+
+

किन रोकियो गौतमबुद्ध अस्पतालको डायलाइसिस सेवाको भुक्तानी ?

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०७९ फागुन ३ गते २०:४९

३ फागुन, काठमाडौं । सरकारले भुक्तानी नदिएको भन्दै गौतमबुद्ध सामुदायिक मुटु अस्पतालले मृगौलाका बिरामीको डायलाइसिस सेवा बन्द गर्ने भएको छ ।

मंगलबार एक सूचना जारी गर्दै अस्पतालले डायलाइसिस सेवा वापत सरकारले दिनुपर्ने रकम गत साउनदेखि बाँकी रहेको र डायलासिसका लागि आवश्यक सामान आयात गर्न कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समेत समस्या भएको बताएको छ ।

१५ फागुन गतेदेखि अनिश्चितकालका लागि डायलाइसिस सेवा स्थगित हुने जनाएको छ । बुटवलमा रहेको गौतमबुद्ध सामुदायिक मुटु अस्पतालले पाल्पा सामुदायिक डायलाइसिस सेन्टर, लमही सामुदायिक डायलाइसिस सेन्टर र वालिङ सामुदायिक डायलाइसिस सेन्टरबाट सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । त्यहाँबाट विपन्न नागरिकलाई उपलब्ध गराएको डायलाइसिस सेवा वापतको भुक्तानी नगरेको अस्पतालले दाबी गरेको छ ।

जटिल प्रकृतिका आठ रोगका विपन्न बिरामीलाई निःशुल्क औषधि उपचारको भुक्तानी स्वास्थ्य बीमा बोर्ड मार्फत हुने गरेको छ ।

तर, स्वास्थ्य बीमा बोर्ड भने गौतमबुद्ध सामुदायिक मुटु अस्पताल मात्रै सेवा दिनका लागि स्वीकृत भएको र अन्य सेन्टरहरू स्वीकृत नभएको देखिएकाले अहिले रकम रोकिएको बताउँछ ।

बोर्डका सूचना अधिकारी शम्भु प्रसाद ज्ञवालीका अनुसार पाल्पा सामुदायिक डायलाइसिस सेन्टर, लमही सामुदायिक डायलाइसिस सेन्टर र वालिङ सामुदायिक डायलाइसिस सेन्टर सेवा दिनका लागि स्वीकृत भएका छैनन् ।

‘हामीले स्वीकृत भएका अस्पताल वा सेन्टरलाई मात्रै भुक्तानी दिने हो । अस्पतालको नाममा अन्य सेन्टर खोलेर सेवा दिन मिल्दैन’, ज्ञवालीले अनलाइखबरसँग भने, ‘यो बिषयमा अनुगमन भइरहेको छ ।’

नर्सिङ तथा सामाजिक सुरक्षा महाशाखाले विपन्न अहिले ‘विपन्न नागरिक औषधि उपचार कार्यक्रम’ मा समावेश भएका स्वास्थ्य संस्थाको अनुगमन देखि नवीकरण, सम्झौता लगायतको काम गर्दै आएको छ । ‘यो विषयमा बोर्डले पत्र काटेर नर्सिङ तथा सामाजिक सुरक्षा महाशाखालाई अनुगमन गर्न अनुरोध गरेका हौं । केही दिनभित्रमै यो बिषयको छिनोफानो हुनेछ,’ ज्ञवालीले भने ।

त्यसैगरी, विपन्न नागरिक औषधि उपचार कार्यक्रममा करिब एक सय स्वास्थ्य संस्था आबद्ध छन् । जसमध्ये सुचीकृत २१ स्वास्थ्य संस्थाको सम्झौता नवीकरण भएको छैन । जसका कारण गत साउनदेखिको उपचारको भुक्तानी पाउन सकेका छैनन् ।

नर्सिङ तथा सामाजिक सुरक्षा महाशाखा प्रमुख डा. गौमादेवी निरौला कागजात नपुगेका कारण केही स्वास्थ्य संस्थाको सम्झौता नवीकरण नभएको बताउँछिन् । ‘स्वास्थ्य संस्थाको कर चुक्ता, अस्पताल नवीकरण र अडिटको कागजात अनिवार्य रूपमा चाहिन्छ । यस्ता डकुमेन्ट पुरा भएका स्वास्थ्य संस्था दैनिक रुपमा सम्झौता नविकरणको काम भइरहेको छ,’ निरौलाले भनिन् ।

यस्तो अवस्थामा गम्भीर रोगका विपन्न नागरिकले पाउँदै आएको औषधि उपचार सुविधा कार्यक्रम तयारी विना नै बोर्डमा लैजादा समस्या भएको स्वास्थ्य सेवा विभागका उच्च अधिकारी बताउँछन् । एउटा कार्यक्रम दुईतिर हुँदा पनि समन्वय अभाव भएका कारणले विभिन्न समस्या झेल्नु परेको उनीहरुको भनाइ छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

छुटाउनुभयो कि ?