+
+

‘डराएर मुद्दा फैसला गर्न नखोज्ने पनि कहीं न्यायाधीश हुन्छ ?’

संवैधानिक व्याख्या गर्ने जिम्मेवारी पाएको न्यायाधीशले ‘मलाई भोलि महाभियोग लाग्छ कि ? समस्या हुन्छ कि ?’ भनेर डराएर फैसला गर्न नखोज्ने हो भने ती कसरी न्यायाधीश भए ? उनीहरू रहने ठाउँ कसरी न्यायपालिका भयो ?

मोहनराज आचार्य, अधिवक्ता मोहनराज आचार्य, अधिवक्ता
२०७९ फागुन २९ गते ९:५५

अरू सामान्य मुद्दाहरू जस्तै राजनीतिक अर्थ राख्ने संवैधानिक र कानुनी विषयहरू हेर्ने जिम्मेवारी समेत अदालतको हो । संवैधानिक विवाद जोडिएका कतिपय मुद्दा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा छन् ।

राष्ट्रिय राजनीतिमा महत्व राख्ने संवैधानिक र कानुनी प्रश्न जोडिएका मुद्दा संवैधानिक इजलासमा पुगेका छन् । प्रधानन्यायाधीशको न्यायिक टिप्पणीका आधारमा केही मुद्दा संवैधानिक इजलासमा पुगेका छन् । गम्भीर संवैधानिक व्याख्याका लागि यो खालको आदेश भएको देखिन्छ ।

सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक इजलासबाट नै ढिलासुस्ती भएको छ भने अरू इजलासले पनि त्यसो गर्नु स्वाभाविक देखिने भयो । माथिबाट नै ढिलासुस्ती भइरहने हो भने तल ढिलासुस्ती हुनु स्वाभाविक ठहरिन सक्छ । संघात्मक नभई एकात्मक प्रकृतिको न्यायपालिका भएकाले पनि माथिल्लो तहबाट नै यो प्रवृत्ति सच्याउनुपर्छ ।

भनिन्छ, संवैधानिक र राजनीतिक विषय छुट्याउने मसिनो रेखा मात्रै हुन्छ । कतिपय अवस्थामा त कुन राजनीतिक विषय हो, कुन संवैधानिक विवाद हो छुट्याउन समेत गाह्रो हुन्छ । त्यसले संवैधानिक व्याख्यासँग जोडिएका विषयहरू पनि राजनीतिक अर्थ र महत्वयुक्त हुन्छन् ।

संविधान र राजनीति जोडिएका विषयमा अलि लामो व्याख्या गर्नुपर्ने अवस्था आउने रहेछ । अलि लामो सुनुवाइ गर्नुपर्ने पनि हुनसक्छ । तुलनात्मक रूपमा अलि धेरै कानुन व्यवसायीहरू संलग्न भएकाले समय पनि लाग्छ ।

संवैधानिक विवादको व्याख्याका लागि बनाइएको छुट्टै संवैधानिक इजलासले त्यो भावना अनुसार काम गर्न सकेन । केही मुद्दामा छरितो न्यायनिरुपण र राम्रो व्याख्या भएपछि अरू कैयौं मुद्दा अड्किएका छन् । केही मुद्दाहरूमा ज्यादा विलम्ब भएको छ ।

मनोमानी र जथाभावी रूपमा यसरी अध्यादेश ल्याउन मिल्दैन भनेर व्याख्या हुनसकेको भए यो प्रवृत्ति दोहोरिंदैनथ्यो । अदालत पनि संवैधानिक विधिशास्त्र स्थापनाको मामिलामा चुक्दै गएको देखिन्छ

अघिल्लो कार्यकालको निर्वाचन विवाद अहिलेसम्म फैसला भएको छैन । प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएकाले अब ‘यो विषयको औचित्य सकिएकाले बोलिरहनु परेन’ भन्ने आदेश आउने निश्चित छ । हामीले नेपाल कानुन समाजबाट यसबारेमा अध्ययन गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतकै न्यायाधीश र पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू बीच समेत यसबारेमा छलफल भएको थियो ।

राजनीति जोडिएका मुद्दाहरूलाई मसिनो गरी हेर्ने हो भने कतै न कतै, कुनै ढंगले राजनीतिक रुचि भयो कि भन्ने देखिन्छ । राजनीतिक रुचिका कारण मुद्दा रोकिएको हो कि भन्ने पर्छ, कताकता व्यवहारमा पनि त्यस्तै देखिन्छ ।

संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा भएको ५२ जना पदाधिकारीहरूको नियुक्ति सम्बन्धी विवादमा अहिलेसम्म सुनुवाइ भएको छैन । बारम्बार पेशी सर्दै आएको छ । त्यही कारणले गर्दा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग ‘ए’ बाट ‘बी’ ग्रेडमा पुग्ने अवस्था आएको छ ।

यस्तै दुरवस्थाका कारण आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरूले राजिनामा दिएर भए पनि आयोगको स्तर र साख नघटाउने भन्नेबारेमा छलफल समेत भएको थियो । यस्ता मुद्दाहरू बारम्बार लम्बिएका कारण कतिपयलाई केवल राजनीतिक स्वार्थकै कारण मुद्दा रोकिएको हो कि भन्ने परेको हुनसक्छ ।

