स्रोत जुटाउन नसकेपछि बजेटमा अस्वभाविक संशोधन

२९ माघ, काठमाडौं । १५ जेठमा तत्कालिन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ल्याएको १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको चालु आर्थिक वर्षको बजेट उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले पुरै खर्च गर्न नसक्ने बताएका छन् । उनले आइतबार प्रतिनिधिसभामा बजेटको संशोधित अनुमान प्रस्तुत गर्दै आम्दानी र खर्च १५ खर्ब ४९ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँसम्मको हुन सक्ने जानकारी गराएका छन् ।

आर्थिक वर्षको ७ महिना पूरा भएपछि अर्थमन्त्री पौडेलले २ खर्ब ४४ अर्ब अर्थात करिब १४ प्रतिशत बजेटको स्रोत खोज्न र खर्च गर्न नसकिने भनेर हात उठाउनुले सरकारको क्षमता खस्किएको देखाएको छ । यसैपनि सरकारसँग विश्वसनीय रुपमा कर संकलन र खर्च गर्न सक्ने क्षमता नहेरी बजेट निर्माण गर्ने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ । यो संशोधित अनुमानले बजेटहरु राजनीतिक लाभका लागि हचुवामा बनाउने गरेको यथार्थ पनि देखाएको छ

पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल अर्धवार्षिक समीक्षामा ५–६ प्रतिशतसम्म बजेट संशोधन हुनु सामान्य भए पनि आइतबार अर्थमन्त्री पौडेलले गरेको १४ प्रतिशतको संशोधित अनुमानले सरकारी स्रोत र सरकारी खर्च प्रणालीमा समस्या रहेको पुष्टि गरेको बताउँछन् ।

‘१४ प्रतिशत घटाएर संशोधित अनुमान गर्नु सामान्य कुरा हैन’ उनले भने, ‘शत प्रतिशत यथार्थ बजेट कार्यान्वयन त संसारभर हुँदैन, तर यति कमजोर अवस्था पनि राम्रो हैन ।’

बजेटको संशोधित अनुमान प्रक्षेपण गर्ने अभ्यास विश्वव्यापी नै छ । यसलाई सरकारहरुले आफ्नो अवस्था र कार्यक्षमताको मूल्यांकन गर्न अवसर दिएको मान्ने प्रचलन छ । नेपालमा पनि २०२४ सालपछि बजेट खर्चको संशोधित अनुमान प्रस्तुत गर्न सुरु भएको थियो ।

२०५६ पछि आन्तरिक रुपमा मध्यावधि समीक्षा गर्न थालेको र पछि सार्वजनिक नै गर्ने प्रचलन बसेको खनाल बताउँछन् । ‘यो कुनै कानुनी संशोधन हैन, यसले तत्कालीन विनियोजन ऐन पनि संशोधन गर्दैन’, उनी भन्छन्, ‘कानुनी आधार नभए पनि यसले सरकारको कार्यक्षमता र अर्थतन्त्रको अवस्थालाई संकेत गर्छ ।’

कहाँ–कहाँ भयो संशोधन ?

कुल बजेटमा २ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँ कम संशोधित अनुमान गरेका अर्थमन्त्री पौडेलले चालु खर्चलाई १ खर्ब ६१ अर्ब ३१ करोड कम गर्ने बताएका छन् । उनले ११ खर्ब ८३ अर्ब २३ करोडको चालु खर्चलाई १० खर्ब २१ अर्ब ९२ करोडमा सीमित गराउने लक्ष्य लिएका छन् ।

विकास खर्चको लक्ष्य पनि सरकारले ६६ अर्ब ५३ करोडले घटाएको छ । ३ खर्ब ८० अर्ब ३८ करोडको पूँजीगत खर्चलाई ३ खर्ब १३ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँमा झारिएको छ । माघ सकिंदा समेत कुल विनियोजनको १८ प्रतिशत बजेट खर्च नभएको अवस्थामा अबको ५ महिनामा पुँजीगत खर्च ८२.५१ प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य निर्धारण गरेका छन् ।

वित्तीय व्यवस्थातर्फ २ खर्ब ३० अर्ब २१ करोडको बजेटलाई २ खर्ब १४ अर्ब २१ करोडमा झार्ने गरी संशोधन गरिएको छ । यो शीषर्कमा १६ अर्बले बजेट घटाइएको हो ।
पुससम्म सरकारले ५ खर्ब ७६ अर्ब ३४ करोड बजेट खर्च गर्दा चालुतर्फ ४ खर्ब ५५ अर्ब १२ करोड र पूँजीगत तर्फ ५३ अर्ब ४५ करोड र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ६७ अर्ब ७६ करोड खर्च गरेको आधारमा अबको लक्ष्य भेट्न समेत सजिलो देखिदैन ।

