‘डराएर मुद्दा फैसला गर्न नखोज्ने पनि कहीं न्यायाधीश हुन्छ ?’

अरू सामान्य मुद्दाहरू जस्तै राजनीतिक अर्थ राख्ने संवैधानिक र कानुनी विषयहरू हेर्ने जिम्मेवारी समेत अदालतको हो । संवैधानिक विवाद जोडिएका कतिपय मुद्दा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा छन् ।

राष्ट्रिय राजनीतिमा महत्व राख्ने संवैधानिक र कानुनी प्रश्न जोडिएका मुद्दा संवैधानिक इजलासमा पुगेका छन् । प्रधानन्यायाधीशको न्यायिक टिप्पणीका आधारमा केही मुद्दा संवैधानिक इजलासमा पुगेका छन् । गम्भीर संवैधानिक व्याख्याका लागि यो खालको आदेश भएको देखिन्छ ।

सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक इजलासबाट नै ढिलासुस्ती भएको छ भने अरू इजलासले पनि त्यसो गर्नु स्वाभाविक देखिने भयो । माथिबाट नै ढिलासुस्ती भइरहने हो भने तल ढिलासुस्ती हुनु स्वाभाविक ठहरिन सक्छ । संघात्मक नभई एकात्मक प्रकृतिको न्यायपालिका भएकाले पनि माथिल्लो तहबाट नै यो प्रवृत्ति सच्याउनुपर्छ ।

भनिन्छ, संवैधानिक र राजनीतिक विषय छुट्याउने मसिनो रेखा मात्रै हुन्छ । कतिपय अवस्थामा त कुन राजनीतिक विषय हो, कुन संवैधानिक विवाद हो छुट्याउन समेत गाह्रो हुन्छ । त्यसले संवैधानिक व्याख्यासँग जोडिएका विषयहरू पनि राजनीतिक अर्थ र महत्वयुक्त हुन्छन् ।

संविधान र राजनीति जोडिएका विषयमा अलि लामो व्याख्या गर्नुपर्ने अवस्था आउने रहेछ । अलि लामो सुनुवाइ गर्नुपर्ने पनि हुनसक्छ । तुलनात्मक रूपमा अलि धेरै कानुन व्यवसायीहरू संलग्न भएकाले समय पनि लाग्छ ।

संवैधानिक विवादको व्याख्याका लागि बनाइएको छुट्टै संवैधानिक इजलासले त्यो भावना अनुसार काम गर्न सकेन । केही मुद्दामा छरितो न्यायनिरुपण र राम्रो व्याख्या भएपछि अरू कैयौं मुद्दा अड्किएका छन् । केही मुद्दाहरूमा ज्यादा विलम्ब भएको छ ।

अघिल्लो कार्यकालको निर्वाचन विवाद अहिलेसम्म फैसला भएको छैन । प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएकाले अब ‘यो विषयको औचित्य सकिएकाले बोलिरहनु परेन’ भन्ने आदेश आउने निश्चित छ । हामीले नेपाल कानुन समाजबाट यसबारेमा अध्ययन गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतकै न्यायाधीश र पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू बीच समेत यसबारेमा छलफल भएको थियो ।

राजनीति जोडिएका मुद्दाहरूलाई मसिनो गरी हेर्ने हो भने कतै न कतै, कुनै ढंगले राजनीतिक रुचि भयो कि भन्ने देखिन्छ । राजनीतिक रुचिका कारण मुद्दा रोकिएको हो कि भन्ने पर्छ, कताकता व्यवहारमा पनि त्यस्तै देखिन्छ ।

संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा भएको ५२ जना पदाधिकारीहरूको नियुक्ति सम्बन्धी विवादमा अहिलेसम्म सुनुवाइ भएको छैन । बारम्बार पेशी सर्दै आएको छ । त्यही कारणले गर्दा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग ‘ए’ बाट ‘बी’ ग्रेडमा पुग्ने अवस्था आएको छ ।

यस्तै दुरवस्थाका कारण आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरूले राजिनामा दिएर भए पनि आयोगको स्तर र साख नघटाउने भन्नेबारेमा छलफल समेत भएको थियो । यस्ता मुद्दाहरू बारम्बार लम्बिएका कारण कतिपयलाई केवल राजनीतिक स्वार्थकै कारण मुद्दा रोकिएको हो कि भन्ने परेको हुनसक्छ ।

मुलुकको हकहित, सुशासन र अरू सवालमा दीर्घकालीन महत्व राख्ने प्रश्न जोडिएका मुद्दामा छिटोछरितो न्याय निरुपण हुनुपर्छ । राजाको शासनकालमा समेत मानवअधिकार आयोग ‘बी’ ग्रेडमा झरेको थिएन । अहिले लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था भएको बेलामा मुलुक ‘बी’ ग्रेडमा जाने अवस्था आउनु विडम्बना हो । अदालतले गम्भीरतापूर्वक यस्ता विषयमा ध्यान दिएको भए हुन्थ्यो ।

