‘विदेशी नागरिकता त्यागेर नेपालको नलिई चुनाव लड्न पाइँदैन’

२३ फागुन, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले विदेशी नागरिकता कायम रहेको अवस्थामा गैरआवासीय नेपालीलाई शासकीय पदमा निर्वाचित हुने राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहुने व्याख्या गरेको छ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेविरुद्धको मुद्दाको गत १३ माघमा भएको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै सर्वोच्चले दल खोल्ने र निर्वाचित हुने अधिकार नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र भएका व्यक्तिलाई मात्र हुने ठहर गरेको हो ।

गैर आवासीय नेपालीले नेपालको राजनीतिक अधिकार प्राप्त गर्न नेपाली नागरिकता पुनः कायम गर्नुपर्ने व्याख्या गरेको छ । जसका लागि विदेशी नागरिकता त्यागेर नेपालको कानुनले तोकेको प्रक्रिया अनुसार नेपालको नागरिकता पुनः कायम गर्न सकिने सर्वोच्चको भनाइ छ ।

‘विदेशी नागरिकता कायम रहेको अवस्थाका गैरआवासीय नेपालीलाई नेपालको कानून अनुसार शासकीय पदमा निर्वाचित हुने राजनीतिक अधिकार भने प्राप्त हुँदैन’, मंगलबार सार्वजनिक पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘नेपालमा राजनीतिक अधिकार उपभोग गर्न विदेशी नागरिकता त्याग गरेर सोको निस्सा वा प्रमाण सहितको जानकारी सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पेश गरी आफ्नो पहिलेको नेपाली नागरिकता पुनः कायम गर्नु आवश्यक हुन्छ ।’

अमेरिकी नागरिकता त्यागे पनि नेपाली नागरिकता पुनः कायम नभएको अवस्थामा रवि लामिछानेले गत भदौमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सभापति भई दल दर्ता गराएका थिए । त्यस्तै ४ मंसिरमा भएको निर्वाचनमा चितवन २ मा उम्मेदवारी दिएका थिए ।

कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा. आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको संवैधानिक इजलासले रविले अमेरिकी नागरिकता त्यागे पनि नेपाली नागरिकता पुनः कायम गराउने प्रक्रिया पूरा नगरेको भन्दै उनको रास्वपा सभापति र चितवन–२ को सांसद पद खारेज गरिदिएको थियो । उक्त फैसला भएको करिब डेढ महिनापछि सर्वोच्चले पूर्णपाठ तयार पारेको हो ।

प्रक्रिया पूरा गर्नैपर्छ

सर्वोच्च अदालतले विदेशी मुलुकको नागरिकता लिएपछि स्वतः नेपाली नागरिकता समाप्त हुने तर विदेशी नागरिकता त्यागेपछि फेरि नेपाली नागरिकता पाउने अधिकार भने यथावत रहने बताएको छ । विदेशी नागरिकता त्यागिसकेको र नेपालको नलिइसकेको अवस्थालाई सर्वोच्चले अनागरिक भन्न नमिल्ने औंल्याएको छ । उसले यस्तो व्यक्तिलाई योग्यता पूरा गरेको तर नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त नभएको व्यक्ति भनेको छ ।

फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘त्यस्तो व्यक्तिलाई नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न योग्यता पूरा गरेका, तर सो प्रमाणपत्र प्राप्त गरी नसकेका व्यक्ति भनी मान्न सकिन्छ । प्रक्रिया पूरा नगरेका व्यक्तिले नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेका व्यक्तिलाई मात्र प्राप्त हुने नागरिक वा राजनैतिक अधिकार भने प्राप्त गर्न सक्तैनन् ।’

एक पटक विदेशको नागरिकता ग्रहण गरेको वा नेपाली नागरिकता त्याग गरेर विदेश गएको व्यक्तिले फेरि नेपाली नागरिकता कायम राख्नका लागि नेपालको नागरिकता ऐनले तोकेको प्रक्रिया पालाना गर्नु अनिवार्य हुने भन्दै सर्वोच्च अदालतले ‘राज्यको तर्फबाट गरिने अभिलेखीकरण र प्रमाणीकरणका लागि’ पनि त्यसको पालना गर्नु कर्तव्य हुने औल्याएको छ ।

