्था गर्ने आँट गर्नु पर्दछ । अन्यथा अब कुण्ठा पोख्नुको खास अर्थ छैन ।

त्यस्तै दाहाल–नेपाल गठबन्धनले (स्मरणीय छ, कांग्रेसले संसद् विघटनलाई प्रतिगमन भनेको थिएन ।) असंवैधानिक भनी सच्याउने र प्रतिगमन शब्द गलत थियो भन्नु सही हुनेछ । अन्यथा हिजो आफैंले प्रतिगामी घोषणा गरेका ओलीको सहयोगमा प्रधानमन्त्री बन्नु दाहाललाई लज्जाबोध नरहेता पनि देख्नेहरूको आँखामा लाज नछोपिन सक्छ । राजनीतिमा स्थायी शत्रु, स्थायी मित्र हुँदैन भन्ने मान्यता नै लज्जित हुने गरी प्रस्तुत हुनु फलदायी नहुन सक्छ ।

प्रधानमन्त्री दाहालको दौरा सुरुवाल अवतार, ज्योतिषसँग साइत हेराएर प्रम निवास बालुवाटार प्रवेश, २७ पुसमा पृथ्वीनारायण शाहको जन्मदिनमा सार्वजनिक विदा दिने निर्णय आदिका कारण यो सरकार विवादित बन्न पुगेको छ । केही वर्षअघि पूर्वी नेपालको चतराधाम पुगेर भैंसी पूजामा सरिक पुष्पकमल दाहालको असली जातीय चरित्र स्पष्ट भइसकेको विषय हो । एमाले भने पहाडे, पुरुष र पण्डितहरूको सदावहार दल हो ।

समावेशिता दाहालले युद्धकालीन पार्टीमा लागु गरेनन्, शान्तिपूर्ण राजनीतिमा समेत उही हाल छ । माओवादीको युद्धकालीन संगठन, त्यसपछि हालसम्मको पदाधिकारी, उनले नेतृत्व गरेका सरकार, माओवादीले प्राप्त गरेका पदहरू र अवसरमा नियुक्त गरेका व्यक्तिहरू आदि हेरेपछि उसको समावेशी चरित्र स्पष्ट हुन्छ । त्यसैले एक थान संसद् र एक जातिवादी प्रधानमन्त्री तथा मुख्यमन्त्रीहरूको प्राप्तिका कारण शोषित उत्पीडित समुदाय खुशी, आशावादी र उत्साहित बन्न नसक्नु स्वाभाविक छ । यो निराशा घटाउन ओली–दाहाल गठबन्धन नेतृत्वको एमाले–माओवादी सरकार झनै पश्चगामी देखिन्छ ।