तदर्थवादी अर्थतन्त्र र साहसिक अर्थ-नीतिको खुला पैरवी

कुनै पनि देशको अर्थतन्त्रका समस्यालाई राम्ररी बुझ्न र समाधान दिन बहुआयामिक अध्ययन तथा विश्लेषण जरूरी हुन्छ । दुर्भाग्य के छ भने नेपालमा त्यस्ता निष्पक्ष, तटस्थ र वैज्ञानिक अध्ययन विरलै भएका छन् । भएका पनि समष्टिगत छन्, सूक्ष्मस्तरमा तथ्यांकको उत्तिकै अभाव छ ।

एउटा सानो उदाहरण- जग्गा बाँझो राख्ने प्रचलनको अचेल खुबै आलोचना हुन्छ । आफ्नो बाँझो खेत नजोत्ने, विदेशमा गएर भाँडा माझ्ने, मरुभूमिमा भेडा चराउने भनेर खुबै गाली गरिन्छ । तर, बाँझो जग्गाको आयतन बढ्दै जानुको खास कारण के हो त ? त्यसलाई बुझ्ने र हल गर्ने प्रयत्न कसैले गरेको छैन । कुनै कुनै सरकार र मन्त्रीले जग्गा बाँझो राखे जरिवाना गर्नेसम्मका कार्यक्रम ल्याएका छन् ।

यसको अर्थ हो कि जग्गा बाँझो राखिनुलाई उनीहरूले ‘आर्थिक प्रवृत्ति’ नभएर ‘व्यक्तिगत अपराध’ का रूपमा बुझे तब न ‘जरिवाना’ गर्ने सोच र नीति आयो । तर, यथार्थमा समस्या यो हुँदै हैन । समस्या कहाँ हो भने हाम्रो कृषियोग्य जमिनको भूस्वामित्व असाध्यै सानो आकारको छ । त्यो पनि परिवार छुट्टिने र अंशबण्डा लगायत कारणले झन् झन् सानो हुँदैछ ।

सानो आकारको भूस्वामित्वमा ठूलो पैमानाको उत्पादन हुन सक्दैन, फलतः मूल्यमाथि परिवर्तनीयभन्दा स्थिर लागतको दबाव बढी हुन्छ । यसले गर्दा चीन र भारतको कृषि उपजको तुलनामा नेपालको कृषि उत्पादन थोरै र निकै महँगो हुन्छ । त्यसले परिवार पाल्न र जीवनस्तर माथि उकास्न विरलै सम्भव हुन्छ ।

किनकि चीन र भारत ठूलो क्षेत्रफल र जनसंख्या भएका देश भएको हुँदा ठूलो मात्राको खेती सम्भव हुन्छ । हिजो अर्थतन्त्रहरूको एकीकरण, क्षेत्रीयकरण वा भूमण्डलीकरण नहुँदा वा कम हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय लागतस्तर र मूल्य प्रतिस्पर्धा कम हुन्थ्यो । आज त्यस्तो छैन । फलतः नेपालको कृषि तुलनात्मक लाभका दृष्टिकोणले घाटाको व्यापार बन्न पुग्छ ।

गाउँमा परम्परागत कृषि कर्म गरी बस्ने परिवारलाई दोहोरो बेफाइदा हुन्छ । श्रमको मूल्य र लागत नै उठ्दैन, अर्कोतिर अवसर लागत परित्याग गर्नुपर्ने हुन्छ । हिजो अवसर कम भएको बेला मानिस त्यही गरी बस्न बाध्य थिए । शहरी र भूमण्डलीकरणले अन्य अवसरहरू सृजना भएपछि मान्छेले फाइदाजनक अवसर हुँदाहुँदै घाटा वा कम फाइदा हुने अवसर नरोज्नु अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोणले स्वाभाविक हुन्छ ।