‘कानूनद्वारा निर्धारित प्रक्रिया पूरा गरेपछि पुनः नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र क्रियाशील भई कानूनी मान्यता प्राप्त हुन्छ’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘यो प्रक्रिया सरल छ र यस प्रावधानले नेपाली नागरिकबाट कानून परायणताको न्यूनतम् अपेक्षा राख्दछ । यसलाई आधारभूत कानूनी शर्तको रुपमा लिइन्छ र कुनै व्यवहारिक तर्क–वितर्कका आधारमा यो शर्तलाई विस्थापन गर्न मिल्दैन ।’

नेपाली नागरिक नभएको व्यक्तिलाई राजनीतिक दल खोल्ने, संसदीय निर्वाचनमा उम्मेदवार हुने अधिकार नहुने भन्दै सर्वोच्च अदालतले फैसलामा भनेको छ, ‘शासकीय हैसियत प्राप्त गर्न नेपाली माटो, नेपाली कानून र राष्ट्रियताप्रति विधिवत् समर्पित रहेको हुनुपर्दछ भन्ने पनि हो ।’

अवसर र वृत्तिविकासको सिलसिलामा विभिन्न मुलुकमा पुगेका नेपालीहरु कालान्तरमा नेपाल फर्केर आउने मनसाय राख्ने गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले कुनै नेपाली नागरिक अर्को मुलुकको नागरिक हुने स्थिति आएमा त्यस्ता व्यक्तिले गैरआवासीय नेपालीको रूपमा मान्यता पाउने व्याख्या गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले फैसलामा भनेको छ, ‘गैरआवासीय नेपालीहरूमा रहेको ज्ञान, सीप, अनुभव, पूँजी र प्रविधिको उपयोग नेपाल राष्ट्रका लागि पनि महत्वपूर्ण र लाभदायी हुन सक्तछ ।’

अन्यत्र सूचना दिएर हुदैन

रवि लामिछानेले विदेशी नागरिकता त्यागेपछि प्रक्रिया पूरा गरेर प्रमुख जिल्ला अधिकारी समक्ष जानकारी नदिएको सर्वोच्च अदालतले ठहर गरेको छ । स्वयं रवि लामिछानेले समेत जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा आफूले आवेदन नदिएको स्वीकार गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले अन्यत्र जानकारी दिएर प्रक्रिया पूरा नहुने औल्याएको हो । रवि लामिछानेले आफूले अमेरिकी नागरिकता त्यागेको निस्सा अध्यागमन विभागमा पेश गरेको दाबी गरेका थिए ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा प्रक्रिया पुर्‍याएर जानकारी दिनुपर्नेमा अरु कामको सन्दर्भमा अध्यागमन विभागमा निवेदन दिएको देखिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले त्यत्तिका आधारमा प्रयोजन पूरा नहुने ठहर गरेको छ ।

‘जुन कार्यका लागि कानुनले जुन निकायलाई अख्तियारी दिएको छ, सोही निकायमा कानुनद्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुशरण गरेर आफ्नो निवेदन वा व्यहोरा पेश गर्नुपर्दछ’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘अध्यागमनमा पेश भएको निवेदनमा नेपाली नागरिकता पुनः कायम गराउने सम्बन्धी कुनै व्यहोरा उल्लेख भएको देखिदैन । यस प्रकारको निवेदनबाट कानूनी प्रयोजन पूरा गरेको भनी सम्झन मिल्ने देखिएन ।’

निर्वाचनमा उम्मेदवार भएका व्यक्तिहरुका बारेमा जो कोही नागरिकले जाहेरी दिने हक राख्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतले लामिछानेको हकमा पनि प्रतिस्पर्धी उम्मेदवारले मात्र नभई अरु नागरिक पनि अदालत आउन सक्ने औंल्याएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले रवि लामिछानेको दोहोरो नेपाली राहदानीको सन्दर्भ पनि उल्लेख गरेको छ । तर गृह प्रशासनले त्यसबारेमा छानबिन भइरहेको बताएको र उम्मेदवारीसँग असम्बन्धित विषय भएकाले बोलिरहन नपर्ने टिप्पणी गरेको छ । रवि लामिछाने नेपाली नागरिकता प्राप्त नगरी उम्मेदवार बनेको भन्दै अधिवक्ता रविराज बसौला र सिन्धुलीका युवराज सफलले सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए ।