आईजीपीको जागिर लम्ब्याउने चलखेलले एआईजी बढुवा अलपत्र

२६ फागुन, काठमाडौं । प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) धिरजप्रताप सिंहले ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन तीव्र चलखेल गरेपछि प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) बढुवा अलपत्र परेको छ ।

पाँच जना एआईजीको दरबन्दी रिक्त भएपनि महानिरीक्षक सिंहले सेवा अवधि लम्ब्याउन गरेको चलखेलका कारण बढुवा अलपत्र परेको हो ।

‘३० वर्षे सेवा अवधिबारे स्पष्ट निर्णय नभइ एआईजी बढुवा नै नहुने भयो’, प्रतिस्पर्धी एक प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) ले अनलाइनखबरसँग भने, ‘एक–दुई दिनभित्रै बढुवा नभए डीआईजीबाटै भावी आईजीपी चयन गर्नुपर्ने परिस्थिति बन्नसक्छ ।’

प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधि, उमेर हद र पदावधिका गरेर तीन किसिमले अवकाश हुँदै आएको छ । यही प्रावधान कायम रहे वर्तमान प्रहरी प्रमुख सिंहले ११ चैतबाट अनिवार्य अवकाशमा जानुपर्छ । सिंहसहित उनका ब्याचीहरुलाई प्रहरी किताबखानाले अवकाशको पत्र समेत थमाइसकेको छ ।

तर, राष्ट्रपति निर्वाचन अघि बनेको नयाँ सत्ता समीकरणका बीच सिंहले सेवा अवधि हटाउने चलखेल थालेको प्रहरी उच्च स्रोतको दाबी छ । नेकपा एमालेले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि कांग्रेससहितको गठबन्धन बनेयता सिंहले जागिर लम्ब्याउन तीव्र लबिइङ थालेको प्रहरी स्रोतको भनाइ छ ।

सिंह कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार भएका बेला प्रहरी महानिरीक्षक बनेका थिए । आफूभन्दा पहिले बढुवा भएका ब्याची विश्वराज पोखरेल र सहकुल थापालाई उछिनेर तेस्रो वरियताका सिंहलाई सरकारले महानिरीक्षक बनाएको थियो । आईजीपी बढुवाविरुद्ध पोखरेल अदालतमा रिट लिएर गएका थिए । तर, पोखरेलको पक्षमा आदेश भएन ।

‘अहिलेको सत्ता समीकरणमा फेरि कांग्रेस बलियो बनेसँगै पहिले उनलाई आईजीपी बनाउन लागेकै टोली जागिर लम्ब्याउन लागिपरेको छ’, गृह मन्त्रालय स्रोत भन्छ, ‘अहिलेकै प्रावधानमा भावी महानिरीक्षक चयन गर्न एक महिना पनि बाँकी नरहेका बेला दरबन्दी खाली हुँदाहुँदै एआईजी बढुवा नहुनुको कारण यही हो ।’

यो पनि पढ्नुहोस

फेरियो भावी प्रहरी प्रमुखको दौड, डीआईजीमा सरप्राइज पाएका कुँवर उत्साहित

स्रोतका अनुसार कांग्रेस सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पत्नी आरजु राणाको जोडबल प्रहरी नेतृत्वमा सिंहलाई नै निरन्तरता दिने भन्नेमा छ । यसअघि देउवा सरकारले भावी प्रहरी प्रमुख रुपमा सुदूरपश्चिमका अशोक सिंहलाई अघि सारेको थियो । प्रचण्ड नेतृत्वको एमाले समेत सहभागी सरकारमा पनि सिंहले राम्रो पकड बनाएका थिए । त्यसैले उनलाई प्रहरीको भावी प्रमुखका रुपमा हेरिएको थियो ।

तर, जन्ममिति विवाद सतहमा आएसँगै प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्सालले छानबिन थाल्दा उनले १० फागुनमा स्वेच्छिक अवकाश रोजेका थिए । अचानक अशोक सिंहले राजीनामा दिएसँगै प्रहरीमा भावी नेतृत्वको समीकरण बदलिएको हो ।

सिंहको राजीनामापछि भावी प्रहरी प्रमुखको दौडमा डीआईजीहरु वसन्तबहादुर कुँवर, टेकप्रसाद राई, दीपक थापा, श्याम ज्ञवाली, किरण बज्राचार्य लगायत छन् । ‘तर सिंह बाहिरिएपछि सरकारले महानिरीक्षकका लागि सहज पात्र देखेको जस्तो लाग्दैन’, गृह मन्त्रालय स्रोत भन्छ, ‘त्यही कारण हालकै आईजीपीलाई निरन्तरता दिने भन्ने छ ।’

२०१२ को ऐन संशोधन प्रयास

प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउनुपर्ने पक्षमा सबैको मत छ । तर, अहिले एक जना व्यक्तिलाई लक्षित गरेर हटाउन लागिएको भन्दै हालका महानिरीक्षक बाहेक सो ब्याचका उच्च अधिकृतहरुले विरोध जनाइरहेका छन् ।

‘३० वर्षे प्रावधान हटाउनैपर्ने हो तर अरु अधिकृतको वृत्ति, विकासमा असर पर्न दिनु हुँदैन’, एक उच्च अधिकृत भन्छन्, ‘कुनै व्यक्ति वा निश्चित ब्याचलाई मात्र फाइदा हुने गरेर निर्णय भए ठूलो जमातका अधिकृतमा चरम निराशा छाउने, अनुशासन र भातृत्व भावमा पनि असर पुग्नसक्छ ।’

यो पनि पढ्नुहोस

अशोक सिंहले डीआईजी बढुवाअघि नै किन पाएनन् अवकाशको पत्र ?