नेपालमा खेती गरेर भन्दा जग्गा बाँझो राखेर विदेशमा भाँडा माज्दा र मरुभूमिमा भेडा चराउँदा नै मान्छेको जीवनस्तर छिटो उक्सिन सक्दछ किनकि त्यसको तुलनात्मक लाभ बढी छ । तसर्थ, गाली गरेर, अर्ति-उपदेश दिएर, हकारेर मान्छे गाउँको कृषि कर्ममा फर्किंदैनन् । फर्किंदा अलिक ठूलो आकारको योजना, लगानी क्षमता र सोचपछि मात्र फर्किन्छन् । बाँझो जग्गाको ‘जरिवाना’ तोक्दै हिंड्ने मन्त्री र सरकारलाई यो कुरा कति थाहा होला ?

नेपालको जुन श्रम विदेशिएको चिन्ता हामी बारम्बार गर्दछौं, त्यो ‘आवश्यक श्रम’ विदेशिएको हो कि ‘अतिरिक्त श्रम’ भन्ने अध्ययन कसैले गरेको छैन । मानौं कि ती ४०/५० लाख मान्छे विदेश जाँदैनथे भने तिनका लागि देशकै रोजगार र पेशा-व्यवसाय सृजना हुन, उनीहरूको जीवनस्तर विदेश गएकै तुलनामा उक्सिन र देशले रेमिट्यान्स प्राप्त गरी वैदेशिक मुद्राको सञ्चितिमा जसोतसो धान्न सकिने हुन सम्भव थियो कि थिएन ? यो कोणबाट हेर्ने हो भने ‘अतिरिक्त श्रम’ विदेशिनु कुनै नराम्रो हैन, किनकि त्यो यहीं बसेको भए खेर मात्रै जान्थ्यो । ‘आवश्यक श्रम’ अद्यापि देशभित्र छ तर, त्यसको समेत परिचालन योजना छैन ।

अब फेरि मूल प्रश्नमा नै फर्कौं- गत हप्ताको निष्कर्ष यो थियो कि भ्रष्टाचारको धन नगदकै रूपमा ठूलो मात्रामा संगृहीत हुने संभावना नभएको हुँदा नेपालमा विमुद्रीकरण जरूरी छैन । दोस्रो कुरा- विदेश जाने धनबारे थप प्रष्ट पार्न आवश्यक थियो ।

पैसा विदेश जाने मुख्य चार वटा कारण हुन्छन्- एकः आयातको भुक्तानी । दुईः पर्यटक, विद्यार्थी वा अरू कुनै कारणले विदेश जाने नेपालीले लैजाने पैसा । तीनः नेपाली व्यापारी तथा उद्यामीले अरू देशमा गर्ने पूँजीगत लगानी । चारः अरू देशबाट नेपालमा आएर काम गर्नेहरूले लैजाने विप्रेषण ।

नेपालको ६८ प्रतिशत आयात भारतबाट मात्रै हुन्छ, नेपालले भारुमा भुक्तानी गर्दछ । त्यसले नेपालको बजारमा हुने नेरुको प्रवाहलाई खासै प्रभावित नगर्नुपर्ने हो । यतिखेर नेपाल-भारत सीमा इलाकामा भारतीयहरूका लागि नेपाली मुद्राको माग बढेको सुनिन्छ । अर्थात् केही वर्ष यता विशेषतः विहार र उत्तरप्रदेशमा शराब-बन्दीपछि सीमा इलाकामा नेपाली नोटको मूल्य बढेको हुनुपर्दछ । किनकि नेपालतिर शराब-बन्दी छैन । पश्चिम बंगाल, बिहार र उत्तरप्रदेशको गर्मीबाट नेपालको तराई नजिकका चिसो मौसम भएका पहाडी बजारमा हुने सुविधा उनीहरूको आकर्षण बन्दैछन् ।

