वीरगञ्ज आईसीपी १ अर्ब ८१ करोडमा कैलाश टर्मिनललाई जिम्मा दिने तयारी

२१ फागुन, वीरगञ्ज । वीरगञ्जस्थित एकीकृत सुरक्षा जाँच चौकी (आईसीपी) निजी क्षेत्रले सञ्चालन गर्ने भएको छ । ५ वर्षका लागि कैलाश टर्मिनल जेभीले १ अर्ब ८० करोड ९० लाख १ हजार २ सय रुपैयाँमा ठेक्का सकार गरेको हो ।

आईसीपी सञ्चालन एवं व्यवस्थापन गर्दै आएको इन्टर मोडल यातायात विकास समितिले सम्झौता हुन भने बाँकी रहेको जनाएको छ । सम्झौता पछि सन २०२३ कै अप्रिल १ तारिखदेखि कम्पनीले सेवा प्रवाहको जिम्मा दिनेगरि आन्तरिक तयारी भइरहेको छ ।

टर्मिनल व्यवस्थापनका लागि छनौट भएको कम्पनीले सञ्चालन, आयात तथा निर्यातका मालबस्तुहरुको ओसार, प्रसार, भण्डारण, रेखदेख, मर्मत सम्भार, पूर्वाधार निर्माण, टर्मिनल भित्र रहेका मेशिनरी औजार, उपकरण, ढुवानी साधन आदिको व्यवस्थापन लगायतका काम गर्नुपर्नेछ ।

टेन्डर आह्वान गर्दा आईसीपी सञ्चालन गर्छु भनी आएका ५ वटा कम्पनी मध्ये कैलाशलाई सञ्चालनका लागि अनुमति दिन लागेको हो । समितिका कार्यकारी निर्देशक आशिष गजुरेलले गुणस्तर लागत आधार मुल्यांकन विधिबाट कम्पनी छनौट गर्दा कैलाश उत्कृष्ट देखिएको जानकारी दिए ।

‘इन्टर मोडल यातायात विकास समिति नियमकारी निकाय हो, बन्दरगाह निजी क्षेत्रलाई सञ्चालन गर्न दिने भनेको छ’, उनले भने, ‘६० प्रतिशत प्राविधिक र ४० प्रतिशत वित्तीय पक्षसँगै कामदार, प्रस्तुति र मोडालिटी र अनुभवको पनि मूल्यांकन गरिएको छ ।’

कम्पनी छनोट गर्दा इन्टर मोडल यातायात विकास समितिको ‘पट्टा बहाल दिने सम्बन्धी नियमावली–२०७०’ मा उल्लेखित विधि अपनाइएको दावी उनको छ । निजी क्षेत्रले अनुभव समेतको प्रयोग गरेर चुस्त दुरुस्त सेवा प्रवाह गर्ने विश्वास उनको छ ।

वीरगन्ज आईसीपीको व्यापार बढेमा ठेकेदार कम्पनीले थप रकम समितिलाई दिनुपर्ने प्रावधान राखेर सम्झौता गर्ने तयारी भइरहेको छ ।

‘वार्षिक ट्राफिक मुभमेन्ट विज्ञ समूहद्वारा मुल्यांकन गरेर पछिल्लो पाँच वर्षमा हुने न्युनतम ट्राफिक मुभमेन्ट अनुमान गरेका छौं, त्यसैको आधारमा वीरगञ्जमा टर्मिनल व्यवस्थापन कम्पनीका लागि ‘थ्रेस होल्ड’ राखिएको छ । त्यो भन्दा बढी ट्राफिक मुभमेन्ट भयो भने उसले थप रकम दिनुपर्छ’, कार्यकारी निर्देशक गजुरेलले भने ।

उनका अनुसार पहिलो वर्ष ४ लाख ८७ हजार ५ सय १२, दोस्रो वर्षमा ५ लाख ११ हजार ४ सय ९८, तेस्रो वर्षमा ५ लाख ३६ हजार ६ सय ६३, चौथो वर्षमा ५ लाख ६३ हजार ६७ पाँचौ वर्षमा ५ लाख ९० हजार ७ सय ७० वटा ट्रक आईसीपी हुँदै आउने/जाने अनुमान गरिएको छ ।

यदि यो आधार दर भन्दा बढी भएमा प्रति ट्रक पहिलो वर्ष २ सय ३४, दोस्रो वर्षमा २ सय ३५, तेस्रो र चौथो वर्षमा २ सय ५८ र २ सय ८४ रुपैयाँ कम्पनीले थप तिर्नुपर्ने प्रावधान राखिने कार्यकारी निर्देशक गजुरेलले बताए ।

एकै स्थानबाट भन्सार, आप्रवासन, क्वारेन्टाइन, सीमा सुरक्षा जस्ता संस्थाहरु ल्याएर मानवीय तथा मालसामानको अन्तरदेशीय आवत जावतलाई झन्झट रहित बनाउने उद्देश्यले भारतले नेपाल र आफ्नो भूमिमा समेत आईसीपी निर्माण गरिदिएको छ । नेपालको आधा भन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय आयात निर्यात कारोबार आईसीपीबाटै हुने गरेको छ ।

२०७४ देखि नै सञ्चालनमा आएको वीरगन्ज आईसीपी सञ् चालनका लागि २०७५ सालमा पनि टेण्डर आह्वान गरिएको थियो । तर त्यो टेन्डर प्रक्रिया पूरा हुन सकेको थिएन ।

समितिको स्वामित्वमा वीरगन्ज, विराटनगर, भैरहवा, काकडभित्ता, तातोपानी, चोभार र वीरगञ्जमा सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाह र आईसीपी सञ्चालनमा छन् । आईसीपी वीरगञ्ज र चोभार सुक्खा बन्दरगाह मात्रै समितिले आफैंले सञ्चालन गर्दै आएको छ । वीरगञ्ज ठेक्का लागि सकेको छ भने चोभार सुक्खा बन्दरगाह पनि निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिने गरि गृहकार्य भइरहेको समितिले जनाएको छ ।