स्रोतमै संकुचन

१५ जेठमा बजेट ल्याउँदा तत्कालिन अर्थमन्त्री शर्माले १४ खर्ब ३ अर्ब १४ करोड राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेका थिए । तर, अब १२ खर्ब ४४ अर्ब ७५ करोड मात्र संकलन हुने संशोधित अनुमान गरिएको छ । अर्थात् पहिलेको लक्ष्यभन्दा १ खर्ब ५८ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ कम मात्र राजस्व उठ्नेमा अर्थमन्त्री पौडेलको विश्वास छ ।

पुससम्मको लक्ष्य ६ खर्ब ५१ अर्ब ६२ करोड रहेकोमा सरकारले २४.८ प्रतिशत कम अर्थात् ४ खर्ब ९० अर्ब ४ करोड रुपैयाँ मात्र राजस्व संकलन गरेको छ । पौडेलका अनुसार यो वर्षको राजस्व संकलनको वृद्धिदर गत आर्थिक वर्षको मध्यवधिको तुलनामा १५ प्रतिशतले कम हो । यस्तो खराब अवस्था ५५ वर्षयता (२०२४÷२५ पछि) कै खराब हो ।

राजस्व असुली घटेर चरम दबावमा परेपछि सरकारले अस्वाभाविक रुपमा बजेट संशोधन गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको हो । संशोधनमा मूल रुपमा बजेट कटौती चालुतर्फ नै बढी केन्द्रित छ । पहिलो ६ महिनामा लक्ष्यअनुसार राजस्व नउठेको र बाँकी अवधिमा लक्ष्यअनुसार उठ्दा पनि चालु खर्च धान्न नसक्ने निश्कर्षमा पुगेपछि सरकार ठूलो दरमा चालु खर्च नै कटाउन बाध्य भएको देखिन्छ ।

गत साउनदेखि पुस मशान्तसम्म सरकारी कर्मचारीको तलब सुविधासहित कार्यालय सञ्चालनमा सरकारको ४ खर्ब ५५ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । तर यही अवधिमा सरकारले ४ खर्ब ९० अर्ब ४ करोड रुपैयाँ मात्रै राजस्व संकलन ग¥यो । जबकी यो वर्ष ११ खर्ब ८३ अर्ब २३ करोडको चालु खर्च गर्ने र १४ खर्ब ३ अर्ब ७५ करोड राजस्व उठाउने लक्ष्य थियो ।

तर, वैशाख २०७९ पछिको विलासी वस्तुको ८ महिना लामो प्रतिबन्ध र करिब १४ महिना लामो आयातअघि नै नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्थाले राजस्व असुली नराम्ररी प्रभावित भएर लक्ष्यको झण्डै एक चौंथाइ राजस्व गुम्यो ।

युक्रेन–रुस युद्धका कारण सिर्जित अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिका कारण अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायबाट हुने ऋण र अनुदानको परिचालन पनि सुस्तायो । यसैकारण सरकारले चालु खर्च मात्रै नभएर विकास खर्च (पूँजीगत र वित्तीय व्यवस्था) तर्फ पनि बजेट कटौती गर्नुपरेको छ ।

अझ आन्तरिक बजारमा बढेको तरलता अभाव, मागको संकुचन र मन्दीउन्मुख अर्थतन्त्रका कारण उच्च भएको ब्याजदरको असरले सरकारले आन्तरिक ऋण समेत लक्ष्यअनुसार उठाउन नसक्ने अवस्था छ । यसकारण सरकार अनिवार्य दायित्वबाहेकका शीर्षकमा खर्च गर्न ठूलो जोडबल नलाउने अवस्थामा पुगेको हो ।

अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा प्राप्त हुने अनुदान र ऋणको अनुमान पनि संशोधन गरेको छ । वैदेशिक अनुदान सुरुको लक्ष्यभन्दा १७ अर्ब कम आउने अनुमान गरिएको छ । यो वर्ष ५५ अर्ब ४५ करोड वैदेशिक अनुदान प्राप्त हुने अनुमान गरिएकोमा ३८ अर्ब ४५ करोड मात्रै परिचालन हुने अवस्था रहेको अर्थमन्त्री पौडेलले बताएका छन् ।

वैदेशिक ऋण प्राप्तिको लक्ष्य पनि ७१ अर्ब ७३ करोडले कम गरिएको छ । २ खर्ब ४२ अर्ब २६ करोड वैदेशिक ऋण उठाउने लक्ष्यलाई अब १ खर्ब ७० अर्ब ५३ करोडमा झारिएको छ । आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्यमा १६ अर्बको संशोधन गरिएको छ । २ खर्ब ५६ अर्बबाट घटाएर २ खर्ब ४० अर्ब मात्रै उठाउने लक्ष्य लिइएको छ ।

पुस मशान्तसम्मको ६ महिनासम्म सरकारले ७ अर्ब २१ करोड वैदेशिक अनुदान, २८ अर्ब ५७ करोड वैदेशिक ऋण र ३० अर्ब आन्तरिक ऋण उठाइसकेको छ ।