अर्थात् नेपाल र भारतको अर्थतन्त्रको विकासक्रम उल्टो छ तर सीमा क्षेत्रमा भने नेपाली नोटको माग बढिरहेको छ । समष्टिगत अर्थतन्त्रका आधारमा भारत गत वर्षदेखि बेलायतलाई उछिन्दै विश्वको पाँचौं ठूलो अर्थतन्त्र भइसक्यो । अर्कोतिर नेपाल र भारतीय रुपैयाँ बीचको स्थिर मूल्य १ वैशाख २०१७ देखि एउटै छ १०० भारुको १६० नेपाली रुपैयाँ ।

तेस्रो पाटो सीमा क्षेत्रमा नेपाली नोटको माग बढेको छ, यसको वास्तविक विनिमय दर रु.१०० को १४० कायम भएजस्तो सुनिन्छ । तर, यस्ता सूक्ष्म पक्षहरूको कुनै अध्ययन र विश्लेषण नै छैन ।

उपरोक्त चार कारणले नेपाली रुपैयाँ अरू देशले कति खैंचिने गरेका छन् वा छैनन् भन्ने कुनै भरपर्दो तथ्यांक कतै भेटिएन । नेपाल राष्ट्र बैंकको कुनै पनि आधिकारिक दस्तावेजमा यी तथ्यांक प्रकाशित छैनन् । तर, सहज अनुमान के गर्न सकिन्छ भने नेपाली पर्यटक वा विद्यार्थीले बाटो खर्च लैजालान्, त्यो ठूलो आकारको हुँदैन, त्यो पनि विदेशी मुद्रामा सटही गरेर ।

नेपाल र भारतबीचको विप्रेषण अनुपात भने बडो अनौठो छ । भारत नेपालले धेरै रेमिटेन्स प्राप्त गर्ने तेस्रो देश हो भने नेपाल भारतले धेरै रेमिटेन्स प्राप्त गर्ने पाँचौं देश हो । तर, रकममा तुलना गर्दा यो उल्टो हुन्छ । नेपालले भारतबाट करिब २ खर्बको रेमिटेन्स ल्याउँछ भने भारतले नेपालबाट झण्डै दोब्बर करिब साढे ३ खर्बको रेमिटेन्स लैजान्छ । यसले के देखाउँछ भने सानो र थोरै जनसंख्या भएको देश भएर पनि भारतका लागि नेपालको अर्थतन्त्र र श्रम बजार धेरै महत्वपूर्ण छ । दुई देशमा खुला सिमाना भएको हुँदा संख्यामा कति नेपाली कामदार भारतमा र कति भारतीय कामदार नेपालमा छन् भन्ने तथ्यांक सायदै कसैले दिन सक्दछ ।

जहाँसम्म सम्पत्ति वा लगानी विदेश लैजाने-ल्याउने कुरा हो, हामी सजिलै भनिदिन्छौं कि नेपाल चाहिं ल्याउँ, नेपालबाट चाहिं नलैजाउँ । यो हुनै नसक्ने कुरा हो । किनकि अर्थतन्त्रको चरित्र जहिल्यै दोहोरो हुन्छ । लेनदेना, आउने-जाने, दुवै नभएको अर्थतन्त्र नै निर्माण हुँदैन । नेपालमा संकीर्ण राष्ट्रवाद जति बलियो हुँदैछ, त्यति नै विदेशी पूँजीको आप्रवाह पनि घट्दो हुनेछ, र स्वयं नेपालीले पठाउने रेमिटेन्स पनि घट्दै गइरहेको छ ।

विदेश जाने मान्छे झन् झन् बढिरहेका छन् तर विप्रेषण अनुपात जीडीपीको करिब २९ प्रतिशतबाट घटेर करिब २३ प्रतिशतमा आएको देखिन्छ । यसको प्रष्ट कारण हो कि स्वयं नेपालीले नेपाल पैसा पठाउनु भन्दा उतै राख्न जरूरी ठान्न थालेका छन् । र, जुन देशमा विदेशी लगानीलाई बारम्बार ‘दलाल पूँजीपति’ भनेर दैनिक गाली गरिन्छ, त्यो देशमा को किन आउँछ ? नेपाल विश्व लगानीकर्ताहरूको त्यस्तो धेरै आकर्षक लगानी गन्तव्य हैन । तर, हामी यो ठानिरहेका वा भ्रममा हुन्छौं कि संसार नेपालमा लगानी गरेर नेपाललाई लुट्न तयार भएर बसेको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

बजारमा छैन, कहाँ गयो पैसा ? कसले लुकायो ?

संसारका अरू देश यहाँसम्म कि कम्युनिस्ट चीन र भियतनाममा भएको विदेशी लगानी हेर्ने हो भने नेपालको एकदमै न्यून हो । अझ खाडी मुलुकमा अमेरिकी र युरोपेली कम्पनीहरूको लगानी हेर्ने र तिनले गरेको आर्थिक विकाससँग तुलना गर्ने हो भने विदेशी लगानी आकषिर्त हुँदा त्यस देशलाई घाटा हुन्छ भन्ने कुरा कतैबाट पुष्टि हुँदैन । हामी वैदेशिक पूँजी र प्रविधि आकषिर्त गर्नुपर्ने चरणमा छौं कि विकर्षित ? हामी यस्ता धेरै नीति बनाइरहेका हुन्छौं कि मानौं कि हामी विकषिर्त गर्नुपर्ने चरणमा पुगिसक्यौं, त्यो बिल्कुलै गलत हो ।

यहाँनेर कठोर नागरिकता नीतिले ठूलो आर्थिक मूल्य चुक्ता गर्नुपर्नेछ भन्ने हामीले बुझाउन सकेनौं । यो पंक्तिकारले लामो समयदेखि ब्रिटिश गोर्खा र एनआरएनको पहिलो पुस्ताका लागि राजनीतिक अधिकारसहितको दोहोरो नागरिकता हुनुपर्ने तर्क गर्दै आएको यहींनेर हो । ठीक त्यसै गरी जन्मसिद्धका करिब ७ लाख सन्तानलाई नागरिकताविहीन बनाएर राखेको कारणले पनि यो देशले ठूलो आर्थिक असन्तुलन भोग्नु परेको छ । किनकि ‘अनौपचारिक श्रमिक’ बन्न पुगेका उनीहरूलाई नागरिकताले ‘औपचारिक श्रमिक’ बन्ने र धेरै आय गर्ने अवसर दिन्थ्यो, यति सरल कुरा देशका ठूला दल र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले समेत बुझ्न चाहिनन् ।

त्यसो भए नेपालमा अहिले आर्थिक तथा वित्तीय समस्या देखिनुको मुख्य बाँकी कारण अर्थतन्त्रको चक्र चुँडिनु हो भन्ने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

यसलाई पनि एउटा उदाहरणमा हेरौं- पशुपालक किसानले बिहानै होटलमा दूध बेचेर १ हजारको एउटा नोट पायो, पशुचारा पसलेलाई दियो । पशुचारा पसलेले तरकारी, फलफूल खरिद गर्‍यो । तरकारीवालाले बच्चाको स्कुल फि तिर्‍यो । स्कुलले स्टाफको तलब खुवायो । शिक्षकले छिमेकीको सापटी तिरे । छिमेकीले सहकारीमा निक्षेप गर्‍यो । सहकारीले कुनै बचतकर्ताको ब्याज दियो । त्यो बचतकर्ताले होटलको उधारो तिर्‍यो भनेर मान्ने हो भने यो अर्थतन्त्रको चक्र हो ।

यो चक्रमा ८ जना संलग्न छन् । तर, हजारको नोट त्यही एउटा हो । यसको साधारण अर्थ हो कि- आर्थिक चक्र टुटेको छैन र त्यो छिटोछिटो छ भने एउटै नोट वा थोरै मौद्रिकीकरणले धेरै मानिसको गर्जो टर्न सक्दछ । यो उदाहरणमा एउटा नोटले ८ जनाको गर्जो एकै दिनमा टरेको छ । तर, यहाँनेर दुई वटा ध्यान दिन योग्य कुरा छन्- समाजमा ८ जना मात्र मान्छे छैनन् । ९ देखि उताको मान्छेको गर्जो त्यही मुद्राले टार्न सक्दैन । यदि ८ जनाको गर्जोको कुरा गर्ने हो भने त्यो अर्थतन्त्रको चक्र नचुँडिंदा नै हल हुन्छ ।

