+
+

कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा प्रदेश कमजोर, स्थानीय सरकार औसत

अच्युत पुरी अच्युत पुरी
२०७९ फागुन ४ गते १४:५६

४ फागुन, काठमाडौं । बजेट विनियोजनदेखि कार्यक्रम कार्यान्वयनसम्मको प्रदर्शनका आधारमा मापन हुने कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा प्रदेश सरकार कमजोर देखिएका छन् । स्थानीय सरकार भने औसत मात्र देखिएका छन् ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आर्थिक वर्ष (आव ) २०८०/८१ का लागि वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिस गर्ने प्रयोजनका लागि कार्य सम्पादन सूचकांकका आधारमा सबै तहका सरकारको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गरेको हो ।

यस आधारमा प्रदेशको प्रदर्शन कमजोर पाइएको छ । प्रतिवेदन अनुसार ७ वटा प्रदेशका कामलाई ११ वटा सूचकमा मूल्यांकन गरिएको थियो । जसलाई औसतमा मूल्यांकन गर्दा औसत ३२.२५ अंक प्राप्त भएको छ ।

यसमध्ये सबैभन्दा माथि प्रदेश नं १ रहेको छ । सबैभन्दा कमजोर प्रदर्शन भने मधेश प्रदेशको देखिएको छ । आयोगले कुल ११ वटा सूचकलाई आधार मानेर प्रदेश तथा स्थानीय तहको मूल्यांकन गरेको हो ।

आयोगका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र पौडेलका अनुसार प्राप्त अंकमा चित्त नबुझेमा सम्बन्धित सरकारले आयोगमा प्रमाणसहित पुनरावलोकन सहित निवेदन दिन सक्नेछन् । त्यसपछि हुने अन्तिम नतिजाका आधारमा वित्तीय समानीकरण अनुदानको सिफारिस हुनेछ ।

प्रदेशका लागि कुन–कुन सूचकमा गरिएको हो मूल्यांकन ?

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिस गर्दा अघिल्लो वर्षको कार्य सम्पादनलाई हेर्ने गर्छ । आयोगले प्रदेशको हकमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को कुल लेखा परीक्षण भएको रकम र बेरुजुलाई आधार मानिएको छ । प्रदेशले स्थानीय तहलाई प्रदेश कानुन बमोजिम आयोगले तोकेको आधार लागु गरी सशर्त अनुदान प्रदान गरे–नगरेकोलाई समेत एक सूचक मानिएको छ ।

आव २०७८/७९ मा सवारी साधन कर वापत बाँडफाँट गरिएको ४० प्रतिशत रकम प्रदेश सरकारले मासिक रुपमा सम्बन्धित स्थानीय सञ्चित कोषमा जम्मा गरे–नगरेकोलाई समेत अर्को सूचक मानिएको छ ।

आव २०७८/७९ को कुल विनियोजन रकम, कुल खर्च रकम, कुल पूँजीगत विनियोजन रकम, पूँजीगत खर्च रकम, राजस्व संकलनको प्रक्षेपित लक्ष्य, यथार्थ राजस्व संकलनलाई समेत सूचकको आधार मानिएको छ ।

स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने वित्तीय समानीकरण अनुदानको अनुमानित विवरण स्थानीय तहलाई चैत मसान्तभित्र उपलब्ध गराए–नगराएको समेत एक सूचक तोकिएको छ ।

आय–व्यय प्रक्षेपण गरिएको तथ्यांक सहितको विवरण पुस २०७९ भित्र अर्थ मन्त्रालयमा पेश गरे–नगरेकोलाई समेत सूचक मानिएको छ ।

आव २०७८/७९ को वार्षिक बजेट कार्यान्वयनको वार्षिक समीक्षा गरी त्यसको विवरण कात्तिक मसान्त भित्र सार्वजनिक गरे–नगरेको विषयलाई समेत आयोगले आधार मानेको छ ।

प्रदेशमा वायुको गुणस्तरको सूचकांक, समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापनमा राखिएका लक्ष्य र आयोगले तयार गरेको विद्युतीय अनलाइन पोर्टलमा कार्यसम्पादन सूचकको विवरण राखे वा नराखेको विषयलाई समेत आयोगले मूल्यांकनको आधार बनाएको छ ।

स्थानीय सरकारको प्रदर्शन औसत

आयोगका अनुसार प्रदेशको तुलनामा स्थानीय सरकारहरुको कार्यसम्पादन मूल्यांकनको नतिजा केही सुधारिएको पाइएको छ । अधिकांश स्थानीय तहको अंक ५० प्रतिशत कटेको पाइएको छ । उदयपुरको उदयपुर गढी गाउँपालिकाले ७१.९२ अंक पाएको छ । सिन्धुलीको दुधौली गाँउपालिकाले ७४.४५ अंक पाएको छ ।

चितवनको राप्ती गाउँपालिकाले ७०.८८ प्रतिशत र चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाले ७२.२२ प्रतिशत अंक पाएको छ । गोरखाको गोरखा नगरपालिकाले समेत ७२.०२ अंक पाएको छ । म्याग्दीको मंगला गाउँपालिकाले ७७.०९ प्रतिशत अंक ल्याएको छ । बाँकेको नरैनापुर गाउँपालिकाले ७८.५१ प्रतिशत अंक पाएको छ । भोजपुरको पौवा दुङ गाउँपालिकाले ६९.७२ अंक पाएको छ ।

कुन महानगरपालिकाले कति पाए अंक ?

  • भरतपुर : ७२.२२
  • विराटनगर : ५९.२४
  • ललितपुर : ५८.४३
  • काठमाडौं : ५६.५२
  • वीरगञ्ज : ५३.२३
  • पोखरा : ४८.६६

यी हुन् स्थानीय तह मूल्यांकनका आधार

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अनुसार स्थानीय सरकारले ऐन अनुसार १० असारभित्र सम्बन्धित गाँउ–नगरसभामा बजेट पेश गर्नुपर्छ । त्यसो भए–नभएकोलाई एक सूचक मानिएको छ । बजेट असार मसान्त भित्र पास गर्नुपर्छ । गरे–नगरेको विषय अर्को सूचक हो ।

स्थानीय तहले घरजग्गा रजिष्ट्रेसन शुल्क, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन करबाट उठेको रकम प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरे–नगरेकोलाई समेत सूचक मानिएको छ । आगामी आव २०८०/८१ को आय व्ययको प्रक्षेपण पुस मसान्त भित्र अर्थ मन्त्रालयमा पठाए वा नपठाएकोलाई समेत अर्को मूल्यांकनको आधार मानिएको छ ।

विनियोजित बजेट, त्यसको कार्यान्वयन, राजस्व संकलनको लक्ष्य र प्रगतिलाई समेत आयोगले मूल्यांकनको आधार बनाएको छ । लेखा परीक्षण, आवधिक योजना, सामुदायिक विद्यालयमा रहेका विद्यार्थीको संख्या, गर्भ जाँच गर्ने महिलाको संख्या, स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी हुने महिलाको संख्या, बालबालिकाको संख्या, पूर्ण खोप लगाएका बालबालिकाको संख्या समेतलाई मूल्यांकनको आधार बनाइएको छ ।

लेखकको बारेमा
अच्युत पुरी

आर्थिक पत्रकारितामा सक्रिय पुरी पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन विषयमा कलम चलाउँछन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

धेरै कमेन्ट गरिएका

छुटाउनुभयो कि ?