कांग्रेसमाथि सत्ता राजनीतिको भारी

१६ फागुन, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड ६१ दिनपछि १२ फागुनमा पुरानै गठबन्धनमा फर्किंदा मुलुकको सत्ता राजनीति भने नेपाली कांग्रेसकै पोल्टामा आइपुगेको छ ।

आलोपालो प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति जुटे पनि प्रचण्डलाई पहिलो कार्यकाल छोड्न कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा तयार नहुँदा माओवादी केन्द्र एमालेको कित्तामा पुगेको थियो । तीनै तहको चुनावमा सहकार्य गरेको कांग्रेससँग गठबन्धन तोडेर १० पुसमा प्रधानमन्त्री भएका प्रचण्डले एमालेसँग पनि लामो सहकार्य गरेनन् । जसरी प्रधानमन्त्री बन्न अप्रत्यासित निर्णय लिएर कांग्रेसबाट अलग भएका थिए, त्यसैगरी राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमतिको नारा लगाउँदै प्रचण्ड कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनमा फर्किएका छन् ।

प्रचण्डको निर्णयबाट स्वाभाविक लाभ कांग्रेसलाई मिलेको छ । हातबाट खुस्किसकेको राष्ट्रपति पद फेरि कांग्रेसले पाउने लगभग पक्का छ । प्रचण्डकै सरकारी निवास बालुवाटारमा १२ फागुन साँझ जुटेको आठदलीय सहमति कार्यान्वयन भए कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल मुलुकको तेस्रो राष्ट्रपति बन्नेछन् ।

१० पुसमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्ने निर्णय हुँदा भने राष्ट्रपति एमालेले लिने सहमति भएको थियो । संवैधानिक पदको नियुक्तिसहित सत्ता भागबण्डा त्यसैबेला टुंगिएको थियो । भागबण्डामा उपराष्ट्रपति पद लिएका प्रचण्ड प्रधानमन्त्री र सभामुखमा आलोपालो गर्न तयार भएका थिए । सात प्रदेशमध्ये चार एमाले, दुई माओवादी र मधेश प्रदेश जसपाले लिने सहमति जुटेको थियो ।

सहमतिअनुसार सबैतिर सरकार गठन, सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन सकिएपछि भने प्रचण्डले गठबन्धन बदले । यसको असर एमालेले खेप्नु परेको छ । सातै प्रदेशमा सभामुख र उपसभामुख मध्ये एक अनि प्रतिनिधिसभाको सभामुख लिए पनि हातैमा आइसकेको राष्ट्रपति गुमाएको छ ।

हार्ने लगभग निश्चित भइसकेको राष्ट्रपति पदमा पार्टी उपाध्यक्ष सुवास नेम्वाङलाई उम्मेदवार बनाएको एमाले सोमबार नै समर्थन फिर्तासहित सरकारबाट बाहिरिएको छ । यसको एकदिन अगाडि सरकारबाट बाहिरिंदै राप्रपाले समर्थन फिर्ता लिएको थियो । अब विस्तारै सातै प्रदेशबाट एमाले र राप्रपा बाहिरिएर कांग्रेसको सत्ता यात्रा सुरु हुनेछ । २६ माघमै एमाले नेतृत्वको सरकारले विश्वासको मत पाउन नसकेकाले सुदूरपश्चिम प्रदेशको नेतृत्व कांग्रेसले लिइसकेको छ ।

कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, राजनीतिले लिएको यो नयाँ कोर्स आमचुनावको जनादेश भएको बताउँछन् । ‘आमचुनावले कांग्रेसलाई सबभन्दा ठूलो दल बनायो, तर सँगै संयुक्त सरकार चलाउनुपर्ने जनादेश समेत हो’ कार्की भन्छन्, ‘संयुक्त सरकार भनेको संविधान र लोकतन्त्र जोगाउने पुरानै पाँचदलीय गठबन्धन हो ।’

तर प्रचण्डले गठबन्धन बदलेर मुलुक राजनीतिक अस्थिरतातिर गएको गलत प्रचार भएको तर्क गर्छन् । ‘जस्तो प्रचार भएको छ, त्यस्तो हुँदैन । मुलुक राजनीतिक स्थिरतातिर जान्छ । जनताको भावना सम्बोधन हुन्छ’, कार्की भन्छन् ।

अप्ठ्यारो सत्ता यात्रा

कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, राष्ट्रपतिको चुनावबाटै नयाँ गठबन्धनको सफल यात्रा सुरु हुने बताउँछन् । ‘अहिले हाम्रो ध्यान राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको चुनावमा छ । त्यसलाई सफल बनाउन कार्यदलले निर्णय गरिसकेको छ’, खड्का भन्छन् । उनका अनुसार, यो चुनावले गठबन्धनबीच विश्वासको वातावरण निर्माण गर्नेछ ।

तर दुई महिनाभित्रै सत्ता यात्रामा फर्किएको कांग्रेसलाई पाँच वर्षसम्म सहयात्री दलहरुको विश्वास जोगाइराख्नु नै मुख्य चुनौती देखिन्छ । किनकि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भनेजस्तो अहिलेको सत्ता गठबन्धन राष्ट्रिय सहमतिको बन्न सकेन ।

बरु, उल्टै पहिलेको सांसद संख्या घटेको र दल संख्या बढेको गठबन्धन बन्न पुगेको छ । यो गठबन्धनमा आवद्ध कांग्रेससँग ८९, माओवादीसँग ३२, जसपासँग १२, एकीकृत समाजवादीसँग १०, जनमत पार्टीसँग ६, लोसपासँग ४, नागरिक उन्मुक्तिसँग ४ र जनमोर्चासँग एक सांसद छन् । यो भनेको १५८ सांसद हो ।

एमाले नेतृत्वको सातदलीय गठबन्धनबाट प्रधानमन्त्री हुँदा प्रचण्डलाई १६९ सांसदको समर्थन थियो । त्यो गठबन्धनमा एमालेसँग ७८, माओवादीसँग ३२, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सँग २०, राप्रपासँग १४, जसपासँग १२, जनमतसँग ६ र नागरिक उन्मुक्तिसँग ४ सांसद थिए । अरु तीन स्वतन्त्र सांसदले पनि समर्थन गरेका गरेका थिए । दल संख्या थोरै हुनुको अर्थ सत्ता भागबण्डा मिलाउन सजिलो पर्थ्यो ।

गठबन्धन बदल्दा भने माओवादीले पाइसकेको उपराष्ट्रपति पद जसपालाई दिन प्रचण्ड तयार भइसकेका छन् । अरु भागबण्डा मिलाउन पनि सजिलो देखिन्न । दलहरुभित्र असन्तुष्टि देखिनसक्ने र त्यसको लाभ एमालेले उठाउने भयकै कारण राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको चुनाव पछाडि मात्रै सरकार विस्तार गर्ने तयारी भइरहेको छ । जबकि एमाले, रास्वपा र राप्रपाले सरकार छोडेकाले १६ मन्त्रालय विभागीय नेतृत्वविहीन छ । यी मन्त्रालयहरु आफैं चलाइरहेका प्रचण्डसँग माओवादीका चार र जनमत पार्टीका एक मन्त्री मात्रै छन् ।

उपराष्ट्रपतिको चुनाव नसकिई मन्त्रिपरिषद् विस्तार नगर्ने हो भने प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेको सय दिनको मुख्य उपलब्धि नै सरकार विस्तार हुने अवस्था देखिन्छ ।

राजनीतिक विश्लेषक जुगल भूर्तेल, चुनावको जनादेश दलहरुले बुझ्न नसक्नु यसको मुख्य समस्या रहेको बताउँछन् । ‘चुनावबाट जनताले दिएको विद्रोही सन्देशलाई दलहरुले सुनेन । त्यसैले देउवा, ओली र दाहाल निर्णायक बनेका छन्, पुराना पात्रहरुले पुरानै शैलीको खेल खेलिरहेका छन्’, भूर्तेल भन्छन् ।