यदि ९ माथिका मान्छेको कुरा गर्ने हो थप मौद्रिकीकरण जरूरी हुन्छ । के हाम्रो आर्थिक क्रियाकलाप त्यति छिटोछिटो होलान् ? सर्कुलेशन सही-सलामत छ त ? एक त सर्कुलेशन नै सही-सलामत छैन अझ न्यून मौद्रिकीकरणको समस्या छ भने त्यसले झनै ठूलो समस्या ल्याउँछ ।

नेपालमा अहिले अर्थतन्त्रको चक्र चुँडिनुको मुख्य पाँच वटा कारण हुन सक्दछन् । पहिलो कारण त सरकार आफैं हो- सरकारले पूँजीगत खर्च गर्न नसक्दा बजारमा अर्थतन्त्रको चक्र चुँडियो । सरकारको कोषमा पैसा रह्यो, बजारमा गएन । अझ भनौं सरकारसँग पूँजीगत खर्च गर्ने क्षमता नै सीमित भइसकेको छ ।

सरकारले ९८ अर्ब त ठेकेदारहरूको मात्रै भुक्तानी दिन बाँकी छ । अब ठेकेदारले श्रमिक र पसलेहरूको पैसा कसरी तिर्लान् ? अर्को एक तथ्यांकले भन्छ- फागुन २२ गतेसम्मको राजस्व ५ खर्ब ५५ अर्ब थियो, त्यसमध्ये ५ खर्ब ८७ अर्ब त चालु खर्चमै गइसक्यो ! अब विदेशी ऋण नलिइकन सरकारले पूँजीपति खर्च कसरी गर्दछ ? स्वयं ती ठेकेदारहरूको भुक्तानी कसरी तिर्छ ?

अर्थतन्त्रको चक्र चुँडाल्ने तेस्रो कारक तत्व भने बैंक मालिकहरू हुन् । बैंकिङ क्षेत्रको ‘श्वेतबस्त्रधारी भ्रष्टाचार’ हो ऋण मिलेमतो । कुल ऋण सुविधाको ७० प्रतिशत बैंक मालिकले एकअर्काको बैंकमा घुमाएर आफैं उपभोग गर्दछन् । बाँकी ३० प्रतिशत मात्र आम जनतामा जान्छ । बैंक मालिकहरूको ब्याजदर ६ प्रतिशत मात्रै छ र आम जनताको १८ प्रतिशत । यसले गर्दा आर्थिक अल्पतन्त्र निर्माण भई सर्वसाधारणका बीचमा अर्थतन्त्रको चक्र चुँडिएको छ ।

तेस्रो कारण हो- अर्थतन्त्रको आयात र उपभोगमुखी चरित्र । जसले अर्थतन्त्रलाई पोखरी जस्तो पैसा जम्ने  (पन्ड इकोनमी) को साटो पाइपबाट पानी जाने तर पाइप ओछ्याएको जमिन सुख्खै हुने (पाइपलाइन इकोनमी) जस्तो बनाएको छ । आयातमा मूलतः वैदेशिक मुद्रामा भुक्तान गरिने पनि सीमा क्षेत्रबाट विशेषतः भारतीय व्यापारीले नेपाली रुपैयाँ राम्रै मात्रा खैंचिएका हुनसक्दछन् ।

चौथो- रेमिटेन्सबाट भारतले नेपाली रुपैयाँ राम्रै गरी खैंचिएको हुन सक्दछ । यद्यपि यो मेरो अनुमान मात्रै हो, पुष्टि गर्ने तथ्यांक उपलब्ध छैन र यो पाटोबाट कसैले अध्ययन गरेको पनि देखिन्न । भारतबाहेक अरू देशसँग यो समस्या हुन सक्दैन, भए पनि थोरै मात्र हुन्छ ।

पाँचौं- स्वयं राष्ट्र बैंकले नै न्यून मौद्रिकीकरण गरेको हुन सक्दछ । राष्ट्र बैंकका एक कर्मचारीका अनुसार स्थापित मौद्रिक मानकको ५० प्रतिशत मात्र मौद्रिकीकरण हुने गर्दछ । अर्को कुरा- २०१७ साल वैशाख १ यता नेपालको मौद्रिक नीतिमा कुनै उल्लेखनीय परिवर्तन देखिन्न विशेषतः नेपाल-भारत सम्बन्धका दृष्टिकोणबाट । र यो तथ्य हामी बिर्सन सक्दैनौं कि नेपालको आयात-निर्यात व्यापारको करिब ७० प्रतिशत एक्लै भारतसँग छ । के विगत करिब ६० वर्षदेखि नेपाल र भारतको अर्थतन्त्रको अवस्था उस्तै छ त ? अवश्य छैन ।

पुनश्चः यी व्यावहारिक समस्यालाई रोबर्ट मुन्डेलको ‘अप्टिमम् करेन्सी एरिया’ सिद्धान्तबाट संपरीक्षण गरौं । भूमण्डलीकरण, श्रम, पूँजी र प्रविधिको अन्तर्राष्ट्रिय प्रवाह, वैश्विक लागतस्तर र मूल्य प्रतिस्पर्धा विद्यमान अर्थतन्त्रमा मौद्रिक नीतिको निर्धारण कसरी गर्ने ?

सन् १९६१ मा उनले यसबारे लामो अध्ययन गरेका थिए । विशेषतः यो अध्ययन युरोप र अमेरिकाको सन्दर्भमा आधारित थियो । उनको अध्ययनले भन्छ- अमेरिकाका ५० राज्यको आर्थिकस्तर समान छैन । यदि राज्यहरूको आर्थिकस्तरमा आधारित भएर मौद्रिक नीति निर्धारण हुन्छ भनेर मान्ने हो भने अमेरिकी राज्यहरूभित्रै डलरको भाउ वा विनिमय दर फरक-फरक हुनुपर्ने हो । तर किन हुँदैन ? किनकि त्यहाँ एउटै संयुक्त राज्य अमेरिका र राज्यको विश्वसनीयता उपस्थित छ । अर्थात् मुद्राको मूल्य, विनिमय दर र त्यसको अर्थतन्त्रीय प्रभावमा राजनीतिक विश्वसनीयता र इच्छाशक्तिको समेत भूमिका हुने रहेछ ।

ठीक यही तर्कलाई दक्षिण एशियामा हेरौं- भारतीय राज्यहरूको आर्थिक स्थिति समान छैन, अझ उत्तरी राज्य बिहार, उत्तरप्रदेशसँग अन्य राज्यको तुलना गर्दा त्यो धेरै फरक छ । तर भारुको स्वीकार्यता समान छ । अर्कोतिर विगत ६० वर्षदेखि नेपाल र भारतको आर्थिक स्थिति वा विकासक्रम एउटै हैन, तथापि हामीले पेगिङ गरेर स्थिर विनिमय दर कायम राखेका छौं ? यो आर्थिक निर्णय हो कि राजनीतिक निर्णय ?