संवैधानिक पदाधिकारी विरुद्धको मुद्दामा निकै किचलो भयो । सुनुवाइमा यति ढिला भयो कि अब उनीहरूको नियुक्ति उल्टिए पनि संवैधानिक निकायमा ती पदाधिकारीहरूले लामो समयसम्म गरेका कामकारबाही अभिलेखका रूपमा रहनेछन् । उनीहरूले समेत अन्योलमा काम गरिरहेका छन् ।

कानुन व्यवसायी पृष्ठभूमिबाट सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशहरू लैजाने क्रम बढ्दो छ । त्यस्तो अवस्थामा दलीय कोटाबाट नियुक्ति हुने परिपाटीका कारण पनि केहीको हकमा प्रश्न उठेको हो । न्यायाधीशहरूले पनि कतिपय मुद्दामा ढिलाइ गरेका छन् ।

संसदीय सुनुवाइ प्रणाली प्रभावकारी हुन सकेन, निकै कर्मकाण्डी भयो । कानुन व्यवसायीहरूले पनि नेतृत्वको स्वच्छता आवश्यक रहेको आवाज उठाइरहेका हुन् । मुद्दा सर्दै जाने, हेर्न नमिल्ने बनाउने वा हेर्न नभ्याउने क्रम अहिले पनि देखिन्छ ।

राजनीतिक विषयवस्तु जोडिएका विषयमा अदालतले समयमा निरुपण नगरेका कारण अन्योल भएको छ । केही मुद्दाहरूमा अस्वाभाविक ढिलाइ भएको मान्न सकिन्छ । कतिपय मुद्दाहरू किन अड्काएर राखेको होला भनी शंका हुने गरी काम भएका छन् ।

हाम्रोमा कहिलेकाहीं न्यायाधीशहरू नै राजनीतिमा मुछिए जस्तो शंका हुनथाल्यो, त्यो गलत हो । राष्ट्रपति होस् या प्रधानमन्त्री, उसको कदमबारे संवैधानिक व्याख्या गर्ने जिम्मेवारी पाएको न्यायाधीशले ‘मलाई भोलि महाभियोग लाग्छ कि ? भोलि समस्या हुन्छ कि ?’ भनेर डराएर फैसला गर्न नखोज्ने, मुद्दा नहेर्ने हो भने ती कसरी न्यायाधीश भए ? उनीहरू रहने ठाउँ कसरी न्यायपालिका भयो र ?

अर्कोतर्फ, कुनै मुद्दाको न्याय निरुपणका कारणले सांसदहरूले महाभियोगको कारबाही अगाडि बढाउन पनि मिल्दैन । कसैको पक्षमा वा विपक्षमा मुद्दा फैसला गरेकै कारण न्यायाधीशमाथि मुद्दा लगाउन मिल्दैन । तर, बेलाबेलामा यस्ता हल्ला चल्ने गरेको छ, जुन गलत हो ।

संविधान जारी भएपछि दुई सरकारका पालामा निकै अध्यादेश आए । हामीले गरेको एक अध्ययन अनुसार, यो अवधिमा ४९ वटा अध्यादेश आएछन् । संसद अधिवेशन सुरु हुनासाथ अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न सरकारले तदारुकता देखाउन सकेको छैन ।

४९ मध्ये ६ वटा अध्यादेशमा मात्रै प्रतिस्थापन विधेयक दर्ता भएका छन् । यस्तो हुँदा बाँकी अध्यादेशहरू राजनीतिक स्वार्थमा आएका थिए भन्ने अर्थ लगाउनुपर्ने भयो । जुनसुकै दल, सरकार वा नेतृत्वले गरेको भए पनि यो एकदम तानाशाही प्रवृत्ति हो । यस्तो प्रवृत्तिमाथि संसदले प्रश्न र निगरानी गरेको देखिंदैन । विपक्षी दल र नागरिक समाज समेत यस मामिलामा मौन छन् । यस्ता विवादमा अदालतले पनि व्याख्या गर्न सकेन ।

अध्यादेशको औचित्य के हो ? कहाँसम्म जान मिल्छ ? के गर्न हुने हो ? के गर्न नहुने हो ? भन्ने सवालमा व्याख्या गरेको भए आगामी दिनमा यस्तो हिम्मत हुने थिएन । मनोमानी र जथाभावी रूपमा यसरी अध्यादेश ल्याउन मिल्दैन भनेर व्याख्या हुनसकेको भए यो प्रवृत्ति दोहोरिंदैनथ्यो । अदालत पनि संवैधानिक विधिशास्त्र स्थापनाको मामिलामा चुक्दै गएको देखिन्छ ।

(सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको कामकारबाही र न्याय निरुपणमाथि अध्ययन गरेका अधिवक्ता आचार्यसँग अनलाइनखबरकर्मी कृष्ण ज्ञवालीले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)

यो पनि पढ्नुहोस

राजनीतिज्ञ जोडिएका मुद्दा सधैं ढिलो

यो पनि पढ्नुहोस

‘अनावश्यक आदेश गरेर मुद्दा लम्ब्याइदिएका अनेक उदाहरण छन्’