चुनावी जनादेशअनुसार कांग्रेस नेतृत्वको सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले बन्नु सुल्टो बाटो हुने उनी बताउँछन् । तर त्यसविपरीत सानो आकारको तेस्रो शक्ति निर्णायक बनाउँदाको परिणाम मुलुकलाई स्थिरताको बाटोमा लैजान कठिन परिरहेको भूर्तेल बताउँछन् । अहिलेको सत्ता समीकरण र प्रधानमन्त्री पदको भागबण्डाले पनि मुलुक स्थिरतातिर जाने आधार बलियो देखिंदैन ।

कांग्रेस नेता कार्की भने यस्तो चिन्ता आवश्यक नपर्ने बताउँछन् । ‘संविधान र लोकतन्त्र जोगाउने आधारभूत मान्यतामा उभिएको गठबन्धनबीच अरु कुरा मिलिहाल्छ’, कार्की भन्छन् । गठबन्धन नटिक्ने वा मुलुक मध्यावधिमा जाने जस्ता आशंका नगर्न उनी आग्रह गर्छन् । ‘पाँचै वर्ष गठबन्धन टिकाएर जनताको आकांक्षा पूरा गर्ने दायित्व कांग्रेसको हो, हामी त्यो दायित्व पूरा गर्छौं’, उनी भन्छन् ।

संसदीय आकार, संवैधानिक व्यवस्था र राष्ट्रपति पदसमेत लिन लागेकाले राष्ट्रिय राजनीति कांग्रेसकै निर्णयमा धेरै हदसम्म भर पर्नेछ । प्रचण्ड संविधानको धारा ७६ (२) बमोजिम प्रधानमन्त्री बनेकाले समीकरणमा थोरै पनि खटपट भए कांग्रेसलाई आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठनको पहल दिने संवैधानिक सुविधा छ । किनकि संविधानको धारा ७६(३) अनुसार प्रतिनिधिसभाको सबभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार बन्न सक्छ ।

प्रचण्डले गठबन्धन बदल्ने निर्णय लिइरहँदा नै एमाले नेताहरुले सजिलैसँग गठबन्धनलाई चल्न नदिने चेतावनी दिएका छन् । त्यो भनेको मुलुकलाई अर्को खेलमा लैजान बल पुर्‍याउनु हो ।

राजनीतिक विश्लेषक भूर्तेल भने जनभावना विपरीत भइरहेको यस्तो गतिविधिबाट व्यवस्थामै संकट आउन सक्ने खतरा देख्छन् । ‘राजनीतिक कोर्स हिजो एमालेको कोर्टमा थियो, आज कांग्रेसको कोर्टमा आयो, भोलि फेरि एमालेमा जाला’ उनी भन्छन्, ‘तर जनताको आक्रोश सम्बोधन नहुँदा सिस्टम नै उलटपुलट हुने डर भयो ।’

गएको चुनावमा पुराना दलहरुको विकल्पमा खुलेको रास्वपा र दक्षिणपन्थी राप्रपालाई मत पाएर जनताको विद्रोहको संकेत दिइसकेको उनी बताउँछन् । ‘जनतालाई चाहिएको एउटा छ, दलहरु अर्कातिर हिंडिरहन्छन् भने सधैं सहेर बसिरहने अवस्था नहुनसक्छ’ भूर्तेल भन्छन्, ‘भोलिको विद्रोह चुनाव वा अरु कुनै रुपमा हुनसक्छ । त्यसबेला यी शक्तिहरु त बढारिन सक्छन् नै, सिस्टम पनि सँगै बढारिने डर भयो ।’

दुई महिनाभित्रै सुरु भएको सरकार परिवर्तनको चक्र पाँचै वर्ष चलाइरहने आठदलीय सहमति भएकाले पनि जनअसन्तुष्टि थप बढेर जाने आधार निर्माण भइसकेको छ । त्यस्तो जनअसन्तुष्टि सम्बोधन गर्ने, विपक्षीलाई विश्वासमा राख्ने र सहयात्री दलहरुबीच सत्ताको चक्रीय भागबण्डा मिलाएर हिंड्नु कांग्रेसको निम्ति सजिलो देखिंदैन ।