मुलुकको हकहित, सुशासन र अरू सवालमा दीर्घकालीन महत्व राख्ने प्रश्न जोडिएका मुद्दामा छिटोछरितो न्याय निरुपण हुनुपर्छ । राजाको शासनकालमा समेत मानवअधिकार आयोग ‘बी’ ग्रेडमा झरेको थिएन । अहिले लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था भएको बेलामा मुलुक ‘बी’ ग्रेडमा जाने अवस्था आउनु विडम्बना हो । अदालतले गम्भीरतापूर्वक यस्ता विषयमा ध्यान दिएको भए हुन्थ्यो ।

संवैधानिक पदाधिकारी विरुद्धको मुद्दामा निकै किचलो भयो । सुनुवाइमा यति ढिला भयो कि अब उनीहरूको नियुक्ति उल्टिए पनि संवैधानिक निकायमा ती पदाधिकारीहरूले लामो समयसम्म गरेका कामकारबाही अभिलेखका रूपमा रहनेछन् । उनीहरूले समेत अन्योलमा काम गरिरहेका छन् ।

कानुन व्यवसायी पृष्ठभूमिबाट सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशहरू लैजाने क्रम बढ्दो छ । त्यस्तो अवस्थामा दलीय कोटाबाट नियुक्ति हुने परिपाटीका कारण पनि केहीको हकमा प्रश्न उठेको हो । न्यायाधीशहरूले पनि कतिपय मुद्दामा ढिलाइ गरेका छन् ।

संसदीय सुनुवाइ प्रणाली प्रभावकारी हुन सकेन, निकै कर्मकाण्डी भयो । कानुन व्यवसायीहरूले पनि नेतृत्वको स्वच्छता आवश्यक रहेको आवाज उठाइरहेका हुन् । मुद्दा सर्दै जाने, हेर्न नमिल्ने बनाउने वा हेर्न नभ्याउने क्रम अहिले पनि देखिन्छ ।

राजनीतिक विषयवस्तु जोडिएका विषयमा अदालतले समयमा निरुपण नगरेका कारण अन्योल भएको छ । केही मुद्दाहरूमा अस्वाभाविक ढिलाइ भएको मान्न सकिन्छ । कतिपय मुद्दाहरू किन अड्काएर राखेको होला भनी शंका हुने गरी काम भएका छन् ।

हाम्रोमा कहिलेकाहीं न्यायाधीशहरू नै राजनीतिमा मुछिए जस्तो शंका हुनथाल्यो, त्यो गलत हो । राष्ट्रपति होस् या प्रधानमन्त्री, उसको कदमबारे संवैधानिक व्याख्या गर्ने जिम्मेवारी पाएको न्यायाधीशले ‘मलाई भोलि महाभियोग लाग्छ कि ? भोलि समस्या हुन्छ कि ?’ भनेर डराएर फैसला गर्न नखोज्ने, मुद्दा नहेर्ने हो भने ती कसरी न्यायाधीश भए ? उनीहरू रहने ठाउँ कसरी न्यायपालिका भयो र ?

अर्कोतर्फ, कुनै मुद्दाको न्याय निरुपणका कारणले सांसदहरूले महाभियोगको कारबाही अगाडि बढाउन पनि मिल्दैन । कसैको पक्षमा वा विपक्षमा मुद्दा फैसला गरेकै कारण न्यायाधीशमाथि मुद्दा लगाउन मिल्दैन । तर, बेलाबेलामा यस्ता हल्ला चल्ने गरेको छ, जुन गलत हो ।

संविधान जारी भएपछि दुई सरकारका पालामा निकै अध्यादेश आए । हामीले गरेको एक अध्ययन अनुसार, यो अवधिमा ४९ वटा अध्यादेश आएछन् । संसद अधिवेशन सुरु हुनासाथ अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न सरकारले तदारुकता देखाउन सकेको छैन ।

४९ मध्ये ६ वटा अध्यादेशमा मात्रै प्रतिस्थापन विधेयक दर्ता भएका छन् । यस्तो हुँदा बाँकी अध्यादेशहरू राजनीतिक स्वार्थमा आएका थिए भन्ने अर्थ लगाउनुपर्ने भयो । जुनसुकै दल, सरकार वा नेतृत्वले गरेको भए पनि यो एकदम तानाशाही प्रवृत्ति हो । यस्तो प्रवृत्तिमाथि संसदले प्रश्न र निगरानी गरेको देखिंदैन । विपक्षी दल र नागरिक समाज समेत यस मामिलामा मौन छन् । यस्ता विवादमा अदालतले पनि व्याख्या गर्न सकेन ।

अध्यादेशको औचित्य के हो ? कहाँसम्म जान मिल्छ ? के गर्न हुने हो ? के गर्न नहुने हो ? भन्ने सवालमा व्याख्या गरेको भए आगामी दिनमा यस्तो हिम्मत हुने थिएन । मनोमानी र जथाभावी रूपमा यसरी अध्यादेश ल्याउन मिल्दैन भनेर व्याख्या हुनसकेको भए यो प्रवृत्ति दोहोरिंदैनथ्यो । अदालत पनि संवैधानिक विधिशास्त्र स्थापनाको मामिलामा चुक्दै गएको देखिन्छ ।

(सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको कामकारबाही र न्याय निरुपणमाथि अध्ययन गरेका अधिवक्ता आचार्यसँग अनलाइनखबरकर्मी कृष्ण ज्ञवालीले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

धेरै कमेन्ट गरिएका

छुटाउनुभयो कि ?