अहिलेको अवस्थामा सेवा अवधि हट्दा महानिरीक्षक बन्न प्रतिक्षारत डीआईजीहरु वसन्तबहादुर कुँवर, टेकप्रसाद राई, श्याम ज्ञवाली, किरण बज्राचार्यहरु आईजीपी हुन पाउने छैनन् । त्यसपछिका ब्याचका अधिकृतहरुलाई पनि यसले असर गर्छ । कम उमेरका कारण कार्यक्षमतामा कमजोर र गैरव्यवसायिक भनिएकाको हातमा पनि संगठनको नेतृत्व जानसक्छ ।

‘ब्याच अनुसार आईजीपी हुने सपना देखिरहेकाहरु सबै निराश बन्नुपर्ने परिस्थिति आउँछ, यसले भष्टाचार समेत बढाउनसक्छ’, एक डीआईजी भन्छन्, ‘अहिले एकैपटक सेवा अवधि हट्दा डीएसपी हुन लागेका इन्स्पेक्टरहरुले बढुवा हुन ५–७ वर्ष थप कुर्नुपर्छ, त्यसपछि उनीहरुको मनोबल के होला ?’

३० वर्षे सेवा अवधि हट्दा बढुवाका लागि स्टाफ कलेज कोर्स पास गर्नुपर्ने अथवा कुनै गेट नराखिए योग्य उम्मेदवार पछि परेर उमेर कम भएको जस्तोसुकै व्यक्ति अगाडि बढ्ने परिस्थिति बन्ने उनले औंल्याए । ‘त्यसैले अरु विभिन्न पाटोबारे पनि सोचविचार नगरी यो प्रावधान हटे प्रहरीका लागि यो सुखद् हुँदैन’, उनी थप्छन् ।

कसैलाई असर नपर्ने गरी प्याकेजमा विभिन्न प्रावधान राखेर मात्रै निर्णय गर्नुपर्ने एक प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) बताउँछन् । यसअघि शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएका बेला पनि अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन गरेर सेवा अवधि हटाउने प्रयास भएको थियो ।

तर, लोक सेवा आयोगले कुनै पनि सेवा संगठनमा दीर्घकालीन असर पर्ने प्रावधान राख्दा कम्तिमा एक वर्षपछि लागू गर्नुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास रहेको राय दिएपछि त्यही अनुसार मस्यौदा बनाइएको थियो । कामचलाउ सरकार रहेका बेला अघि बढाइएको त्यो प्रस्ताव पछि त्यत्तिकै अलपत्र पर्यो ।

संघीय प्रहरी ऐनको प्रस्तावित मस्यौदामा पनि ऐन लागू भएको मितिबाट भर्ना हुनेका हकमा नयाँ प्रावधान लागू हुने भनिएको थियो ।

‘तर प्रहरीलाई संघीय संरचनामा लैजान बनेको ऐन त्यत्तिकै थन्क्याएर पुरानो ऐन संशोधनको प्रयास हुनु शक्तिकेन्द्रको स्वार्थबाहेक अरु केही होइन’, प्रहरीको कानूनी मामिलाका जानकार पूर्वप्रहरी उपरीक्षक (एसपी) रवीन्द्र रेग्मी भन्छन्, ‘अहिलेसम्म कहिल्यै पनि प्रहरीको आधुनिकरण र सेवालाई चुस्त बनाउने उद्देश्यले ऐन संशोधन भएकै छैन, त्यसको पछिल्लो कडी अहिले भइरहेको प्रयास हो ।’

सर्वोच्च अदालतले २०७० सालमा तत्कालीन एआईजी मदनबहादुर खड्का र ०७३ सालमा तत्कालीन एआईजी गणेशराज राईले जागिर अवधि लम्ब्याइदिन भन्दै दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सरकारले आफूखुशी नियमावली संशोधन गरेर जथाभावी निर्णय गर्ने श्रृंखलामा रोक लगाइदिएको थियो ।

अदालतको यो आदेशलाई छल्न सरकारले २०१२ सालको ऐन संशोधन गर्न खोजेको हो । २०४९ सालमा तत्कालीन गृहमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पश्चिमेली नाताका कारण मोतीलाल बोहोरालाई आईजीपी बनाउन ३० वर्षे सेवा अवधि लागू गराएका थिए । ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण रत्नशमशेर जबरा अवकाशमा गएपछि बोहोरा आईजीपी बनेका थिए ।

जबरालाई हटाउन त्यसबेला देउवाले प्रहरी नियमावली संशोधन गर्दै ३० वर्षे सेवा अवधि लागू गराएका थिए । यो घटनालाई अझैसम्म प्रहरी संगठनभित्र भएको ‘राजनीतिक कू’ का रुपमा व्याख्या गरिन्छ । त्यसयता अहिलेसम्म अधिकांश आईजीपीले अवकाशको मुखमा यो प्रावधान हटाउने प्रयास गर्ने गरेका छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

प्रहरीमा राजनीतिक हस्तक्षेप : मोतीलालदेखि विश्वराजसम्म