यो उदाहरणबाट के प्रष्ट हुन्छ भने मौद्रिकीकरण नीति र विनिमय दरमा आर्थिक कारण मात्र जिम्मेवार हुन्छ भन्ने तर्क झूटो हो । नेपालको आर्थिक, वित्तीय र मौद्रिक स्थितिमा समस्या छ भने त्यो त्यही क्षेत्रको समस्या मात्र हैन, राज्यको विश्वसनीयता र राजनीतिक इच्छाशक्तिको विषय पनि हो । समस्याको राम्रो अध्ययन नगर्ने तदर्थवादी अर्थतन्त्र र चलतेचलाते आर्थिक प्रशासकहरूले सृजना गरेको समस्या पनि हो ।

अर्थतन्त्रको प्राकृतिक समस्या र मानवीय पहलकदमीको अभावबाट सृजित हुने समस्या एकै हैनन् । यो कोणबाट हेर्दा हाम्रो अर्थतन्त्र, वित्तीय र मौद्रिक स्थिति ठीक छैन भने धेरै हदसम्म हाम्रो राजनीति र आर्थिक प्रशासकहरूले सृजना गरेको समस्या हो भन्ने अर्थ लाग्दछ ।

मुन्डेलको अर्को अध्ययन युरोपमा साझा मुद्रा ‘युरो’ किन सबैका लागि फाइदाजनक हुन सक्दछ भन्ने बारेमा उनका तर्कमा १० कारण पाइन्छन् । उनी भन्छन् कि- अप्टिमम् करेन्सी एरिया ती क्षेत्रहरू हुन सक्दछन्- जहाँ १. श्रमिकको आवतजावत, २. पूँजीको आप्रवाह, ३. भौगोलिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक निकटता, ४. समान व्यवसाय चक्र, ५. मौद्रिक जोखिमको साझेदारी गर्ने भावना, ६. मूल्य र ज्याला लचिलोपन, ७. मुद्रास्फीतिको समानता, ८. सघन व्यापार सम्बन्ध, ९. आर्थिक खुलापन, १०. मौद्रिक नीतिमा अन्तर्राष्ट्रिय आबद्धता र वित्तीय अनुशासनप्रतिको प्रतिबद्धता ।

मुन्डेलले युरोपमा यी चरित्रहरू देखेका थिए, तसर्थ उनले ‘युरो प्रचलन’ गर्न राजनीतिक नेतृत्वलाई प्रेरित गरे । मुन्डेलका यी मानकहरू दक्षिणएशियाका लागि पनि जस्ताको त्यस्तै देखिन्छन् । तर, युरोप र दक्षिणएशियाको भिन्नता त्यहाँ राजनीतिक इच्छाशक्ति थियो, यहाँ भएन ।

यसको सीधा अर्थ- हामी ‘आर्थिक युनियन’ र ‘साझा मुद्रा’ को अवधारणामा जान डराउनुहुँदैन भन्ने हो । यसो भन्न नेपालमा निकै ठूलो साहस चाहिन्छ । करिअरिष्ट राजनीतिज्ञहरूले यसो भन्ने जोखिम उठाउन सक्दैनन् किनकि त्यसले मुद्राको भिन्न उपस्थितिलाई ‘सार्वभौमसत्ताको मौद्रिक प्रतीक’ मान्दछ । भिन्न मुद्रा र करेन्सी पेगिङपछि नेपालको मात्रात्मक विकास आवश्यक भएको छ, तर यो अर्थतन्त्रको गुणात्मक विकास हो कि हैन वा बितेका ६० वर्षमा जस्तै गरी चलेर अर्थतन्त्रले भविष्यमा पनि गुणात्मक विकास गर्न सक्दछ कि सक्दैन भन्ने प्रश्न भने अनुत्तरित छ ।

यहाँनेर फेरि युरोपियन युनियन, युरो, बेलायत र पाउन्डको उदाहरणबाट हेरौं । युरोपको पुरानो र शक्तिशाली राज्य त आखिर बेलायत नै थियो, फेरि त्यही किन बे्रक्जिट भयो ? किन युरोपका अरू देशमा भएन ? यही प्रश्न दक्षिणएशियामा उठ्न सक्दछ र त्यसको उत्तर के हो भने- ‘आर्थिक युनियन’ र ‘साझा मुद्रा’ ले ठूला र शक्तिशालीलाई मात्र फाइदा हुन्छ भन्ने तर्क गलत हो । यदि त्यसो हुन्थ्यो त युरोपियन युनियन र युरोबाट सबैभन्दा बढी फाइदा बेलायतलाई हुनुपर्दथ्यो र त्यहाँ ब्रेक्जिट नहुनुपर्दथ्यो । बरु त्यस्तो भावना सानो युरोपेली राज्यमा देखिनुपर्दथ्यो, जो भएको छैन ।