संशोधित लक्ष्यअनुसार स्रोत प्राप्त गर्न पनि सरकारलाई सहज वातावरण छैन । यसैकारण अर्थमन्त्री पौडेलले बजेटको लक्ष्यअनुसार ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल नहुने औंल्याउँदै डलरको अधिमूल्यन तथा ब्याजदरको वृद्धिले सार्वजनिक ऋणको साँवा र ब्याजको भुक्तानी र रासायनिक मलको मूल्य महँगिंदा मात्रै ६७ अर्बको थप दायित्व सिर्जना भएको बताएका छन् ।

यस्तो चुनौतीसँग जुध्न मध्यावधि समीक्षामार्फत उनले खर्च कटौती र राजस्व संकलन वृद्धिका लागि विभिन्न कार्ययोजना पनि सार्वजनिक गरेका छन् । अर्थतन्त्र सुधार हुन समय लाग्ने भएकाले सरकारी खर्चमा कटौती गर्नुपर्ने बाध्यता आएको अर्थमन्त्री पौडेलको भनाइ छ ।

चालु शीर्षकमा खर्च हुन बाँकी रहेका बजेटमा २० प्रतिशत बजेट कट्टा गर्ने निर्णय भएको सुनाउँदै अर्थमन्त्री पौडेलले चालु खर्च पनि घटाउन मन्त्रालयहरुलाई आग्रह गरेका छन् ।

विस्तारकारी नीतिले सन्तुलनमा चुनौती

सरकारले अनिवार्य रुपमा खर्च गर्नुपर्ने शीर्षकमै बजेट नपुग भएको र कतिपय पछि सिर्जना हुने दायित्व भुक्तानीको लागि खर्च जुटाउन कठिन भइरहेको अर्थमन्त्री पौडेलले बताएका छन् ।

तत्कालीन र दीर्घकालीन प्रकृतिका दायित्वहरूका कारण स्रोत व्यवस्थापन झनै अप्ठ्यारो भएको भन्दै अर्थमन्त्रीको बजेटको संशोधित अनुकानको एउटा लक्ष्य बजेटमा सन्तुलन कायम गर्नुलाई पनि राखेका छन् ।

अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलता तत्कालै समाधान हुनेमा अर्थमन्त्री आफैं पनि विश्वस्त छैनन् । उनले निजी क्षेत्रको व्यावसायिक आत्मविश्वास जगाउन, राजस्व परिचालनमा देखिएको विसङ्गति र विचलनलाई नियन्त्रण गर्न, बजेट कार्यान्वयनका समस्या समाधान गर्न र वित्तीय क्षेत्रमा देखा परेका समग्र समस्या समाधान गर्न प्रयास गर्ने बताएका छन् ।

‘तथापि केही हाम्रै संरचनागत सीमितता र केही अन्तर्राष्ट्रिय असरका कारण सुधारका प्रयासले ठोस नतिजा दिन भने समय लाग्ने देखिएको छ’, उनले भनेका छन् ।

अर्थविद डा. पृथ्वीराज लिगल बजेटको संशोधित अनुमानले बजेट नै वास्तविक धरातलमा नबनेको प्रष्ट भएको बताए । बजेट बनाउँदा आउँदै नआउने राजस्व राखेको र बढाइचढाइ गरेर वैदेशिक सहायताहरु राखिएको स्पष्ट भएको भन्दै उनले राजनीतिक लाभका लागि मात्र बजेट बनाउने प्रवृत्ति देखिएको बताए ।

‘७० वर्षमा पाइने वृद्धभत्ता ६८ मा झारियो, कर्मचारीको तलब बढाइयो’, उनी भन्छन्, ‘पछिल्लो ६ महिनामा पनि राजस्व त लक्ष्यअनुसार उठेन, अनुदान आएन, ऋण पनि आएन, पूँजीगत खर्च पनि राम्रो नभइरहँदा संशोधन त अनिवार्य नै थियो ।’

संशोधित अनुमान जति पनि वास्तविक खर्च हुन नसक्ने उनी दावी गर्छन् । अर्थतन्त्रको अवस्था हेरेर वास्ताविक क्षमताका आधारित बजेट नल्याएसम्म मध्यावधि समीक्षाको संशोधनमा ठूलो हेरफेर भइरहने उनको टिप्पणी छ ।

‘केही वर्षदेखि एउटा बजेट बनाएर मध्यावधिमा समीक्षा गर्ने, एउटाले बजेट ल्याउने र अर्को आएर घटाउने काम भइरहेको छ । बजेटको आकार ठूलो ल्याउने प्रवृत्ति रहेसम्म यो अवस्था रहिरहन्छ’ उनी भन्छन् । अर्थविद् लिगल अगाडि भन्छन्, ‘यो संशोधनले सरकारको वास्तविक क्षमता प्रतिविम्बित गरेको छ ।’