राजनीतिक दाउपेचले संसदले बिजनेस पाएन

९ फागुन, काठमाडौं । सरकारले संसदलाई बिजनेस नदिँदा यस पटकको हिउँदे अधिवेशनको अधिकांश समय शून्‍य र विशेष समयमै सकिने भएको छ ।

संसद सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले अघिल्लो प्रतिनिधि सभापछि निष्क्रिय भएका विधेयकहरुलाई पुनः दर्ता गर्नेगरी सरकारले हाल कुनैपनि विधेयक नल्याएको बताए ।

न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुरा गर्दै उनले अघिल्लो प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिएपछि २७ वटा विधेयक निष्क्रिय भएकामध्ये सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउण्डरिङ)  सम्बन्धी विधेयक दर्ता भए पनि अन्य विधेयक सरकारले संसद सचिवालयमा दर्ता नगराएको बताए ।

उनले भने, ‘आजका मितिसम्म प्रतिनिधि सभामा ४ वटा विधेयक र राष्ट्रिय सभामा ९ वटा विधेयक विचाराधीन अवस्थामा छन् । प्रतिनिधि सभामा सम्पत शुद्धीकरणसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक छ भने राष्ट्रिय सभाबाट प्रतिनिधि सभामा सन्देशसहित तीन वटा विधेयक प्राप्त भएका थिए । अनुगमन तथा मूल्यांकन विधेयक, २०७६, अभिलेख संरक्षण पहिलो संशोधन विधेयक, २०७७, खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक, २०७७ सन्देशसहित प्राप्त भएको थियो ।’

उनले संसदमा बिजनेस सरकारले दिने भएकाले सरकारले दर्ता गरेको अवस्थामा विधेयकहरु सचिवालयमा आएर रोकिने अवस्था नरहेको स्पष्ट पारे । उनले हालसम्म प्रतिनिधि सभामा ४ वटा विधेयक र राष्ट्रिय सभामा ९ वटा विधेयक विचाराधीन अवस्थामा रहेको बताए ।

प्रतिनिधि सभाको आगामी बैकठमा सम्पत्ति ती शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पेस हुने सम्भावना रहेको छ । अन्य दुई विधेयक सन्देश प्राप्त भएर वितरणमा गएका छन् । अघिल्लो प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिएपछि २७ वटा विधेयक निष्क्रिय हुन पुगेका थिए ।’

उनले प्रतिनिधि सभामा खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक पेस भइसकेको पनि बताए । प्रवक्ता गिरीले प्रतिनिधि सभाको आगामी बैठकमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पेस हुने सम्भावना रहेको बताए ।

‘नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पनि निष्क्रिय हुन पुगेको थियो । त्यही ऐनमा समावेश भएका केही विषयवस्तुहरुलाई समेटेर सम्पती शुद्धीकरण मनि लाउण्डरिङ निवारण तथा व्यवसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक आएको अवस्था छ,’ उनले भने, ‘अन्य निष्क्रिय भएका विधेयकहरु त्यसलाई रिप्लेस गर्ने गरी आएको छैन । हामी आवश्यक मात्रामा जति विधेयक आउँछन्, त्यो अघि बढाउनका लागि संसद सचिवालय तयारी अवस्थामा छ ।’

यता नेपाली कांग्रेसबाट प्रतिनिधि सभा सदस्य एवं पार्टी प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले सरकारले संसदलाई बिजनेस दिन नसकेको बताए । उनले सरकारले ससद कहिलेसम्म चल्ने हो भन्ने सुनिश्चितता दिन नसकेकाले सांसदहरुले संसदमा आएका विधेयकहरुमा ध्यान दिन नसकिरहेको बताए ।

उनले भने, ‘हाम्रो स्पष्ट सोच छ । एक दिन संसद बस्ने, खासै बिजनेस नहुने, सांसदहरु आवतजावत गरिरहनुपर्ने, यो परिस्थिति ठीक होइन ।’

उनले सरकारले संसदको निश्चित अवधि, विषयवस्तुको बारेमा सांसदहरुलाई जानकारी दिए सरकारले ल्याउने विधेयकहरुमा सांसदहरुलेद पनि पूर्ण ध्यान केन्द्रित हुने बताए । उनले वर्तमान सरकारले एक दिन संसद बोलाउने र लामो समयसम्म संसद बैठक नबोलाउँदा सांसदहरु गृहजिल्लातर्फ जाने र संसदमा ध्यान केन्द्रित नहुने गरेको बताए ।

उनले भने, ‘सरकारले निश्चित अवधिसम्म यी विधेयकमा यि विषयवस्तुमा संसदमा सघन रुपमा छलफल हुन्छन्, निरन्तर रुपमा छलफल हुन्छन्, ती कामहरु नसकिएसम्म छलफल हुन्छ, भन्ने सुनिश्चितता भयो भने सम्पूर्ण प्रतिनिधि सभा सांसद साथीहरुको ध्यान पनि त्यतातिर सम्पूर्ण रुपमा केन्द्रित हुन्छ ।’

सांसद डा. महतले सरकारले संसदलाई बिजनेस दिन नसक्दा संसदीय उपलब्धि धेरै हुन नसकेको बताए । उनले संसदीय समितिहरु अहिलेसम्म पनि बन्न नसक्नुले संसदको गरिमा, औचित्य, जिम्मेवारी पूरा गर्ने काममा समस्या आएको बताए ।

उनले भने, ‘जतिपनि महत्वपूर्ण विधेयकहरु छन्, ती विषयलाई एकमुष्ट रुपमा सरकारले छलफलका लागि संसदमा पेस गर्नुपर्छ र त्यसको लागि चाहिने आवश्यक समयको समेत ख्याल राखेर यति समयसम्म संसद निरन्तर चल्छ भन्ने सुनिश्चितता सरकारले गर्नुपर्छ । त्यो अहिलेसम्म भइरहेको छैन, फाटफुट संसद बस्छ, बल्ल दुई वटा विधेयक पेस भएको अवस्था छ । संसदका समितिहरु पनि अहिलेसम्म बन्न सकेका छैनन् । संसदको गरिमा, औचित्य, जिम्मेवारी पूरा गर्ने काममा समस्या आएको छ ।’

राजनीतिक दलको दाउपेचले संसद छायाँमा पर्दै गएको छ । संघीय संसदको यो अधिवेशन लगत्तै बजेट अधिवेशन पनि सम्मुखमा छ । संसदमा रहेका राजनैतिक दलहरु अहिले कसलाई राष्ट्रपति बनाउने भन्ने कसरतमा लागेका छन् ।

यसैले फागुन २५ गतेसम्म त्यसै रस्साकसीमा समय जानेछ । त्यसको परिणामले अहिलेको सरकारको भविष्य निर्धारण गर्ने भएकाले सरकारले संसदलाई बिजनेस दिन नसकेको हो ।

वैशाख अन्तिम साताबाट बजेट अधिवेशन सुरु हुने हुँदा आगामी चैत्रभरको समय अघिल्लो कार्यकालमा निष्क्रिय भएका विधेयक जगाएर प्रक्रिया अघि बढाउन समय अपर्याप्त हुने देखिन्छ ।