यो सम्बन्धलाई व्याख्या गर्ने दुई वटा तरिका छन् । एउटा त ‘मत्स्य न्याय’को सिद्धान्त हो । ठूलो अर्थतन्त्रले सानो अर्थतन्त्रलाई खान्छ भन्ने डर । नेपालमा पनि यो भावना धेरै बलियो छ कि विदेशीहरूले नेपाललाई लुटेका छन् । निःसन्देह शक्ति सम्बन्ध असमान र निर्दयी रहँदा ठूला र शक्तिशालीले सानालाई लुट्ने वा खाने नै हुन् । यसमा विमति भएन ।

‘मत्स्य न्याय’को सिद्धान्त सृष्टिको, प्रकृतिको एक मात्र नियम भने हैन । सबै समस्यालाई यसैसँग सादृश्य गर्न सकिंदैन । ठूला अर्थतन्त्र र साना अर्थतन्त्रबीच ‘गाई-बाच्छोको सम्बन्ध’ -काउ-काल्फ रिलेसन) पनि हुन सक्दछ । मुन्डेलको अप्टिमम् करेन्सी एरिया सिद्धान्त, युरोपियन युनियन र युरो मुद्राको प्रचलन, त्यसपछि साना युरोपेली राज्यहरूको आर्थिक सबलीकरण र उल्टै बेलायत उतर्सिएको घटनाबाट दक्षिणएशियाले धेरै कुरा सिक्न सक्दछ ।

निष्कर्षमा भन्ने हो भने-

एक, नेपालको आर्थिक संकट आर्थिक, मौद्रिक तथा वित्तीय मात्र हैन, यो मुख्यतः राजनीतिक इच्छाशक्तिको संकट हो ।

दोस्रो- नेपालको आर्थिक संकट मात्र नेपालको आर्थिक संकट हैन, यो वैश्विक वा क्षेत्रीय संकटको एक अंश हो ।

तेस्रो कुरा- चलतेचलाते आर्थिक, वित्तीय र मौद्रिक नीतिबाट यसको समाधान संभव छैन, यसका लागि साहसिक फड्को मार्न जरूरी छ ।

चौथो कुरा- यो पाटोबाट नेपालमा कुनै निष्पक्ष, तटस्थ र वस्तुसंगत अध्ययन गरिएको छैन, जो गर्न अत्यावश्यक भइसकेको छ ।

र पाँचौं- अहिलेको हाम्रो नेतृत्व प्रणाली चाहे प्रधानमन्त्री, अर्थ मन्त्रालयको वा राष्ट्र बैंकको नेतृत्वबाट यो कुरा संभव छैन । देशले नेतृत्व प्रणालीमै साहसिक फड्को मार्न जरूरी छ ।

हाम्रो आर्थिक नेतृत्व बिल्कुलै तदर्थवादी छ । यसले अर्थतन्त्रको सुस्ततामा कुनै साहसिक हस्तक्षेप गर्ने आँट नै गर्दैन । चलतेचलाते ढंगले जागिर पचाउने र कमभन्दा कम जोखिम मोलेर कार्यकाल पूरा गर्ने धारणाबाट परिचालित हुन्छ । नेतृत्वमा साहसिक अर्थनीति अपनाउन सक्ने स्तरको गाम्भीर्य, विज्ञता र संवेदनशीलता नै पाइँदैन ।

(यो आलेख गत हप्ताको ‘बजारमा छैन, कहाँ गयो पैसा, कसले लुकायो ?’ शृंखलाकै थप कडी हो ।)